न्यायालय पुनर्संरचनाका लागि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउने रास्वपाको निर्णय

काठमाडौं, कात्तिक १४। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्यायालयमा देखिएका विकृति, विसङ्गति र अनियमितताबारे संसद्मार्फत संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग जोडिएर सार्वजनिक भएका विवादबारे संसदीय प्रक्रियामार्फत कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। न्याय क्षेत्रमा देखिएका समस्याको निरूपण तथा समग्र न्यायालयको पुनर्संरचनाका लागि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउन पार्टीको संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय भएको पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो। न्यायालयमा देखिएका विवादको समाधान न्याय परिषद् वा सरकारबाट मात्रै सम्भव नहुने निष्कर्षसहित संसद्मार्फत संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो। रास्वपाले न्यायालयमा देखिएका विकृति र विसङ्गति अन्त्यका लागि संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो वाचापत्र तथा घोषणापत्रमै न्यायालयको पुनर्संरचनाको विषय समेटिएको जनाएको छ। पार्टीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढ्ने प्रवक्ता खरेलले बताउनुभयो। संसदीय प्रक्रिया अघि बढेपछि न्यायाधीशहरूविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रियासमेत अघि बढ्न सक्ने उहाँले संकेत गर्नुभयो। यसैबीच, सचिवालय बैठकले पार्टीका महामन्त्री विपिन आचार्यको नेतृत्वमा रास्वपाका नेताहरूलाई चीन भ्रमणमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको निमन्त्रणामा महामन्त्री आचार्यसहित केही सदस्य रहेको प्रतिनिधिमण्डल छिट्टै चीन भ्रमणमा जाने प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा मधेश प्रदेश तथा विभिन्न जिल्लामा हुन नसकेको पार्टी अधिवेशनसम्बन्धी प्रतिवेदन सहमहामन्त्री हरि ढकाल नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि पार्टीले आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको छ। यसैगरी, सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टी सभापति रवि लामिछानेले संविधानभन्दा माथि र लोकतन्त्रभन्दा ठूलो केही नरहेको बताउनुभयो। संविधान र लोकतन्त्रमाथि आँच पुर्‍याउने गतिविधि जोसुकैले गरे पनि सजायको भागिदार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। संविधानप्रदत्त अधिकारको हवाला दिँदै गरिने कुनै पनि गैरसंवैधानिक गतिविधि स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिँदै लामिछानेले यस विषयमा पार्टीले समेत निर्णय गरिसकेको जानकारी दिनुभयो।