बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पर्यटन प्रवर्द्धनमा ठोस योजना ल्याउन सांसदहरूको माग

राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले जलवायुजन्य बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थान, भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र प्रकृतिमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले ठोस योजना ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले बाढीबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका हुन् । बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद उर्मिला अर्यालले जलवायु परिवर्तन र बाढीबाट उत्पन्न चुनौती सामना गर्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताइन् । उनले जलवायु पुनरुत्थानका लागि छुट्टै मोडल र विश्वव्यापी मञ्च निर्माण गर्न नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । अर्यालले सिँचाइ, जग्गा व्यवस्थापन, परम्परागत खेती प्रणाली र मानव बस्तीको व्यवस्थित विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन् । कृषि, वन तथा मानव बस्तीको उचित व्यवस्थापनका लागि भूदृश्य नक्साङ्कन गरी योजनाबद्ध रूपमा विकासका काम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जलवायु पुनरुत्थानका लागि हामीले एउटा छुट्टै मोडल र ग्लोबल प्लेटफर्म पनि बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि नेपाल सरकारले पहल गरोस्,’ उनले भनिन् । उनले पछिल्ला बाढीका घटनाले जलवायु परिवर्तनका चुनौती र परम्परागत व्यवस्थापन प्रणालीको महत्त्वलाई थप उजागर गरेको बताइन् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढ्दो तापक्रमको असर कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मुलुकले बढी भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनका विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने धारणा राखिन् । नेपाली कांग्रेसकी सांसद कमला पन्तले जलवायु प्रतिकार्य तथा विपद् व्यवस्थापनका विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको बताइन् । बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । ‘तीन वटा सरकारको बीचमा समन्वय छैन । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम गर्न पनि दिनुपर्‍यो,’ पन्तले भनिन् । उनले बाढीका कारण जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा असर परेको र हिमनदीबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सम्भावनाप्रतिको उत्साहसमेत कमजोर हुँदै गएको बताइन् । बाढीले पर्यटन विकासमा पनि बाधा पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै पन्तले पर्यटकको मनोबल बढाउन र नेपालमा पर्यटक आकर्षित गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताइन् । नेकपा (एमाले) की सांसद सम्झना देवकोटाले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन र जलवायु कोष परिचालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् । उनले आगामी कोप–३१ सम्मेलनमा जलवायु वित्तको विषय प्रभावकारी रूपमा उठाउन सरकारले आवश्यक तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । देवकोटाले जोखिममा रहेका लाङटाङ र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आसपासका नागरिकको आवागमन सहज बनाउन पहल गर्नुपर्ने बताउँदै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । ‘जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न जलवायु प्रतिकार्यका लागि वित्तीय व्यवस्थापन र कोष ल्याउने कुरालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कोप–३१ मा जाँदा जलवायु वित्तको विषयमा प्रभावकारी तयारी गरेर उठाउनुपर्छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि हामीले कानून नै बनाएर जानुपर्छ ।’ बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्वासका क्रममा परम्परागत खेती प्रणालीलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सांसदहरूले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थान, स्थानीय जीविकोपार्जनको संरक्षण, जलविद्युत् तथा पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन तथा समन्वयात्मक योजना आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् ।