Tuesday, November 17, 2026||
MultiKhabarMultiKhabar

करको दर बढाउनुभन्दा दायरा विस्तार र प्रशासनिक सुधारमा जोड दिनुपर्छः परिसंघ अध्यक्ष पाण्डे

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
करको दर बढाउनुभन्दा दायरा विस्तार र प्रशासनिक सुधारमा जोड दिनुपर्छः परिसंघ अध्यक्ष पाण्डे
Photo / Coverage: टक्सार

काठमाडाैँ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले राजश्व वृद्धि गर्न करको दरमा निरन्तर वृद्धि गर्नुभन्दा करको दायरा विस्तार, आर्थिक गतिविधिको औपचारिकीकरण र कर प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । करको भार पहिले नै वहन गरिरहेका करदातामाथि थप भार सिर्जना गर्नुभन्दा कर प्रणालीको दायराभन्दा बाहिर रहेका आर्थिक गतिविधि, सम्पती तथा पेशालाई करको दायरामा ल्याउनु बढी प्रभावकारी र न्यायोचित हुने उनले बताएका हुन् । राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा अध्यक्ष पाण्डेले कर नीतिको स्थायित्वलाई लगानीकर्ताले उद्योग स्थापना, उत्पादन विस्तार तथा दीर्घकालीन लगानीको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिने गरेको बताए । करसम्बन्धी नीतिगत परिवर्तन गर्दा पर्याप्त अध्ययन, निजी क्षेत्रसँगको परामर्श र त्यसको दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । कर नीतिमा बारम्बार हुने परिवर्तनले लगानीकर्ताको निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित गर्नसक्ने भएकाले नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, करको दायरा विस्तार गर्ने, भन्सार तथा राजश्व प्रशासनमा सुधार गर्ने र डिजिटल प्रणालीमार्फत आर्थिक कारोबारलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा आबद्ध गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारेका नीतिगत पहललाई सकारात्मक रहेको उनले बताए । तर यस्ता सुधारको प्रभाव त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने पाण्डेकाे भनाइ छ । सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनसके कर अनुपालन बढाउन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र व्यवसाय सञ्चालन लागत घटाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनको धारणा छ । उनले कर प्रशासन र भन्सार प्रशासनलाई निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन तथा व्यापार सहजीकरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका महत्त्वपूर्ण निकायका रूपमा व्याख्या गर्दै दुवै प्रशासनलाई सहजीकरणमुखी, प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, कर परीक्षण तथा अनुसन्धानका प्रक्रियालाई जोखिममा आधारित, तथ्यपरक र पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनले बताए । कानूनको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा एकरूपता कायम हुनुपर्ने र व्यवसायीले अनावश्यक प्रशासनिक झमेला तथा प्रक्रियागत अस्पष्टता बेहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । करसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए । वर्षौंसम्म कर विवादको निरूपण नहुँदा व्यवसायीको पुँजी अवरुद्ध हुने र त्यसले लगानीको वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने पाण्डेको भनाइ छ ।पाण्डेले कर प्रणालीलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्नुपर्नेमा समेत जोड दिए ।

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Read Complete Original Article

Published originally on टक्सार

Visit Publisher Site →

Related News

🇳🇵 Nepal
९०औँ वार्षिकोत्सवमा नेपाल बैंकले ल्यायो फोन लोन र बीएनपीएल क्रेडिट कार्ड
Latest NewsJust now

९०औँ वार्षिकोत्सवमा नेपाल बैंकले ल्यायो फोन लोन र बीएनपीएल क्रेडिट कार्ड

काठमाडौं । नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडले आफ्नो ९०औँ वार्षिकोत्सव भव्य रूपमा मनाएको छ । बैंकको प्रधान कार्यालय धर्मपथमा सोमबार आयोजित समारोहमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको प्रमुख आतिथ्य तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर दीर्घबहादुर रावलको विशेष आतिथ्य रहेको थियो । वि.सं. १९९४ कात्तिक ३० गते स्थापना भएको नेपाल बैंकले ८९ वर्ष पूरा गरी ९०औँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा वार्षिकोत्सव ...

केन्द्रबिन्दु
दुसित थानी हिमालयन रिसोर्टमा पहिलोपटक ‘केक मिक्सिङ’ समारोह
Latest NewsJust now

दुसित थानी हिमालयन रिसोर्टमा पहिलोपटक ‘केक मिक्सिङ’ समारोह

धुलिखेल । दुसित थानी हिमालयन रिसोर्ट धुलिखेलले पहिलोपटक केक मिक्सिङ समारोह आयोजना गर्दै क्रिसमस तथा नयाँ वर्षको तयारी सुरु गरेको छ । आइतबार आयोजित समारोहमा कर्पोरेट तथा ट्राभल क्षेत्रका प्रतिनिधि, पर्यटन संघसंस्थाका पदाधिकारी, सञ्चारकर्मी र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सहभागिता थियो । समारोहमा सहभागी पाहुनाहरूले रिसोर्टको पाक टोलीसँग मिलेर ड्राइ फ्रुट्स, नट्स तथा अन्य विशेष सामग्री मिसाएका थिए । क्रिसमसअघि गरिने केक मिक्सिङ ...

केन्द्रबिन्दु
पहिलो चौमासिकमा २३ प्रतिशत बजेट खर्च
Latest NewsJust now

पहिलो चौमासिकमा २३ प्रतिशत बजेट खर्च

काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चौमासिकमा सरकारको आम्दानी वार्षिक लक्ष्यको २३ दशमलव ३९ र खर्च २३ दशमलव ३७ प्रतिशत देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा सरकारले कूल रु चार खर्ब ९६ अर्ब ५२ करोड ११ लाख बराबर खर्च गरेको हो। यो वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा २३ दशमलव ३७ प्रतिशत हुन आउँछ। चालुगत शीर्षकमा यस आर्थिक वर्षका लागि रु १२ ...

नेपालन्युज
Multikhabar App

All Information In One Place

Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!

Get it on Google Play