पत्रकार किशोर श्रेष्ठ पक्राउ प्रकरण : आफैँ आलोचित भए पछि प्रहरीले यस्ता मुद्दा लिएर नआउन हिमेश पन्तलाई दियो चेतावनी

काठमाडौं, असोज ३१। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेता एवं कमेडियन हिमेश पन्तको उजुरीका आधारमा पक्राउ पर्नुभएका पत्रकार किशोर श्रेष्ठ झण्डै पाँच घण्टापछि रिहा हुनुभएको छ। प्रहरीको साइबर ब्युरोमा दुवै पक्षबिच छलफल भएपछि मिलापत्रमार्फत उहाँ रिहा हुनुभएको हो। समाचार प्रकाशनलाई लिएर उत्पन्न विवादको निरूपण प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत गर्ने सहमति भएपछि श्रेष्ठ रिहा हुनुभएको हो। पन्त समाचारको विषयलाई लिएर प्रेस काउन्सिल जाने र श्रेष्ठविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा थप सामग्री पोस्ट नगर्ने सहमतिमा पुग्नुभएको छ। जनआस्था अनलाइनमा पन्तको परिवारले अर्काको जग्गा हडपेको आरोपसम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएपछि उहाँ साइबर ब्युरो पुग्नुभएको थियो। समाचारमा आफ्नो तथा परिवारको नाम जोडिएको विषयमा पन्तले आपत्ति जनाउनुभएको थियो। यता, पन्तले सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई लक्षित गरी लगातार स्ट्याटस लेखेको भन्दै श्रेष्ठले पनि काउन्टर उजुरी दिनुभएको थियो। समाचार प्रकाशनको विषयलाई लिएर पत्रकारलाई घरबाटै पक्राउ गरिएपछि प्रहरीको कदममाथि प्रश्न उठेको थियो। समाचारमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने विषयलाई साइबर ब्युरोसम्म पुर्‍याइएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएको थियो। छलफलका क्रममा प्रहरीले समाचार प्रकाशनसम्बन्धी गुनासो लिएर प्रहरीमा आउनुभन्दा प्रेस काउन्सिलमा जान उपयुक्त हुने सुझाव दिएको बताइएको छ। यसले समाचारसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने उपयुक्त निकाय कुन हो भन्ने कुरा प्रस्ट्याएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकार श्रेष्ठको पक्राउलाई प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानको मर्मविपरीत भएको ठहर गर्दै विरोध जनाएको थियो। पत्रकार, नागरिक अगुवा तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पनि समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने कार्यप्रति आपत्ति जनाएका थिए। प्रहरीबाट निस्किए पछि पन्तले समाचारमा उल्लेख गरिएका जग्गासम्बन्धी कागजात, मुद्दा र आरोप आफ्नो नभएको दाबी गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जालमा उहाँले आफू र आफ्नो परिवारसँग सम्बन्धित भनेर प्रस्तुत गरिएका कागजातको जाँच गर्ने तथा गलत प्रमाणित भए सामग्री हटाउने र सच्याउने विषयमा श्रेष्ठ सहमत हुनुभएको दाबी गर्नुभएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गतको साइबर ब्युरोले यस विषयमा समन्वयकारी भूमिका खेलेको पनि पन्तले उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा ‘सत्यको लडाइँ जारी छ’ भन्दै आफ्नो अडान दोहोर्‍याउनुभएको छ। यद्यपि, पन्तले उठाउनुभएको कागजातको सत्यता र समाचारमा प्रस्तुत विवरणको शुद्धताबारे अन्तिम निष्कर्ष निस्किसकेको छैन। तर आफैँले जग्गा विवाद रहेको कुरा भने स्विकार्नु भएको छ । रिहाइपछि पत्रकार श्रेष्ठले आफ्नो अघिल्लो गिरफ्तारीका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले समाचार सम्प्रेषण गरेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्न वा सञ्चार उपकरण जफत गर्न नपाइने परमादेश दिएको स्मरण गराउनुभएको छ। सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीप्रति असन्तुष्टि भए प्रेस काउन्सिल नै गुनासो सुनाउने उपयुक्त निकाय भएको उहाँको भनाइ छ। श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै पन्तले आफू विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिलक्षित टिप्पणी भएको तथ्य स्वीकार गर्नुभएको दाबीसमेत गर्नुभएको छ। उहाँले पत्रकारिता क्षेत्रको एकताले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। यस घटनाले समाचारको तथ्य जाँच, प्रकाशित सामग्रीप्रतिको असहमति र पत्रकारमाथि गरिने कानुनी कारबाहीबीचको सीमाबारे पुनः बहस सिर्जना गरेको छ। पन्तले समाचारमा उठाइएको विषयको निष्पक्ष छानबिन र गलत विवरण सच्याउने माग राख्नुभएको छ भने श्रेष्ठले समाचारसम्बन्धी विवाद प्रेस काउन्सिलबाट निरूपण हुनुपर्ने अडान राख्नुभएको छ। अब समाचारमा उल्लिखित कागजातको तथ्यगत परीक्षण र आवश्यक सुधारको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ। आरोप प्रमाणित भए वा नभएको निष्कर्ष प्रमाणका आधारमा निस्कनुपर्नेछ। साथै, समाचारप्रति असहमति जनाउने व्यक्तिको अधिकार र पत्रकारको प्रेस स्वतन्त्रता दुवैको सम्मान हुने गरी विवाद समाधान हुनु आवश्यक देखिन्छ।