Wednesday, October 14, 2026||
MultiKhabarMultiKhabar
Home/Politics/नेपाल सर्वाधिक मतसहित संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित

नेपाल सर्वाधिक मतसहित संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
नेपाल सर्वाधिक मतसहित संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित

न्यूयोर्क, असोज २८ । नेपाल सर्वाधिक मतसहित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा निर्वाचित भएको छ । अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित राष्ट्र संघको मुख्यालयमा भएको निर्वाचनमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा खसेको कुल १८० मतमध्ये १७३ मत प्राप्त गर्दै सदस्यमा निर्वाचित हो । नेपालले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय समूहबाट निर्वाचित देशहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मत पाएको हो । न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले वक्तव्य जारी गर्दै नेपाललाई विश्वास र समर्थन प्रदान गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । ‘बहुपक्षीयता, मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई केन्द्रमा राखेको नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धतामा विश्वास र भरोसा व्यक्त गर्नुभएकामा हामी संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौं,’ नियोगले बक्तब्यमार्फत भनेको छ । नियोगले परिषद्को नयाँ कार्यकालका लागि निर्वाचित अन्य राष्ट्रहरूलाई पनि बधाई दिएको छ । नेपालले सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि निर्वाचित ब्राजिल, बुरुन्डी, डोमिनिकन गणतन्त्र, जर्मनी, घाना, आयरल्यान्ड, जापान, जोर्डन, कुवेत, माल्दोभा, नाइजेरिया, युक्रेन, उरुग्वे र जाम्बियालाई बधाई दिएको हो । नियोगले बक्तब्यमा संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्र तथा अन्य साझेदारहरूसँग नजिकबाट सहकार्य गर्दै मानव मर्यादाको संरक्षण, समावेशिताको प्रवद्र्धन, सामाजिक न्याय र सबैका लागि समान तथा न्यायोचित विकासलाई अघि बढाउन नेपाल प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । नेपाल यसअघि सन् २०१८–२०२० र २०२१–२०२३ मा गरी लगातार दुई कार्यकाल परिषद्को सदस्य रहिसकेको छ । नयाँ निर्वाचनसँगै नेपाल सन् २०२७ जनवरी १ देखि तेस्रो कार्यकालका लागि परिषद्को सदस्य बन्नेछ । सन् २००६ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद् मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख अन्तरसरकारी निकाय हो । स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको परिषदमा भौगोलिक प्रतिनिधित्वका आधारमा ४७ सदस्य राष्ट्र रहने व्यवस्था छ । सदस्य राष्ट्रहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट तीन वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छन् । परिषद्ले सदस्य राष्ट्रहरूमा मानवअधिकारको अवस्थाको समीक्षा गर्ने, मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने, आवश्यक सिफारिस गर्ने तथा मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य गर्दछ । यसले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रक्रियामार्फत सबै सदस्य राष्ट्रको मानवअधिकार अवस्थाको मूल्याङ्कनसमेत गर्दछ ।

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Read Complete Original Article

Published originally on जनताटाइम्स

Visit Publisher Site →

Related News

विश्व घुमेर शान्ति बाँड्ने चर्चित कुकुर ‘अलोका’ नेपालमा
राजनीतिJust now

विश्व घुमेर शान्ति बाँड्ने चर्चित कुकुर ‘अलोका’ नेपालमा

विश्वभर ‘पिस डग’ अर्थात् शान्तिको प्रतीकका रूपमा चर्चित कुकुर ‘अलोका’ नेपाल आइपुगेको छ। अलोका थाइल्यान्डबाट बौद्ध भिक्षुहरूसँगै हालै काठमाडौं आइपुगेको हो। काठमाडौं आइ पुगेपछि अलोकाको व्यस्तता बढेको छ भने उसलाई हेर्न आउनेहरूको भीड पनि उत्तिकै लागेको छ। एकपटक हेर्ने र सुम्सुम्याउने रहर बोकेका थुप्रै नेपाली अलोकाको वरिपरि झुम्मिएको मंगलबार बौद्धमा देखियो। बौद्धस्थित सेतो गुम्बामा भोटेकोशी बाढीमा परी दिवंगत भएकाहरूको स्मृतिमा आयोजित ...

फरकधार
यात्रुबाट बढी मूल्य लिने र गुणस्तरहीन खाना बेच्ने होटललाई कारबाही गरिने
राजनीतिJust now

यात्रुबाट बढी मूल्य लिने र गुणस्तरहीन खाना बेच्ने होटललाई कारबाही गरिने

सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीसाधनमा यात्रा गर्ने यात्रुलाई गुणस्तरहीन खाना खुवाउने र बढी मूल्य लिने होटल तथा रेस्टुरेन्टमाथि कारबाही गरिने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यात्रुवाहक सवारीका चालक, होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी र यात्रुलाई यसबारे सचेत गराएको हो। विभागका अनुसार यात्रुका लागि खाजा, नास्ता र खाना उपलब्ध गराउने होटल तथा रेस्टुरेन्टमा सरसफाइको कमी, बासी खाना, झिँगा भन्केका खानेकुरा तथा न्यून ...

फरकधार
सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार सुधार्न ६ अर्ब ५४ करोड बजेट
राजनीतिJust now

सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार सुधार्न ६ अर्ब ५४ करोड बजेट

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत १०९ वटा सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढिरहेका बेला शैक्षिक वातावरणलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारले ठूला विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखेर पूर्वाधार विकासको योजना अघि बढाएको हो। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटमध्ये ...

फरकधार
Multikhabar App

All Information In One Place

Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!

Get it on Google Play