Thursday, October 22, 2026||
MultiKhabarMultiKhabar
Home/Latest/गगनको गन्तव्य

गगनको गन्तव्य

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
गगनको गन्तव्य

सात महिनाको अन्तरमा भएका दुई निर्वाचनले गगन थापाको राजनीतिक हैसियतबारे परस्पर विरोधी सन्देश दिए। फागुनमा सर्लाहीका मतदाताले उनलाई प्रतिनिधिसभामा पठाउन अस्वीकार गरे। असोजमा नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिले अत्यधिक बहुमतसहित पार्टीको सभापति चुने। पहिलो निर्वाचनले उनको राष्ट्रिय राजनीतिक महत्त्वाकांक्षामा धक्का दियो, दोस्रोले पार्टीभित्र उनको नेतृत्वलाई असाधारण शक्ति प्रदान गर्‍यो। ठुलो मतान्तरले कांग्रेसमा उनको नेतृत्व स्थापित गर्‍यो, तर यो पार्टीको गुमेको जनाधार फर्किएको प्रमाण भने होइन। २१ फागुन २०८२ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सर्लाही-४ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अमरेशकुमार सिंह ३५ हजार ६८८ मतसहित विजयी हुँदा थापाले २२ हजार ८३१ मत पाए। उनी १२ हजार ८५७ मतले पराजित भए। काठमाडौं-४ बाट लगातार तीनपटक प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका थापाले मधेसबाट आफ्नो राजनीतिक आधार विस्तार गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर चुनावी परिणाम उनको अपेक्षाविपरीत आयो। त्यसको सात महिनापछि कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा थापाले ६ हजार ५८४ मत प्राप्त गरे। उनका प्रतिस्पर्धी श्यामकृष्ण खड्गीले ३७५ मत पाए। दुई उम्मेदवारलाई परेको सदर मतमध्ये थापाले करिब ९४.६ प्रतिशत समर्थन प्राप्त गरे। यति ठुलो मतान्तरले कांग्रेसमा उनको नेतृत्व स्थापित गर्‍यो, तर यो पार्टीको गुमेको जनाधार फर्किएको प्रमाण भने होइन। कांग्रेस सभापति गगन थापा। यही विरोधाभास अहिले थापाको राजनीतिक यात्राको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तथ्य हो। उनी कांग्रेसभित्र आफ्नो पुस्ताका सबैभन्दा शक्तिशाली नेता बनेका छन्, तर कांग्रेसलाई फेरि जनतामाझ शक्तिशाली बनाउने सामर्थ्य प्रमाणित गर्न बाँकी छ। पार्टी प्रतिनिधिले दिएको समर्थन र आममतदाताले दिएको अस्वीकृतिबीचको दूरी घटाउने काम कति गर्न सक्छन् भन्नेले नै उनको आगामी राजनीतिक गन्तव्य निर्धारण गर्नेछ। विद्रोहीबाट संस्थापन गगन थापाको राजनीतिक पहिचान लामो समयसम्म असहमति र चुनौतीसँग जोडिएको थियो। विद्यार्थी आन्दोलनबाट उदाएका उनी राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनका प्रभावशाली वक्ता बने। कांग्रेसभित्र पुस्तान्तरण, नीतिगत सुधार र नेतृत्वको सत्तामोहबारे प्रश्न उठाइरहे। यही छविले उनलाई पार्टी नेतृत्वसँग असहमत कार्यकर्ता तथा परम्परागत राजनीतिबाट निराश युवामाझ स्थापित गर्‍यो। कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा संविधान निर्माणपछिका वर्षहरूमा पार्टी सत्ताको हिस्सा बन्न अत्यधिक केन्द्रित भएको आत्मसमीक्षा गरिएको छ। तर थापाको राजनीतिक यात्रामा सुरुदेखि एउटा विरोधाभास थियो। उनी कांग्रेसभित्रका विद्रोही थिए, कांग्रेसबाहिरका राजनीतिक विकल्प थिएनन्। संविधानसभा सदस्य, सांसद, स्वास्थ्यमन्त्री र महामन्त्री बने। कांग्रेस सहभागी सरकार तथा गठबन्धनका निर्णयसँग उनी कुनै न कुनै रूपमा जोडिइरहे। कतिपय निर्णयमा असहमति जनाए पनि राज्यसत्ता सञ्चालनका क्रममा पार्टीले गुमाएको सार्वजनिक विश्वासको जिम्मेवारीबाट उनी पूर्णतः अलग हुन सक्दैनथे। यो तथ्यलाई पछिल्लो समय थापा स्वयंले पनि स्वीकार गर्न थालेका छन्। कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा संविधान निर्माणपछिका वर्षहरूमा पार्टी सत्ताको हिस्सा बन्न अत्यधिक केन्द्रित भएको आत्मसमीक्षा गरिएको छ। गठबन्धन व्यवस्थापन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको स्वीकारोक्ति प्रतिवेदनमा छ। कार्यकर्तामाझ नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा। यो आत्मसमीक्षा महत्त्वपूर्ण छ। किनकि कांग्रेसको पछिल्लो दशकको विफलतालाई शेरबहादुर देउवा वा अन्य वरिष्ठ नेताको खातामा मात्र राखेर व्याख्या गर्न सकिँदैन। पार्टीको नीति र निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय रहेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको पनि त्यसमा हिस्सा छ। थापाको स्वीकारोक्ति त्यतिबेला विश्वसनीय बन्नेछ, जब विगतको मूल्यांकन गर्दा उनले आफ्नै भूमिका र कमजोरीलाई पनि त्यही मापदण्डले हेर्नेछन्। उनको पक्षमा भने एउटा बलियो तथ्य छ। कांग्रेसभित्र वर्षौंदेखि चर्चामा सीमित रहेको नेतृत्व परिवर्तनलाई थापाले राजनीतिक संघर्षको विषय बनाए। विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिए, देउवा समूहको विरोध सामना गरे र नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रियालाई अघि बढाए। गत पुसको विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेका उनी १५औँ महाधिवेशनमा पुनः निर्वाचित भए। हिजोसम्म नेतृत्वलाई प्रश्न गर्ने व्यक्ति आज प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने स्थानमा छन्। विद्रोहले नेतृत्व बदल्न सक्छ, तर संस्था बदल्न भने विद्रोहीले आफूलाई पनि नियमको अधीनमा राख्न सक्नुपर्छ। तर नेतृत्वको वैधानिकता र पार्टीको एकता एउटै विषय होइनन्। निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले त्यस निर्णयलाई सदर गरेको भए पनि पछि देउवा पक्षको निवेदनमा पुनरावलोकनको अनुमति दिइयो। यसबाट थापा नेतृत्वको मान्यता खारेज भएको छैन, तर कानुनी विवाद अन्तिम रूपमा टुंगिएको पनि छैन। अर्कोतर्फ देउवा समूहले छुट्टै महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। थापाले नेतृत्व परिवर्तनको संघर्ष जितेका छन्। अब त्यही संघर्षले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने जिम्मेवारीमा पुगेका छन्। हिजोसम्म नेतृत्वलाई प्रश्न गर्ने व्यक्ति आज प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने स्थानमा छन्। विद्रोहले नेतृत्व बदल्न सक्छ, तर संस्था बदल्न भने विद्रोहीले आफूलाई पनि नियमको अधीनमा राख्न सक्नुपर्छ। ढिलो आएको नेतृत्व गगन थापा कांग्रेसको सभापति बन्ने सम्भावनाबारे लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको थियो। एक दशकअघि नै पार्टीभित्र पुस्तान्तरणको आवश्यकता उठाउने नेताहरूमा उनी अग्रपंक्तिमा थिए। तर उनले नेतृत्व सम्हाल्दा नेपालको राजनीतिक परिस्थिति निकै बदलिइसकेको छ। २०८२ भदौको जेन-जी आन्दोलनले पुराना राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टिलाई विस्फोटक रूपमा प्रकट गर्‍यो। त्यसको केही महिनापछि भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ठुलो जनादेश पायो। कांग्रेस २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ३८ सिटमा सीमित भयो। पुराना दलको नेतृत्व परिवर्तन मात्रले मतदाताको विश्वास फर्किन्छ भन्ने मान्यता यस परिणामबाट चुनौतीमा परेको छ। कांग्रेसका सभापति गगन थापा। फाइल फोटो यस सन्दर्भमा थापाको नेतृत्व चार-पाँच वर्ष ढिलो आएको राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटाको विश्लेषण विचारणीय छ। संविधान जारी भएपछि जनतामा राजनीतिक असन्तुष्टि क्रमशः बढ्दै गएको र पुराना दलले त्यसलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकेको उनको तर्क छ। शीर्ष नेतृत्व परिवर्तन भए पनि संगठनका तल्ला तहमा पुरानै राजनीतिक संस्कार र अवसरको वितरण प्रणाली कायम रहेको विषयसमेत उनले औँल्याएका छन्। कुनै बेला कांग्रेसभित्र पुस्तान्तरण स्वयंमा आकर्षक राजनीतिक प्रस्ताव थियो। अहिले नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा पुग्नु मात्र पर्याप्त छैन। मतदाताले राजनीतिक आचरण, सेवा प्रवाह, आर्थिक अवसर र सार्वजनिक जवाफदेहितामा परिवर्तन खोजिरहेका छन्। अघिल्लो पुस्ताले जस्तो लामो समयसम्म भविष्यको आशा देखाएर मात्र राजनीतिक औचित्य प्रमाणित गर्ने सुविधा अब उनलाई उपलब्ध नहुन सक्छ। थापाले कांग्रेसको पुरानो नेतृत्वलाई चुनौती दिन सफल भए पनि नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय रोक्न सकेनन्। उल्टै उनी सभापति हुँदा भएको निर्वाचनमा पार्टीले ठुलो पराजय बेहोर्‍यो। स्वयं थापा संसद् बाहिर पुगे। यसमा उनको व्यक्तिगत भूमिका कति र लामो समयदेखि सञ्चित संस्थागत असफलताको हिस्सा कति भन्ने विषयमा अलग बहस हुन सक्छ। तर नेतृत्व परिवर्तनको उपलब्धिलाई निर्वाचन परिणामबाट अलग राखेर मूल्यांकन गर्न मिल्दैन। थापासँग कांग्रेस रूपान्तरणका लागि समय बाँकी छ। तर अघिल्लो पुस्ताले जस्तो लामो समयसम्म भविष्यको आशा देखाएर मात्र राजनीतिक औचित्य प्रमाणित गर्ने सुविधा अब उनलाई उपलब्ध नहुन सक्छ। भाषणबाट निर्णयतर्फ १८ असोजमा कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै थापाले काठमाडौंको खुलामञ्चलाई लोकतान्त्रिक संवादको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरे। उनले संसद्, समाज, दल र डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्रमा खुलापनको आवश्यकता औँल्याए। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताए। कांग्रेसको ऐतिहासिक उपलब्धि सम्झँदै वर्तमानका प्रश्नको उत्तर विगतका उपलब्धिले मात्र दिन नसक्ने स्वीकार गरे। कांग्रेस सभापति गगन थापा। फाइल फोटो उनको भाषणको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भदौ २०८२ को आन्दोलनसम्बन्धी व्याख्या थियो। थापाले २३ भदौको दमन र २४ भदौको आपराधिक हिंसा दुवैलाई गलत ठहर गरे। तर आन्दोलनका पछाडि लामो समयदेखि सञ्चित जनआक्रोश रहेको कुरा पनि अस्वीकार गर्न नसकिने बताए। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका लागि हुने दौड र सत्ता गठबन्धनको निरन्तर फेरबदलले नागरिकमा राजनीतिक वितृष्णा बढाएको उनको विश्लेषण थियो। करिब दुई दशकदेखि थापाको राजनीतिक सामर्थ्य मानिएको वक्तृत्वकला अहिले नेतृत्वको परीक्षा पनि बनेको छ। यो कांग्रेसको पछिल्लो राजनीतिक व्यवहारमाथिको आलोचना पनि हो। लामो समय सत्ताको केन्द्रमा रहेको पार्टीले आफ्नो विफलता स्वीकार गर्नु सुधारको सुरुवात हुन सक्छ। तर थापाका लागि समस्या यहीँबाट सुरु हुन्छ। उनले आलोचना गरेको राजनीतिक संस्कृतिबाट कांग्रेसलाई कसरी बाहिर निकाल्छन् भन्ने प्रश्न अब उनीसँग सोधिनेछ। थापा जनभावना र राजनीतिक समस्यालाई प्रभावशाली भाषामा प्रस्तुत गर्न सक्षम छन्। तर ती तर्कलाई वास्तविक परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्ने उनको सामर्थ्यको परीक्षण हुन बाँकी रहेको संजीव सत्गैंयाको समीक्षाले औँल्याउँछ। करिब दुई दशकदेखि थापाको राजनीतिक सामर्थ्य मानिएको वक्तृत्वकला अहिले नेतृत्वको परीक्षा पनि बनेको छ। कांग्रेसका सभापति गगन थापा। फाइल फोटो थापाले ३१ असोजमा पार्टी सभापतिको शपथ लिएपछि गरेको सम्बोधन अझ महत्त्वपूर्ण छ। कांग्रेसले नागरिकको विश्वास फर्काउनुपर्ने र त्यसका लागि जनताका दैनिक सरोकारसँग जोडिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। आफूले आगामी चार वर्षमा कांग्रेसलाई नागरिकको सर्वाधिक विश्वास प्राप्त राजनीतिक शक्ति बनाउने लक्ष्य राखेको बताएका छन्। पार्टीको सफलता निर्वाचन परिणाम र कार्यक्रमको संख्याबाट मात्र नभई समस्यामा परेका नागरिकले त्यसबाट कस्तो साथ पाउँछन् भन्ने आधारमा पनि मूल्यांकन हुनुपर्ने उनको धारणा छ। यो प्रतिबद्धताले थापाको आफ्नै मूल्यांकनको मापदण्ड तय गरिदिएको छ। अब उनी राम्रो बोल्छन् कि बोल्दैनन् भन्ने प्रश्न गौण हुनेछ। कठिन निर्णय गर्दा घोषित सिद्धान्तको पक्षमा उभिन्छन् कि उभिँदैनन्, असहमति सुन्छन् कि सुन्दैनन् र पार्टीभित्र स्थापित गर्न खोजेका नियम आफूलाई पनि लागू गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने विषय निर्णायक हुनेछ। कांग्रेसमा पुस्तान्तरण भएको छ। तर पुस्तान्तरण र लोकतान्त्रीकरण एउटै प्रक्रिया होइनन्। कांग्रेसले प्रभावशाली भाषणको अभाव कहिल्यै भोगेको थिएन। उसलाई अहिले आवश्यक परेको कुरा भाषणमा व्यक्त मूल्य र राजनीतिक व्यवहारबीचको एकरूपता हो। देउवापछि देउवा प्रवृत्ति? कांग्रेसमा पुस्तान्तरण भएको छ। तर पुस्तान्तरण र लोकतान्त्रीकरण एउटै प्रक्रिया होइनन्। युवा नेताको उदयले पुराना नेताको व्यक्तिगत प्रभाव घटाउन सक्छ। तर निर्णय गर्ने तरिका, उम्मेदवार छनोट, आर्थिक स्रोतको नियन्त्रण र असहमतिलाई हेर्ने दृष्टिकोण उस्तै रह्यो भने नेतृत्व परिवर्तन अधुरो हुन्छ। थापाको विजय असाधारण छ। तर करिब ९४.६ प्रतिशत सदर मत पाएको नेतृत्वले पार्टीभित्र कति फरक विचारलाई स्थान दिन्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। ठुलो मतले नेतृत्वलाई निर्णय गर्ने बलियो आधार दिन्छ, सबै निर्णय आलोचनामुक्त हुने अधिकार दिँदैन। महाधिवेशनपूर्व थापाले देउवालाई निम्तो दिएका थिए। भेटघाट र संवादको प्रयास गरेको सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए। कांग्रेसको एकतालाई देउवाको निर्णयमा मात्र सीमित गरेर हेर्न नसकिने उनको तर्क थियो। पार्टीका लाखौँ सदस्य, समर्थक र शुभेच्छुकलाई समेट्ने काम आफ्नो प्राथमिकता रहेको थापाले बताएका थिए। शेरबहादुर देउवा र गगनकुमार थापा। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी यो दृष्टिकोण व्यावहारिक छ। ठुलो पार्टी एउटा नेताको व्यक्तिगत सहमति वा असहमतिको बन्दी बन्न सक्दैन। तर देउवा समूहको असन्तुष्टि सबै व्यक्तिगत स्वार्थबाट मात्र निर्देशित छ भन्ने निष्कर्ष पनि सही हुँदैन। पार्टी सञ्चालनको विधि, प्रतिनिधित्व र नेतृत्वको वैधानिकताबारे उठाइएका प्रश्नलाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता कायमै छ। महाधिवेशनमा पुरानो देउवा समूहसँग जोडिएका केही प्रभावशाली नेताहरू थापा पक्षमा आएका छन्। यसले कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति समीकरण परिवर्तन गरेको छ। तर नेताहरूको पक्ष परिवर्तनबाट मात्र गुटबन्दी अन्त्य भएको मान्न सकिँदैन। पुरानो गुटको ठाउँमा नयाँ शक्ति केन्द्र स्थापित भए समस्या अर्को स्वरूपमा दोहोरिन सक्छ। केन्द्रीय समितिमा बहुमत हुँदाहुँदै अल्पमतको धारणा सुन्न र अभिलेखमा राख्न उनी तयार हुन्छन् कि हुँदैनन्? सबैका कुरा सुन्ने, निष्पक्ष निर्णय गर्ने र अवसर नपाएका कार्यकर्तालाई समेत निर्णय उचित भएको विश्वास दिलाउन सक्ने नेतृत्व आवश्यक रहेको राजनीतिक टिप्पणीकार जैनेन्द्र जीवनको टिप्पणी यस सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ। पार्टीभित्र आफ्नो पक्षमा अत्यधिक बहुमत हुँदा पनि नेतृत्वले फरक मतको सम्मान गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय उनले उठाएको प्रश्नको केन्द्रमा छ। कांग्रेसभित्र थापाको निर्णयमा असहमति राख्ने व्यक्तिले अर्को निर्वाचनमा टिकट गुमाउने डरबिना प्रश्न गर्न सक्छ कि सक्दैन? उनका निकट नेता र आलोचकलाई एउटै मापदण्ड लागू हुन्छ कि हुँदैन? केन्द्रीय समितिमा बहुमत हुँदाहुँदै अल्पमतको धारणा सुन्न र अभिलेखमा राख्न उनी तयार हुन्छन् कि हुँदैनन्? देउवा प्रवृत्तिबाट मुक्त कांग्रेस निर्माण गर्ने दाबीको परीक्षण यिनै प्रश्नबाट हुनेछ। ठुलो समिति, पुरानै समस्या १५औँ महाधिवेशनले कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार २९७ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको छ। यसबाट विभिन्न समुदाय, महिला, युवा र नयाँ कार्यकर्तालाई नेतृत्वमा प्रवेश गर्ने अवसर विस्तार भएको छ। तर संगठनको आकार बढाउनु र संगठनलाई प्रभावकारी बनाउनु फरक कुरा हुन्। गगन थापा। ठुलो समितिले प्रतिनिधित्व बढाउन सक्छ। तर पद वितरणमार्फत राजनीतिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्ने पुरानो संस्कारलाई पनि निरन्तरता दिन सक्छ। कांग्रेसको विगतमा गुटीय सन्तुलन मिलाउन संरचना र पदको संख्या बढाउने अभ्यास आलोचित थियो। थापा नेतृत्वले त्यही बाटो रोज्दा त्यसको औचित्य परिणामबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ पुस्ता र नयाँ अनुहारको प्रवेशले अपेक्षा जगाए पनि ठुलो समितिको प्रभावकारी सञ्चालन, आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र पुरानो कार्यशैली परिवर्तन चुनौतीका रूपमा रहेको छ। थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सदस्यता व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउने, उम्मेदवार छनोटमा योग्यता र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने, प्राथमिक निर्वाचनको अभ्यास गर्ने तथा युवा र महिलाको सहभागिता विस्तार गर्ने प्रस्ताव छन्। यी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सके कांग्रेसको संगठनात्मक संस्कारमा परिवर्तन ल्याउन सक्छन्। संगठनभित्रको लोकतन्त्रलाई प्रविधिले सहयोग गर्न सक्छ; त्यसको विकल्प बन्न सक्दैन। तर सुधारको सफलता प्रस्तावको भाषामा होइन, त्यसलाई लागू गर्ने नियममा निर्भर हुन्छ। प्राथमिक निर्वाचनमा कसले मतदान गर्ने, सदस्यता सूची कसरी प्रमाणित गर्ने, उम्मेदवारको खर्च कसरी नियमन गर्ने र परिणाममाथि विवाद भए कसरी समाधान गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएसम्म पुरानै शक्ति समूहले नयाँ प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्न सक्छ। त्यस्तै, डिजिटल सदस्यता प्रणाली आधुनिक संगठनका लागि उपयोगी छ। तर सदस्यता अभिलेख कम्प्युटरमा राख्नु र साधारण सदस्यलाई नेतृत्वमाथि प्रश्न गर्ने अधिकार दिनु फरक कुरा हुन्। संगठनभित्रको लोकतन्त्रलाई प्रविधिले सहयोग गर्न सक्छ; त्यसको विकल्प बन्न सक्दैन। आफूलाई चुनौती दिने नेता र कार्यकर्ताको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने संस्थागत व्यवस्था बनाउनु थापाका लागि निर्णायक हुनेछ। शक्तिशाली सभापतिले आफ्नो अधिकार विस्तार गर्नु असामान्य होइन। लोकतान्त्रिक सभापतिले भने त्यस अधिकारको दुरुपयोग रोक्ने नियम बनाउँछ। धनुषामा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति गगन थापा। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी सर्लाहीले सिकाएको पाठ गगन थापाको राजनीतिक भविष्यबारे बहस गर्दा सर्लाही-४ को निर्वाचन परिणामलाई केवल एउटा व्यक्तिगत पराजयका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यो काठमाडौंमा स्थापित राष्ट्रिय नेताले मधेसमा राजनीतिक आधार विस्तार गर्न खोज्दा भोगेको पराजय थियो। त्यस निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको व्यापक प्रभाव देखिएको थियो। त्यसैले थापाको हारलाई उनको व्यक्तिगत अस्वीकृतिको परिणाम मात्र ठान्नु अनुचित हुन्छ। कांग्रेसले देशभर ठुलो क्षति व्यहोरेको अवस्थामा एउटा निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा राष्ट्रिय प्रवृत्तिबाट अलग थिएन। कांग्रेसको ऐतिहासिक शक्ति मधेससँगको राजनीतिक सम्बन्ध र विभिन्न समुदायसँग बनेको सामाजिक गठबन्धनमा पनि आधारित थियो। तर राष्ट्रिय लहरलाई मात्र जिम्मेवार ठहराएर स्थानीय मतदाताको निर्णयबाट पन्छिन पनि मिल्दैन। थापाले सर्लाहीमा आफ्नो उम्मेदवारीमार्फत दिन खोजेको राजनीतिक सन्देश मतदातासम्म कति प्रभावकारी रूपमा पुग्यो? कांग्रेसको पुरानो संगठनले उनलाई कति साथ दियो? स्थानीय मतदाताका सरोकार, सामाजिक प्रतिनिधित्व र अपेक्षालाई उनले कति बुझ्न सके? यी प्रश्नको जवाफ उनको भविष्यको संगठनात्मक रणनीतिका लागि महत्त्वपूर्ण छ। कांग्रेसको ऐतिहासिक शक्ति मधेससँगको राजनीतिक सम्बन्ध र विभिन्न समुदायसँग बनेको सामाजिक गठबन्धनमा पनि आधारित थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा त्यो सम्बन्ध कमजोर भएको छ। स्थानीय तहमा निरन्तर राजनीतिक उपस्थिति, विश्वसनीय नेतृत्व, सामाजिक प्रतिनिधित्व र जनसरोकारका विषयमा स्पष्ट नीति नभएसम्म राष्ट्रिय नेताको लोकप्रियताले मात्र त्यो आधार फर्काउन सक्दैन। कांग्रेसले अब आफूलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनको ऐतिहासिक नेतृत्वकर्ता भनेर मात्र प्रस्तुत गर्न सक्दैन। थापाले सर्लाहीको अनुभवलाई व्यक्तिगत चोटका रूपमा मात्र लिए भने त्यसबाट सिक्ने अवसर गुम्नेछ। जनविश्वास कसरी निर्माण हुन्छ र कसरी कमजोर हुन्छ भन्ने राजनीतिक पाठका रूपमा ग्रहण गरे भने त्यो पराजय उनको आगामी यात्रामा उपयोगी हुन सक्छ। महाधिवेशनले थापालाई शक्तिशाली नेता बनाएको छ। सर्लाहीले भने शक्तिशाली नेताले पनि जनताको मत स्वतः प्राप्त गर्दैन भन्ने सम्झाएको छ। बालेनसँगको प्रतिस्पर्धा गगन थापाको अर्को चुनौती प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयले सिर्जना गरेको नयाँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो। पुराना कम्युनिस्ट दलसँगको वैचारिक तथा संगठनात्मक प्रतिस्पर्धामा अभ्यस्त कांग्रेसलाई अहिले आफूले पहिले प्रतिनिधित्व गरेको मतदाता समूहको ठुलो हिस्सा नयाँ शक्तितर्फ आकर्षित भएको परिस्थिति सामना गर्नुपरेको छ। कांग्रेसले अब आफूलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनको ऐतिहासिक नेतृत्वकर्ता भनेर मात्र प्रस्तुत गर्न सक्दैन। नागरिकले आजको लोकतन्त्रबाट पाउने लाभ के हो, सार्वजनिक सेवा कसरी सुधारिन्छ, रोजगारीको अवसर कसरी बढ्छ र राज्यको निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको पहुँच कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ। सरकारको प्रत्येक निर्णयको विरोध गर्ने कांग्रेस पुरानो सत्ताधारी दलको असन्तुष्टिमा सीमित हुनेछ। नयाँ सरकारको जनादेशको सम्मान गर्ने तर लोकतान्त्रिक मर्यादाको प्रश्नमा सम्झौता नगर्ने थापाको घोषित धारणा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकाका लागि सान्दर्भिक छ। सरकारका सही काममा सहयोग र गलत काममा प्रतिरोध गर्ने दृष्टिकोणलाई कांग्रेसले व्यवहारमा उतार्न सके आफ्नो विपक्षी भूमिका स्पष्ट बनाउन सक्छ। तर यसको कार्यान्वयन सजिलो छैन। सरकारको प्रत्येक निर्णयको विरोध गर्ने कांग्रेस पुरानो सत्ताधारी दलको असन्तुष्टिमा सीमित हुनेछ। अर्कोतर्फ बहुमतप्राप्त सरकारका निर्णयलाई लोकतान्त्रिक संस्था र विधिको सीमाभन्दा माथि राख्न खोज्दा मौन बस्ने कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको उत्तरदायित्व पूरा गर्न सक्दैन। यसैले कांग्रेसले नाराभन्दा नीतिमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सार्वजनिक प्रशासन, आर्थिक उत्पादन, संघीयता र विपद् व्यवस्थापनजस्ता विषयमा सरकारको कामको तथ्यगत समीक्षा तथा आफ्ना वैकल्पिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। सरकार असफल हुने प्रतीक्षा गरेर मात्र विपक्ष सफल हुँदैन। सांसदहरूले हरेक विषयमा सभापतिको प्रतिक्रिया पर्खने र त्यही दोहोर्‍याउने स्थिति भयो भने कांग्रेसको प्रस्तावित छाया सरकार पनि अर्को केन्द्रीकृत राजनीतिक संरचना बन्नेछ। थापा नेतृत्वको राजनीतिक प्रतिवेदनमा छाया सरकारको प्रस्ताव छ। मन्त्रालयअनुसार तथ्यांकमा आधारित समीक्षा, वैकल्पिक नीति र आवश्यक परे विधेयक तयार गर्ने अभ्यास सुरु भयो भने कांग्रेसले संसद्‌मा आफ्नो सीमित संख्यात्मक उपस्थितिका बाबजुद प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ। तर त्यसका लागि संसद् बाहिर रहेका थापाले संसदीय दलको नेतृत्वलाई पर्याप्त स्वायत्तता दिनुपर्नेछ। सांसदहरूले हरेक विषयमा सभापतिको प्रतिक्रिया पर्खने र त्यही दोहोर्‍याउने स्थिति भयो भने कांग्रेसको प्रस्तावित छाया सरकार पनि अर्को केन्द्रीकृत राजनीतिक संरचना बन्नेछ। वास्तविक चुनौती सरकारसँग कसरी लड्ने भन्ने मात्र होइन। सरकारभन्दा फरक र विश्वसनीय लोकतान्त्रिक विकल्प कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने हो। गगनपछि को? गगन थापाले कांग्रेसमा पुस्तान्तरणको आन्दोलन सफल बनाएका छन्। तर एउटा पुस्ताले अर्को पुस्तालाई विस्थापित गर्नु मात्र संस्थागत सुधारको अन्तिम लक्ष्य हुन सक्दैन। उनका लागि अबको कठिन प्रश्न आफ्नै उत्तराधिकारी निर्माण गर्ने प्रक्रिया कस्तो हुनेछ भन्ने हो। कार्यकाल समाप्त भएपछि पनि पार्टीका सबै महत्त्वपूर्ण निर्णयमा एउटै नेताको प्रभाव रहने अवस्था बन्यो भने औपचारिक रूपमा नेतृत्व परिवर्तन भएर पनि वास्तविक शक्ति हस्तान्तरण नहुन सक्छ। सभापति दुई कार्यकालभन्दा बढी बन्न नपाइने व्यवस्था पालना गर्ने प्रतिबद्धता थापाले जनाएका छन्। आफू र विश्वप्रकाश शर्मा दुई कार्यकालभन्दा बढी पदमा नरहने र त्यसलाई पार्टीको राजनीतिक संस्कार बनाउने उनको भनाइ छ। नेतृत्व हस्तान्तरणको यस्तो प्रतिबद्धताले कांग्रेसभित्र नयाँ अभ्यासको सम्भावना देखाउँछ। तर नेतृत्वको कार्यकाल सीमित गर्ने व्यवस्थाले मात्र व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति अन्त्य गर्दैन। कार्यकाल समाप्त भएपछि पनि पार्टीका सबै महत्त्वपूर्ण निर्णयमा एउटै नेताको प्रभाव रहने अवस्था बन्यो भने औपचारिक रूपमा नेतृत्व परिवर्तन भएर पनि वास्तविक शक्ति हस्तान्तरण नहुन सक्छ। कांग्रेसको पुनर्निर्माणको सफलता उनको नेतृत्वको निरन्तरताबाट मात्र नाप्न मिल्दैन। थापाले आफ्नो कार्यकालमा पार्टीभित्र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्ने, फरक मत राख्ने र नयाँ राजनीतिक दृष्टिकोण अघि सार्ने नेताहरूका लागि ठाउँ बनाउन सके भने पुस्तान्तरणलाई संस्थागत रूप दिन सक्छन्। त्यसको विपरीत सम्भावित प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर बनाउँदै गए भने उनी आफूले आलोचना गरेको संस्कारकै अर्को प्रतिनिधि बन्नेछन्। यो प्रश्न थापाको व्यक्तिगत भविष्यभन्दा ठुलो छ। कांग्रेसको पुनर्निर्माणको सफलता उनको नेतृत्वको निरन्तरताबाट मात्र नाप्न मिल्दैन। उनी सभापति नरहँदा पनि संगठन अहिलेभन्दा लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र जनउत्तरदायी रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुराले त्यसको मूल्यांकन गर्नेछ। कार्यकर्तामाझ कांग्रेस सभापति गगन थापा। गन्तव्यको प्रश्न गगन थापाको पक्षमा एउटा बलियो तर्क छ। उनले कांग्रेसको पुरानो शक्ति संरचनालाई चुनौती दिए, राजनीतिक जोखिम लिए, विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तन गराए र नियमित महाधिवेशनमा त्यसलाई भारी मतले अनुमोदित गराए। संगठन परिचालन, सार्वजनिक संवाद, नीतिगत बहस र राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा उनले अनुभव हासिल गरेका छन्। उनको नेतृत्वमाथि पनि उत्तिकै गम्भीर प्रश्न छन्। उनी लामो समयदेखि कांग्रेसको स्थापित राजनीतिक संरचनाकै हिस्सा थिए। उनको नेतृत्वमा भएको आमनिर्वाचनमा पार्टीले ठुलो क्षति व्यहोर्‍यो। उनी स्वयं संसद् बाहिर पुगे। पार्टीको नेतृत्व विवाद समाधान भइसकेको छैन। उनले प्रस्ताव गरेका संगठनात्मक सुधारको परिणाम देखिन बाँकी छ। सबै कामका लागि व्यक्तिगत लोकप्रियताभन्दा संस्थागत संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले अहिले थापाको नेतृत्वको मूल्यांकन सम्भावना र उपलब्धि दुवैका आधारमा गर्नुपर्छ। नेतृत्व परिवर्तनका लागि उनले गरेको संघर्ष र जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने चुनौती अलग-अलग विषय हुन्। पहिलोमा प्राप्त सफलताले दोस्रो स्वतः सुनिश्चित गर्दैन। थापाले आफूलाई परीक्षण गर्ने मापदण्ड पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन्। शपथग्रहणपछि उनले कांग्रेसलाई नागरिकको विश्वास प्राप्त राजनीतिक शक्ति बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। पार्टीको सफलता निर्वाचनको परिणामबाट मात्र नभई नागरिकको कठिन समयमा त्यसले निर्वाह गर्ने भूमिकाबाट पनि मापन हुनुपर्ने बताए। यो दृष्टिकोणलाई व्यवहारमा उतार्न उनले पहिले आफ्नै पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा विश्वसनीयता स्थापित गर्नुपर्नेछ। थापाले आगामी दिनमा कम्तीमा चार विषयमा आफ्नो नेतृत्वको परिणाम देखाउनुपर्ने हुन्छ। असन्तुष्ट समूहसँग सम्मानजनक संवाद गरी कांग्रेसको राजनीतिक एकता कायम गर्ने; उम्मेदवार छनोट, आर्थिक व्यवस्थापन र आन्तरिक निर्णयमा पारदर्शी नियम स्थापित गर्ने; युवा तथा नयाँ नेतृत्वलाई पद मात्र होइन वास्तविक निर्णयाधिकार दिने र प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा सरकारको तथ्यगत आलोचना तथा विश्वसनीय नीतिगत विकल्प प्रस्तुत गर्ने। यी सबै कामका लागि व्यक्तिगत लोकप्रियताभन्दा संस्थागत संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ। गगन थापा। सबैभन्दा कठिन परीक्षा भने भविष्यमा सत्ता प्राप्तिको अवसर आउँदा हुनेछ। लामो समयदेखि सत्ताकेन्द्रित राजनीतिलाई कांग्रेसको कमजोरी बताउँदै आएका थापाले त्यस्तो अवसरमा आफ्नै घोषित सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न उठ्नेछ। कांग्रेसको सभापति बन्ने यात्रामा थापाका अगाडि मूलतः एउटा प्रतिद्वन्द्वी नेतृत्व थियो। कांग्रेसलाई बदल्ने यात्रामा भने उनका चुनौती धेरै छन्- पुरानो राजनीतिक संस्कार, आन्तरिक गुटबन्दी, संस्थागत जडता, कमजोर संगठन, गुमेको जनविश्वास र आफ्नै नेतृत्वको शक्ति। उनका अगाडि दुई बाटा छन्। पहिलो, असाधारण बहुमत प्राप्त शक्तिशाली सभापति बनेर पुरानै निर्णय शैली, गुट व्यवस्थापन र निर्वाचनकेन्द्रित राजनीतिलाई नयाँ भाषामा निरन्तरता दिने। दोस्रो, प्राप्त शक्ति प्रयोग गरेर आफ्नै अधिकार सीमित गर्ने नियम बनाउने, आलोचनालाई सुरक्षित गर्ने र व्यक्तिभन्दा बलियो संस्था निर्माण गर्ने। अब गगन थापा कहाँ पुग्छन् भन्ने मात्र महत्त्वपूर्ण छैन। उनी पुगेपछि कांग्रेस कस्तो हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण छ। यी दुई बाटोको भिन्नता आगामी निर्णय र तिनको परिणामबाट देखिनेछ। एउटा बाटोले व्यक्तिको नेतृत्वलाई केन्द्रमा राख्छ, अर्कोले संस्थागत निरन्तरतालाई महत्त्व दिन्छ। कांग्रेसको भविष्यबारे अहिले उठेको मुख्य प्रश्न यही हो। फागुनमा सर्लाहीका मतदाताले उनलाई हराए। असोजमा कांग्रेसका प्रतिनिधिले जिताए। यी दुवै परिणाम सत्य हुन्। एउटा निर्वाचनले जनविश्वासको संकट सम्झाएको छ, अर्कोले त्यसको सामना गर्ने शक्ति दिएको छ। अब गगन थापा कहाँ पुग्छन् भन्ने मात्र महत्त्वपूर्ण छैन। उनी पुगेपछि कांग्रेस कस्तो हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण छ। गगनको गन्तव्य सिंहदरबार हो कि लोकतान्त्रिक संस्था निर्माण? यो प्रश्नको उत्तर उनले भविष्यमा प्राप्त गर्ने पदले होइन, अहिले प्राप्त शक्तिको उपयोग कसरी गर्छन् भन्ने कुराले दिनेछ।

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Read Complete Original Article

Published originally on नेपालन्युज

Visit Publisher Site →

Related News

गुम्बाको शरणमा भोटेकोशी बाढीपीडित : मन भने अझै टिमुरेकै थातथलोमा
ताजा खबरJust now

गुम्बाको शरणमा भोटेकोशी बाढीपीडित : मन भने अझै टिमुरेकै थातथलोमा

काठमाडौँ । स्वयम्भूको शान्त डाँडामा बिहानैदेखि बौद्ध मन्त्रका गुञ्जन सुनिन्छन् । हावामा फरफराइरहेका लुङ्दार र घिउका बत्तीहरूको मधुरो सुवासबिच मुस्ताङ गुम्बाको आँगनमा छन्- भोटेकोशी बाढीबाट बिस्थापित टिमुरेका स्थानीय । गत भदौ... ...

रातोपाटी
धरानमा दसैंमा २६ करोड बढीको खसी–बोका कारोबार
ताजा खबरJust now

धरानमा दसैंमा २६ करोड बढीको खसी–बोका कारोबार

सुनसरी।बडादसैंलाई लक्षित गरी धरान उपमहानगरपालिका–१३ स्थित कृषिउपज बजारबाट यस वर्ष २६ करोड २५ लाख बराबरको खसी–बोका कारोबार भएको छ। कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लाबाट किसान तथा व्यापारीले बिक्रीका लागि ल्याएका खसी–बोकाको माग बढेपछि गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष करिब १५ प्रतिशतले कारोबार वृद्धि भएको कृषिउपज बजारका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईले बताए। गत वर्ष २०८२ को दसैंमा कृषिउपज बजारबाट २३ करोड बराबरको खसी–बोका कारोबार भएको ...

नेपालन्युज
दसैँको टीकाकै दिन मोरङका दोर्ण पोल्यान्डमा अस्ताए
ताजा खबरJust now

दसैँको टीकाकै दिन मोरङका दोर्ण पोल्यान्डमा अस्ताए

युरोपेली मुलुक पोल्यान्डमा दसैँको टीकाको दिन एक नेपालीको मृत्यु भएको छ। मोरङ उर्लाबारी, स्कुलडाँडाका ५० वर्षीय दोर्ण प्रसाद गौतमको बुधबार मृत्यु भएको हो। गौतमको निधन सुतेको अबस्थामा भएको सँगै काम गर्ने उनकी बहिनी ज्वाइँ मोरङ रङ्गेलीका राजेश अधिकारीले पुष्टि गरे। राजेश र दोर्ण रोजगारीको सिलसिलामा एकैदिन सन् २०२३ अक्टोबर २ मा  पोल्यान्ड आएका थिए। उनको मृत्... ...

नेपालखबर
पुनःनिर्माणमा बजेटको कमी हुँदैनः मन्त्री लम्साल
ताजा खबरJust now

पुनःनिर्माणमा बजेटको कमी हुँदैनः मन्त्री लम्साल

म्याग्दी । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त कालीगण्डकी कोरिडोरको आज स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । गुल्मी, बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी हुदै मुस्ताङको सिमानामा रहेको रुप्से झरनासम्म पुगेका मन्त्री लम्सालले कालीगण्डकी बाढीबाट प्रभावित मालढुङ्गा पुल, पर्वतको फर्से, म्याग्दीको बेनी खानेपानी योजना, सिंगा तातोपानी कुण्ड र बेनी–दरवाङ–ढोरपाटन सडकअन्र्तगत फापरखेतको पहिरोको पनि निरीक्षण गरेका थिए । निरीक्षणपछि रुप्सेमा सडक विभाग, कालीगण्डकी कोरिडोर योजनाका अधिकारी ...

केन्द्रबिन्दु
Multikhabar App

All Information In One Place

Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!

Get it on Google Play