Tuesday, October 13, 2026||
MultiKhabarMultiKhabar
Home/Latest/भारत, चीन, अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको आज सुनुवाइ

भारत, चीन, अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको आज सुनुवाइ

10/12/2026, 10:03:31 AM
Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
भारत, चीन, अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको आज सुनुवाइ

सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले भारत, चीन, अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको आज संसदीय सुनुवाइ गर्दैछ । सिंहदरबारस्थित सार्वजनिक लेखा समितिको सभाकक्षमा बिहान ९ः१५ बजे सुरु हुने समितिको १७औँ बैठकमा प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ हुने कार्यसूची तय गरिएको छ । बैठकमा भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. निश्चल नाथ पाण्डे, जनवादी गणतन्त्र चीनका लागि प्रस्तावित कल्याण […]

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Read Complete Original Article

Published originally on समयपोष्ट

Visit Publisher Site →

Related News

दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]
ताजा खबरJust now

दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]

सीजी ब्रान्डले घरायसी प्रयोजनका सामग्रीहरू किन्दा भारी मात्रामा उपहार लिएर बजारमा आएको जनाएको छ । ...

हाम्राकुरा
दूतावासको खर्चमा प्रथम सचिवकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा ! सरकारी क्वार्टरमा पनि बसोबास
ताजा खबरJust now

दूतावासको खर्चमा प्रथम सचिवकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा ! सरकारी क्वार्टरमा पनि बसोबास

• जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव रञ्जन यादवमाथि अनियमितताको आरोप र उनकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा विवरण फेला परेको छ। • यादवले बहिनीलाई एटेंडेंट भिसामा ल्याउन चाहेका थिए, तर दूतावासले भिसा नदिएपछि विद्यार्थी भिसामा ल्याएको बताइएको छ। • यादवले ४२ दिनको हाजिरी गरेको विषयमा छानबिन र कारबाहीको मागसहित उजुरी परेको छ, र पत्रकारलाई धम्की दिएको आरोप पनि छ। ...

नेपालबहस
पूर्वाधार विकास कोषको पुँजी १ खर्ब पुर्याउने प्रस्ताव, संघीय सरकारको ४० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहने
ताजा खबरJust now

पूर्वाधार विकास कोषको पुँजी १ खर्ब पुर्याउने प्रस्ताव, संघीय सरकारको ४० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहने

• सरकारले पूर्वाधार विकास कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ, जसमा नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ। • प्रस्तावित कानूनी व्यवस्थाबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढ्ने, स्थानीय तहको वित्तीय पहुँच सुदृढ हुने र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। • विधेयक पारित भएमा नगर विकास कोष ऐन, २०५३ खारेज हुनेछ र सम्पूर्ण सम्पत्ति, दायित्व ...

नेपालबहस
Multikhabar App

All Information In One Place

Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!

Get it on Google Play