फिफा काउन्सिल बैठकमा इन्फान्टिनोमाथि प्रश्नै प्रश्न, कागजात सार्वजनिक गर्न माग

३० असोज, काठमाडौं । फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकायको व्यावसायिक अधिकार निजी लगानीकर्तालाई दिने योजना सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियामा भएको गल्तीप्रति माफी मागेका छन् । तर, इङ्ल्यान्ड फुटबल संघकी अध्यक्ष तथा फिफा उपाध्यक्ष डेबी हेविटले सम्बन्धित कागजात सार्वजनिक गरी प्रश्नहरूको जवाफ नदिए इन्फान्टिनो फिफा अध्यक्ष बन्न योग्य नहुने चेतावनी दिएकी छन्। बिहीबार स्विट्जरल्यान्डको…
Read Complete Original Article
Published originally on अनलाइन खबर
Related News

परम्परागत उत्पादनको बजारीकरणका गर्न मानापाथी स्टोर
३० असोज, चितवन । गाउँघरका किसानले उत्पादन गर्ने परम्परागत बस्तुहरुको बजारीकरणका लागि चितवनका एक युवाले भरतपुरमा मानापाथी स्टोर सञ्चालनमा ल्याएका छन् । नयाँ युवा पुस्ता माझ गाउँका उत्पादनहरुलाई परिचित गराउन भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १५ का युवा फणिन्द्र न्यौपानेले भरतपुर १० को सप्तगण्डकी रोडमा मानापाथी स्टोर सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । उनले स्टोरको नाम नै नेपालका… ...

कालीगण्डकी बाढी : रातोपानीको तातोपानी कुण्ड बगरमा परिणत
३० असोज, म्याग्दी । प्राकृतिक उपचार र पर्यटकीय स्थलको विकास हुन थालेको म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-६ रातोपानीमा रहेका तातोपानी कुण्ड बगरमा परिणत भएको छ । यही असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको झरिपछि कालीगण्डकी नदीमा आएको बाढी र कटानले कुण्डका संरचना बगाएपछि पर्यटक र बिरामीको आकर्षण बनेको तातोपानी कुण्डको अस्तित्व मेटिएको हो । कुण्डको संरक्षण र पर्यटकीय… ...

गण्डकीबाट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा किरणबाबु श्रेष्ठसहित तीन जना निर्वाचित
नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट गण्डकी प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै खुला केन्द्रीय सदस्यमा किरणबाबु श्रेष्ठ, रेशमबहादुर बानियाँ र खुमाप्रसाद अर्याल निर्वाचित भएका छन् । त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशको महिलातर्फ सरस्वती अर्याल तिवारी अत्यधिक मतका साथ केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएकी छन् । ३५ वर्षमुनिको युवातर्फ गण्डकी प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्दै सुभाष पौडेल केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। ३५ वर्षमुनिको महिलातर्फ भने डा. कला पन्त ...

सरकारले दिगो खाद्यसुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको छ : कृषिमन्त्री चौधरी
कृषिमन्त्री गीता चौधरीले सरकारले नेपालको संविधानको धारा ३६ ले खाद्यसम्बन्धी हकलाई मूर्तरुप दिन विभिन्न कानुन र योजनामार्फत भोकमरी अन्त्य गर्ने र दिगो खाद्यसुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको बताएकी छन् । ...


