भोटेकोशी बाढीको क्षतिमा २१ अर्ब रुपैयाँ बीमा दाबी

काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिमा बीमा कम्पनीहरूमा झण्डै २१ अर्ब अर्थात् २० अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बीमा दाबी परेको छ । बीमा प्राधिकरणअनुसार २०८३ असोज २८ गतेसम्म १८ वटा बीमा कम्पनीमा कुल दुर्ई हजार चार सय २७ बीमितबाट उक्त दाबी परेको हो । उक्त बीमा दाबीमध्ये हालसम्म २३ करोड ५२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा सबैभन्दा बढी एक सय ६१ बीमितबाट ६६ करोड ११ लाख ९५ हजार रुपैयाँको अनुमानित दाबी परेको छ । त्यस्तै सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्समा एक सय ९२ बीमितको ३४ करोड ३२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र शिखर इन्स्योरेन्समा चार सय ५९ बीमितको २६ करोड ५५ लाख ८६ हजार रुपैयाँको दाबी परेको छ । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा दुर्ई सय २९ बीमितको १७ करोड ५८ लाख १४ हजार रुपैयाँ तथा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा दुई सय ६६ बीमितको १२ करोड ५३ लाख ८९ हजार रुपैयाँको प्रारम्भिक दाबी परेको छ । बीमा प्राधिकरणअनुसार २०८३ असोज २८ गतेसम्म १८ वटा बीमा कम्पनीमा कुल दुर्ई हजार चार सय २७ बीमितबाट उक्त दाबी परेकोमा हालसम्म २३ करोड ५२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । त्यसैगरी शिखर इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा बढी १९ करोड ८९ लाख तीन हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ भने युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले एक करोड ४९ लाख ६२ हजार, आइएमई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले एक करोड १६ लाख ५३ हजार र सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले ६७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सम्पत्ति बीमामा सबैभन्दा बढी दाबी परेको छ । सम्पत्ति बीमाअन्तर्गत पाँच सय ७२ बीमितको ९५ करोड ७१ लाख ९८ हजार रुपैयाँको दाबी परेको हो । उक्त शीर्षकमा हालसम्म आठ करोड ६२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । इञ्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम बीमाअन्तर्गत एक सय ७४ बीमितको ४३ करोड ९७ लाख २६ हजार रुपैयाँको दाबी परेकोमा ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । मोटर बीमाअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै एक हजार ६८ बीमितको २८ करोड ५० लाख ३४ हजार रुपैयाँको अनुमानित दाबी परेकोमा छ करोड सात लाख ४४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । परिवहन बीमाअन्तर्गत एक सय छ बीमितको २३ करोड ४० लाख ५९ हजार रुपैयाँको दाबी परेकोमा सात करोड ८२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । अन्य बीमाअन्तर्गत चार सय ५५ बीमितको १५ करोड १० लाख तीन हजार रुपैयाँको दाबी परेकोमा ७६ लाख ३० हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत ५२ बीमितको दुर्ई करोड ३९ लाख १४ हजार रुपैयाँको अनुमानित दाबी परेको छ । पछिल्लो सयम बीमा कम्पनीहरू आन्दोलन र प्राकृतिक विपत्तिका कारण ठूलो आर्थिक भारमा पर्दै आएका छन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिमा पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा आन्दोलनपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा कुल तीन हजार तीन सय ६४ वटा दाबी २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको परेको थियो । उक्त बीमा दाबीमध्ये हालसम्म सात अर्ब ६२ करोड रुपैयाँमात्र भुक्तानी भएको नेपाल बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ । उक्त आन्दोलनका क्रममा निजी आवास, उद्योग, गाडीका शोरुम, सार्वजनिक सम्पत्ति तथा सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालत जस्ता संरचनामा तोडफोड तथा आगजनी भएको थियो । सम्पत्ति बीमातर्फ सबैभन्दा धेरै १९ अर्ब १२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ (सात सय २१ दाबी) परेकोमा पाँच अर्ब ३१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । त्यस्तै मोटर बीमातर्फ सबैभन्दा धेरै दुई हजार तीन सय ४४ दाबीमार्फत् तीन अर्ब ४२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ माग भएकोमा दुई अर्ब पाँच करोड छ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । इञ्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम बीमातर्फ दुई सय २९ वटा दाबीअन्तर्गत ५६ करोड २३ लाख रुपैयाँ माग भएकोमा १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । परिवहन बीमातर्फ १२ वटा दाबीअन्तर्गत एक करोड ६२ लाख रुपैयाँ माग भएकोमा भुक्तानी प्रक्रियामा समायोजन भई एक करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । अन्य बीमालेखतर्फ ५८ वटा दाबीको ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ माग भएकोमा नौ करोड ४२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । प्रदेशगतरूपमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी एक हजार आठ सय ४५ वटा दाबीमार्फत् १८ अर्ब ४६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ माग भएकोमा पाँच अर्ब ४४ करोड २६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यसैबीच जीवन बीमा कम्पनीहरूले अभिकर्तालाई दिँदै आएको प्रोत्साहन रकम कटौती गर्न थालेपछि पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालले त्यसलाई तत्काल रोक्न माग गरेको छ । अभिकर्ताको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी प्रोत्साहन रकम कटौती हुँदा पनि नेपाल बीमा प्राधिकरणले आवश्यक हस्तक्षेप नगरेको भन्दै संघले कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन रकम कटौती नगर्न निर्देशन दिन प्राधिकरणसँग आग्रह गरेको छ । प्रोत्साहन रकम कटौतीले अभिकर्ताको आम्दानी तथा पेशागत स्थायित्वमा असर पर्ने भन्दै संघले प्राधिकरणसँग तत्काल स्पष्ट निर्देशन जारी गर्न र सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्न माग गरेको हो ।