भारतमा नेपाल, श्रीलंका र बंगलादेशको जस्तो अवस्था आउन सक्ने सोनम वाङ्चुकको चेतावनी

काठमाडौं । लद्दाखका जलवायु अभियन्ता सोनम वाङ्चुकले भारतमा भइरहेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई दबाउने प्रयासले गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले नेपाल, श्रीलंका र बंगलादेशमा भएका आन्दोलनको उदाहरण दिँदै प्रदर्शनकारीको आवाज दबाउनुको सट्टा उनीहरूका माग सुन्न भारत सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । इन्डिया टुडेको रिपोर्टअनुसार, मुम्बईमा आयोजित आईपीएफ फेस्टिभलमा बोल्दै वाङ्चुकले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई सरकारका लागि जनताको प्रतिक्रिया बुझ्ने माध्यमका रूपमा लिनुपर्ने बताएका हुन् । उनका अनुसार यस्ता प्रदर्शनले सरकारलाई नागरिकका समस्या र असन्तुष्टि बुझ्न तथा आफ्नो कार्यशैली सुधार्न सहयोग पुर्‍याउँछन् । उनले बेलायत, नर्वे र स्विडेनजस्ता देशमा संसद् भवनबाहिर प्रदर्शन गर्न पाइने उल्लेख गर्दै भारतमा भने संसद्बाट टाढा प्रदर्शनस्थल तोकिएको बताए । नयाँदिल्लीको जन्तरमन्तर पनि संसद् भवनबाट टाढा रहेको उनको भनाइ थियो । वाङ्चुकले प्रदर्शनलाई सत्ताको केन्द्रबाट टाढा राख्न नहुने तर्क गरे । उनका अनुसार शान्तिपूर्ण प्रदर्शनले नागरिकको असन्तुष्टि बाहिर ल्याउने र सरकारमाथिको दबाबलाई व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्छ । उनको यो अभिव्यक्ति भारतमा प्रदर्शनकारीमाथि सरकारी कारबाही र विरोध प्रदर्शनको अधिकारलाई लिएर बहस भइरहेका बेला आएको हो । जन्तरमन्तरमा प्रदर्शनका लागि आह्वान गरिएको विषयलाई लिएर पनि केन्द्र सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको थियो । प्रदर्शनकारीले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै मतदाता नामावलीको विशेष सघन पुनरावलोकनमा अनियमितता भएको आरोप लगाएका थिए । वाङ्चुकले शान्तिपूर्ण रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अवसर नदिँदा नेपाल, श्रीलंका र बंगलादेशमा देखिएजस्ता परिणाम आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । वाङ्चुकले नागरिकलाई प्रदर्शन गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा पूर्वअनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था उचित नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार कार्यक्रमबारे जानकारी राख्ने प्रयोजनका लागि अनुमति प्रणाली प्रयोग हुन सक्ने भए पनि त्यसलाई नागरिकको विरोध गर्ने अधिकार सीमित गर्ने माध्यम बनाउनु हुँदैन । उनले सडकमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नु संवैधानिक अधिकार भएको उल्लेख गरे । प्रदर्शनकारीलाई गिरफ्तार गरेर उनीहरूको आवाज दबाउनुभन्दा उनीहरूले उठाएका मुद्दा सुन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । यसअघि वाङ्चुकले केन्द्र सरकारसमक्ष राखिएका मागको समर्थनमा २६ दिनसम्म अनशन बसेका थिए । उक्त माग तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामासँग सम्बन्धित थियो । सरकारले अनावश्यक कदम चाल्दा नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्ने र त्यसको राजनीतिक क्षति सरकार आफैंले बेहोर्नुपर्ने वाङ्चुकले बताएका छन् । वाङ्चुकले प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रण गर्न अर्धसैनिक बल परिचालन गरिएको विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । आन्तरिक विरोध प्रदर्शन नियन्त्रणमा सुरक्षाबल प्रयोग गर्नुको सट्टा देशको सीमासुरक्षामा बढी ध्यान दिनुपर्ने उनको तर्क छ । वाङ्चुकले लद्दाखको शासन सञ्चालनमा स्थानीय बासिन्दाको निर्णायक भूमिका हुनुपर्ने माग पनि दोहोर्‍याएका छन् । उनका अनुसार कुनै क्षेत्रको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने निर्णयमा त्यहीँका बासिन्दाको सहभागिता आवश्यक हुन्छ । स्थानीय भूगोल, वातावरण र सामाजिक अवस्थाबारे उनीहरूलाई बढी जानकारी हुने भएकाले क्षेत्रको भविष्यसँग सम्बन्धित निर्णयमा उनीहरू वा उनीहरूका प्रतिनिधि सहभागी हुनुपर्ने उनको तर्क छ । सन् २०१९ मा जम्मु–कश्मीरको पुनर्गठनपछि लद्दाखको शासन प्रणालीमा स्थानीय जनताको भूमिका कमजोर भएको वाङ्चुकको भनाइ छ । बाहिरबाट नियुक्त भएर आउने प्रशासकको नियत राम्रो भए पनि उनीहरूले लद्दाखको विशिष्ट पारिस्थितिकी र स्थानीय आवश्यकतालाई पर्याप्त रूपमा नबुझ्न सक्ने उनले बताए । वाङ्चुकलाई सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा लद्दाखमा भएका हिंसात्मक प्रदर्शनपछि राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन (एनएसए) अन्तर्गत एहतियाती हिरासतमा राखिएको थियो । उनलाई सन् २०२६ मार्चमा रिहा गरिएको थियो ।