प्रहरी समायोजन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखियो : मुख्यमन्त्री थापा मगर

काठमाडौं । वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले प्रहरी समायोजन हुन नसक्दा संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती उत्पन्न भएको बताउनुभएको छ । संविधानले प्रदेशलाई प्रदान गरेको अधिकार र जिम्मेवारी कार्यान्वयनका लागि प्रहरी समायोजन अपरिहार्य भए पनि प्रक्रिया टुंगिन नसकेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । ७१ औँ प्रहरी दिवसको अवसरमा वागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले शुक्रवार हेटौँडामा आयोजना गरेको विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रहरी प्रशासन सञ्चालनमा प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, स्थानीय आवश्यकता र सुरक्षा चुनौतीलाई नजिकबाट बुझ्ने प्रदेश सरकारले प्रहरी परिचालन, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी भुमिका खेल्नसक्ने उहाँको भनाइ छ । प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारलाई संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्नसमेत व्यावहारिक कठिनाइ भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री थापाले तीनै तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय, सहकार्य र संवाद कायम गरी प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया यथाशीघ्र टुंग्याउन आग्रह गर्नुभयो । त्यसैगरी मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा सुदृढ बनाउने, विपद् जोखिम न्युनिकरण गर्ने तथा उद्धार र राहत कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । नागरिकलाई सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराउन प्रहरी संगठनलाई आवश्यक स्रोतसाधन, प्रविधि र तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रविधिमा आधारित अपराध अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । प्रहरी संगठनलाई सक्षम, आधुनिक, व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउन प्रदेश सरकारका तर्फबाट आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिने प्रतिवद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । प्रहरी सेवा निष्पक्ष, पारदर्शी, संवेदनशील र नागरिकमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मुख्यमन्त्री थापाले कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन र नागरिकको अधिकार संरक्षण प्रहरी संगठनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको बताउनु भयो । प्रहरीप्रतिको जनविश्वास नै संगठनको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रहरीको काम र व्यवहारबाट कानून सबैका लागि समान रहेको अनुभूति नागरिकले गर्न पाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । पहुँच, प्रभाव र व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा माथि उठेर कानुनअनुसार काम गर्ने संस्कार विकास गर्न सके प्रहरीप्रतिको जनविश्वास थप बलियो हुने उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा कर्तव्यपालनका क्रममा सहादत प्राप्त अमर प्रहरीका परिवारलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिएको थियो । त्यसैगरी, ‘प्रहरी दर्पण’ कार्यक्रममार्फत सुरक्षित समाज निर्माणमा योगदान पु¥याएको भन्दै टिम टेलिभिजन र नेशनल गोल्ड टेलिभिजनलाई प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको थियो । दिवसकै अवसरमा वरिष्ठ पत्रकार प्रताप विष्टसहित उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई पनि सम्मान गरिएको थियो । वागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपक रेग्मीको सभाध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सरल सहयात्री पौडेल, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललितबहादुर घलान, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी नगर प्रमुख मीनाकुमारी लामा, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीलगायत सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो ।
Read Complete Original Article
Published originally on हिमालय टाइम्स
Related News

चिकित्सा शिक्षामा बढ्यो ४१८ सिट, एमबीबीएसतर्फ कुन कलेजले कति पाए?
सरकारले चिकित्सा शिक्षातर्फ ४१८ सिट बढाएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको आज बसेको २८ बैठकले एमबीबीएसमा ११० सिटसहित ४१८ सिट बढाएको हो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षमा बसेको बैठक ८४ वटा शिक्षण संस्थालाई ९ हजार ६९१ सिट निर्धारण गरेको हो। ...

दसैँमा काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा के छ महानगरको तयारी ?
काठमाडौँ, असोज ३० गते । काठमाडौँ महानगरपालिकाले कात्तिक १, ३ र ४ गतेको फोहर आफ्नै घरमा सङ्कलन गरी राख्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ । नेपालीहरूको महान् पर्व दसैँको समयमा सफाइ कर्म... ...

साल्ट ट्रेडिङका सुपथ मूल्य पसलमा चिनी, नुनदेखि खाद्यान्नसम्म छुट
• साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चाडपर्वको अवसरमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ, जहाँ उपभोक्ताले खाद्यवस्तुहरू बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा खरिद गर्न सक्नेछन्। • पसलमा चिनी, नुन, तेल, दाल, चामल लगायतका सामग्री उपलब्ध छन् र सरकारले तोकेको छुटअनुसार चिनी १०० रुपैयाँमा र नुन २४ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। • खाना पकाउने ग्यासको उपलब्धता सुधारिएको छ र उपभोक्ताले अब सिलिन्डर लिएर ग्यास सहज ...

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक
काठमाडौँ । सरकारले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ तोक्नेदेखि बाढीपहिरो प्रभावित स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नेसम्मका विभिन्न १३ वटा निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको... ...


