विपद्बाट प्रभावित २६९ बालबालिकालाई संरक्षणको आवश्यकता, १८ वर्षसम्मको पालनपोषण र शिक्षाको व्यवस्था गरिने

भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोरमा आएको विपद्बाट प्रभावित २ सय ६९ जना बालबालिकालाई विशेष संरक्षणको आवश्यकता रहेको पाइएको छ । तीमध्ये ४१ जना बालबालिकाले बाबुआमा दुवै गुमाएका वा दुवै सम्पर्कविहीन भएका छन् ।सरकारले गरेको विस्तृत अध्ययनका क्रममा यस्तो तथ्य फेला परेको हो । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले प्रभावित बालबालिकाको संरक्षण, पालनपोषण तथा शिक्षाको व्यवस्था गर्न विभिन्न संस्थासँग सहकार्य गरिएको जानकारी दिएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को नेतृत्वमा बालबालिकाको अवस्था पहिचान गर्न स्थलगत अध्ययन गरिएको बताए । उनका अनुसार विपद्पछि एक साताभित्र गरिएको द्रुत लेखाजोखामा १ हजार २३३ जना बालबालिका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेको पाइएको थियो । तीमध्ये ६९२ जना बाबुआमासँगै र ५ सय ४१ जना आफन्तसँग रहेका थिए । त्यसपछि गरिएको विस्तृत अध्ययनमा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका २ सय ९८ जना र काठमाडौंका विभिन्न स्थान तथा गुम्बामा रहेका २ सय ८६ जना गरी ५ सय ८४ जना बालबालिकाको अवस्था मूल्याङ्कन गरिएको थियो । अध्ययनबाट २ सय ६९ जना बालबालिकालाई विशेष संरक्षणको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष आएको राउतले बताए । संरक्षणको आवश्यकता देखिएका बालबालिकामध्ये ४१ जनाले बाबुआमा दुवै गुमाएका वा दुवै सम्पर्कविहीन भएका छन् । त्यस्तै, १ सय ६१ जनाले बाबु गुमाएका वा बाबु सम्पर्कविहीन भएका छन् भने ६७ जनाले आमा गुमाएका वा आमा सम्पर्कविहीन भएका छन् । यस्ता बालबालिकाको संरक्षणका लागि सरकारले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–ठेचोस्थित पुरानो बालमन्दिर भवन मर्मत तथा व्यवस्थापन गरी अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्देशिका र सञ्चालन कार्यविधि तयार गरी राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्अन्तर्गत केन्द्र सञ्चालन गरिएको राउतले जानकारी दिए । यसैगरी, भोटेकोशी बाढीका कारण बाबुआमा गुमाएका वा बेपत्ता भएका बालबालिकाको दीर्घकालीन पालनपोषण, शिक्षा र हेरचाहको व्यवस्था गर्न एमआईटी ग्रुप फाउन्डेसनसँग राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले समझदारी गरेको छ । समझदारीअनुसार प्रभावित बालबालिकालाई १८ वर्ष उमेर नपुग्दासम्म बसोबास, खानपान तथा शिक्षाको सम्पूर्ण खर्च फाउन्डेसनले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस कार्यक्रमका लागि ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको राउतले बताए । बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन एसओएस चिल्ड्रेन भिलेजसँग पनि सहकार्य गरिएको छ । एमआईटी ग्रुप फाउन्डेसनको सहयोगमा बालबालिकालाई एसओएसमा राखेर शिक्षा प्रदान गरिने र त्यहाँ स्थान अभाव भए अन्य विद्यालयमा कक्षा १२ सम्मको अध्ययन खर्चसमेत फाउन्डेसनले बेहोर्ने समझदारी भएको उनले बताए । यसैबीच, रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकास्थित हाकुबेँसी आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएपछि अस्थायी विद्यालय सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालय भवनमा क्षति पुगेपछि काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तह तथा शिक्षा क्षेत्रसँग समन्वय गरी प्रस्ताव आह्वान गरिएको र पुनर्निर्माण अभियान नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको राउतले जानकारी दिए । असोज ३० गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अस्थायी विद्यालय सञ्चालनका लागि समझदारी भएपछि कार्यक्रम अघि बढेको उनको भनाइ छ । बालबालिकाको मनोसामाजिक अवस्था सुधार तथा मनोरञ्जनका लागि प्रभावित क्षेत्रमा ५३ वटा बालमैत्री सुरक्षित स्थान निर्माण गरिएको छ । ती स्थानबाट ४ हजार ४५७ जना बालबालिका लाभान्वित भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । विपद् प्रभावित महिला तथा किशोरीको संरक्षणका लागि सञ्चालन गरिएका १० वटा महिला मैत्री स्थानबाट २ हजार ९१० जना महिला र ७५७ जना किशोरीले सेवा लिएका छन् । विपद्का क्रममा महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन र हिंसाका घटना हुन नदिन नेपाल प्रहरीसँगको समन्वयमा निगरानी तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको राउतले बताए । स्थानीय प्रहरी, रेडक्रसका स्वयंसेवक तथा विभिन्न संघसंस्थाको सहकार्यमा अस्थायी संरक्षण केन्द्र र प्रभावित समुदायमा लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्यसम्बन्धी कार्यक्रम गरिएको थियो । विपद् प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा बढी स्वयंसेवक सीमित स्थानमा जम्मा हुँदा भीडभाड र व्यवस्थापनमा समस्या देखिएपछि केही संघसंस्थालाई स्वयंसेवक परिचालन रोक्नसमेत आग्रह गर्नुपरेको उनले बताए । यसैगरी, नुवाकोटस्थित देवघाट ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण तथा अध्ययन प्रतिष्ठानमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको उद्धार तथा व्यवस्थापनमा पनि मन्त्रालयले काम गरेको छ । प्रतिष्ठानमा रहेका ३४ जनामध्ये चार जना उपचारका लागि यसअघि नै काठमाडौं आएका थिए भने बाँकी ३० जनामध्ये पाँच जना अझै बेपत्ता रहेको र एक जनाको शव फेला परेको राउतले जानकारी दिए । बाँकी ज्येष्ठ नागरिकमध्ये आफन्तकहाँ गएका व्यक्तिबाहेक सात जनालाई काठमाडौं ल्याएर नेपाल सिनियर केयर होममा राखिएको छ । त्यस्तै, काठमाडौंस्थित पशुपति वृद्धाश्रममा समेत आवश्यकताअनुसार थप ज्येष्ठ नागरिकलाई आश्रय दिन सकिने गरी व्यवस्था खुला गरिएको उनले बताए । राउतले स्थानीय तह, प्रहरी प्रशासन, प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् तथा विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाको समन्वयका कारण प्रभावित महिला, किशोरी तथा बालबालिकाको संरक्षणका काम अघि बढाउन सम्भव भएको बताए ।