एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंक्सका होर्डिङ बोर्ड अनधिकृत र मापदण्डविपरित

काठमाडौं । आक्रमक प्रचारप्रसार गरिरहेको एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंक्सले काठमाडौं महानगरका केही स्थानमा मापदण्डविपरित बोर्डहरु राखेको पाइएको छ । विशेषगरी काठमाडौंको सिंनामगल, पूरानो बानेश्वर साथै वडा नम्बर ३१ का विभिन्न स्थानमा त्यस्ता बोर्डहरु भेटिएका हुन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र व्यवसायीक विज्ञापन गर्दा निश्चित मापदण्ड लागू गरेपनि एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंक्स त्यस्ता बोर्डहरु हटाएको छैन् । काठमाडौं महानगरका सूचना अधिकारी नूरनिधि न्यौपानेका अनुसार महानगरले सहरका व्यवसायिक पहिचानका राखिएका अनधिकृत बोर्डहरु हटाइसकेको बताए । त्यस्तो अनधिकृत रुपमा राखिएको पाए तुरुन्तै हटाउन सम्बन्धित वडा कार्यालयमार्फत काम अगाडि बढाउने गरेको उनले बताए । ‘डिजिटलबाहेक अन्य बोर्डहरु राख्न अनुमति दिने काम सम्बन्धित वडाले गर्छ । आवश्यक विषय उतै बुझ्नुहोला,’ उनले भने । महानगर ३१ का वडा सचिव सुरेस साहू श्रेष्ठले अनुमति विना बोर्ड राख्न नपाउने तर पाइएको खण्डमा तुरुन्त हटाइने प्रतिक्रिया दिए । यता, एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंक्सकी दिक्षा थापाले आफूहरुले काठमाडौं महानगरभित्रका सम्पूर्ण बोर्डहरु हटाएको र बोर्ड राख्ने अभियान तत्काललाई स्थगित गरिएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्,‘तत्काललाई हामीले बोर्डहरु राख्ने काम रोकेका छौं । आगामी एनपीएलमा मात्र प्रचारप्रसारमा खटिने छौं ।’ महानगरले आर्थिक ऐन २०७९ बमोजिम होडिङ बोर्ड राख्न निश्चित मापदण्ड तोकेको छ । महानगरले सम्पत्ति कर, घरबहाल घर, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, भूमिकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र सवारी साधन करसहित ३६ शीर्षकमा राजस्व असुल गर्दै आएको छ ।
Read Complete Original Article
Published originally on अनलाइनपाना
Related News
![दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]](https://hamrakura.com/uploads/news/images/badri-roy.jpg)
दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]
सीजी ब्रान्डले घरायसी प्रयोजनका सामग्रीहरू किन्दा भारी मात्रामा उपहार लिएर बजारमा आएको जनाएको छ । ...

दूतावासको खर्चमा प्रथम सचिवकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा ! सरकारी क्वार्टरमा पनि बसोबास
• जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव रञ्जन यादवमाथि अनियमितताको आरोप र उनकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा विवरण फेला परेको छ। • यादवले बहिनीलाई एटेंडेंट भिसामा ल्याउन चाहेका थिए, तर दूतावासले भिसा नदिएपछि विद्यार्थी भिसामा ल्याएको बताइएको छ। • यादवले ४२ दिनको हाजिरी गरेको विषयमा छानबिन र कारबाहीको मागसहित उजुरी परेको छ, र पत्रकारलाई धम्की दिएको आरोप पनि छ। ...

पूर्वाधार विकास कोषको पुँजी १ खर्ब पुर्याउने प्रस्ताव, संघीय सरकारको ४० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहने
• सरकारले पूर्वाधार विकास कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ, जसमा नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ। • प्रस्तावित कानूनी व्यवस्थाबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढ्ने, स्थानीय तहको वित्तीय पहुँच सुदृढ हुने र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। • विधेयक पारित भएमा नगर विकास कोष ऐन, २०५३ खारेज हुनेछ र सम्पूर्ण सम्पत्ति, दायित्व ...



