बालेन प्रधानमन्त्री बनेयता सरकारविरुद्ध कर्मचारीले दिए ९३ मुद्दा

काठमाडौं । जथाभावी सरुवाविरुद्ध चुनौति दिँदै कर्मचारीहरूले सरकारविरुद्ध मुद्दा दिने क्रम बढेको छ । वालेन्द्र शाह सरकार बनेपछि जेठयता मात्र सरकारविरुद्ध ९३ मुद्दा परेका छन् । कर्मचारीहरूले सरकारको निर्णय विधि र प्रक्रियासंगत नभएको भन्दै चुनौती दिएका हुन् । प्रशासकीय अदालतको तथ्यांकअनुसार सरुवाविरुद्ध कर्मचारीले जेठमा १९, असारमा ६, साउनमा १०, भदौमा २० र असोजमा ३४ वटा मुद्दा प्रशासकीय अदालतमा दर्ता गरेका हुन् । दसैं विदापछि अदालत खुलेकै सोमबार तीन र मंगलबार एक गरी ४ मुद्दा दर्ता भएको अदालतकी सूचना अधिकारी लक्ष्मी शर्मा पौडेलले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार, अघिल्लो आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएकासहित प्रशासकीय अदालतमा १९४ सरुवासम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छन् । निजामती ऐनले तोकेको दुई वर्ष पूरा नहुँदै सरुवा भएपछि मुद्दा परेका छन् । त्यसअतिरिक्त बिरामी भएका कारण मागेर आएको ठाउँबाट पुनः सरुवा गरेपछि त्यसविरुद्ध पनि मुद्दा पर्ने गरेका छन् । दरबन्दी नभएको ठाउँमा सरुवा भएपछि सरकारको त्रुटि समाउँदै कर्मचारीले प्रशासकीय अदालतमार्फत सरकारलाई वैधानिक चुनौती दिएका छन् । सरुवामा सरकारी त्रुटि कर्मचारी स्रोतका अनुसार, सरकारले कतिपय त्रुटिपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको पाइएको छ । कतिसम्म भने सरकारले अनलाइन आवेदनमार्फत सरुवा गरिसकेका कर्मचारीको केही महिनामै पुनः सरुवा गरेको छ । त्यस्ता कर्मचारीहरू मुद्दामा गइसकेका छैनन् । प्रशासनिक तहबाट नसच्याए मुद्दाको परामर्शका लागि प्रशासकीय अदालत पुग्ने गरेका छन् । त्यसबाहेक दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा सरुवा गरेको पनि पाइएको छ । त्यस्ता व्यक्तिका मुद्दा दरबन्दी नै नभएको गाउँपालिका पठाएको भन्दै प्रशासकीय अदालत पुगिसकेका छन् । ती निर्णय सरकारी र प्रशासनिक तहबाट नसच्याए मुद्दाको चाप अझ बढ्न सक्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ । कतिपय कर्मचारीलाई सिटरोल नम्बर नहेरी नामका आधारमा रमाना दिएको पनि पाइएको छ । त्यस्ता कर्मचारीहरूले पनि अदालतमा परामर्श गरी निर्णय नसच्चिए हदम्यादभित्र मुद्दा हाल्ने बताएको अदालतका कर्मचारीहरू बताउँछन् । “सामान्यदेखि गम्भीर त्रुटि देखाएर मुद्दा आउने गरेका छन्,” अदालतकी सूचना अधिकारी लक्ष्मी शर्मा पौडेलले बाह्रखरीसँग भनिन्, “अधिकांशमा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश मागिएको हुन्छ ।” सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रशासकीय अदालतमा जान ६५ दिनसम्मको हदम्याद रहन्छ । सामान्यतः ३५ दिनभित्रै जानुपर्ने भए पनि थप ३० दिन म्याद थाम्ने सुविधा रहन्छ । “निवेदकले आफ्नो मुद्दासँगै म्याद थाम्ने निवेदनसमेत राखेपछि ६५ दिनसम्म मुद्दा लिएर आउन सक्छ,” पौडेलले भनिन्, “यो हदम्याद सुविधाकै रूपमा प्रयोग हुन्छ ।” प्रशासनिक क्षेत्रको अन्तिम अदालत प्रशासकीय अदालत यसअघि प्रारम्भिक तहको अदालत मानिन्थ्यो । तर, २०८२ साउन १४ मा ऐन संशोधनपछि शक्तिशाली अदालत भएको छ । प्रशासनिक क्षेत्रका मुद्दा हेर्ने प्रशासकीय अदालत अन्तिम अदालत हो । त्यसअघि निजामतीका मात्र मुद्दा हेर्ने र सुरु अदालत मात्र थियो । २०८२ पछि शिक्षक, कर्मचारीदेखि विभिन्न सेवा समूह र संस्थानका कर्मचारीका समेत मुद्दा हेर्ने अदालत भएको छ । “ऐन अनुसार निजामती सेवासहित शिक्षक, स्वास्थ्य सेवा तथा नेपाल सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थान, बैंकसमेत सबैका मुद्दा प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन्,” सूचना अधिकारी पौडेलले भनिन्, “सरुवा, बढुवा, निवृत्तिभरण, विभागीय सजाय, सेवा सुविधा, सेवा अवधि जोड्नेसहितका मुद्दामा यहीँ अदालतबाट अन्तिम सुनुवाइ हुन्छ ।” उनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट भएका बढुवाका विषय भने अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने जानकारी दिइन् । प्रशासकीय अदालतले निवेदकलाई आफैँ मुद्दामा बहस गर्न जान सक्ने सुविधा दिएको छ । त्यसबाहेक निवेदकलाई तारिख नबस्ने सुविधा पनि अदालतले दिएको छ । “पेसीको सूचना इमेलमार्फत दिइन्छ । तारिखमा नबस्दा पनि मुद्दाको प्रक्रिया रोकिँदैन,” पौडेलले भनिन्, “कसैले तारिख लिन्छु भन्न पनि पाउँछ । तर, तारिख लिँदा वा नलिँदैमा मुद्दामा कुनै फरकपन भने हुँदैन ।”