पुरानो बाचाको नयाँ परीक्षा

बडादसैँको टीकाका अवसरमा बिहान ७ बजेर १७ मिनेटमा (४ कात्तिक २०८३) प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो व्यक्तिगत फेसबुकमार्फत भ्रष्टाचार, कुशासन, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, असमानता र राजनीतिक विकृति अन्त्य गर्न सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गरे। उनले असत्यमाथि सत्यको विजयको प्रतीकका रूपमा मनाइने चाडलाई देशको शासन प्रणाली सुधार्ने सामूहिक सङ्कल्पसँग जोडे। भ्रष्टाचार र कुशासनलाई आसुरी प्रवृत्तिका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले नागरिकलाई आफ्ना लागि सरकार छ भन्ने अनुभूति गराउनुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले लेखेका छन्, ‘आजको दिनमा आसुरी प्रवृत्तिको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार, कुशासन, ढिलासुस्ती, असमानता र राजनीतिक व्यथिति हटाउन र हरेक नागरिकलाई हाम्रा लागि सरकार छ भन्ने महसुस गराउन हामी सबै एकजुट हुन आवश्यक छ।’ उनले विजयादशमीले अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, हिंसा र विभेदजस्ता नकारात्मक प्रवृत्ति त्याग्न प्रेरणा दिने उल्लेख गर्दै परिवर्तनका लागि सोचसँगै व्यवहार पनि बदल्नुपर्ने बताएका छन्। नागरिकलाई आफ्नो आचरण सुधार्न प्रेरित गर्ने यस्तो सन्देश महत्त्वपूर्ण छ। तर भ्रष्टाचारको समस्या व्यक्तिगत लोभ वा नैतिक कमजोरीमा मात्र सीमित छैन। अपारदर्शी सरकारी निर्णय, स्वार्थ बाझिने नियुक्ति, मिलेमतोपूर्ण सार्वजनिक खरिद र दण्डहीनताले यसलाई संस्थागत बनाउँछन्। त्यसैले व्यक्तिको इमानदारीसँगै शक्तिको दुरुपयोग रोक्ने कानुन, स्वतन्त्र निगरानी र जवाफदेही प्रशासनिक व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। शाहको सन्देशले उठाएको प्रश्न यही हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा नेपालका राजनीतिक नेतृत्वबीच घोषित मतभेद विरलै देखिन्छ। यसअघिका प्रधानमन्त्रीले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर नीति अपनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। फरक शब्दमा दोहोरिँदै आएका ती प्रतिबद्धता अपेक्षित परिणाममा बदलिन नसकेकाले आजको नेतृत्वसँग अभिव्यक्तिभन्दा बढी प्रमाण अपेक्षा गरिन्छ। शून्य सहनशीलताको पुरानै प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ साउन २०८१ मा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत माग्ने क्रममा आफ्नो सरकारले भ्रष्टाचारप्रति कठोर नीति अपनाउने बताए। उनले भनेका थिए, “भ्रष्टाचार गर्दैनौं। भ्रष्टाचार सहन्नौ, कसैलाई भ्रष्टाचार गर्न दिन्नौं।” ओलीले जुनसुकै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारका घटनामाथि छानबिन गर्ने र दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए। भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्ति एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्छ भन्ने स्थापित गराउने उनको भनाइ थियो। यस्तो प्रतिबद्धता उनले विभिन्न सन्दर्भ र कालखण्डमा दोहोर्‍याए। त्यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। १ जेठ २०८० मा नेपालस्थित कूटनीतिक समुदायलाई सरकारका प्राथमिकताबारे जानकारी गराउँदै उनले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति कायम गर्ने तथा सबै तहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सार्वजनिक प्रशासन सक्षम र प्रभावकारी बनाउने तथा नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने विषयसमेत उनले अघि सारेका थिए। दाहालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना दिवसका अवसरमा पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सरकारको सहयोग रहने बताएका थिए। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी तथा संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको विषय उठाएका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि २३ मङ्सिर २०७९ मा भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा यस्तै प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति राज्यका सबै संयन्त्र र तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए। सरकारी कामलाई चुस्त बनाउने, विकास आयोजना निर्धारित लागत र समयमै सम्पन्न गर्ने तथा आम नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउने आवश्यकता उनको सन्देशमा थियो। तीनै पूर्वप्रधानमन्त्रीका भनाइमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लक्ष्यमा आधारभूत भिन्नता देखिँदैन। ओलीले भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने प्रतिबद्धतामा जोड दिए। दाहालले अनुसन्धान, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कुरा उठाए। देउवाले राज्यका सबै संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएर सुशासन कायम गर्नुपर्ने बताए। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता उनीहरू सबैको घोषित नीति थियो। यसको अर्थ ती सरकारहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कुनै प्रयास गरेनन् भन्ने होइन। तर प्रतिबद्धता जनाउनु र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु फरक कुरा हुन्। राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भए पनि भ्रष्टाचार रोक्ने संस्था र प्रक्रिया प्रभावकारी भएनन् भने समस्या दोहोरिन सक्छ। प्रधानमन्त्री शाहको आह्वानलाई पनि यही पृष्ठभूमिमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। नयाँ सरकारलाई अघिल्ला प्रधानमन्त्रीभन्दा बढी प्रभावकारी ठहर्‍याउने आधार कठोर शब्द होइन, देखिने परिणाम हुनुपर्छ। सदाचार नीतिको नौ वर्ष लामो प्रतीक्षा भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धता र त्यसलाई संस्थागत गर्ने प्रयासबीचको दूरी बुझ्न राष्ट्रिय सदाचार नीतिको इतिहास एउटा उपयोगी उदाहरण हो। २४ जेठ २०७४ मा प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्दा देउवाले राष्ट्रिय सदाचार नीति बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसै वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नीतिको मस्यौदा तयार गरेको थियो। तर त्यसपछि विभिन्न सरकार परिवर्तन भए पनि नीति जारी हुन सकेन। देउवा २०७८ मा पुनः प्रधानमन्त्री हुँदा समेत मस्यौदाले अन्तिम रूप पाएन। पछि राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा यसबारे लामो छलफल भयो। समितिले विभिन्न सरोकारवालासँग परामर्श गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाइएको थियो। राष्ट्रिय सदाचार नीतिको निर्माण प्रक्रिया हेर्दा विभिन्न सरकार, संसदीय समिति र सरकारी अधिकारीको संलग्नतापछि मात्रै नीति जारी भएको देखिन्छ। अन्ततः शाह नेतृत्वको सरकारले २२ असार २०८३ मा राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ सार्वजनिक गर्‍यो। त्यसलगत्तै भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना पनि ल्यायो। सदाचार नीतिले सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरण, सम्पत्ति विवरण, स्वार्थको द्वन्द्व, संस्थागत आचारसंहिता र नियमित अनुगमनलगायत विषयलाई समेटेको छ। यो महत्त्वपूर्ण नीतिगत कदम हो। विशेषगरी राजनीतिक रूपमा सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा स्वार्थ बाझिने निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहने व्यवस्था उल्लेखनीय छ। तर यसले एउटा नयाँ प्रश्न पनि जन्माएको छ। नौ वर्ष लगाएर जारी गरिएको नीति कार्यान्वयन हुन अझ कति समय लाग्नेछ? नीतिले सदाचारसम्बन्धी ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता स्वीकार गरेको छ। कार्यान्वयनयोग्य कानुनी दायित्व, परीक्षण प्रक्रिया र उल्लङ्घनको परिणाम स्पष्ट नभएसम्म नीतिले अपेक्षित प्रभाव पार्न सक्दैन। सरकारले पहिलो महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ, तर त्यो काम सफल भएको प्रमाणित हुन बाँकी छ। सम्पत्ति विवरणमै सीमित नेपालमा सार्वजनिक पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउने कानुनी व्यवस्था नयाँ होइन। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले पदमा आएको ६० दिनभित्र र त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहित अद्यावधिक विवरण बुझाउनुपर्छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विवरण बुझाउनुपर्ने सात लाख ७२ हजार २९८ पदाधिकारी तथा कर्मचारीमध्ये सात लाख ६७ हजार ३३ जनाले विवरण बुझाएका थिए। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार यो ९९.३२ प्रतिशत अनुपालन हो। कागजी विवरण बुझाउने दृष्टिले यो उत्साहजनक तथ्याङ्क हो। तर विवरण बुझाउनु र त्यसको सत्यता परीक्षण हुनु एउटै कुरा होइन। समयमै विवरण पेस गरेको तथ्यले त्यसमा उल्लेख गरिएको सम्पत्ति पूर्ण र सही छ, सबै स्रोत वैध छन् वा पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरेका छैनन् भन्ने प्रमाणित गर्दैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अब विवरण बुझाउने व्यवस्थालाई वास्तविक परीक्षणसँग जोड्नुपर्छ। पदाधिकारीको सम्पत्ति पदमा आएपछि अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ कि छैन, घोषित आयस्रोत र सम्पत्तिबीच मेल छ कि छैन तथा पदाधिकारी वा परिवारको व्यावसायिक हितले उसको सार्वजनिक निर्णयबाट लाभ पाएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रणाली आवश्यक छ। लाखौँ कर्मचारीका सबै विवरण समान ढङ्गले छानबिन गर्नु व्यावहारिक नहुन सक्छ। तर उच्च जोखिम भएका पद, सार्वजनिक खरिदमा निर्णय गर्ने अधिकारी, अस्वाभाविक सम्पत्ति वृद्धि देखिएका व्यक्ति तथा प्रमाणसहित उजुरी परेका विषयमा प्राथमिकताका आधारमा परीक्षण गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि कानुनसम्मत रूपमा कर, जग्गा, कम्पनी, धितोपत्र र सम्बन्धित अभिलेखबीच तुलना गर्ने संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्छ। हालको ऐनले बुझाइएका सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ सदाचार नीतिले भने राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ। त्यसैले कुन विवरण कति हदसम्म सार्वजनिक गर्ने भन्नेमा कानुनी स्पष्टता पनि आवश्यक छ। सार्वजनिक विवरण नागरिकले सजिलै खोज्न, हेर्न र अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्न सक्ने हुनुपर्छ। सार्वजनिक पदको प्रकृति र जोखिमअनुसार समान मापदण्ड विकास गरिए मात्र पारदर्शिताले अर्थ पाउँछ। स्वार्थ बाझिने निर्णयमा रोकावट भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अपराध भइसकेपछि अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ। तर त्यसअघि नै अनुचित लाभ लिन सकिने परिस्थिति रोक्नु अझ प्रभावकारी हुन सक्छ। उदाहरणका लागि कुनै मन्त्रीको परिवारको स्वामित्व भएको कम्पनीले त्यही मन्त्रालयको निर्णयबाट आर्थिक लाभ पाउने सम्भावना छ भने स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ। कुनै नियामक निकायका पदाधिकारीको नियमन गरिने व्यवसायमा लगानी छ वा सार्वजनिक खरिद समितिका सदस्य र बोलपत्रदाताबीच आर्थिक सम्बन्ध छ भने निर्णय निष्पक्ष हुने सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ। यस्ता सम्बन्ध हुनु आफैँमा भ्रष्टाचारको प्रमाण होइन। तर सम्बन्ध लुकाएर निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन दिनु पनि उचित हुँदैन। त्यसैले सदाचार नीतिले स्वार्थको द्वन्द्व अग्रिम रूपमा लिखित जानकारी गराउन र स्वार्थ बाझिने निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहने व्यवस्था अघि सारेको छ। यसलाई प्रभावकारी बनाउन पदाधिकारीले आफ्नो आर्थिक स्वार्थ कहिले खुलाए, कुन निर्णयबाट अलग भए र उनको सट्टा निर्णय कसले गर्‍यो भन्ने अभिलेख राखिनुपर्छ। ठेक्का पाउने कम्पनीको वास्तविक लाभकारी मालिक पहिचान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि आवश्यक छ। कम्पनीको नाम फरक भए पनि अन्तिम आर्थिक लाभ लिने व्यक्ति निर्णयकर्तासँग सम्बन्धित हुन सक्छन्। नेपालले अनुमोदन गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिले सार्वजनिक पदाधिकारीको पारदर्शिता, स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन र निष्पक्ष सार्वजनिक खरिदमा जोड दिएको छ। सदाचारसम्बन्धी कानुन बनाउँदा यी विषयलाई अलग–अलग प्रशासनिक औपचारिकताभन्दा एउटै जवाफदेही प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। सार्वजनिक निर्णयमा प्रभाव पार्ने भेटघाटको अभिलेख पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मन्त्री, सचिव वा नियामक पदाधिकारीले कुनै व्यवसायी वा स्वार्थ समूहसँग नीति, इजाजतपत्र अथवा ठूलो ठेक्काका विषयमा गरेको छलफलको संस्थागत विवरण रहनुपर्छ। सबै व्यक्तिगत भेटघाट सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने होइन। वैध गोपनीयता आवश्यक हुने विषयको संरक्षण गर्दै सार्वजनिक निर्णयमा प्रभाव पार्ने परामर्श र त्यसको आधार परीक्षण गर्न सकिने बनाउनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार सूचनादाताको सुरक्षा हो। सरकारी कार्यालयभित्र अनियमितता देख्ने कर्मचारीले उजुरी गरेपछि सरुवा, सेवासुविधामा अवरोध वा व्यक्तिगत प्रतिशोधको डर मान्नुपर्‍यो भने उजुरी प्रणाली निष्प्रभावी हुन्छ। पहिचान सुरक्षित राख्ने, उजुरी निष्पक्ष रूपमा जाँच्ने र प्रतिशोध भए तत्काल संरक्षण दिने व्यवस्था आवश्यक छ। दुर्भावनापूर्ण उजुरीको पनि निष्पक्ष परीक्षण हुनुपर्छ, तर त्यसको बहानामा वास्तविक सूचनादातालाई असुरक्षित छाड्न मिल्दैन। पारदर्शितासँगै निष्पक्षता सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण खुला गर्नुपर्ने प्रस्तावमा गोपनीयता र सुरक्षासम्बन्धी प्रश्न उठ्न सक्छन्। परिवारका सदस्यको व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाता नम्बर वा सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील ठेगाना सार्वजनिक गर्नु उचित हुँदैन। पारदर्शिताको नाममा व्यक्तिगत सुरक्षालाई जोखिममा पार्न मिल्दैन। तर गोपनीयता र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई एकअर्काको विरोधी मान्नु पनि आवश्यक छैन। सम्पत्तिको प्रकार, आयस्रोत, ऋण, कम्पनी तथा सेयर स्वामित्व र स्वार्थको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित उपयोगी विवरण सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायको सुरक्षित अभिलेखमा राख्न सकिन्छ। यसका लागि स्पष्ट कानुनी आधार र सार्वजनिक तथा गोप्य विवरणको सीमा आवश्यक हुन्छ। भ्रष्टाचारविरोधी अनुसन्धान राजनीतिक प्रतिशोधको माध्यम बन्न सक्ने जोखिम पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। कुनै पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरणमा विसङ्गति भेटिनु नै अपराध प्रमाणित हुनु होइन। त्यसबारे स्पष्टीकरण, थप प्रमाणको परीक्षण र निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ। राजनीतिक रूपमा असहमत भएकालाई मात्र अनुसन्धानको निशानामा पार्ने र सत्ता निकट व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विश्वसनीयता कमजोर पार्छ। शून्य सहनशीलताको अर्थ जथाभावी गिरफ्तारी, सार्वजनिक आरोप वा अनुसन्धानकै नाममा सजाय दिनु होइन। यसको अर्थ कानुन उल्लङ्घन गर्ने जोसुकैमाथि समान मापदण्डअनुसार निष्पक्ष अनुसन्धान र प्रमाणका आधारमा कारबाही हुनु हो। यस्तो व्यवस्थाले इमानदार पदाधिकारीको पनि संरक्षण गर्छ, किनकि उनीहरूले आफ्नो निर्णय र कामको औचित्य अभिलेखका आधारमा देखाउन सक्छन्। हरेक वर्ष हिसाब राष्ट्रिय सदाचार नीतिले कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिएको छ। प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा सदाचार प्रवर्द्धनका लागि सम्पर्क विन्दु तोक्ने तथा नीति कार्यान्वयनको पाँच वर्षपछि स्वतन्त्र विज्ञ समूहबाट समग्र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। पाँचवर्षे मूल्याङ्कन दीर्घकालीन प्रभाव बुझ्न उपयोगी हुन्छ। तर नीतिको कार्यान्वयनमा देखिने समस्या पहिचान गर्न पाँच वर्ष कुर्नु हुँदैन। हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले सदाचारसम्बन्धी सार्वजनिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यसमा कुन निकायले आचारसंहिता बनायो, कति पदाधिकारीले स्वार्थको द्वन्द्व खुलाए, कति जनाले सम्बन्धित निर्णयबाट आफूलाई अलग राखे र कति सम्पत्ति विवरणको वास्तविक परीक्षण भयो भन्ने जानकारी हुनुपर्छ। सार्वजनिक खरिदमा कति ठेक्काको लाभकारी स्वामित्व खुल्यो, अनियमितताका कति उजुरी प्राप्त भए, कतिमा अनुसन्धान पूरा भयो र सूचनादाताको सुरक्षाका लागि के गरियो भन्ने विवरणसमेत आवश्यक हुन्छ। केवल कति तालिम भयो वा कति कार्यालयले निर्देशन प्राप्त गरे भन्ने तथ्याङ्कले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको परिणाम देखाउँदैन। यस्तो प्रगति प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयको आत्ममूल्याङ्कनमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, महालेखा परीक्षक, संसदीय समिति र सम्बन्धित स्वतन्त्र निगरानी संयन्त्रले आआफ्नो कानुनी अधिकारअनुसार परीक्षण गर्न सक्नुपर्छ। सार्वजनिक सुनुवाइ र संसदीय प्रश्नोत्तरमार्फत नागरिकले सरकारका कामको विवरण प्राप्त गर्नुपर्छ। यसमा प्रशासनिक खर्च र क्षमताको प्रश्न पनि छ। लाखौँ कर्मचारीको विवरण जाँच्न पर्याप्त जनशक्ति र प्रविधि नहुन सक्छ। त्यसैले एउटै ढाँचामा डिजिटल विवरण सङ्कलन गर्ने, अघिल्लो वर्षसँगको परिवर्तन तुलना गर्ने र जोखिमका आधारमा प्रारम्भिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था विकास गर्नु व्यावहारिक हुन्छ। प्रविधिले आफैँ भ्रष्टाचार हटाउँदैन, तर असामान्य विवरण र जोखिमयुक्त निर्णय पहिचान गर्न सहयोग गर्न सक्छ। नागरिकलाई सरकारको अनुभूति प्रधानमन्त्री शाहले दसैँ सन्देशमा हरेक नागरिकलाई आफ्ना लागि सरकार छ भन्ने महसुस गराउनुपर्ने बताएका छन्। यो उनको सन्देशको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। किनकि सुशासनको वास्तविक अर्थ कुनै कार्यालयले कति नीति जारी गर्‍यो वा राजनीतिक नेतृत्वले कति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्‍यो भन्नेभन्दा नागरिकले सरकारी सेवामा कस्तो व्यवहार पाए भन्नेमा पनि निर्भर हुन्छ। नागरिकले सामान्य प्रमाणपत्र बनाउन अनावश्यक धाउनुपर्दैन, स्वास्थ्य सेवाका लागि अनौपचारिक पहुँच खोज्नुपर्दैन, सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धाको अवसर निष्पक्ष हुन्छ र सरकारी निर्णयको कारण बुझ्न पाइन्छ भने सुशासनको अनुभूति बढ्छ। सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो निर्णयबाट आफन्त वा व्यवसायलाई अनुचित लाभ पुर्‍याउन नसक्ने व्यवस्था भयो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रभाव देखिन थाल्छ। यस्ता परिवर्तनका लागि नागरिकको सोच र व्यवहार बदल्ने आह्वान आवश्यक हुन सक्छ। तर मुख्य जिम्मेवारी सार्वजनिक शक्ति प्रयोग गर्ने व्यक्ति र संस्थाकै हो। सामान्य नागरिकसँग कानुन पालना गर्ने दायित्व छ भने राज्यसँग निष्पक्ष सेवा दिने, निर्णयको औचित्य देखाउने र शक्तिको दुरुपयोग रोक्ने अझ ठूलो दायित्व छ। शाह सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीति र भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना जारी गरेर संस्थागत सुधारको आधार अघि सारेको छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। तर नीति जारी भएको तथ्य आफैँमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको उपलब्धि होइन। त्यसका प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमता, राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहार र कानुनी उत्तरदायित्वले परिणाम निर्धारण गर्नेछन्। ओली, दाहाल र देउवाले पनि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको कुरा गरेका थिए। शाहले दसैँमा उही समस्यालाई नैतिक र सामाजिक परिवर्तनको आह्वानसँग जोडेका छन्। अब उनको सरकारलाई फरक देखाउने अवसर उपलब्ध छ। त्यो अवसर अघिल्ला प्रधानमन्त्रीभन्दा अझ कठोर शब्द प्रयोग गर्नुमा होइन, उनीहरूले समेत प्रतिबद्धता जनाएका सुधारलाई कार्यान्वयनमा उतार्नुमा छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको वास्तविक विजय त्यतिबेला हुनेछ, जब इमानदार व्यक्ति नेतृत्वमा आउलान् भन्ने आशामा मात्र बस्नुपर्ने अवस्था घट्नेछ र जोसुकै नेतृत्वमा आए पनि सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गर्न कठिन हुने संस्थागत व्यवस्था बन्नेछ। दसैँमा व्यक्त गरिएको सङ्कल्पको सार्थकता अर्को स्टाटसमा होइन, नागरिकले जाँच्न सक्ने काम र परिणाममा देखिनुपर्छ।