कर्णाली प्रदेश सरकारलाई अपांगताको क्षेत्रमा काम गर्न सुझाव

सुर्खेत। नेत्रहीन युवा संघ नेपालले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई अपांगता भएकाहरुको समावेशी रुपमा वृहत पहुँच पुग्ने गरी काम गर्न सिफारिस गरेको छ । संस्थाले मंगलबार सुर्खेतमा आयोजना गरेको ‘अपांगता भएका बालबालिकाको बालअधिकार’ सम्बन्धि प्रदेशस्तरीय नीति संवादका क्रममा अपांगतामैत्री बालअधिकारसम्बन्धि कानुन निर्माण, बाल अधिकार समन्वय संयन्त्र निर्माण, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, न्युनतम समावेशी शिक्षा मापदण्ड तय गर्ने लगायतका अपांगता भएका क्षेत्रका लागि काम गर्न प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । संस्थाले बाल संरक्षण प्रणालीलाई हरेक बालबालिकाका लागि प्रयोगयोग्य बनाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ । अपांगता भएका बालबालिकाका लागि कर्णालीमा पुनस्र्थापना तथा प्रारम्भिक सहयोग मार्ग तय सरकारले गर्नुपर्नेमा संस्थाले जोड दिएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र अपांगता भएकाहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना र प्रारम्भिक सहयोग सेवा विकास गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य शिक्षा, बाल संरक्षण र सामाजिक सुरक्षालाई जोड्ने स्पष्ट प्रोटोकल स्थापना गर्नुपर्ने, सांकेतिक भाषाका दोभाषे, ब्रेल, सहायक तथा वैकल्पिक सञ्चार र पहुँचयुक्त सूचनाका लागि प्रदेशस्तरीय रणनीति एवम् संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, बाल परामर्श र प्रदेश योजना प्रक्रियाका लागि पहुँचयुक्त सहभागिता मापदण्ड विकास गर्नुपर्ने, विद्यालय, छात्रावास तथा बाल सेवा केन्द्रहरुमा अपांगतामैत्री संरक्षण र पहुँचयोग्य मापदण्ड अनिवार्य गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव संस्थाले दिएको छ । संस्थाका अनुसार कर्णालीमा १.९ प्रतिशत बालबालिकामा अपांगता रहेको अध्ययनले देखाएको छ । प्रदेशको कुल जनसंख्यामध्ये ३.१ प्रतिशत मानिसमा अपांगता रहेको देखिएको छ । प्रदेशका कुल घरधुरीमध्ये १२.१ प्रशित घरधुरीमा अपांगता भएका सदस्य रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सबैभन्दा गम्भिर अपांगता भएका सदस्य भएको घरधुरीमध्ये ७५.५ प्रतिशत घरधुरी गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । कर्णालीमा कुल अपांगता भएको जनसंख्यामध्ये १०.२ प्रतिशत २–१७ बर्ष उमेर समूहका छन् । नेत्रहीन युवा संघको निश्कर्षअनुसार अपांगता भएका बालबालिकाहरु विद्यालयको तल्लो तहमा भर्नादर बढी देखिएपनि माथिल्लो तहमा जाँदै गर्दा भर्दादर घट्ने गरेको छ । अपांगता भएका बालबालिकाहरुको सबै प्रकारका सेवासुविधामा पहुँच पुग्न नसकेको संस्थाको निश्कर्ष छ । कमजोर जवाफदेहिता, अनुगमन र अन्तरसरकारी समन्वयका कारण अपांगता भएका बालबालिकाहरु बहिष्करणमा परेको संस्थाको निश्कर्ष छ । अपांगता भएका बालबालिकाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि पहुँचयुक्त सञ्चार, उचित समायोजन तथा सहयोगमा आधारित निर्णय प्रक्रिया आवश्यक हुने भएकाले यसतर्फ विशेष ध्यान दिन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई संस्थाले सुझाव दिएको छ । कर्णालीको हकमा भौगोलिक कठिनाईका कारण अपांगता भएका व्यक्तिलाई समानरुपम सेवासुविधा पुग्न नसकेको नेपाल नेत्रहीन युवा संघका सल्लाहकार कलाधर भण्डारीले बताए । सरकारले सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रभित्र अपांगता भएकाहरुलाई विशेष रुपमा समावेश गरेको भएपनि त्यो नै पर्याप्त नरहेको उनले बताए । “सरकारले आफूसँग भएको सिमित स्रोतसाधनका बावजुद पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई समाजिक सुरक्षामा समावेश गरेको छ, तर यतिले मात्र नपुग्ने भएकाले पहुँचयोग्य वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।” भण्डारीले भने । छरिएको जनसंख्या, यातायातमा कठिनाइ, समुदायमा सचेतनाको कमी, पहुँचयुक्त पूर्वाधार अभाव, तथ्याङ्क व्यवस्थापन तथा समन्वयको अभाव जस्ता कारणले कर्णालीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुले पूर्णरुपमा आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको समाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव सुवर्ण खड्काले बताए । विगतदेखि हालसम्मका प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा अपांगताको क्षेत्रलाई विशेष रुपमा समावेश गरिएको उनले बताए । यद्यपि विविध कारणले नीति तथा कार्यक्रमहरुमा समावेश गरिएका सबै विषयहरुको पूर्ण कार्यान्वयन भने हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे । आगामी दिनमा प्रदेशस्तरीय अपांगता प्रोफाईल निर्माण, पहुँचयोग्य पूर्वाधारको विकास, समावेशी शिक्षा, प्रारम्भिक पहिचान तथा स्वास्थ्य सेवा, सहायक सामग्री र पुनस्र्थापना सेवा, समाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण, लगानी वृद्धि तथा संस्थागत समन्वयमा सरकार कटिवद्ध भएर लाग्ने उनले बताए । समाजिक विकास मन्त्री जीतबहादुर मल्लले प्रदेशको अपांगता नीति बनाउने कोशिस सरकारले गरिरहेको बताए । उनले अपांगताको वर्गिाकरणमा समस्या हुँदा कुन वर्गको व्यक्तिलाई प्रदेश सरकारले कस्तो खालको सुविधा उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने अन्योलता रहेकोले यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका संघसंस्थासँग सहकार्य गरी यकिन गरिने बताए ।