जर्मनी र बेलायतका विदेशमन्त्रीद्वारा रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउन माग

काठमाडाैँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसी डिजेलमाथिको अमेरिकी प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने घोषणा गरेपछि जर्मनी र बेलायतका विदेशमन्त्रीले युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणको जवाफमा मस्कोमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। जर्मन विदेशमन्त्री जोहान वाडेफुलले वार्सा सुरक्षा मञ्च (डब्लुएसएफ)मा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने नभई थप कडा बनाउनुपर्ने बताएका छन्। अमेरिकालाई आपूर्ति गर्ने सम्झौताअन्तर्गत रुसी डिजेलमाथिको प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने ट्रम्पको गत साताको निर्णयले युक्रेन र उसका युरोपेली समर्थकलाई निराश बनाएको छ। यसैबीच, रुसमाथि दबाब कायम राख्ने उद्देश्यले युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले सोमबार करिब एक हजार ६०० रुसी व्यक्ति तथा संस्थालाई आफ्नो प्रतिबन्ध सूचीमा थपेको छ। “हामी आफ्नो अडानमा कायम छौँ,” वाडेफुलले भने। उनले युरोपले अमेरिकालाई पनि रुसमाथि दबाब बढाउन आग्रह गरिरहेको बताए। ट्रम्पको निर्णयले रुसलाई विश्व बजारमा ठूलो परिमाणमा डिजेल आपूर्ति गर्ने अवसर दिनेछ। बेलायतका विदेशमन्त्री एड मिलिबान्डले ईयूको पछिल्लो कदमको स्वागत गर्दै प्रतिबन्ध थप कडा बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। “हामीले सही सन्देश दिन आवश्यक छ,” उनले वार्सा सुरक्षा मञ्चमा भने। रुसी डिजेलमाथिको प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने अमेरिकी निर्णयको आलोचना गरे पनि युक्रेनका पश्चिमी सहयोगीले ऊर्जा पूर्वाधारमा हुने आक्रमण रोक्न ट्रम्पले अघि सारेको युद्धविरामको प्रस्तावलाई समर्थन गरेका छन्। सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेयता रुसले त्यहाँको ऊर्जा पूर्वाधारलाई निरन्तर निशाना बनाउँदै आएको छ । ती आक्रमणका कारण जाडोयाममा लाखौँ मानिस विद्युत् र ताप सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । त्यसको जवाफमा युक्रेनले रुसी तेल प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण गर्दै आएको छ। “राष्ट्रपति ट्रम्पले चर्चा गर्नुभएको ऊर्जा युद्धविरामको प्रस्तावलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,” मिलिबान्डले भने। उहाँले युद्धविराम तेल प्रशोधन केन्द्रमा हुने आक्रमणमा मात्र सीमित नभई समग्र ऊर्जा पूर्वाधारलाई समेट्ने गरी लागू हुनुपर्नेमा जोड दिए। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले सोमबार आफ्नो देशमा एउटा मात्र तेल प्रशोधन केन्द्र रहेको बताएका थिए। “गत साता मात्रै हामीले युक्रेनको ऊर्जा पूर्वाधारमा रुसका २०० वटा आक्रमण देख्यौँ,” मिलिबान्डले भने। उनले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँग मिलेर रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई ऊर्जा क्षेत्रमा पूर्ण युद्धविराम पालना गर्न दबाब दिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार जेलेन्स्की पनि यस्तो प्रस्तावको पक्षमा छन्। जर्मन विदेशमन्त्री वाडेफुलले पनि ऊर्जा क्षेत्रमा पूर्ण युद्धविरामका लागि समर्थन जुटाउन आग्रह गरे। उनले यसको दायरा विस्तार गरी कालो सागरमा हुने आक्रमणलाई समेट्नुपर्ने बताए। युक्रेन युद्ध सुरु भएको पाँचौँ वर्ष नजिकिँदै गर्दा युरोपले दोस्रो विश्वयुद्धयताकै सबैभन्दा घातक द्वन्द्वमध्ये एकको सामना गरिरहेको छ।