Tuesday, October 13, 2026||
MultiKhabarMultiKhabar
Home/Latest/भसभसे पहिरोले बागलुङ–बेनी सडक जोखिममा, घण्टौँ जाम

भसभसे पहिरोले बागलुङ–बेनी सडक जोखिममा, घण्टौँ जाम

10/12/2026, 7:01:11 AM
Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
भसभसे पहिरोले बागलुङ–बेनी सडक जोखिममा, घण्टौँ जाम

काठमाडौं – म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२ स्थित भसभसेको पहिरो म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने वैकल्पिक बागलुङ–बेनी सडकको मुख्य चुनौती बनेको छ । लगातारको वर्षापछि नदी कटानले सडक भासिने र दबिने क्रम बढ्दा यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ हुनुका साथै दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ । गत असोज ८ देखि ११ गतेसम्म परेको वर्षाका कारण म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीको दोभाननजिकै रहेको भसभसेमा सडक क्षतिग्रस्त भएको हो । नदी कटान र पहिरोका कारण सडकको करिब एक सय मिटर खण्ड साविकको सतहभन्दा दुईदेखि तीन मिटर भासिएको छ । सडकमा हिलो जम्ने र सवारीसाधन फस्ने समस्या बढेपछि यात्रु तथा चालकले सास्ती भोगिरहेका छन् । पर्वत र बागलुङ जोड्ने मालढुङ्गास्थित सडक पुलको पहुँचमार्ग कालीगण्डकी नदीले बगाएपछि वैकल्पिक मार्गका रूपमा बागलुङ–बेनी–मालढुङ्गा सडकमा सवारीसाधनको चाप बढेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै बागलुङ, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम र जाजरकोटबाट पोखरा तथा काठमाडौँ आवतजावत गर्ने सवारीसाधनले समेत यही सडक प्रयोग गरिरहेका छन् । सडक साँघुरो हुनु र भासिएको खण्डमा सवारीसाधन फस्नुले यातायात व्यवस्थापन थप कठिन बनेको छ । बेनी नगरपालिका–२, खबराका कमल सुवेदीका अनुसार सडकमा गाडी फस्ने, उकालो चढ्न नसक्ने र सवारीसाधनको लामो जाम लाग्ने समस्या देखिएको छ । “नदी कटान र पहिरोका कारण करिब एक सय मिटर सडक साविकको भन्दा दुईदेखि तीन मिटर भासिएको र दबिएको छ,” सुवेदीले भने, “सवारीसाधनको चाप बढेकाले घण्टौँसम्म जाम हुने गरेको छ ।” भसभसेको समस्या समाधान गर्न सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भूमिगत पानी व्यवस्थापन र हिलो हुने भागमा ढलान गरेको थियो । तर, हाल उक्त ढलान गरिएको सडकसमेत भासिएपछि यसअघिको प्रयास प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जिल्ला समन्वय समिति, म्याग्दीकी कार्यवाहक प्रमुख डिलकुमारी खत्रीले सडक डिभिजन कार्यालयले मर्मत तथा उपकरण परिचालन गरे पनि प्रतिकूल भूगोलका कारण समस्या समाधान गर्न कठिन भएको बताए । सडकमा ग्राभेल राख्दा पनि जमिन दबिने क्रम नरोकिएको उनको भनाइ छ । “सडक डिभिजनले ग्राभेल राखे पनि दबिएर भोलिपल्ट फेरि पुरानै अवस्था हुन्छ,” खत्रीले भने, “सडक भासिने र दबिने क्रम नरोकिएकाले फसेका गाडीलाई डोजरको सहयोगमा तार्ने गरिएको छ ।” भसभसे पहिरोले सडकमा मात्रै नभई नजिकै रहेको खबरा गाउँमा समेत जोखिम बढाएको छ । नदी कटान र पहिरोको निरन्तर प्रभावले बस्तीको सुरक्षामा समेत चिन्ता थपिएको छ । समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीको दोभानमा पक्की पर्खालसहित तटबन्ध निर्माण गर्ने, पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा सडकको सतह मिलाउने र सडकलाई पक्की बनाउने पहल भइरहेको कार्यवाहक प्रमुख खत्रीले बताए । वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रयोग भइरहेको बागलुङ–बेनी सडकको भसभसे खण्ड सुरक्षित र भरपर्दो नबनाएसम्म यात्रु तथा मालवाहक सवारीसाधनको आवागमन प्रभावित भइरहने देखिन्छ । त्यसैले तत्काल यातायात व्यवस्थापनसँगै पहिरोको दीर्घकालीन समाधान आवश्यक देखिएको छ ।

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Read Complete Original Article

Published originally on विश्वखबर

Visit Publisher Site →

Related News

दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]
ताजा खबरJust now

दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]

सीजी ब्रान्डले घरायसी प्रयोजनका सामग्रीहरू किन्दा भारी मात्रामा उपहार लिएर बजारमा आएको जनाएको छ । ...

हाम्राकुरा
दूतावासको खर्चमा प्रथम सचिवकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा ! सरकारी क्वार्टरमा पनि बसोबास
ताजा खबरJust now

दूतावासको खर्चमा प्रथम सचिवकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा ! सरकारी क्वार्टरमा पनि बसोबास

• जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव रञ्जन यादवमाथि अनियमितताको आरोप र उनकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा विवरण फेला परेको छ। • यादवले बहिनीलाई एटेंडेंट भिसामा ल्याउन चाहेका थिए, तर दूतावासले भिसा नदिएपछि विद्यार्थी भिसामा ल्याएको बताइएको छ। • यादवले ४२ दिनको हाजिरी गरेको विषयमा छानबिन र कारबाहीको मागसहित उजुरी परेको छ, र पत्रकारलाई धम्की दिएको आरोप पनि छ। ...

नेपालबहस
पूर्वाधार विकास कोषको पुँजी १ खर्ब पुर्याउने प्रस्ताव, संघीय सरकारको ४० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहने
ताजा खबरJust now

पूर्वाधार विकास कोषको पुँजी १ खर्ब पुर्याउने प्रस्ताव, संघीय सरकारको ४० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहने

• सरकारले पूर्वाधार विकास कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ, जसमा नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ। • प्रस्तावित कानूनी व्यवस्थाबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढ्ने, स्थानीय तहको वित्तीय पहुँच सुदृढ हुने र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। • विधेयक पारित भएमा नगर विकास कोष ऐन, २०५३ खारेज हुनेछ र सम्पूर्ण सम्पत्ति, दायित्व ...

नेपालबहस
Multikhabar App

All Information In One Place

Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!

Get it on Google Play