Thursday, November 5, 2026||
MultiKhabarMultiKhabar

कृषि, जडीबुटी तथा पशुधन बिमा कार्यान्वयनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
कृषि, जडीबुटी तथा पशुधन बिमा कार्यान्वयनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई
Photo / Coverage: अनलाइन खबर

कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा प्राकृतिक विपद्, रोगव्याधि तथा अन्य जोखिमबाट हुने आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले बिमा प्रिमियममा अनुदान दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिरहेको छ । त्यसका लागि बिमा प्रिमियममा ८० प्रतिशतसम्म सरकारले नै अनुदान दिइरहेको छ ।

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Read Complete Original Article

Published originally on अनलाइन खबर

Visit Publisher Site →

Related News

🇳🇵 Nepal
सेयर बजारमा इन्ट्राडे कारोबार गराइने, नियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक
OthersJust now

सेयर बजारमा इन्ट्राडे कारोबार गराइने, नियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक

१९ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालको सेयर बजारमा अन्तरदिवसीय (इन्ट्राडे) कारोबार सञ्चालनमा ल्याउन धितोपत्र बोर्डले नियमावली मस्यौदा ल्याएको छ । सरोकारवालाबाट मंसिर ४ गतेभित्र राय सुझाव माग गर्दै मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छ । बिहान सेयर खरिद गरेर सोही दिन बजार बन्द हुनुअघि बिक्री गर्नु वा सेयर बिक्री गरेर सोही दिन पुनः खरिद गर्नु इन्ट्राडे कारोबार हो… ...

अनलाइन खबर
ट्राफिकलाइट प्रयोगबारे सचेतना जगाउँदै भरतपुर महानगरपालिका
OthersJust now

ट्राफिकलाइट प्रयोगबारे सचेतना जगाउँदै भरतपुर महानगरपालिका

१९ कात्तिक, चितवन। भरतपुर महानगरपालिकामा हालै जडान गरिएको ‘ट्राफिकलाइट’पछि सडक आवागमनका विषयमा अपनाउनुपर्ने सावधानीसम्बन्धी यात्रु तथा सवारी चालकलाई सचेतना जगाउन सुरु गरिएको छ । भरतपुरको चौबिसकोठीमा जडान गरिएको ट्राफिकलाइट परीक्षण सञ्चालन गरी आज सचेतना कार्यक्रम गरिएको हो । भरतपुर महानगरपालिकाले ट्राफिकलाइटको सर्वसाधारणले कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे सचेतना जगाउन सुरु गरिएको जनाएको छ । “महानगरका प्रमुख… ...

अनलाइन खबर
आईजीपीमा पुनर्बहाली माग गर्दै कार्कीले सर्वोच्चमा दिएको रिट दर्ता भएन
OthersJust now

आईजीपीमा पुनर्बहाली माग गर्दै कार्कीले सर्वोच्चमा दिएको रिट दर्ता भएन

काठमाण्डु- सरकारले बुधबार नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएपछि पुनर्बहालीको माग गर्दै दानबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट बिहीबार दर्ता हुन सकेन। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट अध्ययनका लागि समय चाहिने भन्दै दर्ता प्रक्रिया अघि नबढाएर राखिदिएको हो । कार्कीका तर्फबाट सर्वोच्च पुगेका अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरका अनुसार प्रशासनले रिटको अध्ययन गर्न समय लाग्ने बताएपछि बिहीबार दर्ता […] ...

काठमाण्डुपाटी
शिक्षामन्त्रीले भनेझैं फिर्ता भएको छैन त्रिविको ७०० रोपनी जग्गा
OthersJust now

शिक्षामन्त्रीले भनेझैं फिर्ता भएको छैन त्रिविको ७०० रोपनी जग्गा

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले दाबी गरेझैं त्रिविको ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता भएको छैन । त्रिविकै प्राध्यकप संघ संस्थाले भने फिर्ताको लागि पत्र पठाएका छन् । फिर्ताको औपचारिक निर्णय भएको छैन । यथावत रुपमा ओगटेर बसेका कार्यालय छन् । ...

अनलाइन खबर
Multikhabar App

All Information In One Place

Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!

Get it on Google Play