भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका १५ सयभन्दा बढी बालबालिका कुपोषित

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनले बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका एक हजार ५ सयभन्दा बढी बालबालिकामा मध्यम खालको कुपोषण रहेको देखाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिनसकेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले १३ जना बालबालिकामा गम्भीर प्रकारको शीघ्र कुपोषण रहेको पनि देखाएको छ । शीघ्र कुपोषण सबैभन्दा गम्भीर अवस्था हो, जसमा कुपोषित बालबालिकालाई अस्पताल भर्ना गरेर उपचार गराउनुपर्छ । विज्ञहरूका अनुसार शीघ्र कुपोषित बालबालिकामा मृत्यु हुने जोखिम स्वस्थ बालबालिकाको तुलनामा १० गुणा बढी हुन्छ ।‘हामी रसुवा, नुवाकोट र धादिङका सात हजार जोखिममा रहेका बालबालिका, गर्भवती महिला र सुत्केरी आमालाई पोषणयुक्त पिठो वितरण गर्ने तयारी गरिरहेका छौं,’ स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाको पोषण शाखाका प्रमुख लीलाविक्रम थापाले भने, ‘हामीले तत्काल हस्तक्षेपका कार्यक्रम सुरु गर्ने योजना बनाएका छौं ।’ नेपालमा कुपोषणलाई नदेखिने स्वास्थ्य संकटका रूपमा लिइन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार शीघ्र कुपोषणलाई वेस्टिङ पनि भनिन्छ । यस्तो समस्या हुनु भनेको बालबालिकाले शरीरलाई चाहिने जति पौष्टिक खाना पाएका छैनन् र केही समययता उनीहरूको तौल पनि उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । पर्याप्त खाना नपाए वा बच्चा बिरामी परे यस्तो खालको समस्या हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार मध्यम शीघ्र कुपोषण भएका बालबालिकाको अवस्था गम्भीर शीघ्र कुपोषणमा परिणत हुन नदिन तत्काल पूरक पोषण आहार आवश्यक हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार पोषणसम्बन्धी समस्या निराकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोष (युनिसेफ) मार्फत गर्भवती महिला र सुत्केरी आमालाई लगातार तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ६ किलोग्रामका दरले सूक्ष्म पोषक तत्त्व मिसाइएको पोषणयुक्त पिठो उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ । त्यस्तै, बालबालिकालाई छ महिनासम्म प्रत्येक महिना तीन किलोग्राम पोषणयुक्त पिठो दिइनेछ । पोषणविज्ञहरूका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रका बालबालिका कुपोषणको गम्भीर जोखिममा छन् । राहत सामग्रीका रूपमा चाउचाउलगायतका जंक फुड वितरण गरिनु र बालबालिकाले अधिकांश समय यस्तै अस्वस्थकर खाना खानुले जोखिम बढाएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘पोषणसम्बन्धी समस्याबारे कसैको ध्यान गएको छैन । प्रभावित जनसंख्यालाई राहत सामग्री उपलब्ध गराउनेहरूले समेत यी कुरालाई बेवास्ता गरेका छन्,’ पोषणविज्ञ डा. अतुल उपाध्यायले भने, ‘पोषणसम्बन्धी समस्यालाई बेवास्ता गरिरहने हो भने आगामी दिनमा कुपोषित बालबालिकाको उपचारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्नेछ । प्रभावित स्थानका बालबालिकालाई प्रोटिनयुक्त र पोषिलो खाना उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’ विज्ञहरूका अनुसार मध्यम शीघ्र कुपोषणको बढ्दो समस्या सम्बोधन गर्न र त्यसलाई गम्भीर शीघ्र कुपोषणमा परिणत हुनबाट रोक्न तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक छ । गत वैशाखमा गरिएको राष्ट्रिय पोषण मूल्यांकन अभियानले देशभरका छ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका झन्डै पाँचमध्ये एक बालबालिकामा मध्यम शीघ्र कुपोषण रहेको देखाएको थियो । बालबालिकासँगै वयस्क र वृद्धवृद्धा पनि पोषिलो खानाको पर्याप्त पहुँच नहुँदा प्रभावित भइरहेका छन् । प्रशोधित तथा प्याकेटमा उपलब्ध खाना र चिनी मिसाइएका पेय पदार्थलगायत जंक फुड खाने प्रवृत्ति बढ्दा बालबालिकाको समग्र पोषण अवस्था थप बिग्रिएको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘अभिभावकहरू तनावमा हुन सक्छन् र उनीहरूका अन्य प्राथमिकता पनि हुन सक्छन् । त्यसैले बालबालिकाले समयमा पोषिलो खाना नपाउन सक्छन्,’ जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. अरुणा उप्रेतीले भनिन्, ‘कुपोषणको प्रभाव जीवनभर रहन सक्छ र यसले बालबालिकाको मानसिक विकासमा पनि असर पार्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन ।’ स्थानीय रूपमा उपलब्ध पोषिलो खानेकुराको प्रवर्द्धन गर्न लेखन र पैरवीमार्फत दशकौँदेखि काम गर्दै आएकी उप्रेतीले अवस्था थप बिग्रन नदिन सम्बन्धित निकायलाई तत्काल हस्तक्षेपका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् । मध्यम शीघ्र कुपोषण भएका बालबालिकाको अवस्था गम्भीर शीघ्र कुपोषण (एसएएम) मा परिणत हुन नदिन पूरक पोषण आहार अत्यावश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०२२ अनुसार नेपालले पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपन घटाउन उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । सन् २००१ मा ५७ प्रतिशत रहेको पुड्कोपन अहिले घटेर २५ प्रतिशतमा झरेको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा मांसपेशी र बोसोको तन्तु क्षय गराउने दुर्बल बनाउने अवस्थालाई वेस्टिङ भनिन्छ । सन् २००१ मा ११ प्रतिशत रहेको वेस्टिङ अहिले घटेर आठ प्रतिशतमा झरेको छ । बालबालिकाको पोषण अवस्था सुधार गर्नु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि हो । सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले पुड्कोपनको दर हालको २५ प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशतमा, वेस्टिङको दर आठ प्रतिशतबाट चार प्रतिशतमा, कम तौल हुने बालबालिकाको दर १९ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा र रक्तअल्पताको दर ४३ प्रतिशतभन्दा बढीबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ । ईकान्तिपुरबाट