अमेरिका र इजरायलको सैन्य आक्रमणपछि सुरु भएको युद्धले इरानलाई मात्र होइन, विश्व ऊर्जा बजार, मध्यपूर्वको सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनलाई समेत अनिश्चित मोडमा पुर्याएको छ। युद्ध अन्त्यका लागि भइरहेका कूटनीतिक प्रयासले ठोस परिणाम दिन सकेका छैनन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सैन्य दबाब, इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूको सुरक्षा रणनीति र इरानको प्रतिरोधी अडानबीच शान्तिको बाटो झन् कठिन बन्दै गएको छ। रणभूमिमा सैन्य टकराव जारी रहँदा समुद्री मार्ग, आणविक कार्यक्रम र महाशक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले युद्धलाई थप जटिल बनाएको छ। अमेरिकी निर्वाचन र युद्धको बदलिँदो समीकरण अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा डेमोक्र्याटिक पार्टीको विजयले वासिङ्टनको राजनीतिक शक्ति समीकरणमा परिवर्तन ल्याएको छ। तर, त्यसले इरानसँगको युद्धको समीकरण तत्काल बदलिएको छैन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सैन्य दबाब, इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूको राजनीतिक संकट र तेहरानको प्रतिरोधी रणनीतिबीच युद्धको निकास झन् जटिल बन्दै गएको छ। केश्म टापुमा अमेरिकी सेनाले गरेको सीमित आक्रमण र त्यसप्रति इरानको प्रतिरोध तथा चेतावनीले युद्धविरामको अवस्था कमजोर रहेको संकेत गरेको छ। रिपब्लिकनहरूको चुनावी पराजयलाई इरानले अमेरिकी युद्धनीतिको राजनीतिक असफलताका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ। तर चुनावी परिणामले ट्रम्पलाई युद्धबाट पछि हट्न बाध्य पार्छ वा थप आक्रामक बनाउँछ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। केश्म टापुमा अमेरिकी सेनाले गरेको सीमित आक्रमण र त्यसप्रति इरानको प्रतिरोध तथा चेतावनीले युद्धविरामको अवस्था कमजोर रहेको संकेत गरेको छ। युद्धको दबाब अब रणभूमिबाट समुद्री मार्ग र विश्व अर्थतन्त्रसम्म फैलिएको छ। स्ट्रेट अफ होर्मुजमा दुई तेल ट्यांकर र एउटा डुंगामा आगलागी भएको इरानको रिभोलुसनरी गार्ड्स कर्प्सको दाबीले विश्व ऊर्जा आपूर्तिको सबैभन्दा संवेदनशील मार्गमाथिको जोखिम फेरि उजागर गरेको छ। एउटा ट्यांकर बारुदी सुरुङमा परेको भनिए पनि त्यस घटनाको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। यही तनावबीच ट्रम्पले आगामी एसिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग मञ्चको शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग इरान द्वन्द्व र आणविक निःशस्त्रीकरणबारे छलफल गर्ने बताएका छन्। इरानका आपूर्ति मार्गमा अमेरिकी नाकाबन्दी लागू भइरहेको उनको दाबी छ। होर्मुज जलडमरूमा जहाजको आवागमन सहज नहुँदा विश्व ऊर्जा बजारमा अस्थिरता र महँगीको जोखिम बढेको छ। २८ फेब्रुअरी २०२६ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि संयुक्त सैन्य आक्रमण सुरु गर्दा घोषित उद्देश्य इरानको आणविक कार्यक्रम, क्षेप्यास्त्र क्षमता र सैन्य संरचनालाई कमजोर बनाउनु थियो। सैन्य घेराबन्दी, समुद्री मार्गको जोखिम र महाशक्तिहरूको कूटनीतिक चलखेलबीच इरान युद्ध अब दुई देशको टकरावमा मात्र सीमित छैन। इरानको दक्षिणी तटमा रहेको फारसको खाडीलाई ओमानको खाडी र अरब सागरसँग जोड्ने होर्मुज जलडमरू विश्व अर्थतन्त्रको सबैभन्दा संवेदनशील समुद्री मार्गमध्ये एक हो। यहाँबाट तेल र ग्यासको आपूर्तिमा सामान्य अवरोध आउँदा पनि त्यसको प्रभाव हजारौँ किलोमिटर टाढाका अर्थतन्त्रसम्म पुग्छ। २८ फेब्रुअरी २०२६ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि संयुक्त सैन्य आक्रमण सुरु गर्दा घोषित उद्देश्य इरानको आणविक कार्यक्रम, क्षेप्यास्त्र क्षमता र सैन्य संरचनालाई कमजोर बनाउनु थियो। उक्त आक्रमणमा इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनी मारिए। त्यसपछि इरानले मध्यपूर्वमा रहेका अमेरिकी सैन्य संरचना, इजरायल र समुद्री व्यापारिक मार्गलाई लक्षित गर्दै प्रतिकार गर्यो। केही समयमै दुई देशबीचको सैन्य टकराव क्षेत्रीय युद्धमा विस्तार भयो। युद्ध सुरु भएको आठ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। अमेरिकी र इजरायली सैन्य आक्रमणले इरानका महत्वपूर्ण संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। इरानको तेल निर्यात र अर्थतन्त्रमाथि अमेरिकी दबाब पनि बढेको छ। तर तेहरानले आत्मसमर्पण गरेको छैन। होर्मुज जलडमरूमा अवरोध सिर्जना गर्ने क्षमता, क्षेत्रीय प्रतिकार र युद्धलाई लामो समयसम्म तन्काउन सक्ने रणनीतिले इरानलाई वार्तामा प्रभाव कायम राख्न सहयोग गरेको छ। ट्रम्पले सम्झौताको सम्भावना खुला राखे पनि थप सैन्य आक्रमणका लागि आवश्यक पूर्वाधार पहिचान गरिएको चेतावनी दिएका छन्। रोयटर्सका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले कतारका प्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानीसँग वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। कतारले वासिङ्टन र तेहरानबीच सन्देश आदानप्रदान गरिरहेको छ। तर अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले वार्तामा उल्लेखनीय प्रगति नभएको र तत्काल सहमतिको सम्भावना कमजोर रहेको बताएका छन्। ट्रम्पले सम्झौताको सम्भावना खुला राखे पनि थप सैन्य आक्रमणका लागि आवश्यक पूर्वाधार पहिचान गरिएको चेतावनी दिएका छन्। अहिलेको अन्योलले युद्ध कुनै निर्णायक सैन्य विजयबाट अन्त्य हुन्छ वा दुवै पक्षले आआफ्नो विजय घोषणा गर्दै अर्को लामो अस्थिरताको सुरुवात गर्छन् भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन। आणविक कार्यक्रम युद्धको केन्द्रमा इरान युद्धको सबैभन्दा संवेदनशील विषय आणविक कार्यक्रम हो। इरानले आफ्नो आणविक गतिविधिलाई शान्तिपूर्ण ऊर्जा उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसन्धान र राष्ट्रिय प्रविधि विकासको अधिकारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। अमेरिका र इजरायल भने इरानको युरेनियम प्रशोधन क्षमता, उच्च संवर्धित युरेनियमको भण्डार र त्यसलाई सम्भावित आणविक हतियार निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिने जोखिमलाई सुरक्षा चुनौती मान्छन्। सन् २०१५ मा इरान र विश्वका प्रमुख शक्तिबीच संयुक्त व्यापक कार्ययोजनामा सहमति भएको थियो। उक्त सम्झौताले इरानको आणविक गतिविधिमा सीमा निर्धारण गर्ने र त्यसको बदलामा आर्थिक प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर सन् २०१८ मा ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकालाई उक्त सम्झौताबाट अलग गर्यो र इरानमाथि पुनः कडा प्रतिबन्ध लगायो। त्यसपछि सम्झौताको आधार कमजोर हुँदै गयो। इरानले पनि क्रमशः आणविक प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गर्दै युरेनियम संवर्धन गतिविधि विस्तार गर्यो। इरानको आणविक कार्यक्रमको विश्वसनीय अनुगमन र प्रमाणीकरणबिना कुनै पनि युद्धविरामले दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्दैन। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको भूमिका युद्धपछिको सम्भावित सम्झौतामा निर्णायक हुनेछ। सन् २०२६ को युद्धपछि यो विवाद थप जटिल बनेको छ। सैन्य आक्रमणले आणविक संरचनामा क्षति पुर्याउन सक्छ, तर त्यसले आणविक ज्ञान, प्राविधिक जनशक्ति र वैज्ञानिक क्षमता पूर्ण रूपमा समाप्त गर्न सक्दैन। यहीँ सैन्य विजय र रणनीतिक सफलताबीचको भिन्नता देखिन्छ। कुनै देशको आणविक पूर्वाधार ध्वस्त पार्नु सैन्य उपलब्धि हुन सक्छ। तर उक्त देशलाई भविष्यमा आणविक क्षमता विकास नगर्ने राजनीतिक निर्णयमा पुर्याउनु अर्कै चुनौती हो। इरानको आणविक कार्यक्रमको विश्वसनीय अनुगमन र प्रमाणीकरणबिना कुनै पनि युद्धविरामले दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्दैन। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको भूमिका युद्धपछिको सम्भावित सम्झौतामा निर्णायक हुनेछ। सात दशकदेखिको अविश्वास अमेरिका र इरानबीचको अहिलेको प्रत्यक्ष युद्धलाई मात्र हेरेर वर्तमान अवस्था बुझ्न सकिँदैन। यसको जरा सात दशकभन्दा पुरानो राजनीतिक अविश्वासमा छ। सन् १९५१ मा इरानका प्रधानमन्त्री मोहम्मद मोसादेगले देशको तेल उद्योग राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय गरे। त्यसअघि बेलायती स्वामित्वको एङ्ग्लो–इरानियन आयल कम्पनीले इरानको तेल क्षेत्रमा व्यापक नियन्त्रण राखेको थियो। तेलमाथि राष्ट्रिय स्वामित्व स्थापित गर्ने मोसादेगको प्रयासले बेलायतसँग तनाव बढायो। १९ अगस्ट १९५३ मा अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर निकाय र बेलायती गुप्तचर निकायको सहयोगमा भएको सत्ता परिवर्तनले मोसादेगलाई पदच्युत गर्यो र शाह मोहम्मद रेजा पहलवीको शासन पुनःस्थापित भयो। इरानी राजनीतिक चेतनामा यो घटना विदेशी शक्तिले राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि गरेको हस्तक्षेपको ऐतिहासिक उदाहरणका रूपमा स्थापित भयो। नोभेम्बर १९७९ मा तेहरानस्थित अमेरिकी दूतावास कब्जा गरी ५२ अमेरिकी नागरिकलाई ४४४ दिनसम्म बन्धक बनाइयो। त्यसपछि अमेरिकाले सन् १९८० मा इरानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गर्यो। सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिले शाहको शासन अन्त्य गर्यो। आयातोल्लाह रुहोल्लाह खोमेनीको नेतृत्वमा इस्लामिक गणतन्त्र स्थापना भयो। त्यसपछि अमेरिका र इरानबीचको सम्बन्ध रणनीतिक साझेदारीबाट खुला शत्रुतामा रूपान्तरण भयो। नोभेम्बर १९७९ मा तेहरानस्थित अमेरिकी दूतावास कब्जा गरी ५२ अमेरिकी नागरिकलाई ४४४ दिनसम्म बन्धक बनाइयो। त्यसपछि अमेरिकाले सन् १९८० मा इरानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गर्यो। त्यसयता आर्थिक प्रतिबन्ध, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा, सैन्य टकराव र आणविक कार्यक्रम दुवै देशबीचको सम्बन्धका स्थायी विषय बनेका छन्। यस इतिहासको महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने इरानको वर्तमान नेतृत्वले अमेरिकाप्रतिको अविश्वासलाई तत्कालीन सुरक्षा चुनौतीका रूपमा मात्र होइन, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र क्रान्तिको पहिचानसँग जोडेको छ। अर्कातर्फ अमेरिकाका लागि इरानको आणविक क्षमता, क्षेत्रीय सशस्त्र समूहसँगको सम्बन्ध र अमेरिकी साझेदारमाथिको दबाब दीर्घकालीन सुरक्षा चुनौती बनेका छन्। दुवै पक्षका राजनीतिक तर्क फरक छन्। यही फरक बुझाइले कुनै पनि सम्झौतालाई कठिन बनाइरहेको छ। अमेरिकी सैन्य श्रेष्ठता र इरानी प्रतिरोध अमेरिकासँग विश्वकै अत्याधुनिक वायुसेना, नौसैनिक शक्ति, उपग्रह निगरानी प्रणाली र लामो दूरीमा सैन्य कारबाही सञ्चालन गर्ने क्षमता छ। इजरायलसँग पनि अत्याधुनिक हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली, गुप्तचर संयन्त्र र लक्षित सैन्य कारबाहीको अनुभव छ। इरानको सैन्य क्षमता यी दुवै देशसँग प्रत्यक्ष तुलना गर्न मिल्दैन। तर उसले आफ्नो कमजोरीलाई युद्ध रणनीतिमार्फत सन्तुलन गर्ने प्रयास गरेको छ। अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको लागत बढाउनु, इजरायलमाथि निरन्तर सुरक्षा दबाब सिर्जना गर्नु र खाडीका अमेरिकी साझेदारलाई युद्धको मूल्य महसुस गराउनु पनि उसको रणनीतिक गणितको हिस्सा हो। लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र, मानवरहित विमान, समुद्री बारुदी सुरुङ, तटीय क्षेप्यास्त्र प्रणाली र क्षेत्रीय सहयोगी सशस्त्र समूह इरानका प्रमुख रणनीतिक साधन हुन्। इरानको उद्देश्य अमेरिकालाई परम्परागत अर्थमा सैन्य रूपमा हराउनु मात्र होइन। अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको लागत बढाउनु, इजरायलमाथि निरन्तर सुरक्षा दबाब सिर्जना गर्नु र खाडीका अमेरिकी साझेदारलाई युद्धको मूल्य महसुस गराउनु पनि उसको रणनीतिक गणितको हिस्सा हो। अमेरिकाको चुनौती पनि यहीँ छ। उसले इरानको सैन्य संरचनालाई कमजोर बनाउन सक्छ, तर इरानले समुद्री व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति र क्षेत्रीय सुरक्षामा सिर्जना गर्ने जोखिम पूर्ण रूपमा हटाउन कठिन छ। अमेरिकी कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिसको सेप्टेम्बर २०२६ को प्रतिवेदनले युद्धलाई क्षयको संघर्षका रूपमा व्याख्या गरेको छ। एकातिर इरान आर्थिक दबाबमा छ भने अर्कोतिर अमेरिका र उसका क्षेत्रीय साझेदारले निरन्तर सैन्य खर्च र सुरक्षा जोखिम बेहोर्नुपरेको छ। यसले एउटा महत्वपूर्ण यथार्थ देखाउँछ। शक्तिशाली सेनाले युद्धका विभिन्न मोर्चामा सफलता हासिल गरे पनि त्यसले अनिवार्य रूपमा राजनीतिक विजय सुनिश्चित गर्दैन। होर्मुज जलडमरू इरानको रणनीतिक हतियार इरानको सैन्य शक्तिभन्दा पनि यसको भौगोलिक अवस्थिति अहिले विश्व अर्थतन्त्रका लागि बढी महत्वपूर्ण बनेको छ। होर्मुज जलडमरू फारसको खाडीलाई ओमानको खाडी र अरब सागरसँग जोड्ने साँघुरो समुद्री मार्ग हो। साउदी अरेबिया, इराक, कुवेत, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स र इरानबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने ठूलो परिमाणको ऊर्जा यही मार्गमा निर्भर छ। मेरिका र उसका साझेदारले इरानी बन्दरगाहमा नाकाबन्दी र समुद्री सुरक्षा अभियान सञ्चालन गरेपछि तेहरानले पनि जहाजको आवागमनमा अवरोध सिर्जना गर्ने रणनीति अपनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अर्थशास्त्री जाँ–मार्क नाताल र अजिम सादिकको जुलाई २०२६ मा प्रकाशित विश्लेषणअनुसार युद्धका कारण होर्मुज हुँदै हुने दैनिक करिब दुई करोड ब्यारेल कच्चा तेल तथा प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रभावित भएको छ। यो विश्वको दैनिक खपतको करिब पाँचौँ हिस्सा हो। यही कारण इरानले समुद्री मार्गलाई आफ्नो रणनीतिक दबाबको साधन बनाएको छ। अमेरिका र उसका साझेदारले इरानी बन्दरगाहमा नाकाबन्दी र समुद्री सुरक्षा अभियान सञ्चालन गरेपछि तेहरानले पनि जहाजको आवागमनमा अवरोध सिर्जना गर्ने रणनीति अपनाएको छ। यसले युद्धको चरित्र नै परिवर्तन गरेको छ। अब यो आकाशमा क्षेप्यास्त्र प्रहार र हवाई आक्रमणमा सीमित छैन। समुद्री व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति, बीमा, ढुवानी लागत र विश्व बजारको विश्वासमाथिको संघर्ष पनि बनेको छ। एसोसिएटेड प्रेसको विश्लेषणअनुसार इरानको तेल निर्यात दैनिक १८ लाख ५० हजार ब्यारेलबाट घटेर सन् २०२६ को अगस्टमा करिब दुई लाख ५५ हजार ब्यारेलमा पुगेको थियो। तर अमेरिकी सैन्य उपस्थितिमा खाडीका अन्य उत्पादक मुलुकको निर्यात पुनः बढाइएको छ। यसले इरानमाथिको आर्थिक दबाब बढाएको छ। तर यसको अर्को पक्ष पनि छ। विश्व बजारमा तेलको आपूर्ति सुरक्षित राख्न अमेरिकाले ठूलो सैन्य स्रोत परिचालन गर्नुपरेको छ। समुद्री मार्ग खुला राख्नु आफैँमा महँगो र जोखिमपूर्ण सैन्य अभियान बनेको छ। अमेरिका र इजरायलको युद्धमा साझा उद्देश्य भए पनि उनीहरूको दीर्घकालीन रणनीतिक प्राथमिकता पूर्ण रूपमा समान छैन। इजरायलका लागि इरानको आणविक कार्यक्रम अस्तित्वगत सुरक्षा चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ। इरानले होर्मुजलाई लामो समय बन्द राख्न सके विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। तर त्यसो गर्दा आफ्नै तेल निर्यात, व्यापार र खाडीका छिमेकीसँगको सम्बन्धमा समेत गम्भीर क्षति पुग्नेछ। त्यसैले होर्मुज इरानका लागि शक्तिको स्रोत पनि हो र ठूलो जोखिम पनि। इजरायलको सुरक्षा रणनीति र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन अमेरिका र इजरायलको युद्धमा साझा उद्देश्य भए पनि उनीहरूको दीर्घकालीन रणनीतिक प्राथमिकता पूर्ण रूपमा समान छैन। इजरायलका लागि इरानको आणविक कार्यक्रम अस्तित्वगत सुरक्षा चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ। इरानको क्षेप्यास्त्र क्षमता र हिजबुल्लाह, हुथी तथा अन्य क्षेत्रीय सशस्त्र समूहसँगको सम्बन्धले इजरायलको सुरक्षा चिन्ता थप बढाएको छ। इजरायलको रणनीतिमा इरानलाई आणविक हतियार विकास गर्नबाट रोक्नु मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ। भविष्यमा पुनः त्यस्तो क्षमता विकास गर्न सक्ने सैन्य, वैज्ञानिक र क्षेत्रीय संरचनालाई समेत कमजोर पार्नु उसको प्राथमिकता हुन सक्छ। अमेरिकाको दृष्टिकोण भने तुलनात्मक रूपमा व्यापक छ। उसले इजरायलको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न चाहन्छ। तर खाडीका साझेदार मुलुकको स्थिरता, विश्व ऊर्जा बजार र अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको लागत पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि युद्धले अर्को विरोधाभास सिर्जना गरेको छ। उनीहरू इरानको क्षेत्रीय प्रभाव सीमित भएको चाहन्छन्, तर आफ्नो भूभागलाई अमेरिका–इरान युद्धको प्रत्यक्ष मैदान बनाउन चाहँदैनन्। खाडीका तेल उत्पादक मुलुकले युद्धबाट उत्पन्न उच्च मूल्यको केही लाभ लिन सक्ने भए पनि समुद्री व्यापार, पूर्वाधार, पर्यटन र लगानीको सुरक्षामा गम्भीर जोखिम सामना गर्नुपरेको छ। होर्मुजमा अवरोध हुँदा चीनले पनि ऊर्जा लागत र आपूर्ति सुरक्षाको जोखिम सामना गर्नुपर्छ। यसकारण बेइजिङका लागि इरानसँगको सम्बन्ध राजनीतिक साझेदारीमा मात्र सीमित छैन। यसले मध्यपूर्वको परम्परागत सुरक्षा संरचनालाई कमजोर बनाएको छ। युद्ध अन्त्य भए पनि खाडीका देशले आफ्नो सुरक्षाका लागि अमेरिकामाथिको निर्भरता, चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध र क्षेत्रीय कूटनीतिक विकल्पलाई नयाँ ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ। चीन र रुसको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा अमेरिका र इरानबीचको युद्धमा चीन र रुसको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ। तर दुवै देश प्रत्यक्ष सैन्य भिडन्तमा प्रवेश गर्न इच्छुक देखिँदैनन्। चीन इरानी तेलको महत्वपूर्ण खरिदकर्ता हो। खाडी क्षेत्रबाट हुने ऊर्जा आपूर्ति उसको औद्योगिक अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। होर्मुजमा अवरोध हुँदा चीनले पनि ऊर्जा लागत र आपूर्ति सुरक्षाको जोखिम सामना गर्नुपर्छ। यसकारण बेइजिङका लागि इरानसँगको सम्बन्ध राजनीतिक साझेदारीमा मात्र सीमित छैन। ऊर्जा, व्यापार र मध्यपूर्वमा आफ्नो कूटनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीतिसँग पनि जोडिएको छ। नोभेम्बर २ मा रोयटर्सले प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले युद्धरत पक्षलाई सैन्य कारबाहीभन्दा राजनीतिक समाधान रोज्न आग्रह गरेका थिए। चीनले ओमान र साउदी अरेबियासँग पनि क्षेत्रीय ऊर्जा तथा समुद्री मार्गको सुरक्षाबारे छलफल गरिरहेको थियो। रुसका लागि इरान पश्चिमी प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको रणनीतिक साझेदार हो। दुवै देशबीच सुरक्षा र रणनीतिक सम्बन्ध छन्। तर रुसका आफ्नै आर्थिक तथा सैन्य प्राथमिकता छन्। युक्रेन युद्धले उसका स्रोत र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक क्षमतालाई लामो समयदेखि दबाबमा राखेको छ। चीन र रुस दुवैका लागि अमेरिकी सैन्य र कूटनीतिक क्षमतामाथि दबाब सिर्जना हुनु रणनीतिक रूपमा उपयोगी हुन सक्छ। तर लामो समयसम्म ऊर्जा बजार अस्थिर रहनु उनीहरूको हितमा पनि छैन। नोभेम्बरको पहिलो साता रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले इरानी सुरक्षा अधिकारीसँग युद्ध अन्त्यका सम्भावनाबारे छलफल गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। यसले मस्को तेहरानलाई पूर्ण रूपमा एक्लो पार्न नचाहे पनि युद्धको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी लिनबाट जोगिन खोजिरहेको संकेत गर्छ। चीन र रुस दुवैका लागि अमेरिकी सैन्य र कूटनीतिक क्षमतामाथि दबाब सिर्जना हुनु रणनीतिक रूपमा उपयोगी हुन सक्छ। तर लामो समयसम्म ऊर्जा बजार अस्थिर रहनु उनीहरूको हितमा पनि छैन। त्यसैले उनीहरू युद्ध लम्ब्याउनुभन्दा आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेर सम्झौताको प्रक्रियामा स्थान सुरक्षित गर्न चाहन्छन्। युद्धको मूल्य सर्वसाधारणले चुकाउँदै सरकारहरूले युद्धलाई रणनीति, सुरक्षा र राष्ट्रिय हितका भाषामा व्याख्या गर्छन्। तर यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य सर्वसाधारण नागरिकले चुकाउनुपर्छ। इरानका आवासीय क्षेत्र, सार्वजनिक संरचना, इन्धन भण्डारण केन्द्र र अन्य पूर्वाधारमा भएका आक्रमणले सामान्य जनजीवन प्रभावित पारेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवीय मामिला समन्वय कार्यालयले १८ मार्च २०२६ मा सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा फेब्रुअरी २८ देखि मार्च १७ सम्म इरानमा एक हजार दुई सयभन्दा बढी मानिस मारिएको र १७ हजारभन्दा बढी घाइते भएको उल्लेख गरेको थियो। प्रतिवेदनले खानेपानी प्रशोधन केन्द्र र इन्धन भण्डारण संरचनामा भएको क्षतिले सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा वातावरणीय जोखिम बढाएको पनि जनाएको थियो। सेप्टेम्बर २९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको जेनेभा कार्यालयले सार्वजनिक गरेको अन्तर्वार्तामा इरानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक क्रिस्टिन वाइगान्दले युद्धको सातौँ महिनामा ३१ मध्ये ३० प्रान्त प्रभावित भएको र तीन हजार चार सयभन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भएको जानकारी दिएकी थिइन्। घाइतेको संख्या ३३ हजारभन्दा बढी पुगेको उनको भनाइ थियो। यी तथ्यांक फरक समयका विवरण हुन्। त्यसैले तिनलाई एउटै अवधिको अन्तिम मृतक संख्या मान्न मिल्दैन। इरानी सरकारको आलोचना गर्ने अधिकार र बाह्य सैन्य आक्रमणबाट सुरक्षित रहने नागरिकको अधिकार अलग विषय हुन्। सरकारप्रतिको असन्तुष्टिलाई विदेशी सैन्य हस्तक्षेपको समर्थनका रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन। युद्धको अर्को पीडादायी पक्ष इरानभित्रको राजनीतिक र आर्थिक अवस्था हो। आर्थिक प्रतिबन्ध र सैन्य आक्रमणको असर सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा परेको छ। महँगी, रोजगारीको अनिश्चितता, औषधि तथा अत्यावश्यक वस्तुको उपलब्धतामा कठिनाइ र भविष्यप्रतिको भयले समाजलाई थप अस्थिर बनाउन सक्छ। इरानी सरकारको आलोचना गर्ने अधिकार र बाह्य सैन्य आक्रमणबाट सुरक्षित रहने नागरिकको अधिकार अलग विषय हुन्। सरकारप्रतिको असन्तुष्टिलाई विदेशी सैन्य हस्तक्षेपको समर्थनका रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन। त्यसैगरी राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने नाममा राज्यले नागरिकको राजनीतिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारमाथि लगाउने प्रतिबन्धलाई पनि उचित ठहर्याउन सकिँदैन। युद्धले इरानी समाजलाई भौतिक रूपमा मात्र होइन, राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा समेत गहिरो विभाजित गर्न सक्ने जोखिम छ। युद्ध अन्त्यका तीन सम्भावित बाटा अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा इरान युद्ध अन्त्यका तीन प्रमुख सम्भावना देखिन्छन्। पहिलो, सीमित सम्झौता र अस्थायी युद्धविराम। यो सबैभन्दा व्यावहारिक विकल्प हुन सक्छ। अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमाथिको नाकाबन्दी खुकुलो पार्ने, इरानले होर्मुज जलडमरूमा व्यापारिक जहाजको आवागमन सुनिश्चित गर्ने र दुवै पक्षले प्रत्यक्ष सैन्य आक्रमण रोक्ने सहमति गर्न सक्छन्। त्यसपछि आणविक कार्यक्रम, युरेनियमको भण्डार, अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन र आर्थिक प्रतिबन्धका विषयमा चरणबद्ध वार्ता अघि बढ्न सक्छ। कतारको मध्यस्थता यही सम्भावनाको केन्द्रमा छ। पाकिस्तानले पनि यसअघि युद्धविराम प्रक्रियामा भूमिका खेलेको थियो। ओमान र साउदी अरेबियाले क्षेत्रीय कूटनीतिक संवादलाई सहयोग गर्न सक्छन्। तर अस्थायी युद्धविराम र स्थायी शान्तिबीच ठूलो अन्तर छ। दोस्रो, लामो समयसम्म चल्ने क्षयको युद्ध। यो सम्भावना पनि उत्तिकै गम्भीर छ। अमेरिकाले इरानको तेल निर्यात, बैंकिङ प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमाथिको आर्थिक दबाब जारी राख्न सक्छ। इरानले क्षेप्यास्त्र, मानवरहित विमान र समुद्री अवरोधमार्फत अमेरिका तथा उसका क्षेत्रीय साझेदारलाई निरन्तर सुरक्षा चुनौती दिइरहन सक्छ। यस्तो अवस्थामा ठूला सैन्य कारबाही रोकिए पनि साना आक्रमण, समुद्री तनाव, प्रतिबन्ध र प्रतिशोधको चक्र चलिरहनेछ। अमेरिकी कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिसले पनि युद्धको सम्भावित भविष्यलाई यथास्थिति कायम राख्ने, अनौपचारिक युद्धविराम गर्ने, सैन्य कारबाही विस्तार गर्ने वा व्यापक सम्झौतामा पुग्ने विकल्पका रूपमा विश्लेषण गरेको छ। तेस्रो, युद्धको पुनः विस्तार। वार्ता असफल भएमा अमेरिका र इजरायलले पुनः ठूलो सैन्य अभियान सुरु गर्न सक्छन्। इरानले पनि होर्मुज, खाडीका सैन्य संरचना र क्षेत्रीय सहयोगी समूहहरूमार्फत प्रतिकार तीव्र बनाउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा युद्ध इरान र इजरायल वा अमेरिकाबीच मात्र सीमित रहने सम्भावना कमजोर हुन्छ। इराक, लेबनान, यमन र खाडीका अन्य क्षेत्रमा समेत द्वन्द्व फैलिन सक्छ। अमेरिकी कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिसले पनि युद्धको सम्भावित भविष्यलाई यथास्थिति कायम राख्ने, अनौपचारिक युद्धविराम गर्ने, सैन्य कारबाही विस्तार गर्ने वा व्यापक सम्झौतामा पुग्ने विकल्पका रूपमा विश्लेषण गरेको छ। कुन बाटो रोजिन्छ भन्ने कुरा सैन्य क्षमताले मात्र निर्धारण गर्दैन। राजनीतिक नेतृत्वले युद्धको लागत कति समयसम्म बेहोर्न सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ। इरानको भविष्य सत्ता परिवर्तन कि पुनर्संरचना युद्ध सुरु हुँदा इरानको नेतृत्व संरचनामाथि गम्भीर आक्रमण भएको थियो। सर्वोच्च नेता अली खामेनीको मृत्युपछि उनका उत्तराधिकारीका रूपमा मोज्तबा खामेनी सत्तामा आएका छन्। तर नयाँ नेतृत्वको सार्वजनिक उपस्थिति र निर्णय प्रक्रियाबारे पर्याप्त पारदर्शिता छैन। अमेरिका र इजरायलका केही राजनीतिक उद्देश्य इरानको सैन्य क्षमतामा मात्र सीमित छैनन्। इरानको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने वा त्यसमा परिवर्तन ल्याउने चाहना पनि युद्धको व्यापक राजनीतिक पृष्ठभूमिमा देखिन्छ। तर इतिहासले देखाएको छ, बाह्य सैन्य आक्रमणले कुनै अधिनायकवादी शासनलाई कमजोर बनाउन सक्छ। तर त्यसको विकल्प स्वतः लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुन्छ भन्ने छैन। सन् २००३ मा इराकमा सद्दाम हुसेनको शासन पतन भएपछि देखिएको राजनीतिक अस्थिरता यसको महत्वपूर्ण उदाहरण हो। लिबियामा सन् २०११ पछि सत्ता परिवर्तन भए पनि दीर्घकालीन स्थिरता स्थापित हुन सकेन। युद्धले इरानी राष्ट्रियताको भावना बलियो बनाउन सक्छ। वर्तमान सरकारप्रति असन्तुष्ट नागरिक पनि विदेशी आक्रमणको विरोधमा एकताबद्ध हुन सक्छन्। इरानको सामाजिक र राजनीतिक संरचना यी दुवै देशभन्दा फरक छ। त्यहाँ धार्मिक नेतृत्व, निर्वाचित संस्था, इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स, सुरक्षा निकाय, धार्मिक प्रतिष्ठान र विभिन्न सामाजिक समूहबीच जटिल शक्ति सम्बन्ध छ। त्यसैले बाह्य आक्रमणले सत्ता परिवर्तनको सम्भावना सिर्जना गरे पनि त्यसको परिणाम अनुमान गर्न कठिन छ। अर्कातर्फ, युद्धले इरानी राष्ट्रियताको भावना बलियो बनाउन सक्छ। वर्तमान सरकारप्रति असन्तुष्ट नागरिक पनि विदेशी आक्रमणको विरोधमा एकताबद्ध हुन सक्छन्। यही विरोधाभास अमेरिकी रणनीतिको सबैभन्दा कठिन पक्ष हो। सैन्य दबाबले सरकारलाई कमजोर बनाउन सक्छ, तर राष्ट्रिय प्रतिरोधको भावना बढाएर त्यसलाई राजनीतिक रूपमा थप कठोर पनि बनाउन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र शक्तिशाली राष्ट्रको जिम्मेवारी इरान युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले राष्ट्रहरूबीच बल प्रयोग नगर्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ। आत्मरक्षाको अधिकार र सुरक्षा परिषद्को स्वीकृतिबाहेक अर्को देशको सार्वभौमिकतामाथि सैन्य हस्तक्षेप गर्न मिल्ने अवस्था अत्यन्त सीमित छन्। कुनै देशको आणविक कार्यक्रमप्रतिको शंका वा सुरक्षा चिन्ताले मात्र सैन्य आक्रमणलाई स्वतः वैध बनाउँदैन। त्यसैगरी इरानले पनि व्यापारिक जहाजमाथि आक्रमण गर्ने, नागरिक संरचनालाई निशाना बनाउने वा अन्य देशको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने अधिकार पाउँदैन। युद्धका सबै पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन पालना गर्नुपर्छ। नागरिक र सैन्य लक्ष्यबीच भेद गर्नुपर्ने, अनुपातिक बल प्रयोग गर्नुपर्ने र मानवीय सहायता अवरुद्ध गर्न नहुने दायित्व युद्धरत पक्षमाथि रहन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका युद्धविरामको अपिलमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। नागरिक सुरक्षाको अनुगमन, मानवीय सहायता, आणविक निरीक्षण र युद्धपछिको पुनर्निर्माणका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र आवश्यक हुनेछ। सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यबीचको शक्ति प्रतिस्पर्धाले यस्तो भूमिकालाई कमजोर बनाउने जोखिम छ। विश्व व्यवस्थाको नयाँ परीक्षा इरान युद्धले एउटा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय यथार्थ उजागर गरेको छ। सैन्य शक्तिमा असमानता भए पनि कमजोर पक्षले भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक निर्भरता र क्षेत्रीय सञ्जाल प्रयोग गरेर शक्तिशाली पक्षको लागत बढाउन सक्छ। यो आधुनिक युद्धको बदलिँदो चरित्र हो। अमेरिकाले युद्धभूमिमा अत्याधुनिक प्रविधि र सैन्य श्रेष्ठता प्रयोग गर्न सक्छ। तर विश्व अर्थतन्त्रमा ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार र राजनीतिक स्थिरतासँग जोडिएका जोखिमलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्दैन। कुनै देशले आणविक क्षमता विकास नगर्दा पनि सैन्य आक्रमणको जोखिममा पर्न सक्छ भन्ने धारणा बलियो भयो भने अन्य राष्ट्रले आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आणविक कार्यक्रमलाई नयाँ दृष्टिले हेर्न सक्छन्। चीन र रुसजस्ता शक्तिले प्रत्यक्ष युद्धमा प्रवेश नगरी कूटनीतिक र आर्थिक प्रभाव विस्तार गर्ने अवसर पाउन सक्छन्। खाडीका देशले पनि अमेरिकी सुरक्षा साझेदारीसँगै वैकल्पिक क्षेत्रीय सुरक्षा संरचनाको आवश्यकता महसुस गर्न सक्छन्। यसले विश्वलाई थप बहुध्रुवीय बनाउने सम्भावना छ। तर बहुध्रुवीय विश्व अनिवार्य रूपमा शान्तिपूर्ण हुन्छ भन्ने छैन। प्रतिस्पर्धी शक्ति केन्द्र बढ्दा कूटनीतिक सम्झौता झन् कठिन हुन सक्छ। यस युद्धको अर्को महत्वपूर्ण परिणाम आणविक हतियारको प्रसारसँग सम्बन्धित छ। कुनै देशले आणविक क्षमता विकास नगर्दा पनि सैन्य आक्रमणको जोखिममा पर्न सक्छ भन्ने धारणा बलियो भयो भने अन्य राष्ट्रले आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आणविक कार्यक्रमलाई नयाँ दृष्टिले हेर्न सक्छन्। मध्यपूर्वमा आणविक प्रतिस्पर्धा सुरु हुने जोखिम अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि दीर्घकालीन चुनौती बन्न सक्छ। युद्धको भविष्य कता इरान युद्धको भविष्य निर्धारण गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय दुवै पक्षले आफ्नो विजयको परिभाषा कसरी बदल्छन् भन्ने हो। अमेरिकाले इरानको पूर्ण सैन्य पराजयलाई मात्र सफलता मानिरह्यो भने युद्ध अन्त्य गर्ने राजनीतिक बाटो साँघुरिन सक्छ। इरानले होर्मुजको नियन्त्रण र आणविक कार्यक्रमलाई आफ्नो सार्वभौमिकताको अपरिवर्तनीय अधिकारका रूपमा प्रस्तुत गरिरह्यो भने पनि सम्झौता कठिन हुनेछ। समाधानका लागि दुवै पक्षले केही रणनीतिक मागमा लचकता देखाउनुपर्नेछ। अमेरिकाले इरानको सुरक्षा चिन्ता र आर्थिक प्रतिबन्धको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। इरानले आणविक गतिविधिमा पारदर्शिता, अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षण र समुद्री मार्गको स्वतन्त्र आवागमन सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। इरान युद्धले एउटा पुरानो तर महत्वपूर्ण सत्य फेरि उजागर गरेको छ। आकाशमाथि नियन्त्रण राख्ने सैन्य शक्ति र इतिहास, भूगोल तथा राष्ट्रिय प्रतिरोधबाट सिर्जित राजनीतिक जटिलतामाथि नियन्त्रण राख्ने क्षमता एउटै होइनन्। इजरायलको सुरक्षा चिन्ता र खाडीका देशको सार्वभौमिकता पनि कुनै दीर्घकालीन सम्झौतामा समेटिनुपर्नेछ। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा तत्काल स्थायी शान्ति स्थापित हुने स्पष्ट संकेत देखिएको छैन। कतारको मध्यस्थतामा वार्ता जारी रहे पनि विश्वासको अभाव र परस्पर विरोधी मागले सम्झौताको सम्भावना कमजोर बनाइरहेका छन्। युद्धको अन्त्य कुनै एक पक्षले अर्को पक्षलाई पूर्ण रूपमा पराजित गरेको घोषणाबाट नआउन सक्छ। बरु निरन्तर युद्धबाट प्राप्त हुने सम्भावित लाभभन्दा त्यसको लागत बढी भएको निष्कर्षमा दुवै पक्ष पुगेपछि मात्रै शान्तिको ढोका खुल्न सक्छ। इरान युद्धले एउटा पुरानो तर महत्वपूर्ण सत्य फेरि उजागर गरेको छ। आकाशमाथि नियन्त्रण राख्ने सैन्य शक्ति र इतिहास, भूगोल तथा राष्ट्रिय प्रतिरोधबाट सिर्जित राजनीतिक जटिलतामाथि नियन्त्रण राख्ने क्षमता एउटै होइनन्। अमेरिकाले इरानका सैन्य संरचना ध्वस्त पार्न सक्छ। इजरायलले आफ्नो तत्कालीन सुरक्षा जोखिम घटाउन सक्छ। इरानले पनि प्रतिरोधमार्फत युद्धको लागत बढाउन सक्छ। तर यीमध्ये कुनै उपलब्धिले मात्र मध्यपूर्वमा स्थायी शान्ति स्थापना गर्दैन। होर्मुजको समुद्री मार्ग खुला रहनु, इरानी नागरिकले सुरक्षित जीवन पाउनु, खाडीका देश युद्धको भयबाट मुक्त हुनु र आणविक विवादको विश्वसनीय समाधान निस्कनु नै वास्तविक सफलता हुनेछ। युद्ध कसले जित्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर इतिहासले देला। तर युद्धपछि कस्तो मध्यपूर्व बाँकी रहन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अहिलेका राजनीतिक निर्णयहरूले निर्धारण गर्नेछन्। (अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम र एजेन्सीहरूको समाचारमा आधारित सामग्री)
अमेरिका-इरान युद्ध अन्योल
Read Complete Original Article
Published originally on नेपालन्युज
