Sunday, November 22, 2026||
MultiKhabarMultiKhabar

पिपिएसम्बन्धि नयाँ फ्रेमवर्कः खारेज गर्न इप्पानको माग

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
पिपिएसम्बन्धि नयाँ फ्रेमवर्कः खारेज गर्न इप्पानको माग
Photo / Coverage: टक्सार

काठमाडाैँ । सरकारले जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ । जलविद्युत आयोजनाको पिपिए गर्न तीन चरणको नयाँ प्रक्रिया सरकारले प्रस्ताव गरेको हाे । यसअघि आयोजना सर्वेक्षण, वातावरणीय अध्ययन, उत्पादन अनुमतिपत्र र ग्रिड जडान सम्झौता पूरा गरेपछि पिपिएका लागि योग्य मानिने व्यवस्था रहे पनि नयाँ प्रश्तावले थप कडा शर्त र मूल्यांकन प्रणाली अघि सारेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाको पहिलो चरणमा आयोजनाले ६ वटा न्युनतम अनिवार्य योग्यता पूरा गर्नुपर्नेछ । यसमा कानूनी वैधता, संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी स्वीकृति, अद्यावधिक ग्रिड जडान सम्झौता, प्रशारण सुविधाको सुनिश्चितता, सुख्खायाममा कुल ऊर्जाको न्युनतम ३० प्रतिशत उत्पादन सुनिश्चितता र वित्तीय दिगोपना समेटिएका छन् । दोस्रो चरणमा न्युनतम योग्यता पूरा गरेका आयोजनाको ६ वटा क्षेत्रका आधारमा १०० पूर्णाङ्कमा मूल्यांकन गरिनेछ । प्रणालीगत योगदान र प्राविधिक सान्दर्भिकताका लागि ३०, प्रशारण तथा ग्रिड तयारीका लागि ३०, आयोजना पूर्वतयारीका लागि ५, जलवायु उत्थानशीलता तथा बहुउद्देश्यीय उपादेयताका लागि ५, जोखिम बाँडफाँड तथा पिपिए संरचनाका लागि २५ र रणनीतिक तथा क्षेत्रीय महत्वका लागि ५ अंक छुट्याइएको छ । प्राप्त अंकका आधारमा आयोजनालाई चार वर्गमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव छ । ८० देखि १०० अंक प्राप्त गर्ने आयोजना ‘ए’ वर्गमा पर्नेछन् र पिपिएमा प्राथमिकता पाउनेछन् । ६५ देखि ७९ अंक प्राप्त गर्ने ‘बी’ वर्गका आयोजनालाई सर्तसहित पिपिए गरिनेछ । ५० देखि ६४ अंक प्राप्त गर्ने ‘सी’ वर्गका आयोजनाको पिपिए तत्कालका लागि स्थगित हुनेछ भने ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने ‘डी’ वर्गका आयोजनासँग पीपीए गरिने छैन । प्रवद्र्धकको विगतको कार्यसम्पादनका आधारमा २० अंकसम्म घटाउन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । तेस्रो चरणमा भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक पीपीए सीमा निर्धारण गर्नेछ । नयाँ पिपिए क्षमता, आयोजना निर्माण अवधि, सम्झौता गरिने अधिकतम ऊर्जा, टेक अर पे जोखिम र थप वार्षिक भुक्तानी दायित्वका आधारमा सीमा तोकिने प्रस्ताव छ । प्रस्तावित मापदण्डप्रति उर्जा उत्पादकहरुले विरोध गरेका छन् । नयाँ मापदण्डले निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित गर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले बताएको छ । इप्पानका उपाध्यक्ष प्रकाश दुलालले प्रस्तावित फ्रेमवर्क पिपिए गर्नेभन्दा पनि पिपिए रोक्ने उद्देश्यले ल्याइएको जस्तो देखिएको बताए। उनकाअनुसार मापदण्डप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै इप्पान उपाध्यक्ष दुलालले सरकारले लिएको विद्युत उत्पादन र निर्यातको लक्ष्यसँग नयाँ फ्रेमवर्क मेल खाँदैन । सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, १५ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने र बाँकी १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्र, सरकारको सय बुँदे कार्ययोजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत ऊर्जा क्षेत्रको विकास तथा पीपीए प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता गरिएको उनको भनाइ छ । “सरकारको नीति १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, १५ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने हो । तर अहिले ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरेको फ्रेमवर्क पीपीए गर्ने फ्रेमवर्क होइन, पीपीए नगर्ने फ्रेमवर्क हो,” दुलालले भने । उनले प्रस्तावित व्यवस्थाले सरकारको विद्युत उत्पादन र निर्यातको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने दाबी गरे । “यसले सरकारको लक्ष्य पूरा गर्दैन । १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदैन, १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन र निर्वाचनमा जनतासामु गरिएको प्रतिवद्धता पनि कार्यान्वयन हुँदैन,” उनले भने । दुलालले सरकारले पिपिए खुला गर्ने प्रतिवद्धता गरेको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने खालको मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताए । उनकाअनुसार पिपिए प्रक्रिया खुला गर्ने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन, त्यसअनुसार व्यवहारिक व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । नेपालमा निजी क्षेत्र प्रवेश गर्नुअघिको विद्युत् उत्पादन अवस्था र त्यसपछि भएको विकासलाई मूल्यांकन गरेर मात्रै नयाँ नीति बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । विद्युत् ऐन, २०४९ र विद्युत नियमावली, २०५० पछि निजी क्षेत्रसँग विद्युत खरिद–विक्री गर्ने नीति आयो र २०५५ सालदेखि निजी क्षेत्रका आयोजनाको विद्युत खरिद प्रक्रिया शुरु भएको थियो । त्यसपछि बनेको लगानीको वातावरणले जलविद्युत क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गरेको उनको भनाइ छ । “आज आएर कुनै नीति वा फ्रेमवर्क बनाउँदा हिजो केही पनि भएको थिएन भन्ने आधारमा हेर्नु हुँदैन । हामीले जलविद्युत् क्षेत्रमा अहिले भइरहेको अवस्था र यसले पु¥याएको योगदानलाई पहिले बुझ्नुपर्छ,” उनले भने । अहिले नेपालको कुल जडित क्षमता करिव ४ हजार ५०० मेगावाट रहेकामा निजी क्षेत्रबाट मात्रै करिव ३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । सरकार र सरकारी सहायक कम्पनीहरूको उत्पादन करिव १ हजार १०० देखि १ हजार २०० मेगावाट हाराहारीमा छ । दुलालले निजी क्षेत्रको योगदान नभएको भए नेपाल अझै लोडसेडिङको अवस्थामै रहनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए । “निजी क्षेत्र नभएको भए आज पनि नेपालमा लोडसेडिङ हुने अवस्था रहन्थ्यो,” उनले भने, “गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले करिव २९ अर्ब रुपैयाँको विद्युत विक्री गरेर आम्दानी गरेको छ । त्यो विद्युत विक्रीमा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुलीको ठूलो योगदान छ ।” दुलालले निजी क्षेत्रले जलविद्युत उत्पादनमा गरेको लगानीलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताउँदै जलविद्युत दीर्घकालीन लगानीको क्षेत्र भएकाले विगतमा सरकारले बनाएका नीति, लगानीकर्ताले गरेको खर्च र आयोजनाले पूरा गरेका प्रक्रियालाई नयाँ फ्रेमवर्क तयार गर्दा आधार बनाउनुपर्ने बताए । दुलालले यसअघि पनि जलविद्युत क्षेत्रमा टेक एण्ड पे अवधारणा ल्याउँदा निजी क्षेत्रले विरोध गरेको स्मरण गराए । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमार्फत टेक एण्ड पे व्यवस्था अघि सारेपछि निजी क्षेत्रको लगानी प्रभावित हुने भन्दै विरोध भएको उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार २०८१ चैत १२ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले ५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पिपिए खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि प्रशारण लाइनको अवस्था, विद्युत प्रवाह गर्न सकिने क्षमता र ग्रिड कनेक्शन एग्रिमेन्टका आधारमा आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर पछि टेक एण्ड पे व्यवस्था ल्याइएपछि त्यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बिगार्ने भन्दै विरोध भएको बताउँदै उनले अहिले फेरि पिपिए प्रक्रियामा थप शर्त राख्ने गरी नयाँ फ्रेमवर्क ल्याउँदा निजी क्षेत्रको लगानीमा नकारात्मक सन्देश जाने जोखिम रहेको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो फ्रेमवर्क आउनुले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ नकारात्मक सन्देश जाने चिन्ता पनि उनले बताए । “भारतसँगको भ्रमणमा ऊर्जामा लगानी गर्न आग्रह गर्नुपर्ने, भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा आएर आयोजना बनाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने र नेपाली लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्न प्रश्ताव गर्नुपर्ने हो । तर नेपालमा आयोजना निर्माण गर्ने वातावरण नै छैन भन्ने सन्देश दिने खालको फ्रेमवर्क आएको छ,” उनले भने। उनकाअनुसार अहिले प्रस्ताव गरिएको कार्यदलको फ्रेमवर्क खारेज गर्नुपर्छ । ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएका, प्रशारण लाइन उपलब्ध भएका र तत्काल विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पिपिए गर्नुपर्छ । प्रसारण लाइन निर्माणाधीन रहेका वा एन माइनस वान अवस्था भएका आयोजनाको हकमा अर्को प्रशारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुने मिति निर्धारण गरी सोहीअनुसार व्यावसायिक उत्पादन शुरु हुने मिति (आरसीओडी) राख्नुपर्छ । प्रशारण लाइन निर्माणको योजना वा प्रश्ताव रहेका आयोजनाको हकमा समेत सम्भावित निर्माण समयलाई आधार मानेर पीपीए गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रशारण लाइन नै नभएको ठाउँमा तत्काल विद्युत प्रवाह गर्न नसकिने भएकाले त्यस्ता आयोजनाले लाइन निर्माणको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने विषयमा निजी क्षेत्रको विमति नरहेको उनले स्पष्ट पारे । तर प्रशारण लाइन उपलब्ध नभएका कारण आयोजना सञ्चालन गर्न नसक्ने प्रवद्र्धकलाई वित्तीय व्यवस्थापन र क्षमताका आधारमा लाग्ने रोयल्टीसम्बन्धी दायित्वमा सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको माग छ । दुलालले निजी क्षेत्रलाई पिपिएबाट वञ्चित गरेर सरकारले आफैँ आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिनु पनि व्यावहारिक नहुने बताए । उनकाअनुसार सरकारले बाढीबाट क्षति पुगेका आयोजना र प्रशारण लाइनको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने छ भने नयाँ प्रशारण संरचनामा समेत ठूलो लगानी आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा सबै जलविद्युत आयोजना सरकारले नै निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई रोक्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ । दुलालले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउने र उपलब्ध जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए । उनकाअनुसार सरकारले घोषणा गरेको ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन र निर्यातको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य छ । “अहिलेको फ्रेमवर्क खारेज गरेर ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेण्ट सम्पन्न भएका आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा पीपीए गर्नुपर्छ । अनावश्यक चरणहरू थपेर लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्नु हुँदैन,” उनले भने ।

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Read Complete Original Article

Published originally on टक्सार

Visit Publisher Site →

Related News

🇳🇵 Nepal
फ्लाइट राडारमा विश्वकै सर्वाधिक ट्र्याक बन्यो प्रधानमन्त्री बालेन चढेको जहाज
Latest NewsJust now

फ्लाइट राडारमा विश्वकै सर्वाधिक ट्र्याक बन्यो प्रधानमन्त्री बालेन चढेको जहाज

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को भारत भ्रमणका क्रममा आइतबार दिउँसो काठमाडौँको हवाई ट्राफिकको दृश्य प्रत्यक्ष उडान ट्र्याकिङ वेबसाइट ‘फ्लाइट राडार २४’ मा विशेष चर्चाको विषय बनेको छ ।... ...

रातोपाटी
बूढानीलकण्ठमा पाँचदिने धार्मिक मेला
Latest NewsJust now

बूढानीलकण्ठमा पाँचदिने धार्मिक मेला

काठमाडौं । काठमाडौंको उत्तरी भेगस्थित ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वको बूढानीलकण्ठ मन्दिरमा हरिबोधिनी एकादशीदेखि लागेको पाँचदिने धार्मिक मेलामा लाखौँ भक्तजनको घुइँचो लागेको छ । प्रत्येक वर्ष हरिबोधिनी एकादशीदेखि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमासम्म पाँचदिन बूढानीलकण्ठ नारायणस्थान मन्दिरमा धार्मिक मेला लाग्ने सनातनी परम्परा रहिआएको छ । यी दिनहरूमा नारायणस्थानमा पुगी पूजा, आराधना एवं दर्शन गरेमा पुण्य प्राप्त हुने र निधनपश्चात् वैकुण्ठमा बास हुने ...

नेपालन्युज
'सुदूरपश्चिम साहित्य महोत्सव' मंसिर २६ देखि
Latest NewsJust now

'सुदूरपश्चिम साहित्य महोत्सव' मंसिर २६ देखि

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले धनगढीमा आयोजना गर्ने दुईदिने महोत्सवमा सुदूरपश्चिमको साहित्य, सिर्जना, पर्यापर्यटन, शिक्षा, सेती–महाकालीका कथा, भूगोल, इतिहास, समाज र संस्कृति लगायतका विषयमा अन्तरसंवाद तथा विमर्श गरिनेछ । ...

कान्तिपुर
इरान–अमेरिका तनाव चर्कियो, बहराइनकाे अमेरिकी अखडामा ड्रोन र क्षेप्यास्त्र प्रहार
Latest NewsJust now

इरान–अमेरिका तनाव चर्कियो, बहराइनकाे अमेरिकी अखडामा ड्रोन र क्षेप्यास्त्र प्रहार

तेहरान/मनामा । इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) ले बहराइनस्थित दुई अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डामा क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोनमार्फत आक्रमण गरेको जनाएको छ । आईआरजीसीले शनिबार राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा आफ्नो एयरोस्पेस फोर्सले बहराइनका अल रिफा र अवाली साखिर हवाई अड्डामा रहेका अमेरिकी राडारलाई लक्षित गरी जवाफी कारबाही गरेको उल्लेख गरेको छ । इरानको आधिकारिक सञ्चारमाध्यम सेपाह न्युजमा प्रकाशित विज्ञप्तिअनुसार अमेरिकी पक्षबाट इरानी ...

केन्द्रबिन्दु
Multikhabar App

All Information In One Place

Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!

Get it on Google Play