राष्ट्रिय योजना आयोगको पीडीएनए सर्वेक्षण नतिजा : भोटेकोशी बाढीले निजी सम्पत्ति र व्यवसायमा ७९ अर्बको क्षति

काठमाडौं । १० भदौमा आएको रसुवा-भोटेकोशी बाढीका कारण सर्वसाधारणको निजी सम्पत्तिमा मात्रै करिब ७९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबर क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) घरधुरी सर्वेक्षणको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार जनताको घर, जग्गा, व्यवसाय लगायतमा ७९ अर्ब १७ करोडको क्षति भएको छ । सडक, जलविद्युत् लगायत पूर्वाधार, उत्पादनशील, सामाजिक र वातावरण लगायत क्षेत्रमा भएको क्षति यसमा समावेश नभएको आयोगले जनाएको छ । कुल क्षतिमध्ये ६९ अर्ब ५७ करोड घरपरिवारको सम्पत्ति र ९ अर्ब ६० करोड भने व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानको सम्पत्तिमा भएको क्षति हो । निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिमध्ये पनि करिब ८८ प्रतिशत भार घरपरिवारकै देखिएको छ । बाढीबाट प्रभावित नागरिक र व्यवसायीका घर, जग्गा, बाली, पशुपन्छी, सवारीसाधन र घरायसी सामानमा भएको क्षति विवरण यसमा समावेश भएको आयोगले जनाएको छ । बाढीको हानि–नोक्सानीको विस्तृत मूल्यांकन गरी वित्तीय आवश्यकता अनुमान र पुनर्निर्माण योजना सहित पीडीएनए प्रतिवेदन तयार गर्न मन्त्रिपरिषद्ले १२ भदौमा निर्णय गरेको थियो । सोही बमोजिम आयोगले प्रश्नावली तयार गरी प्रभावित क्षेत्रमा तथ्यांक संकलन गरेको हो । यसका लागि विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारी परिचालन गरी ५८ टोलीमा १ सय ५६ प्राविधिक र प्रशासनिक जनशक्ति खटाइएको आयोगले जनाएको छ । कामको सिलसिला वा भ्रमणमा रहँदा प्रभावित व्यक्तिका परिवारको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको थियो । पीडीएनएका लागि संकलित तथ्यांक प्रशोधन र विश्लेषण भइरहेको आयोगले जनाएको छ । सर्वेक्षणको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखा जिल्लाका १५ स्थानीय तहका ६ हजार ८ सय १७ घरपरिवार र १ हजार ६ सय ३८ व्यवसाय प्रभावित भएका छन् । बाढीबाट ३२ हजार ८ सय ७२ व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रभावित भएको देखिएको छ, जसमध्ये १६ हजार ७ सय १४ पुरुष, १६ हजार ८० महिला छन् भने ७८ अन्य लिङ्गी तथा लैङ्गिक पहिचान नखुलेको रहेको पनि आयोगले जनाएको छ । जिल्लागत हेर्दा नुवाकोट सबैभन्दा बढी प्रभावित छ, जहाँ १७ हजार ९ सय ५४ जना प्रभावित देखिएका छन् । नुवाकाटेमा ४ हजार १ सय ६४ घरपरिवार तथा प्रतिष्ठानले क्षति बेहोरेका छन् । त्यस्तै रसुवामा ९ हजार ६ सय ७६ जना (१ हजार ९ सय ७७ घरपरिवार), धादिङ ४ हजार ५ सय ८४ जना (१ हजार ५२) र गोरखामा ६ सय ५८ जना (१ सय २३) प्रभावित भएका छन् । जग्गाजमिनको क्षति सबैभन्दा बढी आर्थिक रूपमा सबैभन्दा ठूलो क्षति जग्गा जमिनमा देखिएको छ । ३ हजार ६ सय १० परिवारको ५ सय ८ हेक्टर जमिनमा क्षति पुगेको सर्वेर्क्षेणले देखाएको छ । जसको अनुमानित मूल्य करिब ३५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ देखिएको छ । त्यस्तै क्षतिग्रस्त भवन संरचनाले मात्र ५४.६५ हेक्टर जमिन चर्चेको देखिन्छ । आफ्नै स्वामित्वको घर भएको जग्गामा १३ अर्ब २६ करोडको क्षति भएको छ भने भवन निर्माणमा लागेको लगानी हिसाब गर्दा ११ अर्ब ९५ करोड मूल्यको थप क्षति भएको आयोगले जनाएको छ । यसबाहेक २ हजार ३ सय ३० घरपरिवारका नगद, बहुमूल्य, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक वस्तुमा ५ अर्ब २ करोड बराबर क्षति भएको आयोगको निष्कर्ष छ । ३ हजार १ सय ८७ परिवारका स्थायी प्रकृतिका घरायसी सामानमा १ अर्ब ४५ करोडको क्षति भएको देखिएको छ । यसैगरी १ हजार १ सय १५ घरपरिवारको १ हजार ४ सय २३ सवारीसाधनमा १ अर्ब २४ करोडको क्षति भएको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ । अस्थायी प्रकृतिका घरायसी सामानमा २ हजार ७ सय ६९ परिवारको ६६ करोड ३५ लाख बराबर क्षति पुगेको छ । लगाइएको बालीमा २३ करोड २१ लाख, भण्डारण गरिएको खाद्यान्नमा १० करोड ४१ लाख र पशुपन्छी तथा माछापालनमा २१ करोड ४२ लाखको क्षति भएको आयोगको तथ्यांक छ । घरपरिवारले पालेका ६ सय ६४ ठूला र ४ हजार ६ सय १ साना पशु, ६३ हजार ६ सय ३३ पन्छी र २४ हजार ५ सय ८ किलो माछा नष्ट भएका छन् । त्यसैगरी ३ हजार ९ सय ६७ घरधनीका ४ हजार १ सय ५१ भवन संरचनामा क्षति पुगेको आयोगले जनाएको छ । तीमध्ये २ हजार ७ सय २ घर, २ सय ८८ गोठ, धनसार वा मतान, ६ सय ५१ ट्रस र २ सय ६३ टहरा छन् । १ सय ४२ संरचना अन्य प्रकारका छन् भने १५ को प्रकार खुलेको छैन । २ हजार ९ सय ८९ संरचना (७२ प्रतिशत) पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् र ५ सय ८ वटा माटो तथा लेदोले पुरिएका छन् । आयोगका अनुसार ३ सय २ भवन आंशिक रूपमा क्षति भएका, १ सय ९२ मा सामान्य क्षति पुगेको र १ सय ४१ ढल्किएको आयोगको सर्वेक्षणले देखाएको छ । तीमध्ये ३ हजार १ सय ४ संरचना (७६.९५ प्रतिशत) फेरि प्रयोग गर्नै नसकिने अवस्थामा रहेको आयोगको तथ्यांक छ । मर्मतपछि प्रयोग गर्न सकिने संरचना जम्मा ६ सय ५२ छन् (पूर्ण मर्मतपछि ३ सय ३२ र सामान्य मर्मतपछि ३ सय २०) । जबकि, मर्मत नगरी बस्न मिल्ने ९७ मात्र छन् । व्यवसायतर्फ क्षति भएकामध्ये ७ सय ७४ (४७.२५ प्रतिशत) थोक तथा खुद्रा व्यापारी छन् । त्यसपछि आवास तथा खाद्य सेवाका ३ सय ३७ (२०.५७ प्रतिशत), कृषि, वन तथा मत्स्यपालनका १ सय ६६ (१०.१३ प्रतिशत) र अन्य सेवाका १ सय ३६ (८.३ प्रतिशत) प्रतिष्ठान छन् । व्यवसायीका ४ सय ३ सवारीसाधनमा ९४ करोडको क्षति भएको छ । विभिन्न प्रतिष्ठानले पालेका १ सय ३० ठूला र २ हजार ५८ साना पशु, १ लाख ५३ हजार ५२ पन्छी र २८ हजार १ सय ५० किलो माछा पनि नष्ट भएका छन् ।