फ्रान्समा सुरक्षा असफलताको स्वीकारोक्ति: २ हजार ४०० पक्राउ, गृहमन्त्रीको राजीनामा अस्वीकृत

काठमाडौं । फ्रान्समा महँगी, इन्धनको मूल्यवृद्धि र सार्वजनिक सेवाको कमजोर अवस्थाविरुद्ध उर्लिएको जनप्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रों सरकारमाथि दबाब चुलिएको छ। देशभर भएको प्रदर्शनका क्रममा २ हजार ४०० जनाभन्दा बढी पक्राउ परेका छन् भने झन्डै एक हजार प्रहरी तथा सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्। सार्वजनिक भवनमा आगजनी, पसलमा लुटपाट र व्यापक तोडफोड भएपछि सरकारको सुरक्षा तयारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सुरक्षा व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै राष्ट्रपति म्याक्रोंले गुप्तचर सूचना संकलन र सुरक्षा योजना निर्माणमा भएका त्रुटिको पारदर्शी छानबिन गर्न निर्देशन दिएका छन्। तर, घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएका गृहमन्त्री लरेन नुनेजलाई भने उनले पदमै कायम राखेका छन्। संकटका बेला नेतृत्व परिवर्तनभन्दा सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु प्राथमिकता भएको म्याक्रोंको निर्णयले देखाएको छ। प्रहरीकै स्वीकारोक्ति : केही सहरमा नियन्त्रण गुम्योफ्रान्समा शनिबार भएका विशाल प्रदर्शनपछि आइतबारसम्म हिंसा र लुटपाटका घटनाले राजधानी पेरिससहित विभिन्न सहर प्रभावित बने। प्रदर्शनकारीका समूहले पसल, प्रहरी कार्यालय र सार्वजनिक भवनलाई निशाना बनाए। कतिपय स्थानमा आगजनी र तोडफोडका कारण ठूलो भौतिक क्षति भएको छ। मध्य फ्रान्सको लिमोज सहरस्थित ऐतिहासिक नगरपालिकाको भवनमा समेत आगजनी गरिएको छ। १९औँ शताब्दीको उक्त भवन आगलागीबाट नराम्ररी क्षतिग्रस्त भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। अन्य सहरमा पनि पसल लुटिएको र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याइएको छ। गृहमन्त्री नुनेजले केही प्रमुख सहरमा प्रहरीको अवस्था नियन्त्रणबाहिर गएको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार प्रदर्शनमा सहभागी ठूलो भीडको तुलनामा सुरक्षा परिचालन पर्याप्त हुन सकेन। सरकारले शनिबार देशभर करिब ६० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको भए पनि लुटपाट र हिंसामा संलग्न समूहलाई रोक्न कठिनाइ भएको थियो। नुनेजले घटनाको जिम्मेवारी आफूले पनि लिनुपर्ने भन्दै राजीनामा दिएका थिए। तर म्याक्रोंले उनको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै सुरक्षा निकायको नेतृत्व शृङ्खला कायम राख्न र प्रदर्शनकारी तथा लुटपाटमा संलग्न समूहलाई नियन्त्रण गर्ने नयाँ रणनीति अपनाउन निर्देशन दिएका छन्। महँगीको आक्रोश सडकमा, हिंसाले आन्दोलनको दिशा बदल्योफ्रान्सको पछिल्लो संकट केवल प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीचको झडपमा सीमित छैन। यसको पछाडि बढ्दो जीवनयापन खर्च, महँगो इन्धन, विद्यालयमा शिक्षकको अभाव, भीडभाडयुक्त कक्षाकोठा र सार्वजनिक सेवामा पर्याप्त लगानी नभएको गुनासो जोडिएको छ। सुरुमा विद्यालयको अवस्था सुधार्न माग गर्दै विद्यार्थीहरूले थालेको आन्दोलन क्रमशः व्यापक असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति बनेको हो। उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीले शिक्षकको अभाव र कमजोर शैक्षिक पूर्वाधारप्रति विरोध जनाइरहेका बेला महँगी र सरकारी खर्च कटौतीबाट असन्तुष्ट नागरिक पनि आन्दोलनमा जोडिएका थिए। शनिबारको प्रदर्शनमा देशभर पाँच लाखभन्दा बढी मानिस सहभागी भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्। तर, शान्तिपूर्ण विरोधका बीच हिंसात्मक समूहको प्रवेशले आन्दोलनको स्वरूप बदलिदिएको छ। पसल लुट्ने, भवन जलाउने र सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने घटनाले नागरिकका वास्तविक मागलाई ओझेलमा पार्ने जोखिम बढाएको छ। म्याक्रोंले पनि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारी र हिंसा तथा लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिलाई एउटै रूपमा हेर्न नहुने बताएका छन्। उनले हिंसामा अतिवामपन्थी समूह र आपराधिक तत्त्वको संलग्नता रहेको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि, आन्दोलनको समग्र कारणलाई केवल हिंसात्मक समूहको गतिविधिमा सीमित गर्दा आर्थिक तथा सामाजिक असन्तुष्टिको समाधान नहुने चुनौती सरकारसामु छ। सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरी कि सरकारप्रतिको अविश्वास?हिंसात्मक घटनापछि फ्रान्सको सुरक्षा संयन्त्रले प्रदर्शनको आकार र जोखिमको सही आकलन गर्न नसकेको प्रश्न उठेको छ। ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन हुँदासमेत विभिन्न सहरमा पसल लुटिने र सार्वजनिक भवनमा आगजनी हुने अवस्थाले सुरक्षा योजनाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। म्याक्रोंले गुप्तचर सूचना संकलन, सुरक्षा परिचालनको पूर्वतयारी र हिंसात्मक समूहको गतिविधि आकलनमा भएका कमजोरीको छानबिन गर्न निर्देशन दिएका छन्। विपक्षी दलका नेताहरूले भने सरकारको आलोचना गर्दै सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। गृहमन्त्रीको राजीनामा अस्वीकार गर्नुले तत्काल नेतृत्व परिवर्तनभन्दा संकट नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको संकेत गर्छ। तर, नुनेजलाई पदमै राख्दैमा सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरी समाधान हुने सुनिश्चितता छैन। अब सरकारले छानबिनबाट के निष्कर्ष निकाल्छ, दोषी निकायमाथि कस्तो कारबाही गर्छ र आगामी प्रदर्शनमा सुरक्षा कसरी प्रभावकारी बनाउँछ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
Read Complete Original Article
Published originally on केन्द्रबिन्दु
Related News

कोप-३१ मा नेपालको प्राथमिकता: जलवायु न्याय, अनुकूलन र हानि नोक्सानी
नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा जलवायु न्याय, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन र जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ। कोप–३१ यही कात्तिक २३ देखि आगामी मङ्सिर ४ गतेसम्म टर्किएको अन्ताल्यामा हुँदैछ। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए ... ...

सेनाले आरुघाटमा बेलीब्रिज निर्माण गरी गर्यो हस्तान्तरण
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, कात्तिक २ गते । नेपाली सेनाले धादिङ र गोरखालाई जोड्ने बूढीगण्डकी नदीस्थित आरुघाटमा बेलीब्रिज जडान गरी सोमबार गोरखा सडक आयोजनालाई हस्तान्तरण गरेको छ। अ... ...

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा मैतीदेवी मन्दिरको दर्शन, तस्बिरहरू
काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बडादसैँ २०८३ का अवसरमा सोमबार काठमाडौँको मैतीदेवी मन्दिरको दर्शन एवं पूजाअर्चना गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले प्रथम महिला सबिता पौडेलसहित काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न शक्तिपीठमा पुगेर पूजाअर्चना गर्नुका साथै... ...
![शक्तिपीठको दर्शनमा राष्ट्रपति पौडेल [तस्बिरहरू]](https://fdcdn.prixacdn.net/media/albums/NP_KTM_DSC04771_6ieWEhFh5C.jpg)
शक्तिपीठको दर्शनमा राष्ट्रपति पौडेल [तस्बिरहरू]
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शारदीय नवरात्रका अवसरमा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न शक्तिपीठको पूजाआराधना एवं दर्शन गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले आज काठमाडौँस्थित नक्साल भगवती, गुह्येश्वरी, मैतीदेवी, कालिकास्थान, भद्रकाली, नरदेवी, रक्तकाली, शोभाभगवती र इन्द्रयणी गरी नौ वटा शक्तिपीठको दर्शन गरी पूजाआराधना गरेका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले सो अवसरमा शक्तिपीठका पुजारीबाट टीका एवं प्रसाद ग्रहण गरेका थिए । शक्तिपीठको पूजाआराधना एवं दर्शनका क्रममा राष्ट्रपतिका साथमा प्रथम ...


