दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनमा अब दुई खालका अनुमतिपत्रको व्यवस्था, पूर्वाधार सेवा सञ्चालनको लागि छुट्टै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने

सरकारले दूरसञ्चार सेवाहरुको सञ्चालनका लागि दुई प्रकारको अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्ने भएको छ। जसअनुसार सरकारले टेलिकम अपरेटर र अन्य सेवा प्रदायकहरुलाई छुट्याउने भएको हो। हालको दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा विभिन्न किसिमका सेवाहरुका लागि छुट्टाछुट्टै अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। दूरसञ्चार नियमावली २०५६ अनुसार हाल १२/१३ ओटा सेवाहरुको लागि नियामक निकायबाट फरक फरक अनुमति पत्र लिनुपर्ने हुन्छ। तर सरकारले सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ दूरसञ्चार विधेयकमा यसलाई समेटेर दुईओटा सेवाहरुको लागि अनुमति पत्र दिने व्यवस्था गरिने भएको हो। यस बाहेक पूर्वाधार बनाउनेहरुका लागि छुट्टै अनुमतिपत्र जारी गर्ने भएको छ। मस्यौदा व्यवस्था अनुसार एकीकृत अनुमतिपत्र, साधारण अनुमति पत्र र पूर्वाधार सेवा सम्बन्धी अनुमति पत्र रहेका छन्। यी अनुमतिपत्रहरुलाई विधेयकमा यसरी अर्थ्याइएको छ: एकीकृत अनुमतिपत्र: “एकीकृत अनुमतिपत्र” भन्नाले अन्तरदेशीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय टेलिफोन सेवा, सेलुलर मोबाइल सेवा र इन्टरनेट सेवा एकीकृत रूपमा सञ्चालनका लागि दफा २६ बमोजिम प्रदान गरिने एकीकृत अनुमतिपत्र सम्झनु पर्छ। सामान्य अनुमतिपत्र: “सामान्य अनुमतिपत्र” भन्नाले नेटवर्क सेवा, इन्टरनेट सेवा वा मूल्यवर्द्ध (भ्यालु एडेड) दूरसञ्चार सेवाको लागि प्रदान गरिने अनुमतिपत्रलाई जनाउँछ। एकीकृत अनुमतिपत्रको प्रक्रिया प्राधिकरणले एकीकृत अनुमतिपत्र अन्तर्गतका दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्नु अघि त्यस्तो सेवाको लागि प्रदान गरिने अनुमतिपत्रको संख्या, तोकिए बमोजिमको पूँजी, प्राविधिक निपूणता तथा पेशा सम्बन्धी दक्षता सहितका शर्तहरु एवं बढाबढ गरिने फ्रिक्वेन्सीको ब्याण्ड, परिमाण र आधार मूल्य खुलाई अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिने म्याद सहितको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नेछ। सूचना अनुसार अनुमतिपत्र लिन चाहने व्यक्तिले आफूले सञ्चालन गर्न चाहेको दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी आर्थिक, प्राविधिक तथा वित्तीय विवरण सहितको कार्य सञ्चालन योजना संलग्न गरी तोकिए बमोजिमका विषय खुलाई सूचनामा उल्लिखित म्यादभित्र प्राधिकरणमा निवेदन दिनु पर्नेछ। निवेदन प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा थप जानकारी वा विवरण लिन आवश्यक देखेमा प्राधिकरणले त्यस्तो निवेदन दिने व्यक्तिसँग थप जानकारी वा विवरण माग गर्न सक्नेछ। निवेदन दिने व्यक्ति त्यस्तो दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न योग्य देखिएमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिलाई फ्रिक्वेन्सी बढाबढमा भाग लिन छनौट गरी सोको सूचना दिनेछ। बढाबढमा भाग लिन छनोट भएका निवेदकमध्ये सबैभन्दा बढी बोलकबोल गर्ने व्यक्तिलाई प्राधिकरणले रेडियो फ्रिक्वेन्सी तोकी एकीकृत अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेछ। तर निवेदन दिने व्यक्तिहरुमध्ये एक जना मात्र त्यस्तो दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न योग्य भएमा वा फ्रिक्वेन्सी बढाबढमा एकजना मात्र भाग लिन आएमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिलाई फ्रिक्वेन्सीको आधार मूल्य बुझाउन लगाई अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ। एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दाका बखतसम्म साविकमा अनुमतिपत्र दिइएका सबै दूरसञ्चार सेवाहरु समेत सञ्चालन गर्न दिइनेछ। तर यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि जारी भएका सेलुलर मोबाइल सेवा अनुमतिपत्रलाई स्वतः एकीकृत अनुमतिपत्र पाएको मानिनेछ। आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्तिले तोकिए बमोजिमका शर्त पूरा गरी एकीकृत अनुमतिपत्रको लागि एक वर्ष भित्र प्राधिकरणमा तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ। एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले बार्षिक रुपमा कुल आम्दानीको आठ प्रतिशतले हुने रकम बार्षिक दस्तुर बापत प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्नेछ। अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति बाहेकका व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवाको नेटवर्क प्रयोग गरी अन्य सेवाहरु सञ्चालन गर्न चाहेमा सम्बन्धित निकायको पूर्व स्वीकृतिमा प्राधिकरणबाट सहमति लिई त्यस्ता सेवाहरु सञ्चालन गर्न सक्नेछ। साधारण अनुमतिपत्रको प्रक्रिया नेटवर्क सेवा, इन्टरनेट सेवा, ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम (जि.एम.पि.सि.एस.) तथा तोकिए बमोजिमका अन्य दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले साधारण अनुमतिपत्रको लागि तोकिए बमोजिम प्राधिकरणमा निवेदन दिन सक्नेछन्। प्राप्त निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा निवेदन माग बमोजिमको सेवा सञ्चालन गर्न निवेदकको तोकिए बमोजिमको प्राविधिक योग्यता पुगेको देखिएमा प्राधिकरणले निवेदकलाई सेवा सञ्चालन गर्न साधारण अनुमतिपत्र दिन सक्नेछ। यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि जारी भएका दफा २७ मा उल्लेख भएदेखि बाहेक अन्य जुनसुकै दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न प्रदान गरिएको अनुमतिपत्रलाई साधारण अनुमतिपत्र मानिनेछ। अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मितिबाट प्रत्येक वर्ष सो वर्ष आर्जन गरेको कुल आम्दानी रकमको आठ प्रतिशतले हुने रकम वार्षिक दस्तुर वापत प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्नेछ। तोकिएको अवधि भित्र नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्नेछ। साधारण अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिको योग्यता, निजले सञ्चालन गर्न पाउने दूरसञ्चार सेवा, सेवा शुरु गर्नुपर्ने अवधि, अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था, अनुमतिपत्र कायम रहने अवधि तथा अनुमतिपत्रको लागि दिइने निवेदनको ढाँचा लगाएतका अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा सम्बन्धी अनुमति पत्र दूरसञ्चार पूर्वाधारको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवाको अनुमति पत्र लिनुपर्नेछ। दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति पत्र प्रदान गर्नु अघि त्यस्तो सेवाको लागि प्रदान गरिने अनुमतिपत्रको संख्या, तोकिए बमोजिमको पूँजी, प्राविधिक निपूणता तथा पेशा सम्बन्धी दक्षता सहितका शर्तहरु र मूल्यांकनका आधारहरु समेत खुलाई अनुमति पत्रको लागि निवेदन दिने म्याद सहितको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। सूचनाअनुसारको योग्यता पुगेको व्यक्तिले आफूले सञ्चार गर्न चाहेको दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी आर्थिक प्राविधिक तथा वित्तीय विवरण सहितको कार्य सञ्चालन योजना संलग्न गरी तोकिए बमोजिमका कुराहरु खुलाई सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। जाँचबुझ गर्दा निवेदनकहरुमध्ये तोकिए बमोजिम मुल्यांकन गर्दा त्यस्तो मूल्यांकनमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई प्राधिकरणले अनुमति पत्र प्रदान गर्नेछ। यस्तो सेवा प्रदायकले पनि अन्य अनुमति पत्र सेवा प्रदायकको सरह वार्षिक कुल आम्दानीको ८ प्रतिशतले हुने रकम दस्तुर बापत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यस बाहेक एकीकृत तथा साधारण दूरसञ्चार सेवाको अनुमति लिएको व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको अन्य पूर्वाधार बनाई सेवा सञ्चालन गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। तोकिएको अवधि भित्र वार्षिक दस्तुर नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्ने उल्लेख छ। The post दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनमा अब दुई खालका अनुमतिपत्रको व्यवस्था, पूर्वाधार सेवा सञ्चालनको लागि छुट्टै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने appeared first on Technology Khabar.