राज्यका अधुरा बाचा

गएको वर्षको असोज १८ र १९ गतेको बाढीपहिरोले इलाममा ३९ जनाको ज्यान लियो। दर्जनैँ घर भत्किए। सडक र पुल बगे। सुरक्षित मानिएका बस्तीसमेत पहिरोमा पुरिए। चार दिनपछि सरकारले जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्‍यो। क्षतिग्रस्त सडक र पुल तत्काल पुनर्निर्माण गर्ने तथा विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनायो। तर, एक वर्षपछि पनि ती प्रतिबद्धता पूरा भइसकेका छैनन्। बेलासेको माईखोला र पुवाखोलामा बेलिब्रिज जडान भएर यातायात सञ्चालनमा आएको छ। कतिपय सडकको मर्मत तथा पहिरो नियन्त्रणको काम भइरहेको छ। तर, घर गुमाएका परिवारको स्थायी पुनर्स्थापना र जिल्लाका प्रमुख सडक तथा पुलको दीर्घकालीन पुनर्निर्माण अधुरै छ। गत मनसुनमा मेची राजमार्गको राजदुवाली खण्डमा पहिरोका कारण एक महिनासम्म यातायात अवरुद्ध हुँदा इलामसहित पाँचथर र ताप्लेजुङको आवागमन प्रभावित भयो। गत वर्षको विपद्‍का ३९ मृतकमध्ये ३७ जनाको पहिरोमा पुरिएर र दुई जनाको बाढीमा बगेर ज्यान गएको थियो। विपद्पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संकलन गरेको क्षतिको विवरण ११ अर्ब ८१ करोड ७९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको थियो। त्यसबेला ३६५ घर पूर्ण र ९४० घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको विवरण थियो। प्रारम्भमा २७६ परिवार विस्थापित भएको तथ्यांक सार्वजनिक भए पनि पछि संकलित विवरणमा त्यो संख्या ७११ पुगेको थियो। यी फरक मितिका विवरण हुन्। त्यसयता कति परिवार स्थायी घरमा फर्किए र कति अझै अस्थायी बसोबासमा छन् भन्ने अद्यावधिक एकीकृत तथ्यांक सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट छैन। इलाममा गत वर्ष झरेको पहिरोले गरेको क्षति। तस्बिरः माधव चम्लागाईं एक वर्षअघि आजकै दिन नेपालन्युजले प्रकाशित गरेको विशेष रिपोर्टले इलाममा भएको ठूलो मानवीय क्षति, मौसम पूर्वानुमानको कमजोरी र विपद् पूर्वतयारीको सीमिततालाई उजागर गरेको थियो। त्यतिबेला प्रश्न थियो- पूर्वतयारीमा सक्रिय रहेको दाबी गर्ने राज्यले इलामका ३९ नागरिकलाई किन जोगाउन सकेन? एक वर्षपछि त्यसमा अर्को प्रश्न थपिएको छ- विपद्पछि सुरक्षित घर र पूर्वाधारको वाचा गर्ने राज्यले पुनर्निर्माणमा कति काम गर्‍यो? एकै परिवारका पाँच जनालाई पुरेको पहिरो इलामको माईजोगमाई गाउँपालिका-६ प्याङका रविन सोङ्मी लिम्बूका लागि २०८२ सालको दसैँ जीवनभर बिर्सन नसकिने भयो। दसैँको टीकासम्म घाम लागेको थियो। बर्खा सकिएको अनुमान थियो। तर, १८ असोजमा सुरु भएको वर्षा राति तीव्र बन्यो। खोल्साहरू गडगडाउन थाले। भोलिपल्ट बिहान रविनले गाउँतिर हेर्दा आफन्तको घर रहेको ठाउँ पहिरोले पुरिसकेको थियो। रविनका आफन्त बमीध्वज सोङ्मी लिम्बूको घर उनी बसेको स्थानबाट केही मिनेटको पैदल दूरीमा थियो। पहिरोले ८५ वर्षीय बमीध्वज, उनकी ७५ वर्षीया श्रीमती बुद्धमाया, ४७ वर्षीय छोरा धनवल, ४५ वर्षीया बुहारी सरला र १४ वर्षीया नातिनी प्रकृतिको ज्यान लियो। परिवारका सात जनामध्ये १६ वर्षीया आकृति र ११ वर्षीया स्मृति भने संयोगले घरबाहिर रहेकाले बाँचेका थिए। इलामका देउमाई, सूर्योदय र माई नगरपालिका तथा फाकफोकथुम, माङसेबुङ र सन्दकपुर गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा पहिरो खस्यो। त्यतिबेला नेपालन्युजसँग कुरा गर्दै रविनले बिहान पहिरो देखेपछि आफन्तको खोजी गरेको बताएका थिए। रातभर परेको पानीले कहाँ कति क्षति पुर्‍यायो भन्ने जानकारी उनीहरूलाई बिहान मात्र भएको थियो। यसले पहिरोको जोखिमबारे स्पष्ट पूर्वसूचना नपाएका परिवारले राति घरमै बस्नुपर्दा कस्तो परिणाम भोगे भन्ने देखाएको थियो। प्याङमै किरण थेबे, मनमाया थेबे र तीन वर्षीया मुनुसा थेबेको पनि पहिरोमा ज्यान गयो। एकै गाउँमा आठ जनाको मृत्यु भएपछि त्यहाँ शोक छाएको थियो। घटनापछि आफन्तको संरक्षणमा रहेका आकृति र स्मृतिका लागि स्थानीय गायिका फुटी शेर्पाले सांगीतिक कार्यक्रममार्फत एक लाख रुपैयाँ सहयोग जुटाएकी थिइन्। अन्य व्यक्ति तथा संस्थाले पनि सहयोग गरेका थिए। तर, ती दुई बालिकाको अहिलेको शिक्षा, स्थायी बसोबास र दीर्घकालीन संरक्षणबारे पछिल्लो पुष्टि भएको सार्वजनिक विवरण उपलब्ध छैन। इलामका अन्य बस्तीमा पनि त्यस्तै त्रासदी भयो। देउमाई, सूर्योदय र माई नगरपालिका तथा फाकफोकथुम, माङसेबुङ र सन्दकपुर गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा पहिरो खस्यो। कुल ३९ मृतकमध्ये ३७ जनाको पहिरोमा पुरिएर र दुई जनाको बाढीमा बगेर ज्यान गएको थियो। २६ जना घाइते भए भने एक व्यक्ति बेपत्ता रहेको विवरण सार्वजनिक भयो। इलाममा गत वर्ष झरेको पहिरोपछि उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र स्थानीय। फाइल तस्बिर पुनर्निर्माणको प्रतीक्षा २३ असोज २०८२ मा सरकारले इलामलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरे। क्षतिग्रस्त सडक, मोटरेबल पुल, बेलिब्रिज र झोलुंगे पुलको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाए। विपद्पछि सडक र पुलको ठूलो क्षति विवरण संकलन भयो। तर, तीन महिनाको संकटग्रस्त घोषणाले तत्काल पुनर्निर्माणको अपेक्षित परिणाम दिन सकेन। पुस पहिलो सातासम्म सडक र पुलको पुनर्निर्माणका योजना अघि नबढेको भन्दै इलाममा आन्दोलन सुरु भयो। स्थानीयले सिट्ठी जुलुस निकाले। सडक डिभिजन कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरे। सडक डिभिजन कार्यालयले प्रारम्भमा सात अर्ब रुपैयाँ बराबरका पुनर्निर्माण योजना प्रस्ताव गरेको थियो। तर, बजेट व्यवस्थापनको समस्या देखिएपछि अत्यावश्यक योजनाको सीमित विवरण पुनः पठाउनुपरेको थियो। बाढीपहिरोमा घर गुमाएका परिवारलाई स्थायी आवास उपलब्ध गराउने सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले सडक र पुलको मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि दुई अर्ब १९ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको विवरण सार्वजनिक भयो। यसमध्ये मेची राजमार्गका लागि एक अर्ब ५० करोड, राजदुवाली पुलका लागि २० करोड, केचना–कञ्चनजंघा सडकका लागि १४ करोड, बेलासेको माईखोला पुलका लागि २५ करोड तथा पुवाखोला र जोगमाई खोलाका पुलका लागि पाँच–पाँच करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिएको थियो। तर, स्रोत सुनिश्चित हुनु र रकम खर्च भएर संरचना तयार हुनु फरक प्रक्रिया हुन्। ती योजना मुख्यतः सडक तथा पुलसँग सम्बन्धित थिए। त्यसैले यो रकमलाई जिल्लाको झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँको समग्र क्षतिबापत उपलब्ध भएको पुनर्निर्माण सहायता मान्न मिल्दैन। सुरक्षित घर कहिले? बाढीपहिरोमा घर गुमाएका परिवारलाई स्थायी आवास उपलब्ध गराउने सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ। गत वैशाखसम्म स्थायी घर पुनर्निर्माणका लागि अनुदान वितरण सुरु हुन नसकेको अवस्था सार्वजनिक भएको थियो। त्यतिबेला अस्थायी आवासका लागि रकम निकासा भए पनि स्थायी आवासको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। पूर्ण रूपमा घर क्षति भएका परिवारलाई सरकारले साढे चार लाख रुपैयाँसम्मको आवास पुनर्निर्माण अनुदान तीन किस्तामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो। लाभग्राहीको विवरण स्थानीय तहबाट प्रविष्ट गरेर राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रक्रियाले पनि काममा समय लागेको थियो। जेठ मसान्तसम्म इलाम नगरपालिकाको प्रगति विवरणले आंशिक उपलब्धिसँगै बाँकी कामको आकार पनि देखाउँछ। गत वर्ष इलाममा पहिरोले गरेको क्षति। तस्बिरः माधव चम्लागाईं नगरप्रमुख केदार थापाका अनुसार नगरपालिकामा अस्थायी आवासका लागि पहिचान गरिएका १३२ परिवारमध्ये ९२ परिवारले पहिलो किस्ताको २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए। तीमध्ये ७५ परिवारले अस्थायी आवास बनाइसकेका थिए भने ६६ परिवारले दोस्रो किस्तासमेत गरी ५० हजार रुपैयाँ बुझेका थिए। विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा थप ३६ परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण गरिएको विवरण पनि नगरपालिकाले दिएको थियो। स्थायी पुनर्निर्माणका लागि नगरपालिकाले १६६ परिवारको विस्तृत क्षति विवरण संकलन गरेको थियो। तीमध्ये ५२ परिवार लाभग्राही कायम भएका थिए। २१ परिवारसँग सम्झौता भएर पहिलो किस्ताको लागत साझेदारी रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको खातामा जम्मा भएको र ४५ परिवारको विवरण पुनरावलोकनका लागि पठाइएको थियो। यी आवास पुनर्निर्माणका तथ्यांक जेठ २०८३ सम्मका हुन् र इलाम नगरपालिकाका मात्र हुन्। यसलाई जिल्लाभरको आवास पुनर्निर्माणको कुल प्रगति मान्न मिल्दैन। त्यसयता कति परिवारले स्थायी घर बनाए र कति परिवार अनुदानको प्रतीक्षामा छन् भन्ने अद्यावधिक जिल्ला विवरण आवश्यक छ। विस्थापित परिवारको अवस्था बुझ्न अस्थायी टहरा बनेको संख्याभन्दा स्थायी घरमा सुरक्षित रूपमा फर्किएका परिवारको संख्या बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जोखिमयुक्त जमिनमा फेरि घर बनाउन मिल्ने हो कि होइन भन्ने प्राविधिक परीक्षण र सुरक्षित स्थानमा जग्गाको व्यवस्थापनसमेत पुनर्स्थापनाको हिस्सा हुन्। पहिरोले सडक र पुल अवरुद्ध भएपछि ढुवानी हुन नसक्दा इलाम सदरमुकाममा लामो समयसम्म अभाव ग्यास भएको थियो। फाइल तस्बिर दुई खोलामा जोडिए पुल तर राजदुवालीको जोखिम कायमै पुनर्निर्माणमा केही प्रगति भने भएको छ। इलाम नगरपालिका–११ सोयाक र माई नगरपालिका–९ चिसापानी जोड्ने माईखोलाको बेलासेमा असार अन्तिम साता बेलिब्रिज जडान सम्पन्न भयो। संघीय सरकारको एक करोड ११ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा १८० फिट लामो बेलिब्रिज निर्माण गरिएको थियो। यसले मेची राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा प्रयोग गर्न सकिने वैकल्पिक मार्गलाई सहज बनाएको छ। त्यसैगरी इलाम नगरपालिका–९ भाङटार र वडा नम्बर ११ सोयाक जोड्ने पुवाखोलामा ४ असोज २०८३ मा अर्को बेलिब्रिज सञ्चालनमा आयो। सडक डिभिजन इलामका अनुसार दुई करोड २० लाख ३४ हजार रुपैयाँ लागतमा २३० फिट लामो र १४ फिट चौडा बेलिब्रिज जडान गरिएको हो। भारतबाट अनुदानमा आएको सामग्री ढुवानी र जडानमा ढिलाइ हुँदा निर्माण पछि धकेलिएको थियो। माईखोलामाथिको भिरालो क्षेत्रमा जमिन भासिने र पहिरो खस्ने क्रम पुरानै हो। २०८२ असोजको विपद्ले कमजोर बनाएको सडक २०८३ असारमा फेरि पहिरो खसेपछि अवरुद्ध भयो। पुवाखोलामा नयाँ बेलिब्रिज सञ्चालनमा आएसँगै इलामबाट बिर्तामोड जोड्ने छोटो दूरीको केचना–कञ्चनजंघा सडकमा यातायात सहज भएको छ। यो सडक मेची राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा प्रयोग गर्न सकिने वैकल्पिक मार्ग पनि हो। तर, सबै पुल र सडकको अवस्था उस्तै छैन। असोज दोस्रो सातासम्म सिमलगोलाइ-जोगमाई-तिल्केनी सडकअन्तर्गत जोगमाई खोलामा बेलिब्रिजको आधार निर्माण भए पनि जडान पूरा भएको थिएन। मेची राजमार्गको राजदुवाली खण्डमा पहिरो नियन्त्रण र सडक पुनर्निर्माण पनि अधुरै थियो। पुवाखोलामा मोडुलर ब्रिज जडान कार्य हुँदै। हाल यो पुल निर्माण सम्पन्न भइ यातायात सञ्चालन हुन थालेको छ। तस्बिरः पवन भट्टराई राजदुवालीको समस्या अझ जटिल छ। माईखोलामाथिको भिरालो क्षेत्रमा जमिन भासिने र पहिरो खस्ने क्रम पुरानै हो। २०८२ असोजको विपद्ले कमजोर बनाएको सडक २०८३ असारमा फेरि पहिरो खसेपछि अवरुद्ध भयो। झन्डै एक महिनासम्म सडक सञ्चालन हुन नसक्दा यात्रुलाई सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा पहिरो प्रभावित भाग पार गराउनुपरेको थियो। हरेक वर्षामा भासिने सडक, क्षतिग्रस्त हुने पुल र अन्य संरचनाहरूका कारण पहिले निकै सुगम मानिने जिल्ला इलाम कहिलेकाहीँ टापुजस्तै बन्ने गरेको अनुभव स्थानीय व्यवसायी कमल प्रधानको छ। उनका अनुसार हरेक पटकको क्षतिपछि सरकार र सम्बद्ध निकायका जिम्मेवारी अधिकारीहरूले समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने बाचा गर्ने गरेका छन्। ‘‘बाचा र आश्वासन त पर्याप्त पाइएको छ’ प्रधान भन्छन्, ‘‘तर त्यसअनुसार काम भने हुन सकेको छैन।’’ राजदुवाली नजिकको सडक लामो समयदेखि भासिने गरेको सुनाउँदै उनले यसको दीर्घकालीन समाधान वा वैकल्पिक सडक व्यवस्थित गर्नु अनिवार्य भइसकेको बताए। यो सडक इलामको मात्र सरोकार होइन। इलाम सदरमुकाम हुँदै पाँचथर र ताप्लेजुङलाई पूर्वी तराईसँग जोड्ने प्रमुख यातायात मार्ग भएकाले अवरोधले बिरामीको उपचार, कृषि उत्पादनको ढुवानी, दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आपूर्ति र पर्यटनमा समेत असर पुर्‍याउँछ। गत जेठमा जिल्ला प्रशासन र सडक डिभिजन कार्यालयको टोलीले गरेको निरीक्षणमा पुवाखोला जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ तथा पेनस्टक पाइपका केही भागमा पानी चुहावट भेटिएको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघ इलाम शाखाका पूर्वसभापति सोमनाथ सुसेलीका अनुसार त्यत्रो क्षति ब्यहोरेको इलामलाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ। ‘‘संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुमात्र पर्याप्त होइन’’ उनी भन्छन्, ‘‘त्यसअनुसार यहाँ पुनर्निर्माणको काम पनि हुनुपर्ने हो, तर अपेक्षित रुपमा हुन सकेको छैन।’’ सदरमुकाम नजिकैको सडक लामो समयदेखि क्षतिग्रस्त हुँदा खाना पकाउने ग्यासलगायत उपभोग्य सामग्रीको चर्को अभाव खेप्नुपरेको अनुभव सुसेली सुनाउँछन्। राजदुवालीमा भूमिगत पानीको निकास, कल्भर्ट निर्माण तथा पहिरो नियन्त्रणको काम भइरहेको छ। गत असोज १५ र १६ गते निर्माणको कामका लागि राजदुवाली सडकखण्डमा सवारी आवागमन रोकिएको थियो। काम गर्दा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न जिल्ला प्रशासनले यस्तो निर्णय गरेको थियो। यसले पहिरो नियन्त्रणको काम अघि बढे पनि सडकको दीर्घकालीन स्थायित्व अझै सुनिश्चित नभएको देखाउँछ। इलामको विपद्ले मौसम पूर्वानुमान र स्थानीय स्तरसम्म जोखिम सूचना पुर्‍याउने प्रणालीको कमजोरी पनि उजागर गरेको थियो। यसमा नयाँ प्राविधिक विषय पनि जोडिएको छ। गत जेठमा जिल्ला प्रशासन र सडक डिभिजन कार्यालयको टोलीले गरेको निरीक्षणमा पुवाखोला जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ तथा पेनस्टक पाइपका केही भागमा पानी चुहावट भेटिएको थियो। प्राविधिकहरूले यसबाट जमिन कमजोर भएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए। तर, उक्त चुहावट नै राजदुवालीमा पहिरो जानुको एकमात्र वा निर्णायक कारण हो भन्ने विस्तृत अध्ययनको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले जलविद्युत् आयोजनालाई पहिरोको प्रमाणित कारण मान्न मिल्दैन। भूमिगत पानीको बहाव, भौगर्भिक अवस्था, सडक निर्माण र अत्यधिक वर्षालगायत कारणको विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ। सडक मर्मत र पहिरो नियन्त्रणका लागि सडक बन्द रहने प्रशासन कार्यालयको सूचना। पहिरो खस्ने क्रम नरोकिएपछि आवागमन नै बन्द गरेर मर्मतको काम गर्नुपरेको थियो। अनुमानभन्दा बाहिर परेको वर्षा इलामको विपद्ले मौसम पूर्वानुमान र स्थानीय स्तरसम्म जोखिम सूचना पुर्‍याउने प्रणालीको कमजोरी पनि उजागर गरेको थियो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले दसैँअघि नै भारी वर्षाको सम्भावनाबारे विशेष बुलेटिन जारी गरेको थियो। तर, सुरुको स्थानगत जोखिम आकलनमा इलाममा यति धेरै वर्षा हुने स्पष्ट संकेत थिएन। नेपालन्युजले एक वर्षअघि प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा विभागकी तत्कालीन प्रवक्ता विभूति पोखरेलले विभिन्न मौसम पूर्वानुमान मोडलले वर्षाको स्थान फरक देखाएकाले सुरुको आकलन नमिलेको स्वीकार गरेकी थिइन्। पूर्वी नेपालमा भारी वर्षाको सम्भावना आकलन गरिए पनि इलामको स्थानीय जोखिम पहिचानमा कमजोरी देखिएको थियो। १८ असोज बिहानदेखि १९ असोज बिहानसम्मको २४ घण्टामा इलामको हिमाली गाउँ वर्षामापन केन्द्रमा ३३२.६ मिलिमिटर पानी परेको थियो। त्यहाँ यसअघि १५ जुलाई १९८३ मा मापन भएको ३२०.६ मिलिमिटरको रेकर्ड तोडिएको थियो। इलाम टी-स्टेट केन्द्रमा २८०.२ मिलिमिटर वर्षा भयो। यसअघिको १० अगस्ट १९९७ को २७३.२ मिलिमिटरको रेकर्ड पनि तोडियो। बेलासे सडकको पुवाखोलामा डाइभर्सन हुँदै गुडिरहेका उपभोग्य सामग्री ढुवानीका साधन। तस्बिरः विजयशेखर अत्यधिक पानी छोटो समयमा परेपछि साना खोल्सामा एकाएक भेल बढ्यो। जमिन पानीले भरिएपछि पहिरो खस्यो। ठूला नदीबाट टाढा र पहिरोको स्पष्ट पूर्वसंकेत नदेखिएका बस्तीमा समेत मानवीय क्षति भयो। मूल रिपोर्टमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका वातावरण विज्ञान तथा इन्जिनियरिङ विभागका तत्कालीन प्रमुख रिजनभक्त कायस्थले वर्षाको परिमाण र स्थानको सूक्ष्म पूर्वानुमान गर्न पर्याप्त उपकरण र जनशक्ति नभएको बताएका थिए। इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् रञ्जनकुमार दाहालले पनि कमजोर जमिन, जथाभावी खनिएका ग्रामीण सडक र अचानक अत्यधिक वर्षा हुँदा पहिरोको जोखिम बढ्ने औँल्याएका थिए। २०८२ सालमा नेपालको मनसुन बहिर्गमनको सामान्य मिति २ अक्टोबर भए पनि मनसुन १० अक्टोबरमा मात्र पूर्ण रूपमा बाहिरिएको थियो। यी विज्ञका भनाइले विपद्को जोखिमलाई प्राकृतिक घटनामा मात्र सीमित राख्न नहुने देखाउँछन्। स्थानीय भूगोल, सडक निर्माणको गुणस्तर, पानीको निकास, बस्तीको अवस्था र पूर्वसूचना प्रणाली पनि क्षतिको परिमाण निर्धारण गर्ने पक्ष हुन्। २०८२ सालमा नेपालको मनसुन बहिर्गमनको सामान्य मिति २ अक्टोबर भए पनि मनसुन १० अक्टोबरमा मात्र पूर्ण रूपमा बाहिरिएको थियो। त्यसैले ४ र ५ अक्टोबरको विपद् मनसुन पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेपछिको घटना थिएन। मनसुनको सामान्य बहिर्गमन मिति र वास्तवमा बाहिरिएको मिति अलग भएको तथ्यले पनि विपद् जोखिमको आकलनमा पात्रोका सामान्य मितिभन्दा तत्कालको मौसम अवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखाउँछ। बाढीपहिरोले पक्की पुल क्षतिग्रस्त भएपछि जडान गर्न ल्याइँदै गरेको मोडुलर ब्रिजको सामान। फाइल तस्बिर एक वर्षपछि पनि उस्तै प्रश्न विपद्को पहिलो चरणमा राज्यको भूमिका खोज, उद्धार, राहत र मृतकका परिवारलाई सहयोग उपलब्ध गराउनु थियो। त्यसपछि संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा भयो। क्षतिको विवरण संकलन गरियो। अस्थायी आवासको अनुदान वितरण सुरु भयो। केही पुल जडान भए र सडक मर्मतका योजना अघि बढे। तर, एक वर्षको समग्र मूल्यांकन गर्दा तत्कालको राहत र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ। स्थायी आवास निर्माणको प्रक्रिया ढिलो सुरु भयो। सडक र पुलका योजनामा बजेट, सामग्री तथा ठेक्का व्यवस्थापनका समस्या देखिए। पहिरोको कारण पहिचान र सुरक्षित मार्गको स्थायी समाधानमा अझै काम बाँकी छ। यसबीच गत असोजमा इलाम नगरपालिका–१० टापुकी जानुका परियार र सुकमाया तामाङजस्ता प्रभावित परिवारको जीवन सामान्य अवस्थामा फर्किन नसकेको सार्वजनिक भयो। घर र सम्पत्ति गुमाएका परिवारका लागि विपद् सकिएको घोषणा वा सडक खुलेको खबर मात्र पर्याप्त हुँदैन। उनीहरूलाई सुरक्षित बसोबास, नियमित जीविकोपार्जन र भविष्यमा यस्तै क्षति नदोहोरिने आधार चाहिन्छ। वैकल्पिक सडकका रुपमा मानिएको बेलासे सडकको अवस्था। ठेक्का लागेको पाँच वर्षमा पनि कालोपत्रे गर्ने काम अधुरो छ। तस्बिरः विजयशेखर यसले पुनर्निर्माणको सफलता मापन गर्ने तरिकामाथि पनि प्रश्न उठाउँछ। कति बजेटको स्रोत सुनिश्चित भयो भन्नेभन्दा कति रकम खर्च भयो, कति घर सुरक्षित स्थानमा बने, कति जोखिमयुक्त बस्तीको अध्ययन भयो र कति स्थायी संरचना निर्माण सम्पन्न भए भन्ने विवरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ। इलामका हकमा अहिले पनि यही समग्र हिसाब उपलब्ध छैन। बगेका पुलको लम्बाइ नापेर नयाँ संरचना बनाउन सकिन्छ। पहिरोले उजाडेका परिवारको जीवन पुनर्निर्माण भयो कि भएन भन्नेचाहिँ घर बनेको संख्या मात्रले बताउँदैन। बेलासेमा १८० फिट र पुवाखोलामा २३० फिट लामो बेलिब्रिज बनेका छन्। यी संरचनाले विपद्पछि अवरुद्ध आवागमनलाई फेरि जोड्न मद्दत गरेका छन्। तर, माईजोगमाईको प्याङमा पहिरोले परिवारका पाँच सदस्य गुमाएपछि बाँचेका आकृति र स्मृतिको जीवन कसरी अघि बढिरहेको छ भन्ने पछिल्लो विवरण नेपालन्युजसँग छैन। त्यस्ता परिवारको स्थायी सुरक्षा, शिक्षा र पुनर्स्थापनाको हिसाब सार्वजनिक पुनर्निर्माण विवरणमा पनि स्पष्ट देखिँदैन। इलाममा बगेका पुलको लम्बाइ नापेर नयाँ संरचना बनाउन सकिन्छ। पहिरोले उजाडेका परिवारको जीवन पुनर्निर्माण भयो कि भएन भन्नेचाहिँ घर बनेको संख्या मात्रले बताउँदैन। त्यसको जवाफका लागि आकृति र स्मृतिजस्ता विपद्‌बाट बाँचेका नागरिकको सुरक्षित भविष्यसम्म पुग्नुपर्छ। राज्य चुक्दा नपत्याउँदो खोलाले इलाममा बगाएका ३९ नागरिक