मेलमिलाप विधेयकमा पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चितता र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्नेमा जोड

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले मेलमिलापसम्बन्धी दोस्रो संशोधन ऐन, २०८३ माथि सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई विधेयक परिमार्जनका लागि प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएकी छन् । ‘हेलो सांसद’ कार्यक्रममा मेलमिलापसम्बन्धी दोस्रो संशोधन ऐन, २०८३ माथि आयोजित सरोकारवालाबीचको अन्तरक्रियामा बोल्दै सभापति बास्कोटाले विधेयक समितिमा दफावार छलफलका लागि आइसकेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘समितिमा यस विषय दफावार छलफलका लागि आइसकेको छ । पहिलो बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल गरिसकेका छौँ, अब संशोधनकर्ता माननीयज्यूहरूलाई बोलाउने र त्यसपछि स्टेकहोल्डर इङ्गेजमेन्ट प्रक्रिया छ, त्यसमा जान्छौँ ।’ उनले विधेयकमाथि समितिको पहिलो बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भइसकेको बताइन् । अब संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसदहरूलाई बोलाउने र सरोकारवालासँग छलफल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने बताइन् । त्यसपछि समितिका सदस्यहरूबीच दफावार छलफल गरिने उनले बताइन् । ‘प्राप्त सल्लाह, सुझाव र रायलाई टिपोट गरेर प्रतिवेदन नै दिनुभयो भने त्यो हामीलाई प्रभावकारी हुन्छ भन्ने लाग्छ,’ उनले भनिन् । यसैगरी, नेपाली कांग्रेसकी सांसद निनु कुमारी कर्णले मेलमिलाप प्रक्रियामा आर्थिक अवस्था र पहुँचका आधारमा नभई प्रत्येक नागरिकले न्याय पाउने सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताइन् । उनले मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक संसद् हुँदै समितिमा आइसकेको र यसमाथि सैद्धान्तिक छलफल भइसकेको उल्लेख गर्दै दफावार छलफल हुन बाँकी रहेको बताइन् । ‘प्रत्येक नागरिकले न्याय पाउनुपर्छ । न्याय पाउने स्थान भनेको न्यायालय हो,’ उनले भनिन्, ‘मेलमिलाप न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया पैसा र पहुँच हुनेहरूका लागि मात्र हुनुहुँदैन ।’ सांसद कर्णले मेलमिलाप प्रक्रियामा दुवै पक्षको कुरा सुनिनुपर्ने भएपनि पीडितले न्याय पाए–नपाएको सुनिश्चित गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन् । त्यसका लागि पीडितले न्याय पाएको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले मेलमिलाप प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहलाई थप अधिकार दिनुपर्ने बताए । उनले मेलमिलाप परिषद्का पदाधिकारीको व्यवस्थापन, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि तथा विधेयकमाथि संशोधनसहित छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए । श्रेष्ठले साना विवादले पनि ठूलो रूप लिन सक्ने भएकाले समाजमा सद्भाव र मैत्रीपूर्ण वातावरण कायम गर्न मेलमिलापको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताए । उनले मेलमिलापसम्बन्धी २०६८ सालको ऐनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकलाई छिटोछरितो न्याय उपलब्ध गराउने उद्देश्यले संशोधन ऐन ल्याइएको उल्लेख गरे ।