कोप–३१ मा जलवायु न्याय नेपालको प्राथमिकता

काठमाडौं।नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औं सम्मेलन (कोप–३१) मा जलवायु न्याय, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन र जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ। कोप–३१ यही कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म टर्कीको अन्ताल्यामा हुँदैछ। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असरबाट मुलुकले भोग्नुपरेका जोखिम र क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्यायका पक्षमा पैरवी गर्ने तयारी भइरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको र पछिल्ला विपद्का घटनाले यस क्षेत्रको संवेदनशीलता उजागर गरेको मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बताए। नेपालले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र जोखिममा रहेका समुदायले भोगिरहेको क्षतितर्फ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान केन्द्रित गराउने उनले जानकारी दिए। कोप–३१ मा नेपालको प्रतिनिधिमण्डललाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र समावेशी बनाउने तयारी भइरहेको उनले बताए। सबै सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजलाई समेटेर प्रभावकारी प्रतिनिधिमण्डल बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ। नेपालले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने तयारी गरेको छ। वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी पनि सम्मेलनमा सहभागी हुनेछिन्। नेपालले विगतदेखि नै कोप सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको विषय उठाउँदै आएको छ। पछिल्ला विपद्का घटनाले यस क्षेत्रको संवेदनशीलता र जोखिमलाई थप उजागर गरेको सचिव मिश्रले बताए। हिमाली क्षेत्रको जोखिम, जलवायु अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानी र जलवायु न्यायका विषयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको उनले जानकारी दिए। कोप–३१ को तयारीलाई अन्तिम रूप दिन सरकारले कात्तिक १२ गते विभिन्न विषयगत मन्त्रालय, नेपालस्थित विदेशी राजदूतावास, विकास साझेदार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सहभागितामा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ। उक्त सम्मेलनमा नेपालको राष्ट्रिय अवधारणापत्र (पोजिसन पेपर) र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिगत दस्तावेज सार्वजनिक गरिने मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिए। सहभागीबाट प्राप्त सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका धारणा समेटेर राष्ट्रिय अवधारणापत्रलाई अन्तिम रूप दिइने उनले बताए। राष्ट्रिय अवधारणापत्रमा हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा विश्व तापक्रम वृद्धिले हिमाली क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभावका विषय समेटिने उनले जानकारी दिए। भोटेकोशी र बूढीगण्डकी क्षेत्रमा भएका विपद्का घटनाले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असर र जलवायुजन्य विपद्को जोखिमबारे थप सचेत गराएको सहसचिव ढकालले बताए। यसअघि मेलम्ची, थामे, मनाङ, मुस्ताङ, कञ्चनपुर र इलामलगायत क्षेत्रमा भएका विपद्का घटनाले पनि जलवायु परिवर्तनका चुनौती उजागर गरेको उनको भनाइ छ। नेपालको जलवायु जोखिम र संरक्षणका प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष प्रस्तुत गर्न सरकारी प्रतिनिधि मण्डलका अतिरिक्त नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सञ्चारमाध्यमलाई पनि समेट्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसका लागि टर्की सरकारले सम्मेलनस्थलमा उपलब्ध गराएको स्थानमा नेपालले प्याभिलियन स्थापना गर्ने भएको छ। त्यहाँ भोटेकोशीलगायत क्षेत्रमा भएका विपद्का घटना, हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता, जलवायु परिवर्तनका असर र नेपालले भोगिरहेका चुनौतीलाई अन्तरक्रिया, तस्बिर र भिडियोमार्फत प्रस्तुत गरिने सहसचिव ढकालले बताए। प्याभिलियन स्थापनाका लागि आवश्यक खर्च जुटाउन मन्त्रालयले विकास साझेदार र गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य तथा सहयोगका लागि पहल गरिरहेको छ। नेपालले यसअघि अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह, संयुक्त राष्ट्रसंघ र कोप सम्मेलनका विभिन्न मञ्चमा जलवायु न्यायको विषय उठाउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा व्यक्त गरेको जलवायु न्यायसम्बन्धी प्रतिबद्धता र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रि-कोपमा प्रस्तुत गरेका विषयलाई पनि आगामी सम्मेलनमा नेपालको प्राथमिकतासँग जोडिने मन्त्रालयले जनाएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद्पछिको राहत र पुनःस्थापनाका लागि हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषबाट नेपालले शीघ्र सहायता पाउने व्यवस्था गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वार्ता भइरहेको सहसचिव ढकालले बताए। कोप–३१ सम्ममा नेपालले प्रस्तुत गरेको दाबीका आधारमा उक्त कोषबाट सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको उनले जानकारी दिए। जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र विपदबाट भएको क्षतिको पुनरुत्थानका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार र कार्बन व्यापारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जलवायुविज्ञ कुशल गुरुङले बताए। नेपालले जलवायु वित्त परिचालन, हानि–नोक्सानीको सम्बोधन र कार्बन व्यापारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी ३.०) कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउनु मुख्य चुनौती रहेको उनले बताए। जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गर्दा ऋणको भार बढेर आर्थिक जोखिम सिर्जना हुन नदिन नेपालले अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत परिचालनमा जोड दिनुपर्ने विज्ञ गुरुङले बताए। भोटेकोशीलगायत क्षेत्रमा हालै भएका विपद्का घटनालाई वैज्ञानिक र प्रमाणमा आधारित ढङ्गले प्रस्तुत गरेर नेपालले भोगेको हानि तथा नोक्सानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनु पर्ने उनले सुझाव दिए। हानि–नोक्सानीसम्बन्धी कोषबाट विपद्पछिको राहत र पुनरुत्थानका लागि पर्याप्त सहयोग जुटाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए। त्यसैले विपद्का बेला तत्काल परिचालन गर्न सकिने वित्तीय संयन्त्र र शीघ्र सहयोग उपलब्ध गराउने कोषको आवश्यकताबारे पनि नेपालले आवाज उठाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। जलवायु वित्त परिचालनको महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा रहेको कार्बन व्यापार विस्तार गर्न नेपालले विभिन्न मुलुकसँग द्विपक्षीय सहकार्य बढाउनु पर्ने उनले बताए। नेपालमा कार्बन व्यापारका सम्भावना, लगानीका अवसर, परियोजना सञ्चालनका क्षेत्र र आवश्यक कानुनी व्यवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारलाई स्पष्ट जानकारी दिन सके यस क्षेत्रमा लगानी तथा सहकार्य बढाउन सकिने उनले जानकारी दिए।