लगानी सम्मेलनअघि ५९ वटा ऐन संशोधन गर्ने सरकारको तयारी

पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारले ५९ वटा ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६ लाई सम्बोधन गर्दै उनले लगानी सम्मेलनअघि नै आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत सुधारको काम पूरा गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताएका हुन् । उनले यसपटकको लगानी सम्मेलन विदेशी लगानीकर्तालाई बोलाएर ठूला परियोजनाको सूची प्रस्तुत गर्ने र लगानीको प्रतिबद्धता जुटाउनेमा मात्रै केन्द्रित नहुने स्पष्ट पारे । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि गरेका कानूनी सुधार, लगानीको सुरक्षा, श्रमिकको संरक्षण र बजारको सुनिश्चितताबारे जानकारी गराउने सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री लम्सालले लगानीकर्ताले नेपालमा ढुक्कसँग लगानी गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । सरकारले स्वीकृति दिइसकेको परियोजना कसैले रोक्न नसक्ने गरी लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको उनले उल्लेख गरे। उनकाअनुसार लगानीसम्बन्धी ५९ वटा ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । ती ऐन संशोधनसँगै आवश्यक नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका पनि लगानी सम्मेलनअघि नै तयार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकिएको र त्यहाँबाट सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै कानून मन्त्रालयमार्फत संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइने उनले जानकारी दिए । तिहारलगत्तै कानून संशोधनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने चरणमा पुग्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य विदेशी लगानीकर्तालाई ठूला परियोजना देखाएर लगानीको प्रतिबद्धता जुटाउनु मात्र नभई नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न गरिएका कानुनी तथा नीतिगत सुधारहरू प्रदर्शन गर्नु हो । सरकारले सुशासन, अधिकार विकेन्द्रीकरण र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विभिन्न नीतिगत सुधार अघि बढाएको छ । लगानीकर्ताको लगानी, श्रमिकको अधिकार र बजारको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानून संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । हाल ५९ वटा ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार भइसकेको छ । साथै, आवश्यक नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू पनि लगानी सम्मेलनअघि तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिदमा नेपाली उत्पादन, स्वदेशी उद्यमी तथा व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । आगामी दिनमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निर्माणमा समेत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ ।’ उनले सार्वजनिक खरिदमा नेपाली उत्पादन, नेपाली उद्यमी तथा उद्योगीलाई प्राथमिकता दिने गरी सरकारले निर्देशिका जारी गरिसकेको पनि बताए । नेपाली उत्पादन उपलब्ध हुँदासम्म सार्वजनिक खरिदमा विदेशी उत्पादन प्रयोग नगर्ने नीति कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेको उनले जानकारी दिए । संसद् खुलेपछि सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने भौतिक संरचनामा समेत नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने कानूनी व्यवस्था लागू गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए । यसले स्वदेशी उद्योग, उद्यमशीलता र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उनको विश्वास छ । मन्त्री लम्सालले सरकारले शुरुदेखि नै सुशासन र अधिकार विकेन्द्रीकरणलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे। अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा केन्द्रित रहने गरेका आर्थिक तथा परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी अधिकार विकेन्द्रीकरण गरी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागलाई जिम्मेवारी दिइएको उनले बताए। उनले लगानीमैत्री कानून निर्माणको अभियानमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै दुवै मन्त्रालयको प्रशंसा गरे । कानूनमन्त्रीले एक वर्षभित्र १६८ वटा कानुन परिवर्तन गर्ने र एकमुष्ट ५९ वटा ऐन संशोधन गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै उक्त लक्ष्य पूरा भए देशको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुने उनको भनाइ छ । मन्त्री लम्सालले लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन संसद् र राष्ट्रिय सभाबाट समेत सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदमा स्पष्ट बहुमत रहेको र राष्ट्रिय सभाका नेतृत्वसँग पनि कानुनी सुधारका विषयमा सकारात्मक संवाद भइरहेको उनले बताएका छन् । सरकारले लगानीको वातावरण सुधार गर्न कानून परिवर्तनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले यस अभियानमा सहयोग गर्ने सबै सरकारी निकाय तथा कर्मचारीप्रति आभार व्यक्त गरे ।