मन्त्रिपरिषदका १३ निर्णय : विपद प्रभावित परिवारलाई मासिक १५ हजार, तोकियो गहुँको समर्थन मूल्य

काठमाडौं।सरकारले नेपाल विशेष सेवा (२१ औं संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्नेदेखि बाढीपहिरो प्रभावित स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नेसम्मका १३ निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९५ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत एवं सेवाजन्य आपतकालीन अनुदान सहायता र जर्मनीबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का प्रारम्भ हुन बाँकी दफामध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ संवत् २०८३ साल कात्तिक १५ गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको छ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँ बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैंयाँ तोक्ने निर्णय भएको छ। बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अति प्रभावित गोरखा जिल्लाका चुमनुब्री गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङ जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नं. १ र २ लाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै, २०८३ असोज ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म भएको वर्षाका कारण सिर्जित बाढी तथा पहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङको गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई तीन महिनाको अवधिका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ। बैठकले उक्त स्थानीय तहका क्षतिग्रस्त निजी आवासका प्रभावित परिवारले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी टहरोमा अस्थायी बसोबास व्यवस्थापन गर्न चाहेमा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा ६ महिनाका लागि तत्काल राहतस्वरूप बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि चार जनासम्मको सदस्य संख्या भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार प्रतिमहिना १५ हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै ६ जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारका लागि प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना थप दुई हजार उपलब्ध गराउने निर्णय समेत भएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ र दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेका विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ। बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय समेत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ मुख्य निर्णय१) नेपाल विशेष सेवा ९एक्काइसौँ संशोधन० नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने। २) जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येनबराबरको वस्तुगत एवं सेवाजन्य आपत्कालीन अनुदान सहायता र जर्मनीबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने। ३) बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने। ४) फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को प्रारम्भ हुन बाँकी दफाहरूमध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ संवत् २०८३ साल कात्तिक १५ गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने। ५) आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँ बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४,१०७ रुपैंयाँ तोक्ने। ६) बाढी तथा पहिरोबाट अति प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने। यसअन्तर्गत बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अति प्रभावित गोरखा जिल्लाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङ जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नं. १ र २ एवं २०८३ असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको वर्षाका कारण सिर्जित बाढी तथा पहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङ जिल्लाका गलकोट र ढोरपाटन नगरपालिकालाई समेट्ने। ७) उक्त स्थानीय तहमा निजी आवास क्षति भएका प्रभावित परिवारले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी रूपमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहेमा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा ६ महिनाका लागि तत्काल राहतस्वरूप बसोबास र जीविकोपार्जन खर्च उपलब्ध गराउने। चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार प्रतिमहिना १५ हजार रुपैंयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई थप प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना २ हजार रुपैंयाँ प्रदान गर्ने। ८) सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने। ९) राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने। १०) कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने। ११) दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने। १२) पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने। १३) आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने।