दुई महिनामै १०२ बोलपत्र, मनसुनअघि ८० भन्दा बढी आपतकालीन ठेक्का

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को सुरुवाती महिनामै सिँचाइ विस्तार, नदी नियन्त्रण र जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापनका काममा उल्लेखनीय गति लिएको छ । विभागको प्रगति विवरण अनुसार भदौ मसान्तसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय र भूमिगत जल सिँचाइ आयोजनाहरूबाट गरी १०२ वटा बोलपत्र आह्वान भइसकेका छन् । यीमध्ये सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको करिब रु. २० अर्ब ८५ करोड लागत अनुमानको एउटा ठूलो प्याकेज बाहेकका १०१ बोलपत्रको मात्रै कुल लागत अनुमान रु। ३ अर्ब ६३ करोड ६२ लाख पुगेको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामै खरिद प्रक्रिया अघि बढ्नुले यस वर्ष निर्माण कार्य समयमै सुरु हुने र पुँजीगत खर्च बढ्ने अपेक्षा गरिएको विभागले जनाएको छ । भूमिगत जल सिँचाइमा ३५ बोलपत्रविभागका अनुसार तराईका किसानलाई वर्षैभरि पानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले भूमिगत जल सिँचाइ आयोजनाहरू झापा, चितवन, रुपन्देही र कैलालीबाट रु. ३१ करोड ७० लाख लागत अनुमानका ३५ वटा बोलपत्र आह्वान भएका छन् । यीमध्ये झापामा मात्रै २० वटा बोलपत्र आह्वान भएका छन् र झापा आयोजनाको भौतिक प्रगति भदौ मसान्तसम्म १० प्रतिशत पुगेको छ । यी चार आयोजनाले पुस मसान्तसम्म ८३५ हेक्टरमा भूमिगत जल सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको विभागका सूचना अधिकारी रामप्रसाद पौडेलले बताए । मनसुनअघि ८० भन्दा बढी आपतकालीन ठेक्काविभागका अनुसार मनसुनअघि ८० भन्दा बढी आपतकालीन ठेक्का लागेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको २०८३ जेठ ६ गतेको पत्रबाट आपतकालीन नदी नियन्त्रण कार्यका लागि रु। १ अर्ब २४ करोड १२ लाख बराबरको बहुवर्षीय स्रोत सहमति प्राप्त भएको थियो । यसअन्तर्गत विभागका १६ वटा आयोजना र कार्यालयमार्फत ३० भन्दा बढी जिल्लामा नदी नियन्त्रणका काम अघि बढेको सूचना अधिकारी पौडेलले बताए । विभागका अनुसार असार-भदौ अवधिमा मात्रै ८० भन्दा बढी ठेक्का सम्झौता भइसकेका छन्, जसको कुल सम्झौता रकम करिब रु. ८५ करोड ४८ लाख छ । रौतहटको लालबकैया (तेजापाकर) र सर्लाहीको बागमती (ध्रुवा) मा कोटेशनमार्फत गरिएका संरक्षणका काम सम्पन्न भइसकेका छन् । धनुषा-महोत्तरी-सिराहाका कमला, रातु, मरहा र औरही नदीका ८ वटा ठेक्काको आशयको सूचना भदौ ५ गते प्रकाशित भइसकेको छ । चितवनमा नारायणी नदीको भरतपुर महानगरपालिका क्षेत्र र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) तर्फ रु. १८ करोड ४१ लाखका ठेक्का लागेका छन् । सुनसरी, मोरङ र उदयपुरका सेउती, शेरा, बक्राहा, बुढी, चिसाङ र त्रियुगा खोलामा रु. १४ करोड ४२ लाखका १२ वटा ठेक्का सम्झौता भएका छन् । बर्दियामा कर्णाली, बबई, औरही र आम्बासा नदीमा रु. ९ करोड ३८ लाख र मुस्ताङ, बाग्लुङ, म्याग्दी र पर्वतमा कालीगण्डकी तथा सहायक नदीमा रु। ७ करोड ९९ लाखका ठेक्का लागेका छन् । कैलाली र कञ्चनपुरमा महाकाली, मोहना, कान्द्रा, दोधा लगायतका नदीमा रु। ६ करोड ९३ लाखका ठेक्का सम्झौता भएका छन् । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु, मेलम्ची र याङ्ग्री-लार्के क्षेत्रमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल भवन, क्याम्पस र बस्ती संरक्षणका लागि रु. ६ करोड ८३ लाखका १६ वटा ठेक्का सम्झौता भएको विभागले जनाएको छ । पुस मसान्तसम्म २८२ ठेक्काको लक्ष्यविभागका अनुसार पुस मसान्तसम्म २८२ वटा बोलपत्र आह्वान गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसको लागत अनुमान करिब रु. ९ अर्ब १६ करोड ४७ लाख छ । सोही अवधिमा थप २ हजार ५४९ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ । यसमा सतह सिँचाइ १ हजार ९८ हेक्टर, भूमिगत जल सिँचाइ १ हजार १३५ हेक्टर, लिफ्ट सिँचाइ १९६ हेक्टर र जलाशय सिँचाइ १२० हेक्टर समावेश छन् । यसका साथै राजापुर प्रणालीको १४ हजार १३८ हेक्टरमा मर्मत सम्भारमार्फत सिँचाइ सेवा निरन्तर राख्ने, २२.३३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गर्ने र २११.५ हेक्टर जग्गा उकास गर्ने लक्ष्य छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर गति दिइएको बताए।