ऋणको पासोमा देशको अर्थतन्त्र

काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋणको आकार निरन्तर बढ्दै जाँदा त्यसको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको दायित्वले सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा गम्भीर दबाब सिर्जना गर्न थालेको छ । राजस्वको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋणको साँवा-ब्याज तिर्नमै खर्च हुन थालेपछि विकास निर्माण तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने सरकारी स्रोतसमेत साँघुरिँदै गएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिना (साउनदेखि असोजसम्म) सरकारले एक खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ थप सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ । तर, यही अवधिमा पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसले सरकारको ऋण परिचालन र ऋण दायित्व व्यवस्थापनबीचको अन्तरलाई स्पष्ट पारेको छ । नयाँ ऋण उठाएर पुरानो ऋणको दायित्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था बलियो हुँदै जाँदा मुलुकको वित्तीय स्वास्थ्यप्रति चिन्ता बढ्न थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुआत अर्थात् साउन १ गतेसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड २८ लाख रुपैयाँ थियो । तीन महिनाको अवधिमा थप ऋण परिचालन, पुरानो ऋणको साँवा भुक्तानी र विनिमयदरमा भएको लाभको समायोजनपछि असोज मसान्तसम्म यस्तो ऋण ३० खर्ब नौ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कार्यालयका अनुसार पहिलो तीन महिनामा थपिएको ऋणबाट पुरानो ऋणको साँवाबापत ७७ अर्ब ७४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । यस अवधिमा विनिमयदरमा भएको नाफाबापत १८ अर्ब १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ समायोजन भएको छ । त्यसपछि कायम कुल सार्वजनिक ऋण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ४५.५९ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । सार्वजनिक ऋणको आकारभन्दा पनि यसको भुक्तानी दायित्वले सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा थप चुनौती सिर्जना गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, राजस्वको ठूलो हिस्सा ऋणको दायित्व पूरा गर्नमै खर्च हुने हो भने पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने सरकारी क्षमतामा थप संकुचन आउने जोखिम छ । असोज मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड ५७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५३.१३ प्रतिशत रहेको छ । आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड नौ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४६.८७ प्रतिशत पुगेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा केही बढी देखिए पनि आन्तरिक ऋणको अनुपातसमेत उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको छ । वार्षिक ऋण लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत परिचालनचालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड सात लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । असोज मसान्तसम्म एक खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ ऋण उठाइएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा पहिलो तीन महिनामै एक खर्ब रुपैयाँ परिचालन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २४.३९ प्रतिशत हो । त्यस्तै, दुई खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड सात लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्ने लक्ष्य रहेकामा असोज मसान्तसम्म २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ९.३९ प्रतिशत हो । पहिलो तीन महिनामा थपिएको कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८१.०९ प्रतिशत र वैदेशिक ऋणको हिस्सा १८.९१ प्रतिशत रहेको छ । यसले सरकारले बाह्य स्रोतबाट अपेक्षित ऋण प्राप्त गर्न नसक्दा आन्तरिक ऋणमा बढी निर्भर हुनुपरेको देखाउँछ । तीन महिनामै करिब एक खर्ब ऋण सेवा खर्चसरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि चार खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । यो वार्षिक विनियोजनको २३.६६ प्रतिशत हो । यस अवधिमा साँवा भुक्तानीमा ७७ अर्ब ७४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वार्षिक साँवा भुक्तानीका लागि विनियोजित बजेटको २४.४४ प्रतिशत हो । त्यस्तै, ब्याज भुक्तानीमा २१ अर्ब १२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वार्षिक ब्याज भुक्तानी बजेटको २१.१७ प्रतिशत हो । ऋण भुक्तानीको विवरण हेर्दा आन्तरिक ऋणतर्फ ८२ अर्ब ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमध्ये ६५ अर्ब १० करोड ५० लाख रुपैयाँ साँवा र १७ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ । वैदेशिक ऋणतर्फ भने १६ अर्ब १३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यसमध्ये १२ अर्ब ६४ करोड २८ लाख रुपैयाँ साँवा र तीन अर्ब ४९ करोड २७ लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांक छ । आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा मात्रै ठूलो रकम खर्च हुनुले छोटो अवधिमा सरकारमाथि पर्ने वित्तीय दायित्वको चापलाई उजागर गरेको छ ।