जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूत जोशीसँग मताधिकारदेखि दातामुखी सोचसम्मका प्रश्न

काठमाडाैं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले प्रवासी नेपालीको मताधिकार र श्रम गन्तव्यको समस्या समाधानका लागि स्पष्ट खाका माग गर्नुभएको छ । संसदीय सुनुवाई समितिको मंगलवारको बैठकमा जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदुत सरु जोशीको कार्ययोजना र क्षमतामाथि प्रश्न गर्दै सांसद पुनले जोशीको लामो अनुभव र विज्ञताको प्रशंसा गर्दै अब उहाँ एक अभियन्ताबाट कुटनीतिक प्रतिनिधिमा रूपान्तरण भएकोले थप जिम्मेवारी बढेको बताउनु भयो । उहाँले विशेषगरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूको ‘नोट चल्ने तर भोट नचल्ने’ अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै प्राविधिक र प्रशासनिक रूपमा प्रवासी मताधिकार कार्यान्वयन गर्न कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । आर्थिक कुटनीतितर्फ संकेत गर्दै पुनले नेपालको जर्मनीसँगको ऊर्जा र जलवायु परिवर्तनको साझेदारीलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले एलडिसीबाट स्नातक हुँदै गरेको नेपाललाई वैदेशिक सहयोगभन्दा बढी लगानीको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै सोहीअनुरूप प्राथमिकता तय गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले जर्मनीमा रहेको नेपालको जग्गा र सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । श्रम आप्रवासनको क्षेत्रमा काम गरिसक्नुभएकी जोशीलाई लक्षित गर्दै पुनले महिला श्रमिकको सुरक्षा र गन्तव्य मुलुकमा भइरहेको शोषण न्युनिकरणका उपायबारे प्रश्न सोध्नुभयो । रोमानियाजस्ता देशमा श्रम स्वीकृति लिएका नेपालीहरू अनधिकृत रूपमा अन्यत्र जाने क्रम बढेको भन्दै उहाँले सरकारी डेटा र वास्तविक धरातलबीचको ‘मिस म्याच’ लाई कुटनीतिक च्यानलबाट कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट पार्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँले विगतमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिलाउन वकालत गर्नुभएको थियो । अब यसको आर्थिक, प्राविधिक र प्रशासनिक सम्भाव्यता कति छ, र आगामी निर्वाचनमा यो व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ ? नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा रहँदा जर्मनीको विकास सहायता र लगानीलाई निरन्तरता दिन, विशेषगरी नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सहयोग बढाउन यहाँले के पहल गर्नुहुन्छ ? वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला श्रमिकको शोषण अन्त्य गरी सुरक्षित र सम्मानजनक आप्रवासन सुनिश्चित गर्न यहाँको योजना के छ ? बोनस्थित नेपाली राजदूतावासको सम्पत्ति व्यवस्थापन र बिक्रीसम्बन्धी समस्या कहिलेसम्म समाधान गर्नुहुन्छ ? रोमानियाका लागि श्रम स्वीकृति लिएर अन्य युरोपेली मुलुकमा पुगेका नेपालीको तथ्याङ्क र वास्तविक अवस्थाबीचको अन्तर कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?’ समिति बैठकमा सांसद पुनले कुटनीतिक नियोगको नेतृत्व गर्दा विज्ञतालाई व्यवहारमा उतार्न चुनौती हुने भएपनि आफ्नो पृष्ठभुमिले जोशीलाई काम गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कुटनीतिक स्वार्थ कि दातामुखी सोच ? सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदुत सरु जोशीलाई कुटनीतिक मर्यादा, दाता केन्द्रित सोचबाट मुक्त भएर देशको स्वार्थमा केन्द्रित हुन सुझाव दिनुभएको छ । मंगलवारको संसदीय सुनुवाई समितिमा उहाँले जोशीको कार्ययोजना र कुटनीतिक क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनुभएको हो । चौलागाईंले प्रस्तावित राजदुत जोशीको विगतको संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा रहेको कार्यअनुभवलाई औंल्याउँदै कुटनीतिक तटस्थता र राष्ट्रिय स्वार्थको प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँले दाता केन्द्रित सोचबाट मुक्त भई नेपाल केन्द्रित भएर जर्मनीसँग कसरी कुटनीतिक सम्बन्ध अघि बढाउनुहुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । सांसद चौलागाईंले उठाउनुभएको अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा बोनस्थित नेपाली दुतावासको पुरानो भवनको व्यवस्थापन छ । सन् १९९९ देखि बर्लिनमा भाडामा बस्दै आएको नेपाल सरकारले २०७६ सालमै बोनको भवन विक्री गर्ने निर्णय गरे पनि कानूनी र प्राविधिक झमेलाका कारण हालसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । यसले राज्यको ठूलो रकम खर्च भइरहेको भन्दै सांसद चौलागाईंले प्रस्तावित राजदुतसँग यो जटिलता समाधान गर्ने स्पष्ट समयसीमा र कार्ययोजना माग्नुभयो । त्यस्तै, नेपाललाई युरोपियन युनियनको हवाई सुरक्षा कालो सूचीबाट हटाउने पहल, जनशक्ति पलायन (ब्रेन ड्रेन) लाई नियन्त्रण गर्ने उपाय र जलवायु कोषबाट नेपालले लिन सक्ने लाभका विषयमा पनि सांसद चौलागाईंले जोशीको कार्यक्षमतामाथि संशय व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघबाट सन् २०१८ मा अवकाश लिएपछि यहाँले कुनै राष्ट्रको नियुक्तिमा रहेर काम गर्नुभएको छ कि छैन ? त्यसबारे स्पष्ट पारिदिनुहोला । जर्मनीमा नेपाली दक्ष तथा प्राविधिक जनशक्ति पठाउने विषयमा यहाँको कार्ययोजना के छ ? यसले नेपालको बौद्धिक तथा प्राविधिक जनशक्ति पलायन भई देशलाई घाटा पुग्ने अवस्था आएमा यहाँको धारणा के हुनेछ ? दाता राष्ट्रहरूसँग काम गरेको अनुभवका आधारमा, जर्मनीसँगको सम्बन्धमा दाताकेन्द्रित सोचबाट मुक्त भई नेपालको राष्ट्रिय हित, भू-राजनीतिक संवेदनशीलता र सामाजिक मौलिकतालाई प्राथमिकता दिँदै यहाँले कसरी काम गर्नुहुन्छ ? नेपालको हवाई सुरक्षा अवस्थाका कारण लागेको कालोसूची हटाउन राजदूतका रूपमा यहाँले के ठोस पहल गर्नुहुन्छ ? त्यसैगरी, जर्मनीबाट जलवायु कोष, नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि र व्यापारिक लाभका क्षेत्रमा यहाँले आफ्नो कार्यकालमा कस्ता ठोस र मापनयोग्य उपलब्धि हासिल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुहुन्छ ? अन्त्यमा, बोनस्थित नेपाली राजदूतावासको पुरानो भवन तथा जग्गासम्बन्धी कानूनी जटिलता समाधान गरी विक्री प्रक्रिया अघि बढाउन यहाँले के गर्नुहुन्छ ? भवनको सुरक्षा र बर्लिनस्थित राजदूतावासको भाडामा भइरहेको अतिरिक्त खर्च अन्त्य गर्न पदभार ग्रहण गरेको कति समयभित्र यो समस्या समाधान गर्नुहुन्छ ?’ उहाँले विगतका राजदुतहरूले निकै राम्रा कार्ययोजना प्रस्तुत गरे पनि कार्यकालमा केवल औपचारिक कार्यक्रममा मात्र सीमित हुने गरेको भन्दै, जोशीलाई नतिजामुखी काम गर्न सचेत गराउनु भयो ।