पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डको सर्तपछि जनकपुरका दुई खेलाडीले एनपीएल नखेल्ने

प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा पर्याप्त रकम मौज्दात रहे पनि भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोरका विपद् प्रभावित क्षेत्रमा न्यून रकम मात्रै निकासा भएको छ । विपद् प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहमा हालसम्म २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा गरी १८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा ...

सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाउने प्रवृत्ति अन्त्य गरी निर्णय प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सरकारले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण र डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’कार्यान्वयमा ल्याएको छ । नियमावलीले निर्णय प्रक्रियामा टिप्पणीको तह सीमित गर्ने, सबै सार्वजनिक निकायमा विद्युतीय प्रणाली लागू गर्ने, फाइलको समयसीमा तोक्ने र ढिलाइ गर्ने कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीअनुसार मन्त्रिस्तर वा केन्द्रिय प्रशासनिक निर्णय ...

१२ कात्तिक, काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले आमसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल, एकीकृत र उत्तरदायी बनाउन प्रश्तावित आमसञ्चार विधेयक, २०८३ लाई सरोकारवालाको सुझाव समेटेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा प्रश्तावित आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदामाथि सरोकारवाला निकाय तथा पदाधिकारीसँगको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । आमसञ्चार ऐनलाई… ...

१२ कात्तिक, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर क्षेत्रमा छिट्टै पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउने बताएका छन् । भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिमा भएको छलफलमा उनले तत्कालै पुननिर्माणको काम थाल्ने बताएका हुन् । पुनर्निर्माणकाको लागी अनुदान र सहुलियतपुर्ण ऋणको प्रयोग गर्ने उनले… ...