जलवायु जोखिम न्यूनीकरणमा महत्त्वाकांक्षी योजना

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण जलस्रोत, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन तथा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले जल तथा मौसम क्षेत्रमा लगानीसहितको रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ । जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र नेपाल मौसम विज्ञान विभागद्वारा छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक ‘श्वेतपत्र’मा विपद् व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार तथा अत्याधुनिक प्रविधि जडानका लागि वित्तीय तथा प्राविधिक कार्यक्रम रहेका छन् । श्वेतपत्रअनुसार बाढी र हिमताल विस्फोट (ग्लोफ) का कारण हुने अर्बौंको भौतिक तथा मानवीय क्षति रोक्न, नदी बेसिनहरूमा पूर्वसूचना संयन्त्र स्थापना गर्न र चारवटा उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको जलसतह घटाउन ५७ मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी अर्थात् करिब ५७.४४ मिलियन डलर वित्तीय परिचालन गरिनेछ भने पाँच सय तीनवटा मौसमी केन्द्रहरूको आधुनिकीकरण, राडार मर्मत, उच्च गतिको कम्प्युटिङ प्रणाली र हवाई उड्डयन सुरक्षा स्तरोन्नति गरिनेछ । हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिका कारण हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र बनेको र हिमताल विस्फोटको जोखिम उच्च रहेको उल्लेख गर्दै उक्त जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘ग्लोफ सञ्जिवनी आयोजना’ अघि सारिएको छ । सन् २०२६ देखि सुरु भई सन् २०३३ सम्म सञ्चालन हुने उक्त सातवर्षे आयोजनाको कुल बजेट करिब ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब छ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । उक्त आयोजनाअन्तर्गत मनाङको ठूलागी, संखुवासभाको लोअर अरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होङ्गु–२ गरी चारवटा अत्यधिक जोखिममा रहेका हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना रहेको छ । नदी किनारका कृषि भूमि, उद्योग तथा बस्तीमा हुने आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्न बाढी पूर्वसूचना प्रणाली व्यापकरूपमा विस्तार गरिने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजनाअन्तर्गत मावा-रतुवा, बक्राहा, लखनदेही, पूर्वी राप्ती, पश्चिम राप्ती र मोहना–खुटिया गरी छवटा प्रमुख नदी बेसिनहरूमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिने बताइएको छ । सन् २०२२ देखि सुरु भएको उक्त कार्यक्रम सन् २०२८ सम्म चल्नेछ । बागमती सुधार आयोजनाअन्तर्गत दुई करोडभन्दा बढी लागतमा समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने योजना रहेको छ भने कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि नयाँ बाढी पूर्वानुमान मोडेल विकास गरिने उल्लेख छ । बाढीबाट हुने आर्थिक नोक्सानी घटाउन जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म २४ सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान सेवा सञ्चालन गरिने र १९७५ टोल-फ्री सेवा, मोबाइल एप, एसएमएस तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत् पूर्वसूचना तल्लो तटीय समुदाय र सरोकारवाला निकायसम्म पुर्‍याइने बताइएको छ । मौसम पूर्वानुमानको गुणस्तर र विश्वसनीयता सुधार गरी कृषि तथा व्यावसायिक योजनालाई सघाउ पुर्‍याउन विभागले अत्याधुनिक प्रविधिमा लगानी गर्ने भएको छ । हाल देशभर रहेका पाँच सय तीनवटा परम्परागत (म्यानुअल) मौसम केन्द्रलाई क्रमशः स्वचालित मापन केन्द्रमा स्तरोन्नति गरिने बताइएको छ । श्वेतपत्रपअनुसार मौसम विज्ञानलाई सिधै उत्पादनशील र आर्थिक क्षेत्रहरूसँग जाडिनेछ । विभागले सामान्य पूर्वानुमानमा मात्र सीमित नभई कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, सडक तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि ‘प्रभावमा आधारित मौसम पूर्वानुमान’ उपलब्ध गराउनेछ । विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रका लागि ऊर्जा मौसम सेवा, किसानका लागि कृषि-मौसम सल्लाह, पदयात्रा तथा पर्वतारोहणका लागि पर्वतीय मौसम सेवा र भविष्यका ठूला आयोजनाका लागि जलवायु प्रक्षेपणसम्बन्धी सेवा विकास गरिनेछ । त्यस्तै आन्तरिक हवाई उड्डयन सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को मापदण्डअनुरूप विमानस्थलहरूमा आधुनिक मौसम अवलोकन तथा सूचना प्रणाली स्थापना र स्तरोन्नति गरिने बताइएको छ । श्वेतपत्रमा उल्लेखित बृहत् आयोजनाहरूले दीर्घकालीनरूपमा विपद् व्यवस्थापन गर्न, मानव जीवन रक्षा गर्न र पूर्वाधारहरूको सुरक्षा गरी देशको अर्थतन्त्रमा हुने ठूलो क्षति रोक्न महŒवपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।