मुख्यसचिव र सचिवहरूलाई सवारी खरिद गर्न ६० लाखसम्म ऋण दिने

सरकारी कर्मचारीका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका, २०८३ अनुसार सरकारले सवारीसाधन किन्न चाहने कर्मचारीलाई ऋण व्यवस्थापन गरिदिने भएको हो ।
Read Complete Original Article
Published originally on अनलाइन खबर
Related News

सर्वोच्चको व्याख्या– नोटबन्दीमा परेका पैसाले मुद्राको मान्यता पाउँदैनन्
भारतमा नोटबन्दी भइसकेका रकम नेपालमा बरामद भएको घटनामा सर्वोच्च अदालतले आरोपितहरूमाथि विदेशी विनिमयको कारोबारको कसुर स्थापित हुन नसक्ने फैसला गरेको हो । ...

पुराना मोबाइल फोनमा अर्बौंको सुन : कसरी गर्ने ‘अर्बन माइनिङ’ ?
हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने र बिग्रिएपछि कबाडीमा फ्याँक्ने वा घरको कुनामा थुपारेर राख्ने पुराना मोबाइल फोनहरू फोहोर मात्र होइनन्। ती पुराना र कबाडी बनेका विद्युतीय उपकरणभित्र अर्बौं रुपैयाँ बराबरको बहुमूल्य सुन र अन्य धातुहरू हुन्छन्। ...

दिल्लीमा स्वर्णिमको प्रश्न : जलवायु सङ्कटबाट भत्किएका पूर्वाधार बनाउन ऋण किन लिने ?
६ कात्तिक, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विपद्बाट पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि नेपालले ऋण लिन नहुने धारणा विश्व मञ्चमा राखेका छन्। भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित एनडीटीभी वर्ल्ड समिट २०२६ मा बोल्दै उनले नेपालको कुनै गल्ती नै नभएको सङ्कटका कारण भत्किएका पूर्वाधार बनाउन ऋणको भारी बोक्नुपर्ने अवस्था न्यायोचित नभएको बताएका हुन्। एसियाकै… ...

लुकिछिपी पटाका ल्याउँदै गरेका अटो चालक पक्राउ
६ कात्तिक, दाङ । अवैध रूपमा ल्याइँदै गरेका विभिन्न किसिमका पटाकासहित एक अटो चाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दाङका प्रहरी निरीक्षक कुमार पौडेलका अनुसार पक्राउ पर्नेमा भारत उत्तर बलरामपुर घर भई हाल तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ आलुमण्डि निवासी २५ वर्षीय अनुभव अग्रवाल छन् । अग्रवाललाई कोइलाबास नाका हुँदै रा १ ह ४८१७ नम्बरको… ...


