दसैँमा मूल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ता, आम्दानीभन्दा खर्चको भार बढी

काठमाडौं । दसैँ नजिकिँदै गर्दा बजारमा बढ्दो मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण उपभोक्ताको दैनिक जीवनयापन झन् महँगो बनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति ६.३४ प्रतिशत पुगेको छ। गत वर्षको तुलनामा मुद्रास्फीति उल्लेख्य बढ्दा खाद्यान्नदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवासम्मको खर्चले उपभोक्तालाई दबाबमा पारेको छ। आम्दानीको तुलनामा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्दै जाँदा सर्वसाधारणको क्रयशक्ति कमजोर बन्दै गएको छ। विशेषगरी दशैँजस्तो चाडपर्वमा खाद्यान्न, तरकारी, लत्ताकपडा, यातायात र अन्य आवश्यक सामग्रीको माग बढ्ने भएकाले मूल्यवृद्धिको असर परिवारको बजेटमा प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ। मुद्रास्फीति बजारमा वस्तुको मूल्य बढ्नुमा मात्र सीमित छैन। यसले सीमित आम्दानीबाट परिवारको आवश्यकता पूरा गर्न कठिन बनाउँछ। खाद्यान्न, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासमा हुने खर्च बढ्दा न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवार बढी प्रभावित भइरहेका छन्। पहिलेको आम्दानीले धान्दै आएका आवश्यकता पूरा गर्न अहिले बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले परिवारको बचत घटाउनुका साथै कतिपयलाई ऋण लिनुपर्ने स्थितिमा पुर्‍याउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारी पहल प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने तथा उपभोक्तालाई बढी मूल्य तिराउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न नियमित अनुगमन आवश्यक भए पनि उपभोक्ताले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। अर्कोतर्फ, नेपालको बाह्य क्षेत्रका सूचक भने सकारात्मक देखिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा २३.९ प्रतिशतले बढेर भदौ महिनामा २२१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति १७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको र शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेकाले बाह्य क्षेत्रको अवस्था सबल देखिएको छ। तर विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो हुँदैमा बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य स्वतः घट्दैन। मूल्य नियन्त्रणका लागि स्वदेशी उत्पादन वृद्धि, सहज आपूर्ति व्यवस्था, ढुवानी लागत न्यूनीकरण र प्रभावकारी बजार अनुगमन आवश्यक हुन्छ। विशेषगरी कृषि उत्पादन बढाउने र बिचौलियाका कारण मूल्यमा पर्ने असर कम गर्ने विषयमा सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.११ प्रतिशत र कर्जाको औसत ब्याजदर ६.३८ प्रतिशत रहेको अवस्थामा उपभोक्ताको आर्थिक निर्णयमा समेत असर पर्न सक्छ। मूल्यवृद्धिले बचतको वास्तविक मूल्य घटाउँछ भने ऋणको किस्ता तिर्नुपर्ने परिवारमाथि थप आर्थिक दबाब सिर्जना गर्छ। आम्दानीको ठूलो हिस्सा दैनिक आवश्यकतामै खर्च गर्नुपर्ने भएपछि बचत तथा भविष्यका लागि लगानी गर्ने क्षमता पनि कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले दसैँको मुखमा उपभोक्तालाई मूल्यवृद्धिको मारबाट जोगाउन सरकारले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन, कृत्रिम मूल्यवृद्धि तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न र आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म वस्तु पुग्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै बजारमा मूल्य निर्धारण पारदर्शी बनाउन सके मात्र उपभोक्ताले राहत महसुस गर्न सक्छन्।