नसर्ने रोगको बढ्दो बोझ

नसर्ने रोगको प्रारम्भिक पहिचान गर्न सरकारले २०८१ सालको फागुनमा सञ्चालन गरेको देशव्यापी नि:शुल्क परीक्षण अभियानमा करिब १२ लाख नागरिक सहभागी भएका थिए। तीमध्ये करिब ६० हजारमा रोगसम्बन्धी समस्या पहिचान भयो। तर, त्यसको अर्को वर्ष सोही अभियानमा सहभागी हुनेको संख्या घट्यो। २०८२ सालको फागुनमा हुनुपर्ने परीक्षण प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका कारण प्रभावित भयो। चैत पहिलो सातासम्म देशभर दुई लाख ९८ हजार ६२ जनाको मात्रै परीक्षण भएको विवरण सार्वजनिक भयो। स्वास्थ्य बिमामा आर्थिक संकट देखिएपछि केही अस्पतालका सेवा रोकिए भने पछिल्ला महिनामा भुक्तानी र प्रणाली सुधारका प्रयास पनि भएका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट भने बढाएको छ। अघिल्लो वर्ष ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा यस वर्ष एक खर्ब एक अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। स्वास्थ्य बिमाका लागि १५ अर्ब र विपन्न नागरिक उपचार तथा अन्य स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। तर, बजेट बढे पनि रोगको प्रारम्भिक पहिचान, नियमित उपचार र स्वास्थ्य बिमाको दिगोपनमा समस्या देखिएका छन्। एक वर्षअघि आजकै दिन नेपालन्युजले प्रकाशित गरेको विशेष रिपोर्टले नेपालमा नसर्ने रोगका कारण मृत्यु र उपचार खर्च बढिरहेको तर रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारी लगानी पर्याप्त नभएको विषय उठाएको थियो। त्यसबेला मुटु रोग, क्यान्सर, मधुमेह, मिर्गौला तथा दीर्घ श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगको बढ्दो भारसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट तथा उपचार सहायताका तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालय। फाइल तस्बिर एक वर्षमा स्वास्थ्य बजेटको आकार बदलिएको छ। स्थानीय तहमा रोग पहिचान गर्ने अभियान प्रभावित भएको छ। स्वास्थ्य बिमामा आर्थिक संकट देखिएपछि केही अस्पतालका सेवा रोकिए भने पछिल्ला महिनामा भुक्तानी र प्रणाली सुधारका प्रयास पनि भएका छन्। यसबीच रोगको भार घटाउने दीर्घकालीन योजनाको प्रभावकारिता मापन गर्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण बनेको छ। १२ लाखबाट तीन लाख हाराहारीमा परीक्षण नसर्ने रोगको प्रारम्भिक पहिचान गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको कार्यकालमा हरेक वर्ष फागुनलाई परीक्षण अभियानको महिनाका रूपमा मनाउने निर्णय भएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले १६ मंसिर २०८१ मा निर्देशिका स्वीकृत गरी फागुन महिनाभर स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मिर्गौला रोग र मोटोपनलगायत जोखिमको परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। पहिलो अभियान ७५३ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालन भयो। त्यसमा करिब १२ लाख नागरिक सहभागी भए। करिब ६० हजारमा रोगसम्बन्धी समस्या पहिचान भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरण थियो। तर, दोस्रो वर्ष अभियान सञ्चालन गर्ने समयमै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तय भयो। २१ फागुन २०८२ मा निर्वाचन हुने भएपछि मन्त्रालयले अभियान माघमै सञ्चालन गर्न निर्देशन दियो। तर, स्थानीय तहसम्म पत्राचार र तयारी समयमै हुन सकेन। धेरै जिल्लामा नियमित रूपमा परीक्षण अभियान सञ्चालन भएन। २ साउन २०८३ मा सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार कतिपय स्थानीय तहमा अभियान नै सञ्चालन भएन भने केही स्वास्थ्य संस्थाले सीमित अवधिका लागि मात्र परीक्षण गरेका थिए। मन्त्रालयले फागुनमा निर्वाचन हुने भएपछि माघमा अभियान सार्न खोजेको थियो। तर, तयारी र निर्देशनमा ढिलाइ भएपछि अपेक्षित सहभागिता जुट्न सकेन। त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचारका लागि पालो पर्खिरहेका बिरामी। फाइल तस्बिर यसअघि चैतको पहिलो सातासम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले संकलन गरेको विवरणमा दुई लाख ९८ हजार ६२ नागरिकको परीक्षण भएको उल्लेख थियो। तीमध्ये एक लाख ८८ हजार ७९४ महिला र एक लाख नौ हजार २६८ पुरुष थिए। कर्णाली प्रदेशमा ११ हजार २४५ जनाले मात्रै परीक्षण गराएका थिए। परीक्षणमा सहभागीमध्ये ३० हजारभन्दा बढीलाई थप उपचारका लागि अन्य स्वास्थ्य संस्थामा पठाइएको थियो। करिब ३० हजार ६०० जनाले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामै उपचार पाएका थिए। यी विवरण चैत पहिलो सातासम्मका हुन्। त्यसैले अघिल्लो वर्षको पूर्ण अभियानमा सहभागी १२ लाख र पछिल्लो वर्षको प्रारम्भिक संकलनमा देखिएका करिब तीन लाख नागरिकको तुलना गर्दा समयावधिको अन्तर पनि ध्यान दिनुपर्छ। यसलाई आर्थिक वर्षभर गरिएका सबै परीक्षणको अन्तिम तुलनात्मक तथ्यांक मान्न मिल्दैन। तर, अभियानको नियमिततामा आएको अवरोध निर्विवाद छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि निर्वाचनमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन हुँदा निर्धारित समयमा परीक्षण सञ्चालन गर्न नसकेको जनाएको थियो। हिमाली जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहले चिसो मौसमका कारण अभियान प्रभावित भएको बताएका थिए। नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि स्रोत अभावको प्रश्न एक वर्षअघि पनि उठेको थियो। त्यसयता स्वास्थ्यको समग्र विनियोजन भने बढेको छ। सरकारी कार्यक्रमको उद्देश्य रोग लागेका व्यक्तिको संख्या गन्नु मात्र होइन। उच्च रक्तचाप वा मधुमेह भएको थाहा नपाई बसिरहेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म ल्याउनु, आवश्यक उपचार सुरु गर्नु र जटिलता बढ्न नदिनु हो। उच्च रक्तचाप र मधुमेहजस्ता रोग प्रारम्भिक अवस्थामा स्पष्ट लक्षणबिना पनि रहन सक्छन्। नियमित परीक्षण छुटेका व्यक्तिमा रोग छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। परीक्षणमा सहभागी हुन नसकेका नागरिकमध्ये कति जोखिममा थिए भन्ने जानकारीसमेत उपलब्ध हुँदैन। स्वास्थ्य बजेट बढ्यो तर हिस्सा घट्यो नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि स्रोत अभावको प्रश्न एक वर्षअघि पनि उठेको थियो। त्यसयता स्वास्थ्यको समग्र विनियोजन भने बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो रकम बढेर ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुग्यो। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट एक खर्ब एक अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। अर्थात् अघिल्लो वर्षको तुलनामा स्वास्थ्य बजेट छ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बढेको छ। तर, कुल संघीय बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको हिस्सा भने सामान्य घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रको हिस्सा करिब ४.८८ प्रतिशत थियो। चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसमा स्वास्थ्य क्षेत्रको हिस्सा करिब ४.८० प्रतिशत छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नसर्ने रोगको रोकथाम, प्रारम्भिक परीक्षण तथा जीवनशैलीसँग सम्बन्धित जोखिम घटाउने विषयलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राखिएको छ। स्वास्थ्यमा विनियोजित रकम बढे पनि कुल बजेटको अनुपातमा त्यसको हिस्सा बढेको छैन। त्यसैले बजेटको आकार मात्रै हेरेर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कति प्राथमिकता दिइएको छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। अझ नसर्ने रोगको रोकथाममा खर्च हुने रकम समग्र स्वास्थ्य बजेटभन्दा अलग विषय हो। स्वास्थ्य बजेटमा अस्पताल भवन निर्माण, उपकरण खरिद, जनशक्ति, स्वास्थ्य बिमा, विपन्न नागरिक उपचार, औषधि तथा अन्य कार्यक्रम समावेश हुन्छन्। रोगको प्रारम्भिक पहिचान, जनचेतना, जोखिम घटाउने कार्यक्रम र नियमित परीक्षणमा कति रकम विनियोजन भयो भन्ने हेर्न छुट्टै कार्यक्रमगत विवरण आवश्यक हुन्छ। एक वर्षअघि नेपालन्युजसँग कुरा गर्दै तत्कालीन नसर्ने तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख फणीन्द्र बरालले बजेट कम हुँदा प्रभावकारी रोकथामका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन हुने बताएका थिए। त्यतिबेला प्रस्तावित कार्यक्रमअनुसार पर्याप्त बजेट उपलब्ध नभएको र नसर्ने रोगको सीमित स्रोतबाट मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी गतिविधि पनि सञ्चालन गर्नुपरेको समस्या उनले औँल्याएका थिए। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नसर्ने रोगको रोकथाम, प्रारम्भिक परीक्षण तथा जीवनशैलीसँग सम्बन्धित जोखिम घटाउने विषयलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राखिएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको कार्यक्रमगत बजेट पुस्तिका पनि सार्वजनिक भएको छ। तर, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छरिएका नसर्ने रोगसम्बन्धी सबै कार्यक्रमको तुलनायोग्य एकीकृत विनियोजन तथा खर्चको विवरण स्पष्ट छैन। त्यसैले समग्र स्वास्थ्य बजेट बढेको तथ्यले नसर्ने रोगको रोकथाममा पनि त्यही अनुपातमा लगानी बढेको प्रमाणित गर्दैन। -एआईसिर्जित प्रतीकात्मक तस्बिर पाँच वर्षमा उपचार सहायता लिनेको संख्या बढ्यो नसर्ने रोगको आर्थिक भार बुझ्न विपन्न नागरिक उपचार सहायताको तथ्यांक पनि महत्त्वपूर्ण छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा शाखाको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २९ हजार ४९८ व्यक्तिले उपचार सहायता लिएका थिए। यो संख्या २०७८/७९ मा ३६ हजार ५०८ पुग्यो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३५ हजार २८४ व्यक्तिले सहायता लिए। त्यसपछि २०८०/८१ मा ४१ हजार ८४५ र २०८१/८२ मा ५३ हजार ५७७ जनाले उपचार सहायता पाएको विवरण छ। यसरी पाँच वर्षको सुरु र अन्तिम आर्थिक वर्ष तुलना गर्दा उपचार सहायता लिनेको संख्या करिब ८२ प्रतिशत बढेको देखिन्छ। उपचारमा हुने सरकारी खर्च पनि बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उपचार सहायतामा दुई अर्ब १४ करोड २२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो रकम चार अर्ब ४२ करोड ८७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको थियो। यो कार्यक्रमबाट क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, सिकलसेल एनिमियालगायत रोगका बिरामीले सहायता प्राप्त गर्छन्। यसमा दुर्घटना तथा चोटपटकका कारण उपचार आवश्यक पर्ने केही अवस्थासमेत समावेश छन्। सरकारले विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमा प्रणालीसँग जोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि उपचार सहायताको व्यवस्थापनमा थप परिवर्तन भयो। त्यसैले सहायता पाउनेको संख्या बढ्नुलाई नसर्ने रोगका नयाँ बिरामी त्यही अनुपातमा बढेको प्रमाण मान्न मिल्दैन। उपचार सहायता प्राप्त गर्ने मापदण्ड, कार्यक्रमको पहुँच, रोग पहिचान र उपचारको लागतमा आएको परिवर्तनले पनि संख्या प्रभावित पार्न सक्छ। तथापि, दीर्घकालीन तथा गम्भीर रोगको उपचारमा राज्यले व्यहोर्ने खर्च बढेको तथ्यले रोगको रोकथामसँगै उपचार खर्च व्यवस्थापनको आवश्यकता देखाउँछ। सरकारले विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमा प्रणालीसँग जोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि उपचार सहायताको व्यवस्थापनमा थप परिवर्तन भयो। तर, बिमा प्रणाली आफैँ आर्थिक संकटमा परेपछि सेवाको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठ्यो। बिमाको संकटदेखि भुक्तानी सुधारसम्म स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सुरुमा १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। तर, बजेट थप्नुपर्ने अवस्था आउनुअघि नै स्वास्थ्य बिमा बोर्ड ठूलो आर्थिक दायित्वमा परिसकेको थियो। माघ २०८२ मा अस्पतालहरूलाई उपचारबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम करिब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। कतिपय अस्पतालले लामो समयदेखि रकम नपाएको भन्दै बिमा सेवा रोक्न थालेका थिए। स्वास्थ्य बिमाको वित्तीय संकटबारे नेपालन्युजले २१ माघ २०८२ मा प्रकाशित गरेको रिपोर्ट अनुसार बोर्डको आर्थिक दायित्व प्रत्येक महिना करिब दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँले बढिरहेको थियो। त्यसबेला बोर्डसँग उपचार दाबीको भुक्तानी गर्न पर्याप्त रकम थिएन। स्थिति थप जटिल बनेपछि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ११ जेठ २०८३ मा निजी अस्पतालबाट उपलब्ध हुने गैरआपत्कालीन सेवा स्थगित गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसको प्रभाव कोशी प्रदेशलगायतका क्षेत्रमा तत्काल देखियो। निजी अस्पतालमा बिमाअन्तर्गत उपचार गराइरहेका बिरामी सरकारी अस्पताल जानुपर्ने वा आफैँ खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे। यसले सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप बढायो। नियमित उपचार र शल्यक्रियाको तयारी गरेका बिरामीलाई पनि समस्या भयो। तर, त्यसयता बिमा बोर्डले पुराना दाबीको भुक्तानी अघि बढाएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यालय। फाइल तस्बिर ८ असोज २०८३ मा सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाका दाबी रुजु गरी ११ अर्ब ५३ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानीयोग्य रकम स्वीकृत गरेको थियो। यसमा विगतमा सोधभर्ना हुने गरी खर्च भएको रकम पनि समावेश थियो। बोर्डले असोजमा असार महिनासम्मका स्वीकृत दाबीको बाँकी भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत बजेटबाट ९७ करोड ७३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी गरिएको विवरण पनि सार्वजनिक भयो। यसरी भुक्तानीमा प्रगति भएको छ। तर, पुरानो दायित्वको केही रकम भुक्तानी हुनु र सम्पूर्ण स्वास्थ्य बिमा प्रणाली वित्तीय रूपमा दिगो हुनु फरक कुरा हुन्। कार्यक्रमको नियमित आम्दानी, उपचार दाबी, भुक्तानी प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहबीच सन्तुलन मिलाउनु अझै चुनौती हो। नयाँ डिजिटल व्यवस्था लागू गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र नबनेका वा विवरण अद्यावधिक गर्न नसकेका नागरिकको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित नहुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ। बोर्डले यसबीच डिजिटल प्रणालीमार्फत पनि सुधार अघि बढाएको छ। १२ असोज २०८३ को बैठकले आगामी १ पुसदेखि १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा नयाँ आबद्धता, नवीकरण तथा सेवा प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य बिमाको डिजिटल सुधारसम्बन्धी निर्णय अनुसार बिमितको विवरण विद्युतीय पोर्टलमार्फत अद्यावधिक गर्ने, दोहोरो आबद्धता नियन्त्रण गर्ने र उपचार दाबीलाई व्यवस्थित बनाउने योजना छ। सेवा खरिद तथा भुक्तानी प्रणालीमा सुधारका लागि अध्ययन कार्यदल पनि गठन गरिएको छ। यसले व्यवस्थापकीय सुधारको प्रयास देखाउँछ। तर, नयाँ डिजिटल व्यवस्था लागू गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र नबनेका वा विवरण अद्यावधिक गर्न नसकेका नागरिकको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित नहुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ। मृत्युको प्रमुख कारण नसर्ने रोग विश्व स्वास्थ्य संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय रोगभार अध्ययनले नेपालमा नसर्ने रोग मृत्युको प्रमुख कारण रहेको देखाएका छन्। नेपाल बर्डन अफ डिजिज २०१७ का अनुसार कुल मृत्युको ६६ प्रतिशत नसर्ने रोगबाट भएको अनुमान थियो। सन् २०१९ को रोगभार अध्ययनमा यो हिस्सा ७१.१ प्रतिशत र ग्लोबल बर्डन अफ डिजिज २०२१ मा ७३ प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ। यी अध्ययनका वर्ष इस्वी संवत्‌मा राखिएका हुन् किनभने ती आधिकारिक अध्ययनको पहिचानसँग सम्बन्धित छन्। फरक अध्ययनले प्रयोग गरेका स्रोत र गणना विधि एकै नहुन सक्छन्। त्यसैले यी प्रतिशतलाई प्रत्येक वर्ष मृत्युदर उही अनुपातमा बढेको प्रमाणका रूपमा लिन मिल्दैन। तर, सबै अध्ययनले नसर्ने रोगको गम्भीरता देखाएका छन्। सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग घटाउने, स्वस्थ खानपान र शारीरिक गतिविधि प्रवर्द्धन गर्ने, रोगको प्रारम्भिक पहिचान तथा उपचारको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य थिए। एक वर्षअघिको मूल नेपालन्युज रिपोर्टमा प्रयोग भएको सन् २०२१ को रोगभार अनुमानअनुसार नेपालमा एक वर्षमा एक लाख ९३ हजार ३३१ जनाको मृत्यु भएको अनुमान थियो। तीमध्ये मुटु तथा रक्तनलीसम्बन्धी रोगबाट ४६ हजार ३९९, दीर्घ श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगबाट ४० हजार ७९२ र क्यान्सरबाट २१ हजार ६५३ जनाको मृत्यु भएको अनुमान प्रस्तुत गरिएको थियो। मधुमेह तथा मिर्गौलासम्बन्धी रोगबाट आठ हजार ५०३ जनाको मृत्यु भएको अनुमान थियो। धूमपान, उच्च रक्तचाप, वायु प्रदूषण र रगतमा चिनीको मात्रा बढी हुने अवस्थालाई मृत्युका प्रमुख जोखिम कारकका रूपमा औँल्याइएको थियो। यी वास्तविक मृत्यु दर्ताको अन्तिम गणना नभई रोगभार अध्ययनका अनुमान हुन्। पछिल्लो वर्षका वास्तविक मृत्युको संख्या भनेर यी पुराना तथ्यांक प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि सरकारले बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना २०२१–२०२५ सञ्चालन गरेको थियो। यसमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग घटाउने, स्वस्थ खानपान र शारीरिक गतिविधि प्रवर्द्धन गर्ने, रोगको प्रारम्भिक पहिचान तथा उपचारको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य थिए। तर, यस्ता कार्यक्रमको प्रभाव मूल्यांकन गर्न स्वास्थ्य संस्थामा आउने बिरामीको संख्यासँगै जोखिमयुक्त जनसंख्या, नियमित परीक्षण, रोग पहिचानपछि उपचार सुरु गर्ने दर र जटिलतामा आएको परिवर्तन जाँच्नुपर्छ। केही स्थानमा प्राथमिक तहबाट उपचार विस्तार नसर्ने रोगको रोकथाम र उपचारमा केही सुधारका प्रयास पनि अघि बढेका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा काभ्रेपलाञ्चोकमा दीर्घ श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगको प्रारम्भिक पहिचान र उपचार क्षमता बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। जेठदेखि असार २०८३ सम्म चार स्थानीय तहका ६३ स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत करिब २०० स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रशिक्षण दिइयो। उनीहरूलाई दम र सीओपीडीजस्ता दीर्घ श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगको पहिचान, उपचार, इन्हेलरको सही प्रयोग र बिरामीको नियमित निगरानीबारे तालिम दिइएको थियो। नियमित औषधि, चिकित्सकीय परामर्श र स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीले रोगको जटिलता घटाउन मद्दत गर्न सक्छ। काभ्रेमा सञ्चालन भएको कार्यक्रम ले स्वास्थ्य चौकी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाबाटै रोगको उपचार व्यवस्थापन गर्न सकिने क्षमता बढाउने उद्देश्य राखेको छ। उच्च रक्तचाप र मधुमेहका बिरामीको उपचारसँग श्वासप्रश्वास रोगको सेवा पनि जोडिएको छ। यसको महत्त्व अस्पतालमा जटिल अवस्थामा पुगेपछि मात्रै उपचार गर्ने अभ्यासलाई परिवर्तन गर्नुसँग सम्बन्धित छ। नियमित औषधि, चिकित्सकीय परामर्श र स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीले रोगको जटिलता घटाउन मद्दत गर्न सक्छ। तर, चार स्थानीय तहमा सुरु भएको कार्यक्रमलाई देशव्यापी प्रगति मान्न मिल्दैन। अन्य जिल्लामा यस्ता सेवा कति विस्तार भए र त्यसले उपचारमा कस्तो सुधार ल्यायो भन्ने मूल्यांकन अलग रूपमा गर्नुपर्छ। उपचार खर्चले देखाएको अन्तर स्वास्थ्य बजेट र बिमा प्रणालीका निर्णयले व्यक्तिको जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने उदाहरण गत जेठमा मोरङमा देखिएको थियो। उर्लाबारी नगरपालिका–१ लक्ष्मीझारका ८४ वर्षीय केशरमान श्रेष्ठ लामो समयदेखि प्रोस्टेटको समस्याले पीडित थिए। चिकित्सकले शल्यक्रिया गर्न सल्लाह दिएका थिए। आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको परिवारले स्वास्थ्य बिमाबाट उपचार हुने अपेक्षामा विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटु, मिर्गौला र दीर्घ श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगका धेरै बिरामीलाई एकपटक परीक्षण वा औषधि दिएर मात्र पुग्दैन। तर, निजी अस्पतालमा बिमाअन्तर्गतका गैरआपत्कालीन सेवा स्थगित भएपछि उनको निर्धारित शल्यक्रिया प्रभावित भयो। केशरमानको उपचारको व्यवस्था मिलाउन परिवारले ऋण खोज्नुपर्‍यो। त्यसबेला नेपालन्युजसँग कुरा गर्दै उनका छोरा बेगबहादुरले शल्यक्रियाको शुल्क मात्रै ५० हजार ८२० रुपैयाँ लागेको र औषधि तथा अन्य खर्च थपिने बताएका थिए। बिमाबाट उपचार हुने विश्वासमा सबै तयारी गरेको परिवार अन्तिम समयमा पैसा जुटाउन बाध्य भएको थियो। केशरमानको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्था र परिवारले लिएको ऋणको वर्तमान स्थिति पुष्टि भएको छैन। तर, गत जेठको घटनाले बिमा सेवाको एउटा निर्णयले उपचारको तयारीमा रहेका बिरामी र परिवारलाई कस्तो आर्थिक दबाबमा पार्न सक्छ भन्ने देखाएको थियो। नसर्ने रोगको उपचारमा यस्तो समस्या झन् संवेदनशील हुन्छ। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटु, मिर्गौला र दीर्घ श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगका धेरै बिरामीलाई एकपटक परीक्षण वा औषधि दिएर मात्र पुग्दैन। नियमित जाँच, औषधिको निरन्तरता र आवश्यक पर्दा अस्पतालको सेवा चाहिन्छ। नियमित परीक्षण अभियानको निरन्तरता र उपचारमा आर्थिक सुरक्षाको समस्या कायम छ। त्यसैले रोग नियन्त्रणको सफलता केवल स्वास्थ्य बजेट वा अस्पतालको संख्या बढेको आधारमा मापन गर्न मिल्दैन। प्रारम्भिक परीक्षणमा आएका नागरिकमध्ये कतिले समयमै उपचार पाए, कतिले नियमित औषधि प्राप्त गरे र कतिले उपचारका लागि ऋण लिनुपरेन भन्ने विवरण पनि आवश्यक छ। एक वर्षअघि नेपालन्युजले नसर्ने रोगको बढ्दो भारसँगै बजेटको प्रश्न उठाएको थियो। अहिले सरकारसँग पहिलेभन्दा ठूलो स्वास्थ्य बजेट छ। स्वास्थ्य बिमाका पुराना दाबीको भुक्तानीमा पनि प्रगति भएको छ। तर, नियमित परीक्षण अभियानको निरन्तरता र उपचारमा आर्थिक सुरक्षाको समस्या कायम छ। मोरङका केशरमानका लागि स्वास्थ्य बिमाको कार्ड थियो तर आवश्यक समयमा त्यसले उपचार खर्च धानेन। अर्कोतर्फ नियमित परीक्षण अभियान प्रभावित हुँदा धेरै नागरिक आफ्नो स्वास्थ्यमा रहेका जोखिम पत्ता लगाउने अवसरबाट बाहिरिए। बढेको स्वास्थ्य बजेटको वास्तविक प्रभाव यी दुई अवस्थाबीचको दूरी घटाउन सकेको छ कि छैन भन्नेबाट देखिनेछ। नेपालमा नसर्ने रोग बढ्दै, बजेट घट्दै