मुख्यमन्त्री सम्मेलनबाट ‘कोशी घोषणापत्र’ जारी

काठमाडौं । कोशी प्रदेशको विराटनगरमा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३ ले सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको सहमतिमा ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी गरेको छ । असोज २७ र २८ गते आयोजित सम्मेलनले संघीयता कार्यान्वयन, अन्तरप्रदेशीय सहकार्य र साझा विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै घोषणापत्र जारी गरेको हो । यस घोषणापत्रमार्फत मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारसमक्ष प्रदेश प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना र जनशक्ति यथाशीघ्र हस्तान्तरण गर्न जोडदार माग गरेका छन् । यसैगरी, प्रशासनिक दोहोरोपना अन्त्य गर्न प्रदेशको कार्य जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित संघीय कार्यालय, भवन र सम्पत्तिहरू प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कुरामा उनीहरूले जोड दिएका छन् । वित्तीय संघीयता प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगरी पूर्णरूपमा हस्तान्तरण गर्न र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको न्यायोचित बाँडफाँट गर्नसमेत संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रदेशहरूबीचको साझा विकास तथा समृद्धिका लागि अन्तरप्रदेशीय सडक, कृषि करिडोर, पर्यटन परिपथ र हवाई सम्पर्क विस्तार गर्ने सहमति पनि भएको छ । साथै, जलवायु परिवर्तन तथा विपत् जोखिम व्यवस्थापन र प्राकृतिक स्रोतको समन्यायिक उपयोगमा संयुक्त पहल गर्ने निर्णय सम्मेलनले गरेको छ । यी साझा सरोकारका विषयमा निरन्तर समन्वय र सहकार्य कायम गर्नका लागि सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य रहनेगरी ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गर्ने घोषणा गरिएको छ । घोषणापत्रमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, मधेस प्रदेशका कृष्णप्रसाद यादव, बागमती प्रदेशका किरण थापा मगर, गण्डकी प्रदेशका सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनी प्रदेशका चेतनारायण आचार्य, कर्णाली प्रदेशका मंगलबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव उत्तरकुमार खत्रीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सम्मेलनले विभिन्न नौ प्रतिबद्धतासहित कोशी घोषणापत्र जारी गरेको छ । यस्ता छन् मुख्यमन्त्रीहरूले गरेका प्रतिबद्धता –संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र संघीयताको सुदृढीकरणनेपालको संविधानमा निहित संघीयताको मूल मर्म, भावना र सिद्धान्तअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको संवैधानिक अधिकार, जिम्मेवारी तथा कार्यक्षेत्रको पूर्ण सम्मान र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, संघीय शासन प्रणालीलाई थप सुदृढ, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक कानुनी, नीतिगत, संस्थागत तथा प्रशासनिक सुधार गर्ने र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आपसी समन्वय, सहकार्य र साझेदारीलाई सुदृढ बनाउने । –प्रदेश र स्थानीय तहबीचको संवैधानिक कार्यसम्बन्ध तथा स्थानीय स्वायत्तताको सम्मानसंविधानका अनुसूचीहरू तथा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्र, स्वायत्तता र जिम्मेवारीको पूर्ण सम्मान गर्दै अधिकारको दोहोरोपन, अनावश्यक हस्तक्षेप तथा कार्यक्षेत्रको अतिक्रमण हुन नदिनेः स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने र विकासका प्राथमिकता तथा आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहलाई प्रतिस्पर्धी नभई सहकार्य र साझेदारीका विकास साझेदारका रूपमा लिई उनीहरूको संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि, स्रोत परिचालन र सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने । –सूक्ष्म, चुस्त, मितव्ययी तथा उत्तरदायी प्रादेशिक शासनप्रदेश सरकार अन्तर्गतका संरचना, निकाय, समिति, बोर्ड तथा कार्यालयहरूको आवश्यकता, औचित्य, कार्यसम्पादन र उपलब्धिका आधारमा नियमित पुनरावलोकन गरी आवश्यकताअनुसार एकीकरण, पुनर्संरचना वा खारेजी गर्ने, संस्थागत संरचनालाई चुस्त दुरुष्ट्ट बनाउँदै जनशक्तिको क्षमता विकास, प्रशासनिक संरचनालाई सक्षम, चुस्त, कार्यमूलक र मितव्ययी बनाउँदै अनावश्यक प्रशासनिक खर्च न्यूनीकरण गरी बचत हुने सार्वजनिक स्रोतलाई नागरिक सेवा, उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने । –सुशासन, पारदर्शिता तथा नतिजामुखी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनआयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना, स्रोतको सुनिश्चितता र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बीच तादम्यता कायम गर्दै प्रदेश सरकारका नीति, योजना, बजेट, सार्वजनिक खरिद तथा खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही, मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउने, सार्वजनिक स्रोतको विनियोजन तथा उपयोगलाई राजनीतिक पहुँच, व्यक्तिगत स्वार्थ वा अन्य प्रभावबाट मुक्त राख्दै उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफल सुनिश्चित हुने प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रममा केन्द्रित गर्ने । –नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाह तथा समावेशी र सन्तुलित विकासप्रदेश सरकारबाट प्रवाह हुने विकास प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, सीप विकास, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सार्वजनिक सेवाको पहुँच, गुणस्तर, प्रभावकारिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्दै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नेगरी सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, प्रविधिमैत्री र नागरिक केन्द्रित बनाउने । –असल अभ्यास, ज्ञान, प्रविधि तथा संस्थागत अनुभवको आदान प्रदानसातवटै प्रदेशका सरकारहरूले नीति निर्माण, योजना तथा बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, संस्थागत सुधार, प्रविधि प्रयोग तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा हासिल गरेका सफल अभ्यास, अनुभव र उपलब्धिहरूको नियमित आदानप्रदान गर्ने । –साझा प्रादेशिक आवाज तथा संघीयताको सवलीकरणसंघीय शासन प्रणालीको उद्देश्य नागरिकलाई नजिकबाट प्रभावकारी, सहज र गुणस्तरीय सेवा तथा विकासका अवसर उपलब्ध गराउनु हो भन्ने मान्यतासहित संघीयताको लाभ नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूति हुनेगरी कार्यान्वयन गर्नेः संघीयतासम्बन्धी भ्रम र गलत बुझाइलाई तथ्य, अनुभव र उपलब्धिका आधारमा स्पष्ट गर्दै नागरिकको विश्वास र अपनत्व अभिवृद्धि गर्ने । –नागरिक सहभागिता, प्रमाणमा आधारित तथा डिजिटल शासनएकीकृत तथ्यांक तथा सूचना प्रणालीको विकासका र व्यवस्थापनका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक संघीय शासनको मर्मअनुरूप प्रदेश सरकारका नीति, योजना, बजेट तथा विकास प्राथमिकता निर्धारण र सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा नागरिक, स्थानीय समुदाय, निजी तथा सहकारी क्षेत्र, शैक्षिक तथा अनुसन्धान संस्थालगायत सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने । –प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा समीक्षायस प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लिखित साझा संकल्प तथा प्रतिबद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र अनुसार आवश्यक नीति, संस्थागत व्यवस्था तथा कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने । संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न औँल्याइएका १४ कार्यहरूविराटनगरमा सम्पन्न मुख्यमन्त्री सम्मेलनले संघीयता कार्यान्वयन तथा संविधानप्रदत्त प्रदेश सरकारका अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न १४ वटा कानुनी तथा नीतिगत सुधारका विषयवस्तु पहिचान गरेको छ । घोषणापत्रको पहिलो बुँदामै सो कुरा उल्लेख छ । घोषणापत्रमा उल्लेखित बुँदाहरूमा संघीय कानुन निर्माण, संशोधन तथा कार्य विस्तृतीकणको पुनरावलोकन, प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन, प्रदेश प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा, संघीय कार्यालय, सम्पत्ति, दायित्व तथा अभिलेख हस्तान्तरण गरी दोहोरोपना हटाउने, वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा प्राकृतिक स्रोतको राजस्व बाँडफाँट रहेका छन् । यस्तै, अन्तरप्रदेशीय आयोजना तथा पूर्वाधार विकास, आयोजना तथा कार्यक्रमको तहगत स्पष्टता तथा प्रदेश अधिकारको कार्यान्वयन, जग्गा प्राप्ति र उपयोग, वन क्षेत्रको उपयोग तथा कानुनी प्रावधान, शैक्षिक संस्था सञ्चालन व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन, प्रदेश र स्थानीय तहबाट उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्दा एकीकृत स्थायी लेखा नम्बरमा प्रदेश र स्थानीय तहको लागि समेत छुट्टाछुट्टै लेखा नम्बरको व्यवस्था हुन, सबै प्रदेशहरूमा रहेका उच्च सम्भावना भएका व्यापारिक नाकाहरूमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी स्रोत व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमतालहरूको हालको अवस्था अध्ययन गरी जोखिम व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने पनि औँल्याइएको छ । सरकारले ल्याएको नयाँ अध्यादेशप्रति आपत्तिसंघीय सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेशले प्रदेशको अधिकार खोसेको र कार्यक्षेत्रमाथि नांगो हस्तक्षेप गरेको भन्दै सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । विराटनगर सम्मेलनमा मुख्यमन्त्रीहरूले केन्द्र सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रदेशको अधिकार संकुचित गरेको निष्कर्ष निकालेका हुन् । विशेषगरी वन प्रशासन, जग्गा प्राप्ति र पूर्वाधार निर्माणका सन्दर्भमा संघीय सरकारले ल्याएको नयाँ अध्यादेश सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र वन ऐन, २०७६ को मर्मविपरीत रहेको भन्दै उनीहरूले त्यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् । प्रदेश सरकारहरूले आफ्ना गौरवका र प्राथमिकताका आयोजनाहरू अघि बढाउन खोज्दा संघीय वन ऐन र जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी झन्झटिलो कानुनी व्यवस्थाले वर्षौंसम्म काम रोकिने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । बजेट पारित भए पनि सुदूरपश्चिम सत्ता गठबन्धनमा विवाद कायमैसुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटलाई लिएर सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र सहमति जुटे पनि नेकपा एमालेभित्र भने विवाद चर्किएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रदेशसभाबाट मंगलबार पारित भइसकेको छ । बजेट पारित गर्नुअघि नेकपाको संसदीय दलको बैठकले कात्तिक १५ गतेभित्र पूरक बजेट ल्याउने सहमति गरेको थियो । प्रमुख सत्तारूढ घटक एमालेभित्र भने बजेटको योजना छनोट र विनियोजनलाई लिएर असन्तुष्टि कायमै छ । बजेटकै विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वभूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापाले मंगलबार प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । थापाले सभामुख भीमबहादुर भण्डारीसमक्ष राजीनामा पत्र बुझाए पनि स्वीकृत भएको छैन बजेट सार्वजनिक भएदेखि नै सत्तारूढ दलका सांसदहरूले योजना छनोट र बजेट विनियोजनप्रति प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । मंगलबार नेकपा संसदीय दलको बैठकले बजेट पारित गर्ने र कात्तिक १५ गतेभित्र पूरक बजेट ल्याउने निर्णय गरेसँगै नेकपाभित्रको विवाद सल्टिएको थियो । यसैबीच एमालेले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बजेट पारित गर्ने बैठक बहिष्कार गरेका दुई सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । साथै, सामाजिक विकास समिति सभापति धर्मराज पाठकलाई पदबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार बजेट प्रस्तुत हुने बैठकमा एमालेले आफ्ना सांसदलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन, बजेटको पक्षमा मतदान गर्न र तटस्थ नबस्न ह्विप जारी गरेको थियो । तर,ह्विप उल्लंघन गर्दै बैठकमा अनुपस्थित भएका पूर्वमन्त्री वीरबहादुर थापा र सामाजिक विकास समिति सभापति पाठकलाई एमालेले ४८ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो ।