अर्थतन्त्रको ८१ प्रतिशत धानेको निजी क्षेत्र संकटमा

काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रको ८१.६ प्रतिशत लगानी धानेको निजी क्षेत्र आफैं संकटमा परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निष्कर्ष निकालेको छ । महासंघले बुधबार आयोजना गरेको निजी क्षेत्रको वर्तमान आर्थिक अवस्था र सम्भावनाबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उक्त निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको हो । महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको चित्र, विपद्को क्षति र लगानीको चुनौतीबारे गहन बहस तथा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण बैद्यले महासंघ केवल व्यापार गर्ने संस्था नभई बिपत्तिमा समेत अग्रपंक्तिमा काम गर्ने संस्था भएको बताए । ‘महासंघले गरेका क्रियाकलाप, वर्तमान आर्थिक अवस्था र निजी क्षेत्रले गरेको भूमिकालाई जनतासम्म पुर्याउनुपर्छ । लगानीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, किनभने हामी नै प्रतिनिधिमूलक संस्था हो’ उनले भने । कार्यक्रमका विशेष अतिथि समेत रहेका अर्थशास्त्री निशान्त खनालले नेपालको अर्थतन्त्र १२ खर्ब २६ अर्बको हाराहारीमा रहेको र त्यसमा ८१.६ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । उनले भने, ‘सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका परिपूरक हुन् । समस्या के हो भने निजी क्षेत्रसँग पैसा भएर पनि लगानी गर्न पाएको छैन । विश्वासको संकट छ ।’ त्यस्तै महासंघका महानिर्देशक डा. गोपाल प्रसाद तिवारीले पछिल्लो आन्दोलन र बाढीपहिरोपछिको क्षतिको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । उनका अनुसार महासंघले १० दिनभित्र १७ सदस्यीय टोली गठन गरी एक हजार जनासँग टेलिफोन वार्ता, १०२ निजी व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष संवाद र जलवायु विज्ञहरुसँग छलफल गरेको बताए । ‘तीनै तहको सरकारसँग तथ्यांक माग्ने काम भइरहेको छ । व्यवसायीले नगद सहयोगको अपेक्षा गरेका छन्, यसलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने महासंघको निष्कर्ष निकालेको छ’ उनले भने । समापन मन्तव्यमा अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको लागि महासंघ गम्भीर रहेको बताएका छन् । ‘युवाको पलायन हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । स्वदेशी उत्पादन बढाउन सरकारको साथ चाहिन्छ । लगानीका अवसर प्रशस्त छन्, तर भरपर्दो कानुन बनेको छैन’ उनले भने, ‘व्यवसायी ढुक्क भएर लगानी गर्ने अवस्था छैन ।’ श्रेष्ठले समृद्धि र सुशासनका लागि गतिशील निजी क्षेत्र अपरिहार्य भएकोमा जोड दिए । यस्तै, महासंघले उत्पादनशीलता वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन, विकास साझेदारी, सिप विकास, राष्ट्रिय स्तरको स्किल एकेडेमी निर्माण, श्रम तथा औद्योगिक विवाद समाधानका लागि मध्यस्थता केन्द्र र व्यवसायीक सुरक्षाका लागि अग्रिम धरौटीका लागि पैरवी गर्नेसहित ६ वटा मुख्य स्तम्भभित्र ६० वटा विशेष कार्यक्रमहरू तय गरेको छ । महासंघको यो पहलले आगामी दिनमा देशको आर्थिक सुधार र सुशासन स्थापनामा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछिको आर्थिक शिथिलता, भोटेकोशी बाढीले ऊर्जा र उद्योगमा पारेको असर तथा आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग राख्ने अपेक्षाबारे गहन छलफल हुने अपेक्षासहित कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।