युरोपमा बढ्दो युवा-विद्यार्थी आक्रोश: के आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन ल्याउँछ त ?

काठमाडौं- कसैले विद्यालय बन्द गरिरहेका छन्, कसैले सडकमा पाल टाँगिरहेका छन् त कतै लाखौँ मानिसको जुलुस निस्किएको छ, अनि कतै प्रहरीसँग झडप हुँदा सयौँ पक्राउ परेका छन् । आखिर युरोपमा एकाएक यस्तो के भइरहेको छ ? युरोपका विभिन्न देशमा पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको विरोध प्रदर्शनको लहरको पछाडि एउटा साझा असन्तुष्टि छ- बढ्दो महँगी, महँगो घरभाडा, न्यून आम्दानी र कमजोर सार्वजनिक सेवा । फ्रान्समा विद्यालयबाट सुरु भएको आन्दोलन सडकमा फैलिएको छ । इटालीमा विद्यार्थी र मजदुरले राम्रो तलब तथा सरकारी सेवामा सुधारको माग गरिरहेका छन् । बेल्जियममा शिक्षामा सरकारी लगानी कटौतीको विरोध भइरहेको छ भने स्पेन र पोर्चुगलमा घरभाडा र आवास संकटविरुद्ध नागरिकले सडकमा पाल टाँगेका छन् । यी आन्दोलनका कारण फरक छन् । तर धेरै प्रदर्शनकारीको प्रश्न एउटै छ- काम गरेर कमाएको पैसाले दैनिक जीवन धान्नै गाह्रो भएपछि अब के गर्ने ? फ्रान्स, इटाली, बेल्जियम, स्पेन र पोर्चुगलमा भइरहेको आन्दोलनले सरकारमाथि दबाब बढाएको छ । कतिपय ठाउँमा प्रदर्शन हिंसात्मक बनेका छन् भने केही देशमा आन्दोलनले राजनीतिक निर्णय र आमहडतालसम्मको रूप लिएको छ । फ्रान्समा विद्यालयबाट सुरु भएको असन्तुष्टि सडकमा फ्रान्समा आन्दोलनको सुरुवात शिक्षक अभावबाट भयो । पेरिस नजिकैको क्रेतेइ क्षेत्रमा विद्यार्थीले शिक्षक थप्न, कक्षाकोठामा विद्यार्थीको चाप घटाउन र विद्यालयको अवस्था सुधार्न माग गर्दै प्रदर्शन तथा विद्यालय अवरोध गर्न थाले । तर आन्दोलन शिक्षा क्षेत्रमै सीमित रहेन । महँगी र सार्वजनिक सेवाप्रतिको असन्तुष्टिसमेत जोडिँदै गएपछि ट्रेड युनियन र ‘यल्लो भेस्ट’ आन्दोलनका कार्यकर्ता पनि सडकमा उत्रिए । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार अक्टोबर १७ को प्रदर्शनमा पाँच लाख ५० हजार मानिस सहभागी भएका थिए । आयोजकले भने सहभागी संख्या आठ लाख पुगेको दाबी गरेका थिए । प्रदर्शनका क्रममा केही किशोर गम्भीर घाइते भए । ग्रिनेड विस्फोटमा १७ वर्षीय एक किशोरको आँखामा गम्भीर चोट लाग्यो भने अर्का १७ वर्षीय किशोरले हात गुमाए । केही सहरमा शान्तिपूर्ण जुलुसपछि झडप, लुटपाट र आगजनीका घटना भए । लिमोजको ऐतिहासिक नगर भवनमा आगो लगाइयो । सरकारी विवरणअनुसार झन्डै तीन हजार व्यवसाय प्रभावित भए भने करिब एक हजार सुरक्षाकर्मी घाइते भए । घटनापछि दुई हजार ५१३ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको फ्रान्सका न्यायमन्त्रीले बताएका छन् । पेरिस र लियोंलगायतका केही क्षेत्रमा रातिको कर्फ्यु लगाइयो । यद्यपि प्रर्दशन रोकिएको छैन । यसरी विद्यालय सुधारको मागबाट सुरु भएको आन्दोलनले सरकारलाई महँगी र सार्वजनिक सेवासम्बन्धी असन्तुष्टिको सामना गर्न बाध्य पारेको छ । महँगीमा बाँच्न नसकेपछि इटालीमा विद्यार्थी र मजदुर सडकमा इटालीमा विद्यार्थीले शिक्षामा पर्याप्त बजेट नछुट्याइएको र विद्यालयको अवस्था खस्किएको भन्दै प्रदर्शन थाले । तर सडकमा उठेका आवाज शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै सीमित छैनन् । बढ्दो ऊर्जा खर्च, न्यून तलब, असुरक्षित रोजगारी र सार्वजनिक सेवाको अवस्थाप्रति असन्तुष्टि पनि आन्दोलनसँग जोडिएको छ । प्रमुख ट्रेड युनियन सीजीआईएलले स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी बढाउन, तलब सुधार गर्न र असुरक्षित रोजगारीको अन्त्य गर्न माग गरेको छ । हतियारमा खर्च बढाउनुभन्दा जनताको दैनिक आवश्यकतामा सरकारी बजेट लगाउनुपर्ने उसको भनाइ छ । अक्टोबर १७ मा राजधानी रोममा भएको र्यालीमा एक लाखभन्दा बढी मानिस सहभागी भएको युनियनका नेता माउरिजियो लान्दिनीले बताएका छन् । उनले धनीमाथि कर लगाउनुपर्ने माग गर्दै नोभेम्बर २० मा आमहडतालको घोषणा पनि गरेका छन् । यता मिलानमा प्रदर्शनका क्रममा पसलमा तोडफोड र लुटपाट भएपछि सरकारले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीले प्रहरीलाई सहयोग गर्न सहरमा ५०० सैनिक परिचालन गर्ने घोषणा गरेकी छन् । इटालीमा उठिरहेको मुख्य प्रश्न हो- सर्वसाधारणको जीवनयापन सहज बनाउन सरकारले खर्च र नीतिमा कस्तो प्राथमिकता दिनुपर्छ ? बेल्जियममा पढाइ महँगिँदै गएपछि सडकमा निस्किए विद्यार्थी बेल्जियममा शिक्षामा सरकारी खर्च कटौती र अध्ययनको बढ्दो लागतविरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उच्च शिक्षा महँगिँदै जाँदा सर्वसाधारणका छोराछोरीका लागि पढ्न कठिन हुने चिन्ता उनीहरूको छ । विद्यार्थीको यो असन्तुष्टि सरकारी खर्च कटौतीको विरोध गरिरहेका मजदुर संगठनका मागसँग पनि जोडिएको छ । राजधानी ब्रसेल्स र लिज सहरमा प्रदर्शन भइरहेका छन् । जहाँ सयौं पक्राउ परेका छन् । बेल्जियमको आन्दोलनले शिक्षा खर्चको बहसलाई फेरि अगाडि ल्याएको छ– शिक्षा सर्वसाधारणको पहुँचमा राख्ने जिम्मेवारी कसको ? घरभाडाले सडकमा आए स्पेनका नागरिकलाई युरोपको आवास संकटको एउटा स्पष्ट चित्र स्पेनमा देखिएको छ । घरभाडा र आवासको बढ्दो समस्याले नागरिकलाई सडकमा उतारेको छ । म्याड्रिडमा ८७ वर्षीया मारिकर्मेन आबास्काललाई लामो समयदेखि बस्दै आएको घरबाट निकालिएको घटनाले आवासको मुद्दालाई थप चर्चामा ल्यायो । त्यसपछि सेप्टेम्बर २६ मा राजधानीको पुएर्ता डेल सोलमा विरोध शिविर सुरु भयो । विस्तारै अन्य सहरमा पनि यस्ता शिविर फैलिन थाले । प्रदर्शनकारीको माग छ- घरभाडा सस्तो हुनुपर्छ, नागरिकलाई जबर्जस्ती घरबाट निकालिनबाट जोगाउनुपर्छ र आवासको उपलब्धता सहज बनाउनुपर्छ । अक्टोबर ३ मा म्याड्रिडमा भएको जुलुसमा सरकारी अनुमानअनुसार ७० हजार मानिस सहभागी भए । आयोजक भाडावाल युनियनले भने पाँच लाख मानिस सडकमा आएको दाबी गर्यो । सोही दिन देशभर ५० भन्दा बढी प्रदर्शन आयोजना गरिएका थिए । आवासको मुद्दा सडकमा मात्र सीमित रहेन । संसद्ले सरकारका दुई आवाससम्बन्धी आदेश अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले नोभेम्बर २९ का लागि अग्रिम निर्वाचन घोषणा गरेका छन् । आवाससम्बन्धी शिविरहरू जारी रहँदा भाडावाल संगठनले नोभेम्बर ११ मा आमहडताल गर्ने घोषणा गरेका छन् । स्पेनको आन्दोलनले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ- आवासको मूल्य बढ्दै जाँदा सर्वसाधारणले आफ्नै कमाइबाट घरभाडा तिर्न सक्ने अवस्था कसरी कायम राख्ने ? पोर्चुगलमा घरभाडाविरुद्ध नागरिकमा बढ्यो असन्तुष्टि पोर्चुगलमा पनि घरभाडा र दैनिक खर्चको चापले नागरिकको असन्तुष्टि बढाएको छ । आवास अधिकारका अभियन्ता र मजदुर संगठन एकैसाथ प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । राजधानी लिस्बन, पोर्तो र कोइम्ब्रामा प्रदर्शन भइरहेका छन् । मजदुर संगठनले राम्रो तलब, पेन्सन र सार्वजनिक सेवामा सुधारको माग गरेका छन् भने आवास अभियन्ताले महँगो भाडाविरुद्ध आवाज उठाएका छन् । प्रदर्शनकारीले घरबाट निकाल्न सहज बनाउने र नयाँ भाडा सम्झौतामा भाडाको सीमा हटाउने कानुनी व्यवस्था फिर्ता लिन माग गरेका छन् । मजदुर संगठनले खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य नियन्त्रण, तलब वृद्धि र पेन्सन सुधारको माग पनि अघि सारेको छ । अल्बानियामा विद्यार्थी आन्दोलन अल्बानियामा भने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको परिवारसँग सम्बन्धित भनिएको लगानीमा प्रस्तावित रिसोर्ट निर्माणको योजनापछि विद्यार्थी प्रदर्शन सुरु भएको थियो । त्यसपछि आन्दोलनले व्यापक रूप लिएको गार्डियनले जनाएको छ । पाँच देश, एउटै चिन्ता- जीवन कसरी धान्ने ? फ्रान्स, इटाली, बेल्जियम, स्पेन र पोर्चुगलका आन्दोलन हेर्दा समस्या फरक देखिन्छन् । तर तिनलाई जोड्ने केही साझा कारण छन् । सबैतिर खाना, ऊर्जा र दैनिक आवश्यकतामा हुने खर्चले आम्दानीमाथि दबाब बढाएको छ । घरभाडा महँगो हुँदा सामान्य आम्दानी भएका मानिसलाई बस्ने ठाउँ जुटाउन कठिन भइरहेको छ । सरकारी सेवामा पर्याप्त लगानी नभएको र खर्च कटौतीले सर्वसाधारणलाई असर पार्नसक्ने गुनासो छ । राम्रो तलब, सुरक्षित रोजगारी र सम्मानजनक जीवनयापनको माग बढेको छ । यिनै मुद्दाले विद्यार्थी, मजदुर र भाडावाललाई एउटै आन्दोलनमा जोडिरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा प्रदर्शन शान्तिपूर्ण छन् भने कतै झडप र तोडफोडका घटना भएका छन् । केही देशमा आन्दोलनले सरकारी निर्णय र राजनीतिक घटनाक्रममा समेत प्रभाव पार्न थालेको छ । युरोपका सडकमा देखिएको यो लहरलाई केवल प्रदर्शनको संख्याबाट मात्रै बुझ्न हुँदैन । यसले नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका समस्या कति गम्भीर बन्दै गएका छन् भन्ने बहसलाई अगाडि ल्याएको छ । युरोपेली कानुनका प्राध्यापक तथा राजनीतिक विश्लेषक अल्बर्टो अलेमानोले फ्रान्स र अन्य युरोपेली देशका युवा प्रदर्शनलाई महत्त्वपूर्ण चेतावनीका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार यी प्रदर्शनलाई एउटै उद्देश्य भएको आम–युरोपेली विद्रोहका रूपमा बुझ्नु भ्रामक हुन्छ । प्रदर्शनका कारण र राजनीतिक उद्देश्य देशअनुसार फरक छन् । तर तीव्र गतिमा फैलिएका आन्दोलनले विद्यमान संस्थाप्रति युवाको भरोसा कमजोर हुँदै गएको साझा समस्या देखाउँछन् । फ्रान्सको राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्थाले पनि सरकारको प्रतिक्रिया सीमित बनाएको छ। युरोपियन काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सको पेरिस कार्यालय प्रमुख सेलिया बेलिनका अनुसार उच्च बजेट घाटा र ऋणको दबाबका साथै संसदमा देखिएको राजनीतिक गतिरोधले सरकारको विकल्प साँघुरो बनाएको छ । युवाको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग पर्याप्त आर्थिक तथा राजनीतिक क्षमता नभएको उनको भनाइ छ । फ्रान्सको प्रमुख श्रमिक संगठन सीजीटीकी महासचिव सोफी बिनेटले पनि प्रदर्शनले जनआक्रोशको गहिराइ देखाएको बताएकी छन् । उनले हिंसाको आलोचना गर्दै संकट समाधानका लागि प्रदर्शनकारीका माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । फ्रान्स र इटालीका प्रदर्शनसँगै भएका हिंसात्मक घटनालाई दक्षिणपन्थी तथा अति दक्षिणपन्थी समूहहरूले आप्रवासनसँग जोड्ने प्रयास गरेको गार्डियनको रिपोर्टमा उल्लेख छ । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोंले आइतबार भएको हिंसा फ्रान्सेली नागरिकबाटै भएको बताएका थिए । यसले हिंसात्मक घटनालाई आप्रवासीसँग जोडेर व्याख्या गर्ने राजनीतिक प्रयासप्रति फ्रान्सेली नेतृत्वको असहमति देखाउँछ । के आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन ल्याउँछ ? युरोपका यी आन्दोलनले तत्कालै सरकार परिवर्तन गराउँछन् वा नीतिगत रूपान्तरण ल्याउँछन् भन्ने निश्चित छैन । प्रदर्शनका कारण सहभागी समूह र राजनीतिक उद्देश्य देशअनुसार फरक छन् । त्यसैले सबै आन्दोलनलाई एउटै परिणामसँग जोड्न मिल्दैन । तर आवास, रोजगारीका अवसर, जीवनयापन खर्च र सार्वजनिक सेवाजस्ता दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमा सरकारको प्रतिक्रिया कमजोर रह्यो भने असन्तुष्टि थप फैलिन सक्ने संकेत देखिएको छ। गार्डियनसँग कुरा गर्दै विश्लेषक अलेमानोले युवामा विद्यमान संस्थाले उनीहरूलाई आवश्यक सुरक्षा, अवसर र आवाज दिन सक्छन् भन्ने विश्वास कमजोर हुँदै गएको बताएका छन् । यही अविश्वास अहिलेका आन्दोलनको साझा आधारका रूपमा देखिएको छ । आन्दोलनले वास्तविक राजनीतिक परिवर्तन ल्याउने वा नल्याउने कुरा भने सरकारले प्रदर्शनलाई केवल सुरक्षा चुनौतीका रूपमा लिन्छन् कि त्यसका पछाडि रहेका सामाजिक तथा आर्थिक माग सम्बोधन गर्छन् भन्नेमा निर्भर रहनेछ । -एजेन्सीहरुको सहयोगमा