चाडपर्वमा कृत्रिम अभाव हुन नदिन बजार अनुगमन तीव्र, झन्डै पाँच दर्जन कर्मचारी परिचालन

काठमाडाैँ । चाडपर्वका बेला बजारमा कृत्रिम अभाव हुन नदिन सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्र पारेको छ । कृत्रिम अभाव हुन नदिइ उपभोक्तालाई सहज रूपमा उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउन र आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन तीव्र बनाएको हो । विभागले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट थप कर्मचारी परिचालन गरी बजारको अवस्था, वस्तुको गुणस्तर, मूल्य र मौज्दातको नियमित अनुगमन गरिरहेको छ । वाणिज्य विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यले दशैँ, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरी उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति तथा व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिइएको बताए । उनकाअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा नियमित अनुगमन टोलीबाहेक मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट ५० जना थप कर्मचारी परिचालन गरिएको छ । “हामीले बजारमा मुख्य रूपमा चाडपर्वमा कुनै वस्तुको माग बढी छ कि छैन, त्यसको आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ, व्यवस्थापन र गुणस्तरको अवस्था कस्तो छ भन्नेकुरामा ध्यान दिएका छौँ । कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिन पनि हामी केन्द्रित छौँ,” महानिर्देशक शाक्यले भने । उनकाअनुसार बजार अनुगमनका लागि वाणिज्य विभाग मात्रै नभई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह तथा प्रदेशका सम्बन्धित निकायसमेत परिचालित छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गठित समितिले पनि अनुगमन गरिरहेको छ । विभागले आफ्नै संयन्त्रबाट नियमित अनुगमन गर्नुका साथै विषयअनुसार सम्बन्धित निकायलाई नेतृत्व दिएर संयुक्त अनुगमनसमेत गर्दै आएको छ । हाल काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक करिव १० वटासम्म अनुगमन टोली परिचालन हुने गरेको शाक्यले जानकारी दिए । तीमध्ये एकदेखि दुईवटा टोली उपभोक्ताको उजुरीका आधारमा तत्काल अनुगमन गर्न खटिने गरेका छन् भने अन्य टोलीले छुट्टाछुट्टै क्षेत्र निर्धारण गरी बजार अनुगमन गर्छन् । विपद्ले आपूर्ति श्रृंखलामा असर, ग्यास वितरणमा सुधार हालैको विपद्का कारण मुख्य राजमार्ग तथा उत्तरी नाकामा अवरोध हुँदा आपूर्ति श्रृंखलामा असर परेको विभागले जानकारी दिएको छ । त्यसको प्रभाव सुरुमा ग्यासलगायत केही उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा देखिएको छ । पछिल्लो समयमा ग्यासको आपूर्ति केही सहज भएपनि उपभोक्ताले आफूले प्रयोग गर्दै आएको ब्राण्डकै ग्यास पाउन कठिनाइ भएको गुनासो गरेका छन् । शाक्यकाअनुसार एउटै कम्पनीको ग्यास खोज्ने उपभोक्तालाई सहज बनाउन ग्यासको ब्राण्ड परिवर्तन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि सुरुमा छ स्थानबाट र त्यसपछि ११ स्थानबाट यस्तो व्यवस्था मिलाइएको छ । ग्यास आपूर्तिको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि औद्योगिक र व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग हुने ग्यासको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था, सिलिण्डरको आकार तथा ब्राण्ड व्यवस्थापनलगायत विषयमा मन्त्रालयमा नीतिगत छलफल भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । “ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई दिगो रूपमा समाधान गर्न नीतिगत तहमा काम भइरहेको छ । सरकारी निकायबाटै विक्री वितरण गर्ने सम्भावनादेखि सिलिण्डरको आकार र ब्राण्ड व्यवस्थापनसम्मका विषयमा छलफल भइरहेको छ,” शाक्यले भने । चिनीको मूल्य र मौज्दातमा विभागको निगरानी चाडपर्वमा चिनीको माग बढ्न सक्ने भएकाले विभागले उत्पादक, आपूर्तिकर्तादेखि व्यवसायीसँग मौज्दातको विवरण लिने र आपूर्ति व्यवस्थापनको अवस्था बुझ्ने काम गरिरहेको शाक्यले जानकारी दिए । उनकाअनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग पनि चिनीको मौज्दातबारे जानकारी लिइएको छ । सरकारले तोकेको मूल्यमा चिनी विक्री वितरण गराउन साल्ट ट्रेडिङले खुद्रा व्यापार संघ तथा भाटभटेनी, बिग मार्ट र सेल्सबेरीजस्ता चेन स्टोरसँग समन्वय गरिरहेको छ । उनकाअनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले करिव १९० वटा विक्री केन्द्रमार्फत सहुलियत मूल्यका पसल सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्ता पसलले उपभोग्य वस्तुको सहज बिक्री वितरणमा सहयोग पु¥याउनुका साथै बजार मूल्यलाई सन्तुलित राख्नसमेत भुमिका खेलेका छन् । विभागले नेपाल आयल निगम, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग नियमित छलफल गरी वस्तुको मौज्दात, आपूर्ति र बजारको अवस्थाबारे जानकारी लिइरहेको उनको भनाइ छ । मासुजन्य वस्तुको मूल्यमा पनि निगरानी दसैँलाई लक्षित गरी मासुजन्य वस्तुको मूल्यमा वृद्धि भएको गुनासो आएपछि विभागले पशु सेवा विभागसँग समन्वय गरेर अनुगमन गरिरहेको छ । विगतमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले काठमाडौंमा भेडा, च्याङ्ग्रा र खसीबोका ल्याएर विक्री गर्दा बजार मूल्य निर्धारणका लागि आधार प्राप्त हुने गरेको थियो । यस वर्ष त्यस्तो आपूर्ति नभएकाले बजारमा मूल्यको आधार तय गर्न कठिनाइ भएको महानिर्देशक शाक्यले बताए। शाक्यकाअनुसार विशेषगरी खसीको मासुको मूल्य बढेको गुनासो प्राप्त भएको छ । जिउँदो खसीबोकाको विक्री मूल्यका आधारमा मासुको सम्भावित मूल्य निर्धारण गर्न पशु सेवा विभागसँग समन्वय गरिएको छ । “जिउँदो खसीबोका जुन मूल्यमा विक्री भइरहेको छ, त्यसको तुलनात्मक आधारमा मासु कति मूल्यमा बिक्री हुनुपर्ने भन्ने मापदण्ड प्राप्त भएपछि त्यसलाई आधार मानेर बजार हेरिरहेका छौँ,” उनले भने । मासुजन्य वस्तुको गुणस्तरसम्बन्धी अनुगमनमा पशु सेवा विभागको टोलीसमेत परिचालित रहेको उनले जानकारी दिए । विभागले हालसम्म गरेको अनुगमन र विभिन्न निकायबाट प्राप्त विवरणका आधारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सामान्य अवस्थामा सहज रहेको जनाएको छ । तर विपद्का कारण मुख्य सडक तथा उत्तरी नाकामा परेको अवरोध र चाडपर्वको बढ्दो मागलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरी कतिपय व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले निगरानी बढाइएको शाक्यले बताए । उनकाअनुसार भारतसँग जोडिएका नाकाबाट आउने उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति नियमित रहेको छ । प्रभावित १७ जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य कार्यालय तथा कृषि, पशु सेवा र खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी निकायमार्फत अनुगमन भइरहेको छ । विभागले खुद्रा व्यापार संघ तथा व्यवसायीसँग बजारको मौज्दात र आपूर्तिबारे जानकारी लिने तथा बजारमा आफैँ पुगेर वस्तुको उपलब्धता जाँच्ने काम गरिरहेको छ । मूल्य अनुगमनमा आधार मूल्यको अभाव बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य अनुगमन गरिए पनि सबै वस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्न स्पष्ट आधार मूल्य नरहेको विभागका महानिर्देशक शाक्यले बताए । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनमा रहेको २० प्रतिशत नाफा मार्जिनसम्बन्धी पुरानो व्यवस्थाको अन्त्यपछि सबै वस्तुको मूल्य मूल्यांकन गर्न एउटै आधार नरहेको शाक्यको भनाइ छ । सरकारले मूल्य तोकेका वस्तुमा सोही मूल्यअनुसार बिक्री भए नभएको अनुगमन गर्न सकिने भए पनि अन्य वस्तुमा तुलनात्मक मूल्य अध्ययनका आधारमा मूल्यवृद्धि भएको वा नभएको मूल्यांकन गरिने उनले बताए । “हामीले तीन–चारवटा फर्ममा अनुगमन गर्दा फरक–फरक मूल्य देखियो भने तुलनात्मक अध्ययन गरेर कारबाही गर्नसक्ने अवस्था रहन्छ,” उनले भने । महानिर्देशक शाक्यकाअनुसार विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेलगायत अधिकार प्रयोग गर्दै आएको छ । व्यवसायको प्रकृति, कारोबारको आकार, स्थान र कसुरको गम्भीरताका आधारमा सामान्य निर्देशनदेखि जरिवानासम्मका कारबाही गरिन्छ । शाक्यले बजार अनुगमनको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नु नभई उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नु रहेको स्पष्ट पारे । चाडपर्वलाई अत्यधिक नाफा कमाउने अवसरका रूपमा नलिई व्यवसायीले नैतिक व्यावसायिक आचरण कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “हामीले गरेको नियमन बजार नियन्त्रण गर्न होइन, उपभोक्ताको संरक्षण र हितका लागि हो। निजी क्षेत्रले पनि चाडपर्वलाई नाफा कमाउने माध्यमका रूपमा मात्रै नलिई आफ्नो नैतिक दायित्व कायम गर्नुपर्छ,” उनले भने । उनकाअनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन तथा वाणिज्य विभागसँग सम्बन्धित अन्य पुराना कानुनलाई समयसापेक्ष र उपभोक्तामैत्री बनाउने विषयमा पनि छलफल आवश्यक छ । बजारलाई सहज रूपमा सञ्चालन हुन दिँदै आवश्यकताअनुसार नियमन गर्ने नीति विभागले अपनाएको उनको भनाइ छ । शाक्यकाअनुसार चाडपर्वका समयमा वस्तुको माग, आपूर्ति, गुणस्तर र मूल्यको अवस्थालाई निरन्तर निगरानीमा राख्दै उपभोक्तालाई सहज र सुलभ रूपमा उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने विभागको प्राथमिकता छ । महानिर्देशक शाक्यले उपभोक्तालाई सामान खरिद गर्दा गुणस्तरमा ध्यान दिन र अनिवार्य रूपमा बिलबिजक लिन आग्रह गरेका छन्। बिलबिजकले उपभोक्तालाई ठगीबाट जोगाउन सहयोग गर्ने र राज्यलाई कारोबारको नियमन तथा राजस्व संकलनका लागि आधार उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ । “उपभोक्ताहरू आफैँ पनि सचेत हुनुपर्छ । पहिलो कुरा गुणस्तरमा सचेत हुनुप¥यो, दोस्रो कुरा बिलबिजकको कारोबारमा ध्यान दिनुप¥यो,” उनले भने । बजारमा ठगी, कृत्रिम अभाव वा अन्य समस्या देखिएमा विभागको हटलाइन, सूचना अधिकारी, सम्बन्धित निकाय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘हेलो सरकार’मार्फत उजुरी गर्न सकिने उनले बताए । विभागले उजुरीका आधारमा तत्काल अनुगमन गर्न क्विक रेस्पोन्स टोलीसमेत परिचालन गर्दै आएको छ ।