प्रवासी मताधिकारको कानुनी गाँठो

विदेशमा रहेका नेपालीलाई उतैबाट मत हाल्ने व्यवस्था मिलाउन नसकेको निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको सात महिनापछि फेरि नयाँ कानुनी प्रस्ताव अघि सारेको छ। हुलाकमार्फत मतदान गराउने, विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग गर्ने र इन्टरनेटबाट मत हाल्ने विकल्प अध्ययन गरी आयोगले प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको हो। तर, विदेशमा रहेका नेपालीले आगामी निर्वाचनमा कुन प्रणालीबाट मतदान गर्न पाउनेछन् भन्ने अझै निश्चित छैन। आयोगले १० कात्तिकमा बाह्य तथा अन्तरजिल्ला मतदानसम्बन्धी प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। विभिन्न सात निर्वाचन कानुन एकीकृत गर्ने प्रस्तावित निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकमा यी व्यवस्था थप गर्ने सुझाव दिइएको हो। आवश्यक कानुन र प्रविधि तयार भए आगामी स्थानीय तह वा प्रदेशसभा निर्वाचनमा सीमित स्थानबाट नयाँ मतदान प्रणाली परीक्षण गर्न सकिने आयोगको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई उतैबाट मतदान गराउने पूर्ण कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था अझै बनेको छैन। एक वर्षअघि तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २१ फागुन २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमै विदेशबाट मतदान गराउने तयारी गरिरहेको थियो। त्यसका लागि कम्तीमा चार निर्वाचन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष थियो। तर, आवश्यक व्यवस्था बन्न सकेन। आयोगले पर्याप्त समय र कानुनी तथा प्राविधिक तयारी नभएको भन्दै विदेशबाट मतदान गराउन नसकिने जानकारी दियो। एक वर्षअघि आजकै दिन नेपालन्युजले प्रकाशित गरेको विशेष रिपोर्ट ले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न संशोधन आवश्यक रहेका चार निर्वाचन कानुन पहिचान गरेको थियो। त्यसबेला निर्वाचन आउन करिब चार महिना बाँकी थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने, विदेशमा रहेका नागरिकको विवरण संकलन गर्ने र मतदान प्रणाली तय गर्ने विषयमा सरकार तथा निर्वाचन आयोगबीच छलफल भइरहेको थियो। त्यसयता प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो। नयाँ सरकार बन्यो। दुई निर्वाचन ऐन संशोधन भए। मतदाता नामावली अद्यावधिक भयो। आयोगले बाह्य मतदानबारे अर्को अध्ययन पनि गर्‍यो। तर, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई उतैबाट मतदान गराउने पूर्ण कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था अझै बनेको छैन। निर्वाचन आयोगको कार्यालय। फाइल तस्बिर चार कानुनबाट एकीकृत विधेयकसम्म विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन एक वर्षअघि निर्वाचन आयोगले चार कानुन संशोधन गर्नुपर्ने जनाएको थियो। ती थिए- निर्वाचन आयोग ऐन २०७३, मतदाता नामावली ऐन २०७३, निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन २०७३ र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४। यी कानुनको संशोधन केवल मतदान केन्द्र स्थापना गर्ने विषय थिएन। विदेशमा निर्वाचन अधिकृत खटाउने, मतदाता नामावली संकलन गर्ने, मतदानको विधि तय गर्ने, मतपत्र व्यवस्थापन गर्ने र मतगणनासम्मका प्रक्रिया नयाँ व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन गर्न कानुनी आधार चाहिन्थ्यो। निर्वाचन आयोग ऐनमा विदेशमा निर्वाचन अधिकृत खटाउने अधिकार स्पष्ट गर्नुपर्ने थियो। मतदाता नामावली ऐनमा विदेशमा रहेका योग्य नेपाली नागरिकको नाम दर्ता, विवरण प्रमाणीकरण र अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था आवश्यक थियो। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक मतपत्र तयार गर्ने, मतदाता पहिचान गर्ने, मत सुरक्षित राख्ने र गणना गर्ने प्रक्रियालाई समेट्नुपर्ने थियो। त्यस्तै, विदेशमा हुने मतदानसँग सम्बन्धित कसुर, मतदानको गोपनीयता, अनियमितताको अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीको व्यवस्था पनि आवश्यक थियो। विदेशमा मतदान सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित मुलुकको कानुन र नेपालको अधिकारक्षेत्रबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयसमेत जोडिन्थ्यो। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारलाई विदेशमा रहेका नेपालीको राजनीतिक सहभागिता विस्तार गर्न दबाब थियो। एक वर्षअघि नेपालन्युजसँग कुरा गर्दै तत्कालीन निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले निर्वाचन कानुन संशोधनबारे छलफल भइरहेको तर निष्कर्षमा नपुगेको बताएका थिए। तत्कालीन सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले आयोग र राजनीतिक दलसँग संवाद भइरहेको जानकारी दिएका थिए। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा समेत विदेशबाट मतदान गर्ने व्यवस्थाबारे छलफल भइरहेको उल्लेख गरेकी थिइन्। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारलाई विदेशमा रहेका नेपालीको राजनीतिक सहभागिता विस्तार गर्न दबाब थियो। नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटले पनि डिजिटल मतदाता दर्ता र इन्टरनेट मतदानको व्यवस्थासहित नौबुँदे सुझाव आयोगलाई बुझाएको थियो। तर, कानुन संशोधन र मतदानको तयारीबीच पर्याप्त तालमेल हुन सकेन। निर्वाचन आउन चार महिना मात्र बाँकी रहँदा कुन देशमा कति योग्य नेपाली मतदाता छन् भन्ने यकिन विवरणसमेत उपलब्ध थिएन। मतदाता दर्ता, विदेशी सरकारसँग समन्वय, मतदान प्रणालीको सुरक्षा परीक्षण र निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जनशक्तिको तयारी गर्नुपर्ने थियो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी सात ऐन एकीकृत गर्ने प्रारम्भिक मस्यौदा १८ असार २०८० मै गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो। सरकारले अध्यादेशमार्फत आवश्यक व्यवस्था गर्ने प्रयास गरे पनि विदेशबाट मतदान सञ्चालन गर्ने कानुनी आधार तयार हुन सकेन। पुस २०८२ को अन्तिम साता आयोगले विदेश र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका नागरिकका लागि फागुनको निर्वाचनमा मतदान सम्भव नहुने स्पष्ट पार्‍यो। निर्वाचनपछि भने कानुन निर्माणको प्रक्रियामा केही परिवर्तन भएको छ। १७ जेठ २०८३ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ र मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ प्रमाणीकरण गरे। तर, ती संशोधनले विदेशबाट मतदान गराउने पूर्ण व्यवस्था गरेका छैनन्। प्रतिनिधिसभा बैठक। तस्बिरः रासस मतदाता नामावली ऐनको पछिल्लो संशोधन मुख्यतः प्रतिनिधिसभा कार्यकाल पूरा हुनुअघि विघटन भएर निर्वाचन घोषणा भएको विशेष अवस्थामा मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने समय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ। यसले विदेशमा मतदान केन्द्र सञ्चालन वा हुलाक तथा विद्युतीय मतदानको पूर्ण प्रक्रिया निर्धारण गर्दैन। आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी सात ऐन एकीकृत गर्ने प्रारम्भिक मस्यौदा १८ असार २०८० मै गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो। लामो समय अघि नबढेको मस्यौदा परिमार्जन गरेर २२ जेठ २०८३ मा पुनः मन्त्रालयमा पठाइयो। त्यही प्रस्तावित निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकमा अब बाह्य तथा अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था थप्ने सुझाव दिइएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकारको विषय २०८२ सालमा पहिलोपटक उठेको होइन। १० कात्तिकमा गृह मन्त्रालयमा पठाइएको पछिल्लो प्रस्ताव अनुसार आयोगले यस्तो मतदान चरणबद्ध रूपमा सुरु गर्न सकिने राय दिएको छ। तर, कुन निर्वाचनबाट व्यवस्था लागु गर्ने भन्ने निश्चित गरिएको छैन। कानुन र प्राविधिक तयारी पूरा भएपछि विभिन्न तहका निर्वाचनमा आवश्यकताअनुसार परीक्षण गर्न सकिने विकल्प खुला राखिएको छ। यसरी एक वर्षअघि चार कानुन तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको विषय अहिले बृहत् निर्वाचन कानुन निर्माणको प्रस्तावसम्म पुगेको छ। तर, मस्यौदा तयार हुनु र त्यसले कानुनी मान्यता पाउनु अलग चरण हुन्। गृह मन्त्रालय। फाइल तस्बिर। आठ वर्ष पुरानो आदेशको कार्यान्वयन विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकारको विषय २०८२ सालमा पहिलोपटक उठेको होइन। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनताकै यो विषय सार्वजनिक बहसमा थियो। त्यसपछि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भयो। ७ चैत २०७४ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले विदेशमा रहेका योग्य नेपाली नागरिकलाई मतदानको अवसर उपलब्ध गराउन सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गर्‍यो। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकको आर्थिक योगदानबाट मुलुक लाभान्वित हुने तर उनीहरू देशबाहिर भएकै कारण मतदानबाट वञ्चित हुने अवस्था उचित नभएको अदालतको ठहर थियो। सामाजिक न्यायका लागि कानुन तथा नीति नियम मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले संविधानले मतदानको अधिकार दिएर मात्र नपुग्ने र नागरिकलाई त्यसको प्रयोग गर्ने अवसर पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्याख्या गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको निर्णय नम्बर १००३९ मा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अवसर नदिँदा समानताको अधिकारसमेत प्रभावित हुने उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकको आर्थिक योगदानबाट मुलुक लाभान्वित हुने तर उनीहरू देशबाहिर भएकै कारण मतदानबाट वञ्चित हुने अवस्था उचित नभएको अदालतको ठहर थियो। सर्वोच्च अदालत। फाइल तस्वीर आदेशले वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिलाई मात्र नभई अध्ययन, व्यवसाय, कूटनीतिक सेवा तथा अन्य प्रयोजनले विदेशमा बसिरहेका योग्य नेपाली नागरिकलाई पनि मतदानको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो। त्यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको वास्तविक विवरण संकलन गर्न, मतदाता नामावली दर्ताको प्रक्रिया मिलाउन र मतदानको उपयुक्त विधि तय गर्न निर्देशन दिइएको थियो। विदेशस्थित नेपाली नियोगमा मतदान केन्द्र राख्ने, हुलाकमार्फत मतपत्र पठाउने वा विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गर्नेजस्ता विकल्पको अध्ययन गर्न सकिने विषय पनि त्यसबेलै उठेको थियो। तर, आदेशपछि २०७९ सालमा स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भए। विदेशबाट मतदान गर्ने व्यवस्था भने कार्यान्वयन भएन। निर्वाचन सम्पन्न हुनु र मतदानको अधिकार भएका सबै नागरिकले सहजै मतदान गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनु एउटै विषय होइन। २०८२ सालमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले समेत आदेश कार्यान्वयनको प्रगति मागेको थियो। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने आदेशको कार्यान्वयन सम्बन्धमा निवेदन परेपछि निर्देशनालयले सरकार तथा निर्वाचन आयोगबाट भएको कामको विवरण मागेको थियो। त्यसको केही महिनापछि अर्को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो। तर, विदेशमा रहेका नेपालीले उतैबाट मत हाल्ने व्यवस्था बनेन। निर्वाचन सम्पन्न हुनु र मतदानको अधिकार भएका सबै नागरिकले सहजै मतदान गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनु एउटै विषय होइन। सर्वोच्चको आदेशपछि कानुनी अध्ययन र प्रस्ताव तयार भएका छन्। तर, विदेशमा रहेका नागरिकलाई वास्तविक रूपमा मतदानमा सहभागी गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेको छैन। लाखौँ नेपालीको अपुष्ट मतदाता संख्या २१ फागुन २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि देशभर एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता कायम थिए। तीमध्ये ९६ लाख ६३ हजार ३५८ पुरुष, ९२ लाख ४० हजार १३१ महिला र २०० अन्य मतदाता थिए। रोजगारी, अध्ययन वा अन्य प्रयोजनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि विदेशमै मतदान गर्ने प्रबन्ध पनि थिएन। निर्वाचन आयोगले १० हजार ९६७ मतदानस्थलमा २३ हजार ११२ मतदान केन्द्र निर्धारण गरेको थियो। निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा कानुनले तोकेका अन्य वर्गका मतदाताका लागि १४३ अस्थायी मतदान केन्द्रसमेत कायम गरिएका थिए। अस्थायी मतदाताले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक प्रणालीतर्फ मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था थियो। तर, यो सुविधा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहिर बसिरहेका सबै नेपालीलाई उपलब्ध थिएन। रोजगारी, अध्ययन वा अन्य प्रयोजनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि विदेशमै मतदान गर्ने प्रबन्ध पनि थिएन। मतदाता परिचयपत्रको नमुना। निर्वाचन आयोगको अन्तिम प्रतिवेदन अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक करोड ११ लाख ६८ हजार ३२ मत खसेका थिए। कुल मतदाताको तुलनामा यो करिब ५९ प्रतिशत हो। समानुपातिक प्रणालीतर्फ पनि करिब एक करोड १३ लाख मत खसेका थिए। मतदान नगर्ने सबै नागरिक विदेशमा थिए भन्ने होइन। स्वास्थ्य, बसाइँसराइ, रोजगारी, अध्ययन, व्यक्तिगत परिस्थिति र मतदान केन्द्रसम्मको पहुँचलगायत कारणले पनि नागरिक मतदानमा सहभागी हुन नसक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले मतदाता नामावलीमा नाम भए पनि मतदान नगरेका सबै व्यक्तिलाई विदेशबाट मतदान गर्न नपाएका नेपालीका रूपमा गणना गर्न मिल्दैन। यसका लागि विदेशमा रहेका योग्य नेपाली मतदाताको छुट्टै विवरण आवश्यक छ। तर, त्यस्तो अद्यावधिक आधिकारिक मतदाता सूची तयार भइसकेको छैन। विदेशमा स्थायी बसोबास गरेका नेपाली मूलका व्यक्तिको नागरिकताको अवस्था पनि फरक हुन सक्छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार देशका १५ लाख ५५ हजार ९६१ परिवारका २१ लाख ९० हजार ५९२ सदस्य प्रायः विदेशमा बस्ने गरेका थिए। तीमध्ये १७ लाख ९९ हजार ६७५ पुरुष र तीन लाख ९० हजार ९१७ महिला थिए। तर, जनगणनाको विदेशमा अनुपस्थित जनसंख्यासम्बन्धी विवरण २०७८ सालको हो। त्यसलाई अहिले विदेशमा रहेका सबै नेपाली वा विदेशबाट मतदान गर्न योग्य नागरिकको संख्या मान्न मिल्दैन। जनगणनामा समावेश भएका कतिपय व्यक्ति मतदान गर्ने उमेरभन्दा कमका हुन सक्छन्। विदेशमा स्थायी बसोबास गरेका नेपाली मूलका व्यक्तिको नागरिकताको अवस्था पनि फरक हुन सक्छ। नेपाली नागरिकता कायम रहेको, मतदान गर्ने उमेर पूरा भएको र कानुनी योग्यता पुगेको अवस्था छुट्टै परीक्षण गर्नुपर्छ। मतदाता नामावलीमा नाम भएका तर विदेशमा बसिरहेका नागरिकको संख्या पनि यसबाट यकिन हुँदैन। यही कारण निर्वाचन आयोगले सुरुमा कुन देशमा कति योग्य मतदाता छन् भन्ने विवरण संकलन गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। ३० असोज २०८३ मा निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको अन्तिम मतदाता नामावलीमा एक करोड ९० लाख ९१ हजार ३७५ मतदाता कायम भएका छन्। एक वर्षअघि नेपालन्युजसँग कुरा गर्दै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले पनि मतदान प्रणाली बनाउनुअघि कुन देशमा कति योग्य नेपाली नागरिक छन् भन्ने यकिन गर्नुपर्ने बताएका थिए। नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटका संयोजक खगेन्द्रराज ढकालले भने डिजिटल मतदाता दर्ता र समानुपातिक निर्वाचनमा इन्टरनेट मतदानको विकल्प अघि सारेका थिए। यसबीच देशभित्र मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम अघि बढेको छ। ३० असोज २०८३ मा निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको अन्तिम मतदाता नामावलीमा एक करोड ९० लाख ९१ हजार ३७५ मतदाता कायम भएका छन्। तीमध्ये ९७ लाख ६९ हजार ८२५ पुरुष, ९३ लाख २१ हजार ३३६ महिला र २१४ अन्य मतदाता छन्। अद्यावधिक मतदाता नामावली अनुसार फागुनको निर्वाचनको तुलनामा एक लाख ८७ हजार ६८६ मतदाता थपिएका छन्। आयोगले २२ चैत २०८२ देखि नियमित नाम दर्ता, त्रुटि सच्याउने, ठेगाना स्थानान्तरण र मृत्यु भएका व्यक्तिको नाम हटाउने काम सञ्चालन गरेको थियो। फागुनको निर्वाचनपछि निर्वाचन आयोगले बाह्य तथा अन्तरजिल्ला मतदानका लागि आवश्यक कानुनी र प्राविधिक विषयमा छुट्टाछुट्टै अध्ययन थालेको थियो। तर, देशभित्र नाम दर्ता र अद्यावधिक गर्ने नियमित प्रणाली सक्रिय भए पनि विदेशबाट नाम दर्ता तथा मतदान गर्ने विशेष व्यवस्था अझै सञ्चालनमा आएको छैन। विदेशमा रहेका योग्य नेपाली नागरिकले नेपाल फर्केर आफ्नो तोकिएको मतदान केन्द्रमा मत दिन सक्छन्। तर, काम, अध्ययन वा अन्य कारणले निर्वाचनका दिन नेपाल आउन नसक्ने व्यक्तिका लागि विदेशमै मत हाल्ने अवसर उपलब्ध छैन। हुलाक र विद्युतीय मतदानको नयाँ सम्भावना फागुनको निर्वाचनपछि निर्वाचन आयोगले बाह्य तथा अन्तरजिल्ला मतदानका लागि आवश्यक कानुनी र प्राविधिक विषयमा छुट्टाछुट्टै अध्ययन थालेको थियो। निर्वाचन आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेको नेतृत्वमा कानुनी पक्ष र आयुक्त राजीव सुब्बाको नेतृत्वमा प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको थियो। समितिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको निर्वाचन प्रणाली, मतदाता प्रमाणीकरण, प्रविधिको सुरक्षा र मतदान व्यवस्थापनका सम्भावित विकल्प अध्ययन गरे। समितिहरूले ३० असोजमा अध्ययन प्रतिवेदन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीलाई बुझाए। प्रतिवेदनमा हुलाक मतदान, विद्युतीय मतदान मेसिन र इन्टरनेट मतदानका तीन विकल्प अघि सारिएको छ। मतदाता पहिचान, मतको गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, स्वतन्त्र परीक्षण र परिणामको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ। हुलाक मतदानमा योग्य मतदाताको पहिचान र दर्ता प्रक्रिया पूरा भएपछि मतपत्र उपलब्ध गराउने तथा तोकिएको समयभित्र सुरक्षित रूपमा फिर्ता ल्याउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तर, मतपत्र सही व्यक्तिसम्म पुग्ने, मतदाताले गोप्य रूपमा मत हाल्ने र गणनाका लागि समयमै प्राप्त हुने सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ। विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग गर्दा नेपाली नियोग वा सम्बन्धित देशले अनुमति दिएको स्थानमा मतदानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसका लागि मतदान केन्द्रको सुरक्षा, मेसिनको विश्वसनीयता, कर्मचारीको व्यवस्थापन र मतगणनासम्मको प्रक्रिया परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्टरनेट मतदानमा मतदाताले सुरक्षित विद्युतीय प्रणालीबाट मत दिन सक्छन्। तर, मतदाता पहिचान, मतको गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, स्वतन्त्र परीक्षण र परिणामको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ। निर्वाचन आयोगको प्राविधिक अध्ययनले पूर्ण इन्टरनेट मतदान तत्काल सुरु गर्नुभन्दा हुलाक मतदान र विद्युतीय मतदान मेसिनबाट सीमित परीक्षण अघि बढाउन सकिने सुझाव दिएको छ। समितिले बंगलादेशमा प्रयोग गरिएको प्रविधि र हुलाक सेवाको मिश्रित प्रणालीको अभ्याससमेत अध्ययन गरेको थियो। त्यस्तो विधिमा मतदाताको दर्ता तथा पहिचान विद्युतीय माध्यमबाट गरिन्छ भने मतपत्रको आदानप्रदान हुलाकमार्फत गर्न सकिन्छ। तर, यी अध्ययनका सुझाव मात्र हुन्। नेपालमा कुन प्रणाली लागु गर्ने भन्ने निर्णय भएको छैन। कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताले विदेशबाट दिएको मत सम्बन्धित क्षेत्रको परिणाममा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबीच निर्वाचन आयोगले विदेशमा मात्र नभई देशभित्र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका मतदातालाई पनि मतदानमा सहभागी गराउने सम्भावनाको अध्ययन गरेको छ। यी दुई प्रकारका मतदानका चुनौती फरक छन्। देशभित्र अन्तरजिल्ला मतदान गराउँदा मतदाता पहिचान र मतदानको व्यवस्थापन नेपाली प्रशासनिक संरचनाअन्तर्गत गर्न सकिन्छ। विदेशमा भने सम्बन्धित देशको कानुन, कूटनीतिक समन्वय, मतदाता दर्ता र मतदान सामग्रीको सुरक्षा थप चुनौतीका रूपमा आउँछन्। त्यस्तै, नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका १६५ निर्वाचन क्षेत्र छन्। कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताले विदेशबाट दिएको मत सम्बन्धित क्षेत्रको परिणाममा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। समानुपातिक प्रणालीमा भने देशभर एउटै दलगत मतपत्र प्रयोग हुने भएकाले पहिलो चरणमा त्यसतर्फ मतदान गराउन तुलनात्मक रूपमा सहज हुनसक्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्। तर, कुन निर्वाचन प्रणालीबाट सुरु गर्ने भन्ने विषय पनि कानुनी निर्णयमा निर्भर छ। आयोगले आगामी स्थानीय तह वा प्रदेशसभा निर्वाचनमा आवश्यक तयारी पूरा भए सीमित परीक्षण गर्न सकिने जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने ७५३ स्थानीय तह र ६ हजार ७४३ वडाका फरक उम्मेदवार तथा मतपत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यस्तो मतदान सञ्चालन गर्दा मतदाताको सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र र मतपत्रको पहिचान मिलाउने व्यवस्था महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारबारे विभिन्न अध्ययन भए। चार कानुन संशोधनको प्रस्ताव अहिले सात कानुन एकीकरण गर्ने मस्यौदासँग जोडिएको छ। निर्वाचन आयोगले चरणबद्ध कार्यान्वयनको बाटो प्रस्ताव गरेको छ। तर, आवश्यक कानुन निर्माण, बजेट, जनशक्ति, सुरक्षा परीक्षण र सम्बन्धित देशसँगको समन्वय पूरा भएपछि मात्र विदेशबाट मतदान सुरु हुन सक्छ। सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको आठ वर्ष पूरा भइसकेको छ। यस अवधिमा २०७९ सालका तीन तहका निर्वाचन र २०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भए। विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारबारे विभिन्न अध्ययन भए। चार कानुन संशोधनको प्रस्ताव अहिले सात कानुन एकीकरण गर्ने मस्यौदासँग जोडिएको छ। तर, यो अवधिमा विदेशस्थित नेपालीका लागि एउटा पनि मतदान केन्द्र सञ्चालन भएन। फागुनको निर्वाचनमा नेपालभित्र २३ हजार ११२ नियमित मतदान केन्द्र र १४३ अस्थायी मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको थियो। विदेशमा रहेका नेपालीका लागि भने एउटा पनि केन्द्र खुलेन। त्यस निर्वाचनपछि आयोगले मतदानका तीन नयाँ विधि प्रस्ताव गरेको छ। आठ वर्षदेखि अध्ययन र कानुनी तयारीमै रहेको विषय अब कागजबाट मतदानस्थलसम्म पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने अर्को निर्वाचनअघि हुने निर्णयले देखाउनेछ। यी चार कानुन संशोधनबिना प्रवासी नेपालीको मताधिकार छैन सम्भव