आफ्नै कारणले भुमरीमा

विभिन्न विवादस्पद व्यक्तिहरूले बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई समेत विवादमा तानेको सन्दर्भले गर्दा हाल सर्वोच्च अदालत तरंगित भइरहेको छ । बिचौलिया इनाम सापकोटासँगको सम्बन्ध गाँसिएको भनेर सर्वोच्चका केही न्यायाधीशहरूको नाम मुछिएपछि गत सोमबार सर्वोच्च अदालतको फुलकोट बसेर निष्पक्ष छानबिनका लागि आग्रह गरेको छ र छानबिन प्रक्रियामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । उता नेपाल बार एसोसिएसनले पनि सापकोटासँगको न्यायाधीशहरूको सम्बन्धसम्बन्धी छानबिन गर्न छुट्टै छानबिन समिति बनाएको छ । त्यसो त अदालतले न्याय सम्पादनमा विचलित नहुन आफ्ना न्यायाधीशहरूलाई सान्त्वना स्वरूप आग्रह गरेको छ भने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भने विवादमा जोडिन आएका न्यायाधीशहरूलाई न्याय सम्पादनबाट अलग राख्न आग्रह गरेको छ । एकजना बिचौलियाले न्यायाधीशहरूलाई यसरी विभिन्न तरिकाले लाञ्छित गरेका कारण अन्य क्षेत्रका साथै न्याय क्षेत्र पनि तरंगित बनिरहेको छ तर यथार्थमा यसको कारण बिचौलियामात्र होइन न्यायाधीशहरू आफू पनि हुन् किनभने आफ्नो मर्यादामा उनीहरू बसेका भए अरूले उहाँहरूको आचरणमाथि प्रश्न उठाएर लाञ्छित गर्न पाउने थिएनन् । बेलाबेलामा अनेकौं क्षेत्रमा देखापर्ने विभिन्न खालका समस्या यसपटक अदालतमा देखिन आएको छ । हुन त नेपालको न्यायपालिका बेलाबेलामा विवादमा पर्दै आएकै हो । यसका अनेकौं उदाहरण छन् । जोश, जाँगर र उमंगका साथ फरक ढंगले बनेको यस सरकारका कार्यकालमा भने यस्ता समस्या नआउलान् भन्ने सोचिएको थियो तर सोचविपरीत वर्तमान सरकार बनेयता पनि अनेकौं खालका समस्या देखापरिरहेकै छन् । एकातिर प्राकृतिक रूपका पनि विपत्ति अकल्पनीय रूपमा यसैपटक देखापरे भने सांसदहरूका अनेकौं अराजक प्रवृत्ति पनि छताछुल्ल भए । सरकारले आफ्ना सांसदहरूलाई छानबिनका बहनामा समय लम्ब्याएर त्यसलाई विस्मृत बनाउँदै विषयान्तर गरेर जोगाउने गरेको छ । एकजना सांसदले महिलामाथि अभद्र र अराजक ढंगले गरेको गालीगलोज र ज्यान मार्ने धम्कीसमेतको अडियो प्रकरण अब बिस्तारै सेलाउँदै गएको छ । वर्तमान सरकार बन्नासाथ गृहमन्त्री बन्नुभएका सुधन गुरुङमाथि पनि यस्तै विभिन्न लान्छना लागे र उहाँलाई राजीनामा गराएर छानबिन गराई पुनः गृहमन्त्री बनाइयो । छानबिनको परिणाम के आयो त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन । पहिलेका सरकारहरूले राम्रो काम गर्न सकेनन् भनेर बनेको सरकारको सोच ‘उनीहरूले त त्यसो गरेका थिए हामीले चाहिँ किन गर्नु नहुने’ भन्ने ढंगले अगाडि बढ्नु हुँदैनथ्यो । अहिले आएर अदालतमा बिचौलियाहरूले पारेको प्रभावका सन्दर्भले राजनीतिक बजार तातिएको छ । एकजना युवकले बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरी अदालतलाई पारेको प्रभाव सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालको कुराकानीको विवरण सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरू यसमा संलग्न भएको आशंका व्याप्त छ । ती युवकले उहाँहरूलाई विभिन्न होटलहरूमा बोलाएर मुद्दाको फैसलामा प्रभाव पार्नेगरी निर्देशन दिएको विवरण बाहिरिएको छ । बिचौलियाको सन्दिग्ध व्यवहार देखेर हामीले नै उसलाई पक्राउ गर्न सहयोग गरेका हौं भनेर न्यायाधीशले भने पनि उनले बोलाएको ठाउँमा न्यायाधीशहरू किन जानुभयो भन्ने कुरा चाहिँ संदिग्ध नै छ । यस प्रकरणमा छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्ने सन्दर्भमा सत्तारुढ पार्टीमा छलफल भएको छ । यस प्रकरणले एउटा निश्चित गति लिएको छ । हाल न्यायालय चौतर्फी रूपमा आलोचित बन्नपुगेको छ । बिचौलियासँगको साँठगाँठ, तिनले मुद्दाको फैसलामा दिएको दबाब, यसका लागि भएको पैसाको चलखेलका साथै इजलास गठनका सम्बन्धमा भएको प्रक्रिया विवादास्पद बनेको छ । यस्ता विवादहरू पहिले पनि हुने गर्थे । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका पालामा त यस्ता धेरै विवाद एकपछि अर्को निरन्तर आइरहने गरेका थिए । अहिले न्यायालयमा पछिल्लो चरणमा यस प्रकारको विवाद आएपछि सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले यस विषयमा सक्रियता देखाउनुभएको छ । उहाँले आफ्ना पार्टीका कानुन र संविधानसन्बन्धी ज्ञान भएका सांसदहरूसँगको भेटघाटमा उहाँले अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्नुभएको छ । इनाम सापकोटासँग निकटमा रहेका भनिएका न्यायाधीशहरू विरुद्धमा महाअभियोग लगाउने वा नलगाउने बारेमा भएको छलफलमा सांसदहरूले उहाँहरूलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिनुभएको छ । त्यसका लागि पर्याप्त प्रमाण जुटाउन सकिएला ? भनेर सभापति लामिछानेले चासो दिनुभएको छ । सभापति लामिछानेले भारतबाट फर्किनासाथ राजनीतिक सक्रियता बढाउनु भएको छ । उहाँले यस सन्दर्भमा पार्टीका उपसभापति तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, कानुनमन्त्री सोविता गौतमसँग पनि लामो समयसम्म छलफल गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन साह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच पनि चार–पाँच घण्टा लामो छलफल भएको छ । सुरुका दिनहरूमा सभापति लामिछाने प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जाँदा बेवास्ता गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन साह यसपटक आफैं सभापति लामिछानेलाई भेट्न जानुभएको थियो र उहाँहरूबीच धेरै लामो समयसम्म कुराकानी भयो तर अन्तर्यमा सभापतिको र प्रधानमन्त्रीको विचारको तालमेल हुनसकेको जस्तो देखिँदैन । अनियमितता, भ्रष्टाचार र बिचौलियाहरूको प्रभावमा पर्ने व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने सभापतिको मनसाय देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री बालेन साह पहिलेदेखि नै यस्ता कुरामा विषयान्तर गरी तिनलाई निस्तेज पार्ने सोचमा जसरी लागि पर्दै आउनुभएको छ र यसपटक त्यसरी नै वर्तमान समयमा सिर्जना भएका समस्यालाई विषयान्तर गरी ओझेलमा पार्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले यी विषयलाई छायाँमा पार्न अन्य केही विषयलाई अगाडि बढाउनुभएको छ । न्यायपालिकाको बिचौलियासँगको साँठगाँठको सन्दर्भ हेर्दा अब न्याय सर्वसुलभ नहुने, सामान्य नागरिकले न्याय नपाउने, बिचौलिया र माफियाहरूलाई कानुनी कारबाही नहुने हो कि भन्नेलगायतको भय पैदा हुने अवस्था सिर्जना भएको छ तर यिनलाई बेवास्ता गरियो भने यस्ता कुराले झन् प्रोत्साहन पाउँदै जानेछन् । कुनै एकजना सांसद, मन्त्री वा न्यायाधीशलाई चोख्याउन अथवा पार्टीको सदस्यलाई बचाउन अरू निर्दोष व्यक्ति वा राष्ट्रसेवकलाई बलि दिने प्रयास भएको भन्ने चर्चा चल्दै आएको छ । प्रहरी महानिरीक्षकलाई भ्रष्टाचार अभियोग लगाएर बर्खास्त गर्ने प्रयास भइरहेको चर्चामा पनि पार्टी र सरकारको फरक धारणा भएको चर्चा छ । प्रधानमन्त्री र उहाँका पक्षधर प्रहरी माहानिरीक्षकलाई बर्खास्त गर्ने पक्षमा रहेका र पार्टीसभापति उहाँको बचाउ गर्ने पक्षमा हुनुभएको भन्ने चर्चा यतिबेला चलिरहेको छ । यहाँ कसले कसको पक्ष लिने कसलाई बचाउने र कसलाई फसाउने भन्ने प्रश्न प्रमुख हुनुहुँदैन । दोषी जो हो त्यसलाई कारबाही हुनुपर्छ र जो निर्दोष छ त्यसलाई बलिको बोको बनाउनु हुँदैन । यसतर्फ विशेषगरी सरकार, सत्तारुढ दल र न्यायालय सबैले विचार पुर्‍याउनै पर्ने हुन्छ । कसैबाट पनि आपराधिक कार्य हुनुहुँदैन र त्यस्ता कानुनविपरीत काम गर्ने व्यक्ति जो भए पनि तिनले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।