काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे मङ्सिर ७ गते दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्ने भएको छ। न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले कार्कीलाई पदबाट हटाउनुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। साथै अन्तरिम आदेशको मागबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई मङ्सिर ७ गते उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले तत्कालका लागि निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ। दुवै पक्षको कुरा सुनेर र निर्णयसम्बन्धी कागजात अध्ययन गरेपछि मात्रै अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। अदालतले २०८३ कात्तिक १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसम्बन्धी प्रमाणित प्रतिलिपि तथा अन्य कागजात भए महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाउन पनि आदेश दिएको छ। कार्कीले प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ विपरीत आफूलाई पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले आफूलाई महानिरीक्षक पदमा पुनर्बहाली गर्न र नवनियुक्त महानिरीक्षकलाई कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले डा. मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाएको थियो। अब केसीको नियुक्ति कार्यान्वयन रोक्ने वा नरोक्ने विषयको टुङ्गो मङ्सिर ७ गते हुने दुई पक्षीय सुनुवाइपछि लाग्नेछ।
कार्कीलाई हटाउने निर्णयबारे ७ मङ्सिरमा सुनुवाइ

Read Complete Original Article
Published originally on नेपालन्युज






