भोटेकोशी विपद् प्रतिकार्यमा सुरक्षा निकायबीच कुनै दुविधा छैन : डीआईजी ढकाल

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलले गत भदौ १० गते भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढी तथा विपद् प्रतिकार्यमा सुरक्षा निकायहरूबीचको कमान्ड प्रणाली र अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी रहेको जनाएको छ। शुक्रबार भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा धारणा राख्दै सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) कृष्ण ढकालले उद्धार तथा प्रतिकार्यमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीच कुनै अन्योल वा समन्वयको समस्या नरहेको स्पष्ट पारे। उनले तीनवटै सुरक्षा निकायबीच पूर्ण तालमेलका साथ उद्धार कार्य सञ्चालन गरिएको उल्लेख गर्दै भोटेकोशीको विपद् प्रतिकार्यलाई उदाहरणीय कामका रूपमा प्रस्तुत गरे। यद्यपि, विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय संरचनाहरूबीच कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना रहेको औँल्याउँदै उनले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) र राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र (एनईओसी) जस्ता संयन्त्रलाई थप चुस्त र एकीकृत बनाउनुपर्ने बताए। सुरक्षा निकायले प्रभावकारी काम गरे पनि विपद् व्यवस्थापनका अन्य सहयोगी क्लस्टरहरू तत्काल पूर्ण रूपमा सक्रिय हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। आगामी दिनमा बाढी तथा अन्य विपद्का बेला सबै क्लस्टर स्वतः परिचालित हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। राहत वितरणमा ड्रोन प्रयोग गरिएको भन्ने विषयमा समितिमा उठेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै डीआईजी ढकालले भोटेकोशीमा ड्रोन नभई हेलिकोप्टरमार्फत राहत सामग्री ढुवानी गरिएको स्पष्ट पारे। गोरखाको विपद्मा मात्र सीमित क्षमताको ड्रोन प्रयोग भएको उनले बताए। भोटेकोशीको भीषण विपद् र भौगोलिक जटिलताका कारण राहत सामग्री पुर्‍याउन २१ देखि २२ पटकसम्म हेलिकोप्टर उडान गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो। यसैगरी, सुरक्षा निकायहरूले आफ्नै पहलमा विपद् सचेतना कार्यक्रम र नमुना अभ्यास (सिमुलेसन) सञ्चालन गर्दै आए पनि त्यसका लागि राज्यस्तरबाट छुट्टै बजेटको व्यवस्था नभएको उनले बताए। विद्यालय तथा कलेजका पाठ्यक्रममा विपद्सम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्ने र सुरक्षा निकायको तालिम तथा पूर्वतयारीका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। उद्धारमा खटिने जनशक्तिको सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। जोखिमपूर्ण कार्यक्षेत्रमा खटिने उद्धारकर्मीका लागि प्रभावकारी तालिम, आधुनिक उपकरण र भरपर्दो बिमाको व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए। कल्याणकारी कोषमार्फत नियमित बिमा भइरहेको भए पनि गोताखोर तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा खटिने जनशक्तिका लागि सरकारी तहमै थप व्यवस्थित बिमा योजना आवश्यक रहेको डीआईजी ढकालले उल्लेख गरे। उनले उद्धारकर्मीको सुरक्षा र कल्याणलाई सुनिश्चित गर्न राज्यले आवश्यक नीति, बजेट र पूर्वतयारीमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। – न्युज एजेन्सी नेपाल