समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ, चौतर्फी विरोधपछि सबै रिहा

<img src="https://www.lumbinisanchar.com/wp-content/uploads/2026/10/FB_IMG_1793374653046-400x220.jpg" alt=""/> <p>काठमाडौं । विभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालय तथा समाचार कक्षमै प्रवेश गरी प्रहरीले पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र प्रेस काउन्सिल नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।</p> <p>समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने तथा खोजी गर्ने प्रहरी कारबाहीको चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा पक्राउ परेका सबै पत्रकार शुक्रबार राति रिहा भएका छन्।</p> <p>शुक्रबार दिउँसोदेखि साँझसम्म उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र साइबर ब्युरोका प्रहरी टोली सादा पोशाकमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालय पुगेका थिए।</p> <p>प्रहरीले नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई नयाँबानेश्वरस्थित कार्यालयको समाचार कक्षबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यस्तै, मोटिभेट न्युजका अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादक शोभराज बराल र डीएनए खबरका प्रधानसम्पादक धीरज बस्नेतलाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको थियो।</p> <p>प्रहरी टोली नयाँ पत्रिका दैनिकको कार्यालयमा पत्रकार नवराज मैनालीको खोजी गर्दै पुगेको थियो। त्यस्तै, दियो पोस्ट अनलाइनका प्रधानसम्पादक सुदीप विश्वकर्मा र समाचार संयोजक मदन ढुंगानासँग सोधपुछ गर्न प्रहरी टोली अनामनगरस्थित कार्यालय पुगेको थियो। तर, उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको पुष्टि भएको छैन। केही सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरीले पत्रकारका मोबाइलसमेत जाँच गरेको बताइएको छ।</p> <p><strong>समाचार प्रकाशनपछि प्रहरी कारबाही:</strong></p> <p>प्रहरीको कारबाही प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले पदबाट हटाउने तयारी गरेको र उनले कानुनी परामर्श थालेको भन्ने समाचार प्रकाशनसँग जोडिएको बताइएको छ। नेपाल प्रेसमा प्रकाशित उक्त समाचारमा आईजीपी कार्कीलाई हटाउने तयारी भइरहेको दाबी गरिएको थियो।</p> <p>त्यस्तै, बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटाको मोबाइलमा भेटिएका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क विवरण तथा सम्बन्धबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार पनि प्रहरीको चासोको विषय बनेको बताइएको छ।</p> <p>प्रहरीले साइबर ब्युरोको पत्रका आधारमा पत्रकारहरूलाई सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको जनाएको थियो। तर, पक्राउको स्पष्ट कारण, पक्राउ पुर्जी र अदालतको अनुमति सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट जानकारी दिइएको थिएन। यही विषयलाई लिएर प्रेस काउन्सिल नेपालले कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको हो।</p> <p>प्रेस काउन्सिलको गम्भीर आपत्ति:</p> <p>प्रेस काउन्सिल नेपालले शुक्रबार कार्यालय समय सकिएपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षमा प्रवेश गरी सादा पोशाकका प्रहरीले पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएको तथा पक्राउ गर्ने प्रयास गरेको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।</p> <p>काउन्सिलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पक्राउको स्पष्ट कारण नखुलाइएको, पक्राउ पुर्जी नदेखाइएको, अदालतको अनुमति लिइएको प्रमाण नदेखाइएको र पत्रकारविरुद्ध जाहेरी परेको विषयसमेत स्पष्ट नभएको अवस्थामा गरिएको कारबाहीप्रति आपत्ति जनाइएको छ। लगातार दुई दिन सार्वजनिक बिदा पर्नुअघि पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिनु थप गम्भीर विषय भएको काउन्सिलको भनाइ छ।</p> <p>समाचार सामग्रीप्रति असहमति वा पत्रकार आचारसंहितासम्बन्धी उजुरी परे त्यसको छानबिन, अनुगमन र निरूपण गर्ने कानुनी जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिल नेपालको रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।</p> <p>समाचारकै विषयमा प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनुको सट्टा काउन्सिलको स्थापित विधि र प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न नेपाल सरकार, प्रहरी प्रशासन तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई काउन्सिलले आग्रह गरेको छ।</p> <p>काउन्सिलले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारको अवस्था र पक्राउको कानुनी आधार तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै कानुनी आधारबिना नियन्त्रणमा राखिएको भए तत्काल रिहा गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई सत्यतथ्यमा आधारित समाचार प्रकाशन गर्न तथा पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न पनि अनुरोध गरेको छ।</p> <p>रास्वपाले भन्यो– प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार स्वीकार्य छैन:</p> <p>राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने तथा खोजी गर्ने प्रहरी कारबाहीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।</p> <p>पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लोकतन्त्रको प्राण र सौन्दर्य स्वायत्त, सक्षम र उत्तरदायी संस्थाहरू भएको उल्लेख गर्दै नागरिकको आवाज मुखरित गर्ने सञ्चार जगत्को भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको जनाइएको छ।</p> <p>विज्ञप्तिमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीमा विधिको शासन अनिवार्य पूर्वसर्त भए पनि कानुन कार्यान्वयनको आवरणमा स्वतन्त्र प्रेसलाई भयभीत बनाउने, सञ्चारगृहको गरिमामाथि प्रहार गर्ने र लोकतान्त्रिक संस्थालाई संकुचित पार्ने गतिविधि लोकतान्त्रिक आचरणअनुकूल नहुने उल्लेख छ।</p> <p>प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार नागरिकको सुसूचित हुन पाउने मौलिक अधिकारमाथिको कुठाराघात भएको र पत्रकारिताको विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता तथा अभ्यासअनुसार समाचारको स्रोतको गोपनीयता रक्षा गर्नु सञ्चारकर्मीको अधिकार, दायित्व र पेसागत धर्म भएको पार्टीको भनाइ छ।</p> <p>समाचार सामग्रीप्रति कसैको विमति, गुनासो वा कानुनी प्रश्न उठे त्यसको परीक्षण र निरूपणका लागि राज्यले स्थापित गरेका निश्चित विधि, न्यायिक प्रक्रिया र वैधानिक निकाय सक्रिय रहेको अवस्थामा सञ्चारकर्मीमाथि धरपकड गर्नु विधिको शासनको ठाडो उल्लंघन भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।</p> <p>रास्वपाले समाचार लेखेकै आधारमा नियन्त्रणमा लिइएका र अन्य सञ्चारकर्मीको खोजी भइरहेको भनिएका समाचारका सन्दर्भमा निष्पक्ष, पारदर्शी र यथार्थ छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। गैरकानुनी ढंगले नियन्त्रणमा लिइएका सञ्चारकर्मीलाई ससम्मान र बिनासर्त तत्काल रिहा गर्न पनि पार्टीले सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ।</p> <p>पार्टीले भय, त्रास र अनुचित दबाबबिना निर्भीकतापूर्वक सत्य, तथ्य र निष्ठाको पत्रकारिता गर्न सञ्चारकर्मीलाई आह्वान गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा आफ्नो अडान दोहोर्‍याएको छ।</p> <p>प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पत्रकार रिहा:</p> <p>घटनाको विरोध र आलोचना बढेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले प्रधानमन्त्री, सचिवालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालयको यस घटनामा कुनै संलग्नता नरहेको र पूर्वजानकारीसमेत नभएको स्पष्ट पारेको थियो।</p> <p>प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान सल्लाहकार दीपा दाहालका अनुसार घटनाबारे जानकारी पाएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न र समाचार कक्षमा प्रवेश गरी पत्रकारलाई पक्राउ वा नियन्त्रणमा नलिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए।</p> <p>सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले शुक्रबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा भएको जानकारी दिएका थिए। उनले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारिता लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ भएको बताएका थिए।</p> <p>पत्रकार पक्राउको घटनापछि राजनीतिक दल, पत्रकार संगठन तथा सञ्चार क्षेत्रबाट विरोध भएको छ। घटनाले समाचार कक्षको सुरक्षा, पत्रकारको व्यावसायिक स्वतन्त्रता, समाचार सामग्रीमाथि अनुसन्धान गर्ने कानुनी प्रक्रिया र प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूतिबारे पुनः बहस सिर्जना गरेको छ।</p> <p>पक्राउ परेका पत्रकार रिहा भए पनि प्रहरी कारबाहीको कानुनी आधार र समाचार प्रकाशनका विषयमा अनुसन्धान गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्न भने यथावत् छन्।</p> <p>नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका संघसंस्था तथा सरोकारवाला निकायबाट प्रहरीको यो कदमको विरोध भइरहेको छ । महासंघले शनिवार काठमाडौं माइतिघर मण्डलामा धर्ना कार्यक्रम राखेको छ ।</p>