नेपाल प्रहरीका ३४औँ प्रहरी महानिरीक्षक मनोज केसी को हुन्?

काठमाडौं । सरकारले बुधबार अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई नेपाल प्रहरीको ३४औँ प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्त गरेको छ। आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गत अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख रहेका केसीलाई प्रहरी संगठनको सर्वोच्च नेतृत्वमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले यसअघि आईजीपी रहेका दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आईजीपीसरहको मर्यादाक्रम रहने गरी नयाँ सल्लाहकार पदसमेत सिर्जना गरेको छ। प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ अनुसार केसीको नियुक्ति २०८३ कात्तिक १८ गतेदेखि लागू भएको हो। कार्कीको कार्यकाल २०८४ चैत २६ गतेसम्म रहने अपेक्षा गरिएको अवस्थामा सरकारले बीचमै नेतृत्व परिवर्तन गरेको हो। केसीको नियुक्ति प्रहरी संगठनभित्रको वरिष्ठता क्रमका दृष्टिले पनि अर्थपूर्ण मानिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले दिलाएको राष्ट्रिय पहिचान केसीको प्रहरी करिअरमा सबैभन्दा चर्चित घटनामध्ये नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रमुख रूपमा आउँछ। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख रहेका बेला उनले लामो समयदेखि सुस्ताएको उक्त प्रकरणको अनुसन्धानलाई नयाँ गति दिएका थिए। २०८० चैत १२ गते उनको नेतृत्वमा रहेको टोलीले केशव दुलाल, टंक गुरुङ र सानु भण्डारीलाई पक्राउ गरेपछि प्रकरणले नयाँ मोड लिएको थियो। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै रकम असुल्ने गिरोहविरुद्धको अनुसन्धान विस्तार हुँदै जाँदा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसम्म अनुसन्धानको दायरामा परेका थिए। पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई पक्राउ गर्न उनको निवास पुगेको प्रहरी टोलीको नेतृत्व पनि केसीले नै गरेका थिए। यो अनुसन्धानले केसीलाई चर्चामा ल्याउनुका साथै राजनीतिक दबाबबीच पनि प्रहरी अनुसन्धान अघि बढ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहसलाई थप बलियो बनाएको थियो। तर, अनुसन्धानकै क्रममा उनको जिम्मेवारीमा पटक–पटक परिवर्तन भयो। २०८० भदौ ४ गते दोस्रो चरणको अनुसन्धान अघि बढिरहेका बेला सरकारले उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुखबाट हटायो। त्यसपछि उनले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालय, विशेष ब्युरो, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलगायतका निकायमा जिम्मेवारी सम्हाले। २०८१ साउनमा विशेष ब्युरोबाट राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा हुँदा पनि उनको सरुवालाई भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग जोडेर विभिन्न सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशित गरेका थिए। तर सरकारले सरुवाको औपचारिक कारण सार्वजनिक गरेको थिएन। करिअरमा उतारचढाव र प्रहरी नेतृत्वसम्मको यात्रा केसीले २०५५ वैशाख २८ गते प्रहरी निरीक्षकबाट नेपाल प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। उनी र दानबहादुर कार्की एउटै समूहबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका अधिकृत हुन्। बढुवा यात्रा यसप्रकार छ : २०५५ वैशाख २८ — प्रहरी निरीक्षक२०६६ मंसिर २६ — प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)२०७४ साउन १९ — प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)२०७९ साउन ३ — प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)२०८१ जेठ १३ — प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)२०८२ वैशाख ११ — प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)२०८३ कात्तिक १८ — प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) केसीले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), अपराध अनुसन्धान विभाग र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीलगायतका महत्वपूर्ण निकायको नेतृत्व गरिसकेका छन्। उनले विशेष ब्युरो, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रदेश समन्वय विभागमा समेत काम गरेका छन्। २०८२ वैशाखमा एआईजीमा बढुवा हुँदा उनी वरीयतामा तेस्रो स्थानमा थिए। दानबहादुर कार्की र राजन अधिकारी उनीभन्दा अगाडि थिए। तर, सरकारले पछिल्लो निर्णयमार्फत दोस्रो वरीयतामा रहेका अधिकारीलाई पछि पार्दै केसीलाई आईजीपी नियुक्त गरेको हो। सीआईबी नेतृत्वमा वित्तीय अपराधको अनुसन्धान नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाहेक केसीको अनुसन्धान अनुभव वित्तीय अपराध र संगठित अपराधका विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएको छ। २०८२ असोज ५ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुखको जिम्मेवारी पाएपछि उनले बैंकिङ कसुर, स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित ठगी, धितोपत्र तथा बिमा ठगी, क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार र सरकारी जग्गाको हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका थिए। २०८२ फागुनमा पर्यटक उद्धारका नाममा नक्कली कागजात तयार गरी बिमा रकम दाबी गरेको आरोपमा उद्धार तथा चार्टर कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू पक्राउ परेका थिए। उक्त प्रकरणको अनुसन्धानमा पनि प्रहरीको सक्रियता देखिएको थियो। यस्ता अनुसन्धानमा आर्थिक कारोबार, कम्पनीका अभिलेख, बिमा दाबी र रकमको प्रवाहजस्ता जटिल विषयको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले केसीलाई परम्परागत अपराध अनुसन्धानभन्दा फराकिलो वित्तीय तथा संगठित अपराध अनुसन्धानको अनुभव दिएको छ। द्वन्द्व रूपान्तरणमा विद्यावारिधि केसीको परिचय अनुसन्धान अधिकृतमा मात्र सीमित छैन। उनी प्रहरी सेवासँगै शैक्षिक क्षेत्रमा पनि सक्रिय रहँदै आएका छन्। उनले कम्बोडियास्थित पन्नासास्त्र विश्वविद्यालयबाट द्वन्द्व रूपान्तरण विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका छन्। सोही विश्वविद्यालयबाट द्वन्द्व रूपान्तरण अध्ययनमा स्नातकोत्तर उपाधि पनि हासिल गरेका छन्। त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्र र सार्वजनिक प्रशासन विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। उनको शैक्षिक अनुसन्धानमा नेपालको बदलिँदो सामाजिक तथा राजनीतिक परिवेशमा प्रहरी सेवा र नागरिक सुरक्षाका विषय समेटिएका छन्। केसी नेपाल प्रहरी स्टाफ कलेजका संस्थापक निर्देशकसमेत हुन्। नेपाल प्रहरीभित्र पहिलोपटक स्थापना गरिएको यस संस्थाको विकासमा उनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहँदा उनले प्रहरी विज्ञानसम्बन्धी स्नातकोत्तर कार्यक्रम विकासमा पनि योगदान दिएका थिए। उनी प्रहरी प्रशिक्षक तथा विभिन्न विश्वविद्यालयमा अतिथि प्राध्यापकका रूपमा समेत संलग्न रहेका छन्। उनका प्रकाशित पुस्तकमा Enhancing Policing Nepal र Identifying Effective Measures to Combat Organised Crime in Post-Conflict Nepal रहेका छन्। यी पुस्तकले व्यावसायिक प्रहरी सेवा, संगठित अपराध नियन्त्रण र द्वन्द्वपछिको समाजमा प्रभावकारी प्रहरी प्रणाली विकास गर्ने विषयलाई समेटेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा पनि काम गरेको अनुभव केसीले संयुक्त राष्ट्रसंघका शान्ति मिसनअन्तर्गत कोसोभो र हाइटीमा सुरक्षा अधिकृतका रूपमा समेत काम गरेका छन्। नेपाली र अंग्रेजीबाहेक उनी फ्रेन्च र स्पेनिस भाषामा पनि दक्ष रहेको प्रकाशित विवरणमा उल्लेख छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयदेखि विशेष अनुसन्धान निकाय, प्रहरी प्रशिक्षण संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मिसनसम्मको अनुभवले उनको व्यावसायिक यात्रालाई फराकिलो बनाएको छ। अबको चुनौती : अनुसन्धानबाट संगठनको नेतृत्वसम्म करिब २९ वर्ष प्रहरी सेवामा बिताएका केसीले अब प्रहरी संगठनको समग्र नेतृत्व सम्हाल्नुपर्नेछ। अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा चर्चित बनेका उनी अब देशभरका प्रहरी परिचालन, जनशक्ति व्यवस्थापन, संगठनात्मक अनुशासन, अपराध नियन्त्रण, सार्वजनिक सुरक्षा र नागरिकप्रतिको प्रहरी व्यवहार सुधार गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेका छन्। उनको नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा शक्तिशाली राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरू संलग्न मुद्दाको निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रहरी संगठनभित्रको जवाफदेहिता र आम नागरिकले पाउने न्यायपूर्ण सेवाबाट हुनेछ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा देखाएको अनुसन्धान सक्रियतालाई उनले अब सम्पूर्ण प्रहरी संगठनको कार्यशैलीमा रूपान्तरण गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने चासो छ। प्रहरी प्रमुखका रूपमा केसीसँग संगठनको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने अधिकार हुनेछ। तर प्रहरीप्रति नागरिकको विश्वास बढाउने, संस्थागत स्वायत्तता कायम गर्ने र कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उनको क्षमता नै सफलताको मुख्य मापदण्ड बन्नेछ।