पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र पूर्वमन्त्री मीनेन्द्र रिजाललाई जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी भ्रष्टचार मुद्धा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र पूर्वमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालसहितका उच्चपदस्थ अधिकारी मुछिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सार्वजनिक जग्गा सट्टापट्टाको नाममा हिनामिना भएको दाबी लिएको छ । आयोगको अनुसन्धानबाट फलफूल उद्योग खोल्न भनेर सार्वजनिक जग्गा सट्टापट्टा गर्दा डम्पिङ साइट र दुर्व्यसनीको अखडाको बहाना पारिएको भेटिएको छ । विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ स्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ मा रहेको सार्वजनिक जग्गा सट्टापट्टा गर्दा यस्तो अवस्था देखाइएको हो । बढी मूल्य पर्ने सार्वजनिक जग्गा आपसी मिलेमतोमा कम्पनीका नाउँमा बिक्री गरी कम मूल्य पर्ने जग्गा खरिद गर्दै नीजि लाभ लिएको अभियोग दाबी छ । जिल्लादेखि नै तह तह हुँदै निर्णय गराउँदै मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पुगेको दाबी अख्तियारको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र पूर्वमन्त्री रिजालसहितका उच्चपदस्थ अधिकारी मुछिएको उक्त प्रकरणमा सार्वजनिक जग्गा सट्टापट्टाको नाममा हिनामिना हुँदा राज्यलाई ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ नोक्सान भएको दाबी अख्तियारको अभियोगपत्रमा गरिएको छ । अख्तियारका अनुसार भूमिसुधार कार्यालय मोरङलगायत विभिन्न निकायका कर्मचारीहरूको मिलिभगतमा जग्गा सट्टापट्टाका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा झुटो सिफारिस गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । माधव नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिका तत्कालीन संयोजक डा. रिजालले गैरकानुनी लाभ लिने र दिने उद्देश्यले उक्त जग्गा सट्टापट्टा गर्न निर्णय गराएको अभियोगपत्रमा जनाइएको छ । २०६६ पुस १६ गते पूर्वसहमतिबमोजिम सट्टापट्टा गर्न निर्णय भएको थियो । २०३२ सालमा तत्कालीन सरकारले रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालीलाई फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा दिइएको ५९ बिघाभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा कानुनअनुसार सर्त पालना नभएपछि सरकारकै नाममा हुनुपर्ने थियो । उक्त जग्गामा रिजाल क्यानिङले सर्तअनुसार फलफूल उद्योग नचलाएर बेवारिसे छाडेपछि २०४८ सालमै नेपाल सरकारले जग्गा जफत गर्ने निर्णय समेत भएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियार अनुसन्धानबाट यही जग्गा जफत हुने भएपछि फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइट बनेको, लागूपदार्थ दुर्व्यसनीको अखडा बनेको जस्ता झुटो मुचुल्का खडा गरी यो जग्गा बेचेर अर्को ठाउँको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने प्रतिवेदन बनाइएको भेटिएको छ । रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिको नाममा रहेको हदबन्दी छुट अन्तर्गत प्राप्त सार्वजनिक जग्गा बदनियत राखी सट्टापट्टा बिक्री गर्न दिने गरी निर्णय गराएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङले रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनीले सर्त अनुसारको कार्य नगरी ती जग्गाहरू निजी प्रयोगमा उक्त जग्गाहरू उपभोग गरेकोले साविक विराटनगर वडा नं. ३ कि.नं. ७१ र ४८ का ती जग्गा कानुनबमोजिम जफत गरी प्रहरी कार्यालयलाई प्रदान गरिदिन अनुरोधसहित भूमिसुधार कार्यालय, मोरङमा निवेदन दिइएको समेत अनुसन्धानबाट खुलेको छ । “आपसी मिलेमतो तथा योजना बनाई आफूसमेतलाई गैरकानुनी लाभका लागि सट्टापट्टाको नाममा बिक्री वितरण गर्ने गराउने बदनियत रहेको देखियो,” अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । पूर्वसहमति बमोजिम तह-तह हुँदै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पठाइएको अख्तियारले जनाएको छ । जग्गा सार्वजनिक रहेको जान्दा जान्दै पूर्वयोजना मुताविक बदनियत राखेर गैरकानुनी लाभ लिने दिने गरी मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिमा पठाइएको पनि अख्तियारले जनाएको छ । “रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रा.लि.को उद्देश्य फलफूल उद्योग गर्नु नभएर विराटनगर उपमहानगरपालिका (हाल महानगरपालिका) भित्रको बढी मूल्य पर्ने जग्गा बिक्री गरी सो जग्गाको सट्टा बनिगामा गाविसको कम मूल्य पर्ने जग्गा खरिद गरी नेपाल सरकारलाई हानीनोक्सानी र प्रतिवादीहरूलाई गैरकानुनी लाभ लिनु नै रहेको पुष्टि हुन्छ,” अख्तियारको अभियोग दाबी छ ।