पत्रकार पक्राउको रहस्या खुल्दै,सरकारको छायाँमा निरीह आईजिपी, एउटा आदेश भन्छ समाउ,अर्को भन्छ छोड

काठमाडौ –प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन( नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई हटाउन खोजेको मुख्य कारण प्रहरी अनुसन्धान र पक्राउसम्बन्धी निर्णयमा सरकार तथा प्रहरी नेतृत्वबीच बढेको असमझदारी भएको देखिन्छ। तर, सरकारले उनलाई हटाउने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन। त्यसैकारण पनि शुक्रबार मिडिया हाउसमा प्रवेश गर्ने को भन्नेमा अहिले सम्म एकीन छैन । तर सबैले थाहा पाएको बिषय हो । सरकार आइजिपी द्धन्द्ध। यो पछि धेरैले सरकारमाथि प्रश्न गर्न थालेका छन् ‘एउटा आइजिपी हटाउन पत्रकार पक्राउको नाटक गर्ने ?यस्तो पाराले देश बदल्न संभव होला र ? त्यो शुक्रबारको पत्रकार पक्राउन गर्ने आदेशको जरो पत्तो नलागे सम्म सरकारलाई यो प्रश्न निरन्तर जारी रहन्छ। सरकारको निर्देशन र कार्कीको कानुनी प्रक्रियामाथिको अडानसरकार कार्कीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट हुनुको एउटा कारण प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने विषयमा उनले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अडान राख्नु हो। यस अघि उनले आदेश गरे बमोजिम धेरैलाई पक्राउ गरेका छन् । तर ति विधि सम्मत नभएको भन्दै प्रहरीलाई दोष दिदै रिहा भएका छन् ।सरकारका केही अधिकारीहरू तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने ठान्ने तर कार्कीले कानुनी आधार र प्रक्रिया खोज्ने गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।यसले प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रहरी नेतृत्वबीच दूरी बढाएको बताइएको छ। म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिद विवादसत्तारूढ रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले निर्वाचनमा खटिएका म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै कार्कीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। यस विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्न सांसद मनीष झाको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ।तर, आरोप लाग्नु र भ्रष्टाचार प्रमाणित हुनु फरक कुरा हुन्।इनम सापकोटा प्रकरणसम्पत्ति शुद्धीकरण र बैंकिङ कसुरको अनुसन्धानमा रहेका इनम सापकोटासँग आईजीपी कार्कीको ह्वाट्सएप सम्पर्क रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। तर यसले ठुलै लहरा तान्ने भएको छ। यसलाई लिएर कार्कीमाथि प्रश्न उठाइएको छ। तर, कसैसँग फोन वा ह्वाट्सएप सम्पर्क हुनु मात्रै अपराधमा संलग्नता प्रमाणित हुनु होइन। अहिलेसम्म कार्कीको दोष पुष्टि गर्ने आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन। कार्कीले कतिपय अवस्थामा निर्णय गर्नुअघि कानुनी आधार खोज्ने र लिखित आदेश माग्ने गरेको विवरण पनि छ। त्यसैले सरकार र प्रहरी प्रमुखबीचको विवाद केवल व्यक्तिगत सम्बन्धको विषय नभई प्रहरीको व्यावसायिक स्वायत्तताको प्रश्न पनि बनेको छ। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा तीनवटा कुरा महत्त्वपूर्ण छन्।कार्कीलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको चर्चा छ।राजीनामा नदिए पदमुक्त गर्ने विकल्पबारे छलफल भएको स्रोतहरूको दाबी छ।तर सरकारले हटाउने औपचारिक निर्णय गरेको छैन।अझ रोचक कुरा, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र रास्वपा सभापति रवि लामिछाने कार्कीलाई तत्काल हटाउनु नहुने पक्षमा रहेको समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ। सरकारको कोणबाट प्रहरी प्रमुखमाथि उठेका अनियमितता र सम्पर्कसम्बन्धी प्रश्नको जवाफदेहिता आवश्यक छ। प्रहरीको कोणबा् अनुसन्धान र पक्राउका निर्णय राजनीतिक इच्छाअनुसार नभई कानुनअनुसार हुनुपर्छ।अहिलेको विवादको केन्द्रमा म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिद र इनम सापकोटा प्रकरणका आरोप मात्रै छैनन्। प्रहरीलाई कसले र कुन सीमासम्म निर्देशन दिने भन्ने अधिकारको संघर्ष पनि जोडिएको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यदि कार्कीलाई हटाइयो भने त्यो प्रमाणित कसुर र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा हुनेछ कि सरकारसँग असहमति राखेकै कारण हुनेछ?